काठमाडौं: लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई लिएर नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला भारत सरकारले तत्काल वार्ता नगर्ने निर्णय गरेको भारतीय मिडियाहरुले दाबी गरेका छन्।
विवाद समाधानका लागि नेपालले यथाशीध्र वार्तामा जोड दिए पनि भारतीय मन्त्रिपरिषद्को सुरक्षा समिति (सीसीएस)ले कालापानी मुद्दामा कुनै वार्ता र सम्वाद नगर्ने निर्णय लिएको बताइएको छ।
दुई देशबीच विवादित मानिएको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई गत नोभेम्बरमा एकलौटी रुपमा नक्सामा समावेश गरेको भारतले पछिल्लोपटक लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जोड्ने सडक ट्रयाक उद्घाटन गरेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो।
वार्ताबाट विवाद समाधान गर्ने पक्षमा रहेको नेपालले भारतको एकलौटी निर्णयपछि यी भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरी काउन्टर दियो। संसदबाट नक्सासम्बन्धी संविधान संशोधन पनि पारित भइसकेको छ।
नेपालमा संविधान संशोधन विधेयक पारित भएकै दिन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी निवासमा बसेको सुरक्षा समिति बैठकले नेपालबाट चालिएका कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यस्तोमा द्विपक्षीय सम्वादको अर्थ नभएको निष्कर्ष निकालेको आजतकले उल्लेख गरेको छ।
बैठकमा यथास्थितिमा नेपालको कदममा कुनै प्रतिक्रिया नदिने, द्विपक्षीय वार्ता तय नगर्ने निर्णय भएको जनाइएको छ।
‘प्रधानमन्त्री मोदी कोरोना महामारी अन्त्य नभएसम्म कुनै पनि तहमा वार्ता चाहँदैनन्। कोरोनामाथि पूर्णरुपमा नियन्त्रणपछि मात्रै परिस्थिति हेरेर अगाडि बढ्ने योजनामा मोदी छन,’ बैठकसम्बद्ध स्रोतले आजतकसँग भनेको छ।
समाचारमा नेपाल यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउन सक्ने सूचना भारतलाई आएको भन्दै यो मुद्दामा नेपालले भारतमाथि दबाब बढाउन जुनसुकै प्रयास गरे पनि मौन बस्ने र नेपालका गतिविधिमाथि निगरानी गर्ने भारतको रणनीति रहेको बताइएको छ।
सुरक्षा समितिको बैठकले नेपाल भारतबीच भएका हरेक सन्धि सम्झौतामा नेपाललाई अधिक फाइदा भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
साथै भारतसँग भएका सन्धि सम्झौता एकतर्फी रुपमा अन्त्यको घोषणा नेपालले गर्नसक्ने भन्दै यो अवस्थाका लागि भारत तयार रहेको र एकतर्फी सन्धि सम्झौता खारेज गरे भारतलाई कुनै घाटा नहुने भारतीय बुझाई रहेको छ।
बैठकले नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह (इपिजी) प्रतिवेदन नबुझ्ने निर्णय पनि गरेको छ। इपिजी रिपोर्टमा नेपाल र भारतबीचको विशेष सम्बन्धलाई नै अन्त्य गर्न सिफारिस गरिएको भारतीय दाबी छ।
भारतले नेपालका राजनीतिक दलको एकतालाई आफ्नो लागि ठूलो झट्का भएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ।
नेपालका सबै राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थ छोडेर संसदमा प्रस्तुत नक्सासम्बन्धी संविधान संशोधन प्रस्तावमा समर्थन जनाउनु आश्चर्यचकित भएको भारतको निष्कर्ष छ। मधेस केन्द्रित दल भारतविरुद्ध उभिनु सबैभन्दा ठूलो झट्का भएको सहभागीको भनाई थियो।
दलहरु मिलेर भारतविरुद्ध उभिए पनि भारतले नेपाली जनतालाई अफ्ठ्यारो हुने कुनै कदम नउठाउने बैठकको निष्कर्ष छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री मोदी, गृहमन्त्री अमित शाह, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजीत डोभाल, वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमण, चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ विपीन रावत सहभागी थिए।
