काठमाडौं : करिब दुई वर्षदेखि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्किएको नेपाल नागरिकता विधेयक बहुमतले पारित भएको छ। आइतबार बसेको बैठकले विधेयक बहुमतबाट पारित गरेको हो।
नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधानमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल, समाजवादी पार्टीले फरक मत राखेका छन्। सांसद वृजेश गुप्ताको पनि उक्त व्यवस्थामा फरक मत छ।
यी दलहरुले सो प्रावधानले जटिलता थपिने भन्दै ५ बुँदे फरक मत राखेका हुन्।
लामो समयदेखि समहतिमै विधेयक पारित गर्ने भन्दै रोकिएको थियो। गत भदौमा सहमतिका लागि भन्दै विधेयकको मतदान रोकिएको थियो।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको हकमा सात वर्षको समयसीमा उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेपछि अन्य पार्टीहरुको विमति हुँदाहुँदै पनि विधेयक पारित भयो।
‘सात वर्षे प्रावधान संविधानको मर्म विपरीत’
समिति बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले ७ वर्षे प्रावधान राख्न नहुने तर्क गरेका थिए।
बैठकमा कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडुले अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएको नागरिकताको विषय सबै पार्टीको साझा निर्णय भएकाले सो व्यवस्था नै उपयुक्त हुने बताए। संविधानको व्यवस्था बाहेक ऐनले थप बन्देज लगाउँदा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने तर्क बडुको छ। संविधान विपरीत आएका बन्देजले नागरिकको भावनालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने उनले बताए।
जनता समाजवादीका नेता राजेन्द्र महतोले ७ वर्षे प्रस्तावले संविधानको मर्ममाथि प्रहार भएको बताए। सरकार उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको महतोले टिप्पणी गरे। उनले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिएर मात्रै राष्ट्रियतामा खलल पुगेको हो भनी प्रश्न गरे।
महतोले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सिंहदरबार र दिल्लीले नबनाएको पनि बताए।
नेकपाका सांसदहरुले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन समय तोकिनु कुनै पनि समुदायप्रति लक्षित नभएको दाबी गरे।
सांसद रेखा शर्माले विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिने व्यवस्था कसरी समुदाय विपरीत भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन्।
‘व्यक्तिको हकभन्दा राष्ट्रको सुरक्षा जोडिन्छ’
बैठकमा गृहमन्त्री रामबादुर थापाले यही अधिवेशनबाट नागरिकता विधेयक टुंगोमा पुर्याउनु पर्ने बताए।
सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको बताउँदै थापाले विधेयक कसरी परिमार्जन गर्ने संसद्को दायित्व भएको बताए। प्रतिपक्षका सांसदहरुले सरकारले धारणा नबताएको भनेपछि जवाफमा गृहमन्त्रीले अब समितिले धारणा दिनुपर्ने बताएका थिए।
उनले अंगीकृत नागरिकता व्यक्तिको अधिकारभन्दा पनि राष्ट्रको सुरक्षा र प्रगति एवं अस्तित्वसँग जोडिएको बताए।
'अंगीकृत नागरिकता व्यक्तिको अधिकारभन्दा पनि राष्ट्रको प्रगति, अस्तित्वसँग जोडिएको विषय हो। राष्ट्रको समृद्धिसँग जोडिएको हो, उनले भने' राष्ट्रिय एकता सुदृढ होस् भन्ने किसिमले कुरा गर्नुपर्यो, 'यो प्रस्तावले राष्ट्रिय एकता खल्बल्याउने हो कि भन्ने कुरा उठ्यो। राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको प्रश्न उठ्यो।'
कांग्रेस र जसपाको एउटै मत
समिति बैठकमा प्रतिपक्षी र सत्तापक्ष सांसदहरु पार्टीको निर्णयको पक्षमा दृढ देखिन्थे। सत्तापक्षका सांसद सहमति नभए प्रक्रियामा टुंग्याउनुपर्ने पक्षमा थिए। अन्तत: विधेयकसहितको प्रतिवेदन बहुमतले पारित भएपछि कांग्रेस र राजापाले एउटै कुरालाई फरक मतको रुपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसले तयार गरेको फरकमतमा सांसदको नाम फेरर जनता समाजवादीले फरक मत दर्ता गराएको हो। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धमा प्रस्तावित संशोधन नेपालमा नागरिकता सम्बन्धमा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था भएको दिनदेखि कायम रहेको व्यवस्था विपरीत र राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मान्यता विपरीत भएको ठहर फरक मतमा छ।
