काठमाडौँ : साउन २३ गते निर्वाचन हुनेगरि राष्ट्रियसभाका चार विषयगत समिति सभापति चयनको प्रक्रिया अघि बढेको छ। राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुँयालले निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशित गरिसकेका छन्। साउन २२ गते सभापति चयनका लागि मनोनयन हुँदैछ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को राष्ट्रियसभामा दुई तिहाइ बहुमत छ। त्यसैले समिति सभापति सबै नेकपाका उम्मेदवार विजयी हुने निश्चित छ। तर, राजनीतिक समीकरणका लागि नेकपाले चारमध्ये एक सभापति यसअघि विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका दिएको थियो। जुन अवस्था अहिले पनि निरन्तर हुँदैछ।
किन निर्वाचन?
स्थायी सदन राष्ट्रियसभाका समितिको कार्य अवधि दुई वर्षको हुने राष्ट्रियसभा नियमावलीमा व्यवस्था छ।
राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल संविधान अनुसार ६ वर्षको हुन्छ। तर, पहिलो पटकको हकमा कार्यकाल गोलाप्रथाबाट निर्धारण भएको थियो। जस अनुसार फागुन २१ गते एक तिहाइ सदस्यको कार्यकाल पूरा भएको थियो। दुई वर्ष कार्यकाल पूरा भएका सदस्यका स्थानमा १८ सदस्य निर्वाचित भइसकेका छन्। अब पहिलोपटक निर्वाचन भएको चार वर्षमा थप एक तिहाइ सदस्यको कार्यकाल पूरा हुनेछ।
सदस्यको कार्यकाल सकिएजस्तै नियमावली अनुसार राष्ट्रियसभा समितिको दुई वर्षको कार्य अवधि गत शुक्रबार सकिएको हो। शनिबार नै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले बाधा अड्काउ फुकाएर समिति पुनर्गठन गरेका थिए।
समितिको कार्यकाल सकिएसँगै सभापति चयनको प्रक्रिया अघि बढेको हो। साउन २३ गते चारै समितिले सभापति चयन गर्नेछन्।
को को हुँदैछन् सभापति?
नेकपा स्रोतका अनुसार चार विषयगत सभापतिमध्ये एक समितिको नेतृत्व विपक्षी दल कांग्रेसलाई नै दिइनेछ। तीन समिति सभापतिका लागि नेकपाले उम्मेदवार चयन गर्नेछ। तीनै जना सभापति यसअघि जिम्मेवारी पाइरहेकालाई नै दिने सहमति दलभित्र बनेको छ।
यसअघि नेकपाले जिम्मेवारी पाएका विधायन व्यवस्थापन समितिमा पर्शुराम मेघी गुरुङ, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वास समितिमा रामनारायण बिडारी र राष्ट्रिय सरोकार समितिमा दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) सभापति थिए।
कांग्रेसले पाएको दिगो विकास समिति सभापतिमा तारादेवी भट्ट थिइन्।
नेकपाले गुरुङ, बिडारी र थापालाई नै पुनः सभापतिको उम्मेदवार बनाउँदैछ। नेपाली कांग्रेसले भने भट्टलाई निरन्तरता दिने वा नयाँ व्यक्तिलाई सभापति बनाउने निर्णय गरिसकेको छैन।
