जनकपुरधाम : उपभोक्ता समितिबीचको विवादका कारण जनकपुरधाम-४ मा निर्माण हुने भनिएको दलित छात्रावास दुई वर्ष बितिसक्दा पनि शिलान्यासमै सीमित भएको छ। छात्रावास निर्माण हुन नसक्दा उक्त ठाउँ अहिले जंगलमा परिणत भएको छ।
दुई वर्षअघि फागुन १२ गते जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-४ उत्तिमपुरस्थित स्वर्गद्वार शमसानको पछाडि १ बिघा १ कट्ठा ९ धुर २ कन गुठी संस्थानको जग्गामा ५० लाख रुपैयाँको लागतमा दलित छात्रावासको शिलान्यास गरिएको थियो। प्रदेश २ सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले छात्रावास निर्माणका लागि शिलान्यास गरेका थिए।
तर, दलितहरुबीच उपभोक्ता समिति बनाउने विवादले निर्माण कार्य शिलान्यासमै सीमित भएको छ। उपभोक्ता समिति गठन गर्न दलित समुदायबाटै रामआशिष दास र राजाराम मण्डल लगायतका विभिन्न तीन वटा समूह आफैमा विवाद गर्न थालेपछि विनियोजन गरिएको बजेट फ्रिज भयो। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ५० लाख रुपैयाँ र ०७६/७७ मा ३० लाख रुपैयाँ गरी दुई वर्षमा ८० लाख रुपैयाँ छात्रावास निर्माणका लागि छुट्याएको थियो।
दलित अगुवा नेताहरुले उपभोक्ता समितिबाटै छात्रावास निर्माण हुनुपर्ने दबाब दिइरहेकै बेला उपभोक्ता समिति बनाउन दलितहरु आ-आफैमा विवाद गर्न थालेपछि अन्ततः वडा समितिले शहरी विकास कार्यालयलाई टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाउन भने पनि राजनीतिक किचिलोका कारण टेण्डर आह्वान समेत हुन सकेको छैन।
शिलान्यास गर्दाको फाइल फोटो।
दलित नेता रामआशिष दासले भने, ‘हाम्रो उपभोक्ता समितिलाई प्रदेश सरकारबाट निर्माण कार्यको जिम्मेवारी दिइएपनि विभिन्न समूहले वितण्डा खडा गरेको कारण छात्रावासको नाममा आएको ८० लाख रुपैयाँ खेर गयो।’
उनले समावेशी ढंगले गठित आफ्नो समिति वैधानिक रहेपनि राजाराम मण्डल लगायतका केही व्यक्ति र वडा समितिको मनपर्दीका कारण दलित छात्रावास निर्माण कार्य आजसम्म शुरु हुन नसकेको आरोप लगाए।
दासले भने, ‘दलितका लागि रहेको छात्रावास दलितबाटै निर्माण हुनुपर्थ्यो तर वडा समितिभित्रका केही व्यक्तिको बखेडाका कारण मनपर्दी गर्दै टेण्डर प्रक्रियामा जान भनी अल्झाइयो।’
यता वडाध्यक्ष सुदर्शन सिंहले भने उपभोक्ता समितिका लागि तीन वटा गठित दलित समूह आ-आफैमा विवाद गर्न थालेपछि आफूले पहिलो वर्षनै शहरी विकास कार्यालयलाई टेण्डर प्रक्रियामा जान पत्राचार गरेको बताए।
उनले भने, ‘दोस्रो वर्षमा समेत त्यही विवाद उत्पन्न भएपछि फेरि शहरीलाई पत्राचार गर्यौँ तर के कति कारणले प्रक्रिया अघि बढेन त्यो सम्बन्धित निकायलाई नै थाहा होला।’
अनियमितताले पटक-पटक विवादित
यसअघि पनि सोही ठाउँमा २०६७ सालमा तत्कालिन स्थानीय विकास अधिकारी विन्दु गुरागाईले समेत दलित छात्रावासकै लागि शिलान्यास गरेका थिए। पिलर सहितका केही निर्माण कार्य समेत अघि बढाइयो तर दलित अगुवा रुपनारायण साफी संयोजकत्वमा रहेको निर्माण समितिद्वारा चरम अनियमितताको आरोप लागेपछि निर्माण कार्य रोकिन गयो।
दलित उत्थानका लागि निर्माण गरिने भनिएको छात्रावासका लागि तत्कालिन जिल्ला विकास समितिको एलजीसीडीपी कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा लागत अनुमान ३५ लाख ४० हजार ७ सय २१ रुपैयाँमध्ये २५ लाख ६३ हजार ६ सय ३६ रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो।
प्राविधिक मूल्यांकन समितिले ११ लाख ९६ हजार ५ सय ५१ रुपैयाँ खर्च गरेको ठहर गरेको थियो भने १७ लाख ८४ हजार ७ सय ३३ रुपैयाँ निर्माण समितिले अनियमितता गरेको ठहर गरेको थियो।
समितिले पहिलो चरणमै विनियोजित रकमको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउन माग गरे अनुसार तत्कालिन जिल्ला विकास समितिले पहिलो किस्ताबापत २९ वैशाख २०६७ मा १० लाख २५ हजार ४ सय ५४ रुपैयाँ पेस्की स्वरूप उपलब्ध गराएको थियो।
निर्माण समितिले पिलर खडा गर्ने र माटो पुर्ने काम मात्र गर्यो। दोस्रो रनिङ बिलवापत समेत निर्माण समितिले ३१ असार २०६७ मा पुनः ९ लाख ८२ हजार ९ सय १५ रुपैयाँ जिविसबाट रकम लियो तर सो रकम वापत केही कामै भएन। अन्ततः १८ जेठ २०७४ मा अख्तियारको कार्यालयले कारबाही प्रक्रिया अघि बढायो तर आजसम्म त्यसको छिनोफानो हुन सकेको छैन।
बिना कुनै सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाइयो
विवादित दलित छात्रावासका लागि प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएपनि निर्माण गर्ने सम्बन्धी जग्गा धनी गुठी संस्थानसँग प्रदेश सरकारले कुनै लिखित सम्झौता गरेको छैन।
कानुनी प्रक्रिया अनुसार कुनै पनि निर्माण संरचनाका लागि सम्बन्धित निकाय र निर्माणकर्ता दुवैबीच लिखित सम्झौता हुन्छ। त्यसको डीपीआर तयार हुन्छ र टेन्डर आह्वान गर्नुपर्छ। तर, यहाँ कुनै कानुनी प्रकृया पूरा भएको देखिदैन।
छुवाछुतको कारण अपहेलित भई डेरा नपाउने दलित विद्यार्थीका लागि प्रदेश सरकारले ८ जिल्लाका सदरमुकाममा एक/एक छात्राबास बनाउने योजना अन्तर्गत धनुषाका लागि जनकपुरधाम ४ स्थित स्वर्गद्वारी पछाडि छात्राबास निर्माण गर्न लागेको थियो।
प्रदेश २ को धनुषाको सदरमुकाम जनकपुर, महोत्तरीको जलेश्वर, सर्लाहीको मलंगवा, रौतहतको गौर, बाराको सिमरा, पर्साको वीरगंज, सिरहाको लाहान र सप्तरीको राजविराजमा एक एक वटा भवन निर्माण गरी दलित विद्यार्थीलाई पठनपाठनमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकार दलित छात्रावासको योजना अघि सारेको थियो।
