काठमाडौँ: लामो रस्साकस्सीपछि शुक्रबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक बस्यो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा करिब ४० मिनेट बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच पार्टीमा देखिएको विवादबारे सवाल-जवाफ भएको थियो।
प्रचण्डले सामूहिक रुपमा सचिवालय बैठक बोलाउन माग गर्दै बुझाएको पत्रको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले खुमलटारमा गुटबन्दी गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। ओलीले खुमलटारलाई गुटको हेडक्वार्टर नबनाउन प्रचण्ड र माधव नेपाल नेपाल पक्षलाई चुनौती दिँदै सचिवालय बैठक अघि खुमलटारमा छुट्टै बैठक किन बसेको भन्दै प्रश्न तेर्स्याएका छन्।
ओलीले आजको छलफलमा गुटबन्दी त्यागेर मिलेर जान पनि आग्रह गरेको स्रोतले बतायो।
प्रचण्डले बेला-बेलामा ‘मलाई फकाउनुस् न, म फकिने मान्छे, फकिन्छु नि’ भन्ने गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले, 'कसरी र केभन्दा फकिनुहुन्छ' भनेर प्रश्न समेत गरेका छन्।
'ल मैले फेरि फकाएँ। आउनुस्, गुटबन्दी र दाउपेच छाडौँ, पार्टीलाई एकजुट बनाऔँ' ओलीले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।
अध्यक्ष प्रचण्डले सचिवालय बैठक बोलाउन माग गर्दै दिएको पत्रको जवाफ ओलीले बिहीबार लिखित रुपमा दिएका थिए। प्रचण्डले गुटको राजनीति गरेको भन्दै दिएको जवाफी पत्रको प्रचण्डले आज पुन: पत्र मार्फत नै जवाफ फर्काएका छन्।
ओलीले लेखेको पत्रमा राजदूत सिफारिस पनि प्रचण्डकै सहमतिमा गरेको दाबी दोहोर्याइएको बताइएको छ। पत्रमा पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूत नियुक्त गर्ने प्रचण्डकै प्रस्ताव भएको ओलीको दाबी छ ।
यस्तै, मुख्यसचिव नियुक्तिमा सल्लाह गरेको, निवर्तमान मुख्यसचिवलाई प्रचण्डकै सहमतिमा राजदूत प्रस्ताव गरेको ओलीको दाबी छ।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् पनि प्रचण्डकै जानकारीमा सदस्य थप गरेको जवाफ ओलीले फर्काएका छन्।
प्रचण्डमाथि सबै दोष लगाएका ओलीले प्रचण्डलाई कार्याकारी अध्यक्ष भएपछि गरेका कामहरुको बारेमा प्रश्न सोधेका छन्।
‘कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाउनुभएका अध्यक्ष कमरेडले आफ्नो भागमा परेको कामका सन्दर्भमा के गर्नुभयो ? १५ दिनमा सक्ने भनिएको एकीकरणको काम कहाँ पुग्यो ? के मेरा कारण हुन नसकेको हो ?' उनले सोधेका छन्।
प्रचण्डले दिएको जवाफको बारेमा भने केही सार्वजनिक गरिएको छैन।
आजको सचिवालय बैठकमा ओली र प्रचण्डले आदान-प्रदान गरेको आरोप र दाबीसहितको पत्र, प्रचण्डले राखेको प्रस्ताव र भदौ २६ गते सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकपछि जारी भएको अन्तरपार्टी निर्देशिका अध्ययनका लागि सचिवालय सदस्यहरुलाई दिने निर्णय भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए।
