PahiloPost

Mar 28, 2024 | १५ चैत्र २०८०

युवा बहस : राष्ट्रिय राजनीतिमा जबर्जस्ह हस्तक्षेप


सुमन न्यौपाने/पहिलोपोस्ट

युवा बहस : राष्ट्रिय राजनीतिमा जबर्जस्ह हस्तक्षेप
  • सुमन न्यौपाने

कोरोना महामारीसँग नेपाल लडिरहेको छ। सरकारले लकडाउनलाई सहजीकरण गर्न विभिन्न योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। अर्कोतिर कोरोना संक्रमित कम हुँदै जानुको सट्टा दिन प्रतिदिन संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार बुधबार मात्रै ५८६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना संक्रमितको हाल सम्मकै यो उच्च संख्या हो भने नेपालभरी संक्रमितको संख्या ७ हजार १७७ पुगेको छ।

लकडाउनको लामो समय सदुपयोग गरेर जुन परिमाणमा सरकारले स्वास्थ्य सामग्रीको आयात, जनशक्तिको तयारी, क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन र परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन।

जसका कारण क्वारेन्टाइनमै रहेका व्यक्तिको अव्यवस्थित क्वारेन्टाइन स्थलका कारण मृत्यु भयो। पर्याप्त टेस्ट किट अभावमा मृत्यु पछि मात्रै व्यक्तिको कोरोना परीक्षण गरियो। पीसीआर टेस्ट अभावका कारण आरडीटी परीक्षण गरेर घर पठाइएका व्यक्तिमा पुन: कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि समुदायमा सृजित त्रास र जोखिम सरकारको अपरिपक्व नीतिको परिणाम थियो।

एकातिर खान नपाएर मजदुर सडकमै देह त्याग गरेको खबर थियो भने अर्कोतिर राष्ट्रपति भवनको नयाँ कार्पेटका लागि १ करोड छुट्टयाइएको समाचार। यता क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको चरम लापरबाही, परीक्षणका लागि टेस्ट किट अभाव र उपचार अभावका कारण व्यक्तिको मृत्यु जस्ता दैनिकी समाचार सँगै आएको कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको १० अर्ब खर्चको खबरले नागरिकलाई व्यापक अनियमितता भएको आशंका उब्जायो। सामाजिक सञ्जालमा नागरिकले सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा गरिएको १० अर्बमा व्यापक अनियमितता भएको आरोप लगाउदै खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरे।

आक्रोश सामाजिक सञ्जालमा मात्रै सिमित नभई सडकमा अभिव्यक्त हुन थाल्यो। जेठ २८ गते बुधबार युवा पुस्ताहरुले सरकारलाई खबरदारी गर्दै बालुवाटार अघि ‘आरडीटी रोकौं, पीसीआर १०० प्रतिशत गरौं’, ‘१० अर्ब खोइ?’, ‘असुरक्षित क्वारेन्टाइन बन्द गर’, ‘सरकारको सरोकार कार्पेट कि पीसीआर?’ जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड लिएर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरे। कुनै राजनीतिक दलको झन्डा बेगर स्वस्फूर्त रुपमा सडकमा आएका २० देखि ३१ उमेर समूहका युवामा सरकारप्रतिको आक्रोश सहजै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो। युवा पुस्ताले गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरीले पानीको पोहोरा प्रहार गर्‍यो। नागरिकको एक तप्काले युवामा आशाको किरण देखिएको भन्दै समर्थन गर्‍यो भने अर्को तप्काले कोरोनाको जोखिम कायमै रहेको बेला ठूलो संख्यामा यस्तो प्रदर्शनले महामारीको जोखिम थप बढाएको भन्दै आन्दोलनको उपयुक्त समय नरहेको भनेर आलोचना गर्‍यो।

आन्दोलनले बिहीबार पनि निरन्तरता पायो, जसमा युवा पुस्ताको बुधबार भन्दा ठुलो संख्यामा सहभागिता थियो। तर मुद्दा उहीँ भए पनि बुधबार भन्दा बिहीबारका युवा पुस्ताले प्रदर्शन गरेको प्लेकार्डका नाराहरु धेरै उच्छृंखल खाल्का थिए जसका कारण व्यापक आलोचना हुनुका साथै के हामीलाई यहीँ युवा पुस्ताको नेतृत्व चाहिएको हो? भन्ने प्रश्न समेत खडा भयो। सामान्य फेसबुक ग्रुप ‘Covid 19 : enough is enough’ बाट सुरु भएको आन्दोलन देशका विभिन्न शहरमा अहिले पनि जारी छ। तर यो आन्दोलनले सबैलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ कि हामीलाई कस्तो युवा पुस्ता चाहिएको? अनि आक्रोशको अभिव्यक्तिले मात्रै युवा पुस्ताको जिम्मेवारी पूरा हुन्छ?

आक्रोशको अभिव्यक्ति र युवा जिम्मेवारी

बुधबार सडकमा सरकारलाई कोरोना महामारीप्रति संवेदनशील हुन दबाबमूलक प्रदर्शनमा निस्किएको युवा कुनै राजनीतिक दलका झन्डाधारी जमात थिएनन्। लोकतान्त्रिक अधिकार उपयोग गर्दै स्वस्फूर्त रुपमा आफूभित्रको आक्रोश अभिव्यक्त गर्न निस्किएका थिए। तर केही युवकहरुको आक्रोशले सीमा नाघेर लेखिएका उच्छृंखल नारा र गतिविधिले युवाको जिम्मेवारी र अनुशासनमाथि प्रश्न भने खडा गरेको छ। के युवाको आक्रोशले मात्रै जिम्मेवारी पूरा हुन्छ। कोरोना नियन्त्रणमा भएको व्यवस्थापकीय कमजोरीका विषयमा प्रश्न उठाइरहँदा महिना दिनअघि रुकुममा भएको जातीय नरसंहारको मुद्दा किन उठाइएन? १० अर्बको हिसाब खोज्दा, भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध सरकारका कदम किन खोजिएन? यी प्रश्नहरुले सोच्न बाध्य बनाउँछ। के हाम्रा युवाको जिम्मेवारी आक्रोश मात्रै पोख्नु हो कि समाजका जातीय तथा लैङ्गिक भेदभावविरुद्ध बुलन्द आवाज उठाउनु पनि हो। नेपालको अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि लड्नु पनि हो। हामी केवल सरकारलाई आरोप लगाएर पन्छिन पाउँदैनौं। किनकि हामी पनि यहीँ समाजका सदस्य हौं। तराईमा बोक्सीको आरोपमा महिलामाथि खुल्मखुला पिटाइ हुँदा चुपचाप मुकदर्शक हुने युवा पुस्ता जिम्मेवार छैनन्? पश्चिम नेपालको के कुरा, हाम्रै शहरका कोठामा दिदीबहिनीलाई छुनु हुँदैन भनेर भान्साबाट पर राख्दा चुप बस्ने युवा पुस्ता जिम्मेवार छैनन्? यो त केवल उदाहरण हुन्। नेपालको संविधानले सबै किसिमका जातीय, लैङ्गिक, वर्गीय र धार्मिक भेदभावको अन्त्य गरि दण्डनीय कानुनी प्रतिपादन गरे पनि समानता केवल अक्षरमा सीमित हुँदा आज पनि हाम्रो समाजमा सामाजिक कुरीति र विसंगतिले संस्कृति तथा धर्मका नाममा जरा गाडेर बसेको छ। त्यसका विरुद्ध बुलन्द आवाज उठाउँदै समाजमा चेतनाको मसाल बाल्न युवा पुस्ता अगाडि बढ्नुपर्ने होइन र? तर, हामी ज्ञान र प्रविधिको भारी बोकेर केवल भरिया भएका छौं, सचेत र ज्ञानी होइन। कसैले भनेका कुरा, अँ हो भनेर भारी बोकेर हिँड्छौं। आफ्नो विवेकले समाजको चित्रण र चिन्तन कमै गर्छौं।

एकाध अधिकारकर्मी बाहेक रुकुमको जातीय नरसंहारविरुद्ध माइतीघरमा नदेखिएका युवा पुस्ताले आफ्नैलाई प्रश्न गर्न जरुरी छ। हाम्रो समाजमा भएका जातीय विभेदविरुद्ध किन नबोल्ने?

२१ ‍औं शताब्दीको वैज्ञानिक युगमा रहेका हामीले जातीय भेदभाव कसरी स्वीकार गर्ने सक्छौं? हो हामी सक्दैनौं। त्यसैले सबै जातजाति, भाषाभाषी, धर्म मिलेर सयपत्री मालाझैं उनिएर बसेको नेपाली समाजमा चेतनाको ज्योति बाल्दै समाजिक सद्भावको पाठ पढाउन युवा पुस्ता कमर कसेर लाग्न आवश्यक छ। भारतले अतिक्रमण गर्दा मात्रै चर्को रुपमा सडक तताएर बतासे राष्ट्रवाद देखाउने युवा हामीलाई चाँहिएको होइन। पूर्वमा मेचीदेखि पश्चिममा लिम्पियाधुरा सम्मका सिमानाका रक्षक मधेसी जनताले भोग्नुपरेको सुरक्षा, खानेपानी, खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बिजुलीको अभावका कारण भारतीय बजारमा निर्भर गर्नुपर्ने बाध्यताको विषयमा पनि युवाले राज्यलाई ध्यानाकर्षण गराउन अग्रसर हुने युवा हामीलाई चाँहिएको हो।

काठमाडौंसँगै देशका प्रमुख सहरका युवा वर्गले उपभोग गर्ने सुविधा र राख्न सक्ने आर्थिक तथा राजनीतिक पहुँच दुरदराजका युवाले कतिले सामर्थ्य राख्छन्? दुर्गम भेगका युवा पुस्ताको सीमित पहुँचकै कारण राष्ट्रिय स्तरको युवा बहसमा समेत युवा पुस्ताका आकाङ्क्षाले स्थान पाउँदैनन्। यता सुदूरपश्चिमका अधिकांश युवा बाबुसँगै चौकीदारीका लागि भारत प्रस्थान गर्छन् भने पूर्वी नेपालका युवाहरु भारतीय तथा बेलायती लाहुरेका लागि दिनरात मेहनत गर्नुले मुलुकको बेरोजगारीको ज्वलन्त उदाहरण पेश गर्छ। शिक्षासँगै गर्न सकिने रोजगारीकै प्रलोभनमा १२ उत्तीर्ण नगर्दै हजारौं युवा विद्यार्थी अष्ट्रेलियाका लागि तयारी गर्छन्। आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा उच्च शिक्षाका लागि ६३ हजार २ सय ५९ नेपाली विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालयबाट अध्ययन अनुमतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) लिएर देश छोडेका छन्। यहीँ स्तरमा युवामा चरम निराशा र वितृष्णा बढ्दै गए निकट भविष्यमै मुलुक युवा जनशक्ति बिहिन भएर थला पर्ने निश्चित छ।

त्यसले गर्दा युवा पुस्ताले देशको तमाम मुद्दासँगै आफ्नो पुस्ताले भोगिरहेको असहज परिस्थितिको उजागर गर्दै योजना सहित अघि बढ्न जरुरी छ।

लोकतन्त्रमा असंगठित स्वतन्त्र जमातको स्वस्फूर्त रुपमा सरकारलाई खबरदारी अपरिहार्य छ। असंगठिक र अनिर्देशित भिडले परिवर्तनको आधीबेरी ल्याउँछ भन्नु मुर्खता बाहेक केही हुँदैन। तर संगठित रुपमा देशभरि संरचना रहेको राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरुको दिशाहीनताले पनि युवा तथा विद्यार्थी जमातमा नैराश्यता उब्जाएको छ। अझ विद्यार्थी नेतृत्व गर्नेका निम्ति जीवनको आधा शताब्दी नै लगानी गर्ने होडबाजीले पनि नयाँ विद्यार्थीमा निराशा थपेको छ। कुनैबेला निरंकुश राजतन्त्रलाई खुला चुनौती दिएर स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको वकालत गर्ने विद्यार्थी संगठन अहिले दल विशेष नेताको नियन्त्रणमा पुगेको छ। जसको उदाहरण तथ्य र तर्कका आधारमा सरकार र दलको कामकारबाहीको सृजनात्मक आलोचनात्मक गर्नुको सट्टा नेता विशेष तालिवानी आक्रमण गर्नुले पुष्टि गर्छ। टीका लगाएर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने प्रवृतिको निरन्तरताले कोही विद्यार्थी नेता दलको परिधिमाथि उठेर प्रश्न र खबरदारी गर्ने हिम्मत गर्दैन। भारतीय पूर्व विद्यार्थी नेता कन्हैया कुमारको सृजनात्मक आलोचनाको समर्थन र प्रशंसा गर्ने नेपाली विद्यार्थी जमात, असल प्रवृतिको अनुशरण गर्ने आँट भने गर्दैन। अब बेला भएको छ, अघिल्ला पुस्ताले हामीलाई यहाँसम्म ल्यायो। अब अघिल्लो पुस्ताले दिएको राजनीतिक उपलब्धिमा टेकेर समृद्ध नेपालको नेतृत्व युवा पुस्ताले गर्नुपर्छ। यो देशका अघिल्ला पुस्ताका नेताहरु पटक पटक टेस्ट ट्युवमा टेस्ट भई फेल भैसकेका छन्। गणतन्त्र स्थापनाको एक दशकभन्दा बढी नेतृत्व गर्दा पनि नेपालले एसियामा उत्साहजनक उपलब्धि हासिल नगर्नुले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ। अब अन्तिम आश गरिएको वर्ग भनेको युवा वर्ग हो। अब राजनीतिक दल विशेषको तथाकथित लक्ष्मण रेखा तोड्दैँ देशव्यापी युवाहरुलाई मोर्चा बन्दी गरेर राष्ट्रिय राजनीतिमा जबर्जस्त हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। किनकि अघिल्लो पुस्ताको ओल्ड भर्जनले विज्ञान प्रविधिमुखी नयाँ विश्वसँग साक्षात्कार गर्ने ल्याकत राख्दैन। त्यसैले युवा पुस्ता राष्ट्रिय राजनीतिमा जबरजस्त हस्तक्षेप गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन।




@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट