तत्काल सहमतिको ग्यारेण्टी गर्न सकिँदैन तर संविधान बन्ने आधार छ

• कम्तिमा १२ बुँदेका सहयात्रीबीच सहमति आवश्यक
• ८ वा ९ प्रदेशमा सहमति हुन सक्छ
• शासकीय स्वरुपमा एमाले लचिलो, कांग्रेस कडा अडानमा

संविधानका विवादका विषयमा तत्कालै सहमति भइहाल्छ भन्ने ग्यारेण्टी गर्न चाँही सकिँदैन। दलहरु बीच छलफलमा विवादको समाधान कहिले असाध्यै नजिक देखापर्छ, कहिले असाध्यै टाढा देखापर्छ यो यथार्थ हो। 
 
तर आज बेलुका, भोलि बिहान, भोलि दिउँसोसम्म पनि प्रयत्न गर्छौँ अनौपचारिक ढंगले हामीले छलफल गर्दैछौँ। आशा चाँही गरौँ ।
 
तर कथमकदाचित हुँदै भएन भने के गर्ने भन्ने जहाँसम्मको प्रश्न छ, त्यसमा पनि अहिलेको नियमावलीले सहमति बिना केही पनि गर्न मिल्दैन भनेकोले संवाद समितिलाई पाएको म्याण्डेट, क्षेत्राधिकार अनुसार यसले सहमति बिना निर्णय गर्न सक्दैन। त्यसकारण प्रक्रियाबारे पनि सहमति हुनुपर्छ। 
 
त्यसैले दलहरु बीच विवाद नहुने बीचको बाटो भनेको सबैका जुन आ-आफ्ना पार्टीका विवादित विषयमा अडान, भनाई र प्रस्तावहरु छन्, त्यसलाई नै संविधानसभामा पठाइदिने हो। 
 
तर यो समाधान होइन। अन्ततः यसले संविधानसभालाई जिम्मेवारी लगाउँदा अर्को निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था त आउँछ नै। 

अडियो सुन्नुस्-

यहाँ नजुटेको सहमति कहाँ ?

तर म के भन्छु भने सबै दलका प्रमुखहरु भएका यो समितिले सहमति जुटाउन सकेन भने कसले गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ। सबै दलका प्रमुखहरु यो समितिमा हुनुहुन्छ जो सभासद् हुनुहुन्छ उहाँहरु सबै। कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका देखि मधेशी देखि सबै दलका नेताहरु यहि समितिमा हुनुहुन्छ। 
 
यदि उहाँहरुले समितिमा अन्तरवस्तुमा पनि सहमति गर्न नसक्ने, प्रक्रियामा पनि सहमति नहुने हो भने ६०१ सभासदमा गएर कसरी सहमति हुन्छ? कसरी टुङ्गिन्छ? त्यसैले यो विषय चाँही गम्भीर छ भन्ने कुरा सभामुख र मैले नेताहरुसँग राखेका छौँ। हामीले सहमति नै खोज्नुपर्छ। अन्तिममा सहमति नै गर्नुपर्छ भनेर सभामुख र मैले भनेका छौँ।
  
दलहरुको बीचमा सबै विषयमा होइन मुख्य विषयमा, सबै दलहरुसँग होइन, १२ बूँदे सहयात्री यताका दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी बिचमा सहमति हुन सकेन भने उनीहरु नै असहमतिमा गए भने संविधानमा सहमति हुन सक्दैन। 
 
त्यसो हुदाँ संविधान नबन्ने, संविधानसभा असफल हुने, देश भयङ्कर द्वन्दवमा पुग्ने गम्भीर खतरा रहन्छ र यो प्राप्त उपलब्धि सबै गुम्ने खतरा रहन्छ। मैले यो कुनै आवेगात्मक रुपमा बोलेको होइन मैले यो एकदम नापेर तौलेर हेरेर भनिराखेको छु। त्यसो भएकाले जे गरेर हुन्छ, यी तीन वटा पक्ष सहमति निर्माण गर्नै पर्छ। 
 

संघीयताको नाम र संख्यामा कसरी मिल्छ?

 
संघीयतामा दलहरु बीच मुख्य विवाद छ। नामाकरणमा, जातीय नाम भयो भन्नेमा। पहिचान भनेको जाति मात्रै हो भन्ने एउटा पक्ष र अर्को जातिको गन्धै आउनु हुन्न भन्ने भइराखेको छ। त्यसको हल भनेको अहिले नाम नराख्ने, प्रदेश सभालाई नाम दिने हो। त्यसो भए यो आशंका हल हुन्छ। 
 
दोश्रो संख्याको जहाँसम्म कुरा छ। संख्या निश्चित आधारमा तय हुन्छ। गोजीबाट निकाल्ने होइन। 
 
एक प्रतिशत भन्दा बढी भाषा र जातीय जनसंख्या भएकाहरुलाई एउटा स्वायत्त प्रदेश दिन सकिन्छ भनेर राज्य पुर्नसंरचना आयोगले एउटा सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको थियो। त्यस आधारमा भन्ने हो भने नेपालमा १० प्रदेश बन्छ।
 
एमाओवादी, मधेशवादी, जनजातिहरुले १० प्रदेश भनेर समात्नु र अडिनुको कारण त्यो हो। 
 
कांग्रेस एमाले चाँही त्यो धेरै भो। नेपालले धान्न सक्दैन पहिचानको कुरो होइन, सामर्थ्य मुख्य आधार हो, थोरै हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। तर उहाँहरुले पनि अहिले के कुरा स्वीकार गर्नुभएको छ भने- ठिक छ, यी एक प्रतिशत भन्दा बढी भएका समुदायको सघन बसोबास भएको क्षेत्रलाई डिभाइड नगरिकन राख्ने तर एउटा भन्दा बढी सघन बसोबास भएकालाई एउटा राज्यमा राखौँ भन्ने आधारमा ६ या ७ भन्नुभएको छ। 
 
यसरी हेर्दा दलहरुमा सिद्धान्तमा त्यति अन्तर रहेन, ६, ७ र १० प्रदेश भन्नेको बीचमा।
 
अब मनोविज्ञान के रह्यो भने १० प्रदेश भनौँ, माओवादीले जित्यो भन्या जस्तो लाग्ने, ६ र ७ भनौँ काँग्रेस र एमालेले जित्यो भन्या जस्तो हुने भो। त्यसैले दुवैले जित्ने भनेको ८ वा ९ हुन्छ। त्यसैले यसो कमन सेन्सको हिसाबले हेर्दा खेरी ८ या ९ मध्ये एउटा छान्दा हुन्छ भन्ने हो। यो मान्दा कुनै आपत्ति छैन। ७ मान्नेले ८ मान्न किन हुँदैन, १० मान्नेले ९ या ८ मान्न किन हुदैँन?त्यसकारणले त्यसमा मिल्ने म पूरै सम्भावना देख्छु। 
 

शासकीय स्वरुपमा एमाले लचक

अब जहाँसम्म शासकीय स्वरुप छ । म त्यसमा अलिक अन्तर देख्छु।
 
खासगरी काँग्रेस जो ठूलो पार्टी छ। ऊ अहिलेसम्म सदनबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको संसदीय ब्यवस्थाको पक्षमा छ। भलै त्यसमा केही सुधार गरौँ स्थायीत्वका निम्ति। एमालेको औपचारिक रुपमा धारणा अहिले सम्म प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री नै हो। माओवादीको प्रत्यक्ष राष्ट्रपति हो।
 
प्रत्यक्ष भन्नुको पछाडि कारण के हो भने यो निर्वाचन प्रणालीसँग जोडिएको छ। निर्वाचन प्रणालीमा हामी समावेशी समानुपातिक नगइकन सुख छैन। त्यसका विविध रुप चाँही हुन्छन्। कुन भन्नेकुराको टुङ्गो त छैन। जे सुकै भनेपनि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा नगइकन सुख छैन। प्रत्यक्ष पनि हुनुपर्‍यो समानुपातिक पनि मिसाउनुपर्‍यो। त्यसो गर्दा कुनैपनि जुनसुकैबेला पनि सदनमा बहुमत नपुग्ने अवस्था हुन्छ। त्यस्तो स्थितिमा त्यसबाट बन्ने प्रधानमन्त्री त सँधै अस्थिर भइराख्छ। त्यसैले हामी समानुपातिकमा जान हामी बाध्य छौँ। यदि यो देशमा स्थिरता ल्याउने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी ल्याउनुपर्‍यो भन्ने तर्क यहाँनेर हो। 
 
त्यसैले एमाओवादीले भनेको प्रत्यक्ष राष्ट्रपति नमान्ने हो भने सहमति अरु केही नाम राखेर हुनसक्छ। म यही भन्दिन।
 
तर काँग्रेसको चाँही यसमा अलिक दह्रो अडान छ। काँग्रेस चाँही प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा छैन। एमालेको भनाइ चाँही अस्तिको बालुवाटार बैठकमा केपी ओलीले काँग्रेस र माओवादी मिल्छन् भने शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा आपत्ति छैन भन्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले यी दुईमा एमाले लचक देखिन्छ। 
 
फेरि एमाओवादीको भनाइ चाँही प्रत्यक्ष निर्वाचित नै चाहिन्छ भन्ने छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भएपछि त अस्थीर हुन्छ भन्ने भनाई हो। काँग्रेस चाँही त्यसो गर्दा तानाशाही आउने खतरा हुन्छ भनिरहेको छ।

त्यसकारण एमाओवादी र काँग्रेसका बिचमा चाँही यसमा थोरै असहमति छ। तैपनि यसमा सहमति खोज्न सकिन्छ। त्यस हिसाबले सहमति सम्भावना छ र सहमति खोज्नपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। 

संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डाक्टर बाबुराम भट्टराईले शनिबारको बैठकपछि पत्रकारहरुसँग गरेको कुराकानीमा आधारित सम्पादित अंश।