काठमाडौँ : सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गरेको साझा प्रस्ताव आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले अस्वीकार गरेपछि शनिबार राति भएको त्रिपक्षीय वार्ता पनि सहमतिमा पुग्न सकेन।
शुक्रबार साँझका लागि निर्धारित वार्तामा मोर्चाका नेताहरु अनुपस्थित भए पनि शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए। मोर्चाले सरकारका तर्फबाट वार्ताको वातावरण नबनाइएको तथा आफ्ना मागबारे ठोस प्रस्ताव नआएको बताएको थियो ।
मोर्चाका चार शीर्ष नेताहरु आजै भारत गएकोले अर्को वार्ता उनीहरु फर्केपछि मात्रै हुने भएको छ। मोर्चाले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी आफ्ना नेताहरु राजनीतिक छलफलका लागि भारतको नयाँ दिल्ली जान लागेको औपचारिक रुपमा जनाएको थियो।
उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर आइतबार बिहान ८ बजे दिल्ली उडेका हुन् भने राजेन्द्र महतो र महेन्द्र राय यादव शनिबारै सीतामढी हुँदै भारतको पटनातर्फ लागेका थिए। उनीहरु आजै पटनाबाट दिल्ली उड्नेछन्।
'वार्ताको वातावरण बनेन'
बैठकपछि सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले वार्ताका लागि अझै वातावरण नबनाएको आरोप लगाए। समानुपातिक र समावेशीताका लागि संविधान संशोधनसम्बन्धी संसद्मा दर्ता भएको प्रस्ताव आफूहरुलाई मान्य नरहेको अध्यक्ष यादवले बताए।शुक्रबार प्रमुख दलहरुले अघिल्लो सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई संसदमा अघि बढाउने र सीमाङ्कनका विषयमा राजनीतिक समिति बनाएर तीन महिनाभित्र टुङ्ग्याउने प्रस्ताव राख्ने निर्णय गरेको थियो।
मोर्चाले राखेका ११ बुँदे मागको सम्बोधनबारे आजको वार्तामा अर्को पक्षले कुनै प्रस्ताव नल्याएको उनको कथन थियो। १० पटकभन्दा बढी वार्ता हुँदा पनि ११ बुँदे मागको विषयमा प्रवेश नै हुन नसक्नु दुःखद भएको उनले बताए।
'घाइतेको निःशुल्क उपचार नभएको, मुद्दा खारेज नभएको, पक्राउ भएकालाई रिहा नगरिएको र दमन जारी रहेको छ' उनले भने।
वार्तामा नाका खोल्न आग्रह गरिने तर समाधान ननिकाल्ने र मुलुकमा शान्ति सु–व्यवस्था कायम गर्नेतर्फ सरकारको गम्भीरता नदेखिएको उनको भनाइ थियो ।
बैठकपछि उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री भीम रावलले भने वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको बताए।
मोर्चाका नेताहरुले वार्ताको वातावरण बनाउन आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाका परिवारलाई रु १० लाख राहत दिने, आन्दोलनमा घाइते भएकाहरुको निःशुल्क उपचार गर्नेजस्ता कार्य प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न माग राखेको उनले जानकारी दिए।
जवाफमा सरकारी पक्षले सो विषयमा निर्णय गरिसकेको, मृतकका परिवारलाई राहत रकम पठाइसकेको, घाइतेको उपचारका लागि व्यवस्था गरिसकेको जानकारी दिएको थियो ।
यदि कुनै मृतकका परिवारले राहतको रकम नपाएको, घाइतेको निःशुल्क उपचार नभएको भए सरकार र मोर्चा सम्मिलित टोली बनाएर त्यो काम अगाडि बढाउने प्रस्ताव आफूहरुले राखेको उपप्रधानमन्त्री रावलले जानकारी दिए।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले वार्ताको वातावरण सरकारले बनाएको तर आन्दोलनका कारण सीमाबाट सहज आपूर्ति हुन नसक्दा सम्पूर्ण जनता आक्रान्त भएको, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण कार्य हुन नसकेको भन्दै आन्दोलन स्थगित गर्न मोर्चाका नेतालाई आग्रह गरेका थिए।
एकीकृत नेकपा (माओवादी) का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले आजको बैठकमा आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्नका लागि सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संयुक्तरुपमा तयार पारेको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिए ।
प्रस्तावबारे दुवै पक्षले आफ्नो धारणा राखेको र वार्ताको वातावरण निर्माण गरी फेरि वार्ता गर्ने आज सहमति भएको उनले बताए।
वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, एनेकपा (माओवादी)का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतका शीर्ष नेताहरुको उपस्थिति थियो। राससको सहयोगमा
