गोपाल बहादुर खड्का नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक हुन्। नाकाबन्दीका कारण पेट्रोलियम पदार्थ अभाव भएको बेलामा उनको व्यवस्थापन क्षमता र निर्णयमाथि धेरै प्रश्न उठे। वितरण प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुको साटो तोकआदेशमा तेल दिएको, विराट पेट्रोलियमलाई पेट्रोल खरिदको अनुमति दिएको लगायत उनका धेरै निर्णयहरु विवादास्पद बने। अभावका बेला तेल वितरण व्यवस्थित बनाउन उनले गरेका प्रयास र उनीमाथि लागेका आरोपबारे पहिलोपोस्टका विनोद ढकाल, मनोज सत्याल र रविराज बरालले गरेको कुराकानी :
भारतको रक्सौल बाहेकका नाकाबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात सहज भैसकेको छ। तर आयल निगमले किन वितरण बढाइरहेको छैन?
वीरगञ्जबाहेक अरु नाकाहरुबाट पेट्रोलियम पदार्थ आइरहेको ठिक हो। तर जुनजुन डिपोहरुबाट इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) ले हामीलाई पेट्रोलियम पदार्थ दिन्छ, त्यसको क्षमता सीमित छ। ६० देखि ७० प्रतिशत वीरगञ्जबाट आउने हो। अरु ठाउँबाट आउने भनेको ३० देखि ४० प्रतिशत हो। उसले जति नै दिए पनि अधिकतम आउने भनेको ४० प्रतिशत हो। त्यो भन्दा बढेको स्थिति छैन।हामीले डिपोमा परिमाण बढाउ भनेर पत्राचार गरेका छौँ तर उनीहरुले त्यसअनुसार परिमाण बढाउन सकेका छैनन्। जबसम्म उनीहरुले परिमाण बढाइदिँदैनन्, ४० को ५० वा ६० बनाउलान् तर पुरा त हुन सक्दैन। त्यसले गर्दा आपूर्ति सहज भैराखेको छ भन्ने कुरा होइन। देशभरीको स्टक हेर्ने हो भने पनि थाहा हुन्छ कि कति तेल हामीसँग छ। अझै पनि आपूर्ति सहज भएको छैन।
टोटल सप्लाइको ३० प्रतिशतमात्र तेल हामीसँग छ। त्यसैले अभाव हुनु स्वभाविकै हो। समाधानका लागि डिपोहरुमा परिमाण बढाउ, हामी जति पनि गाडी बढाउँछौँ भनेका छौँ। उनीहरुले रेस्पोन्स गरिसकेका छैनन्। ग्यासको पनि त्यही छ। हाम्रो धेरै परिमाण बरौनीबाट आउँछ, अहिले बरौनीमा राम्रोसँग लोडिङ भैरहेको छैन, हाम्रो त्यहाँ कम्तिमा पनि २५/३० ओटा गाडी लोडिङ हुनुपर्छ। अहिले ७-८ ओटा गाडीमात्रै लोडिङ गरिरहेको स्थिति छ।
आयल निगमसँग २२ हजार किलोलिटर भन्दा बढी तेल स्टक छ। पहिला १० प्रतिशत वा १३ प्रतिशतको हाराहारीमा आउँदा जति वितरण हुन्थ्यो, अहिले पनि लगभग त्यही हाराहारीमा मात्रै वितरण गरिरहेको छ नि?
हामीले दैनिक कति तेल विरतण गर्यौँ भन्ने कुरा हाम्रो वेबसाइटमा राख्छौँ। पेट्रोल विरतण भोलिदेखि बढाउँदै छौँ। प्राइभेट ट्याक्सीहरुलाई पनि पेट्रोल दिन लागेका छौँ। डिजेलको हकमा चाहिँ २०० बाट सुरु गरेको आज सम्भवतः ३५० किलोलिटरसम्म विक्री भैरहेको छ। कन्जुमरलाई कति विक्री गरिएको छ र पेट्रोल पम्पलाई कति विक्री गरिएको छ भन्ने कुरा तपाईँ हाम्रो वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ।
लाइफलाइनको रुपमा रहेको पेट्रोलिय पदार्थको वितरण प्रणाली न्यायोचित भएन, पैसा र पहुँचको आधारमा डिपोबाट तेल बेचियो भन्ने आरोप आयल निगमलाई छ। के भन्नुहुन्छ?
जब आपूर्ति असहज हुन्छ यस्ता कुराहरु उठ्नु स्वभाविक हो। तर संयन्त्र पारदर्शी होस्, न्यायोचित वितरण होस् भनेर हाम्रो डिपो भएको ठाउँमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँगको 'कोअर्डिनेसन' मा विक्री वितरण भैरहेको छ। काठमाडौंमा सिधै गृहमन्त्रालयको निर्देशनमा हामीले विक्रीवितरण गर्छौँ। अर्को कुरा, कसले कति पायो भन्ने लिस्ट पनि वेबसाइटमा निकाल्छौँ। मैले अघि पनि भनेँ कि हाम्रो कुल परिमाणको २०/२५ प्रतिशत सप्लाइ छ, सबै मान्छेले पाउँदैनन्, व्यवहारिक कठिनाइ हो यो।डिपोबाट पेट्रोलपम्पलाई वितरण गर्नुपर्नेमा यहाँहरुले थानकोट डिपोबाट सिधै कन्जुमरलाई वितरण गर्नुभयो।पेट्रोलपम्पबाट वितरण भएको भए त्यसलाई न्यायोचित मान्न सकिन्थ्यो। यसले कालोबजारीलाई सहयोग पुगेन र?
जो कन्जुमरलाई हामीले वितरण गर्छौँ, त्यसका लागि हामीकहाँ निवेदन आउँछ। कति कति आवश्यक छ भन्ने सिफारिसको आधारमा हामीले दिने गरेका छौँ। त्यसले लगेर दुरुपयोग गर्छ भने त त्यो आयल निगमको कुरा भएन नि। अस्पतालले मलाई यति चाहियो भनेर लगेको छ, उसले अपचलन गर्छ भने के गर्ने? तर हामीले निवेदनको आधारमा, सिफारिसको आधारमा त्यसरी दिने गरेका छौँ। जसलाई पनि बोलाएर बाँडेको होइन।भनेपछि सिफारिस लिएर आउनेहरुले धेरैथोरै तेल पाउँछन्?
पाउँछन् किनभने यो उनीहरुको अधिकार हो। माग्न नपाउने भन्ने भएन नि। सरकारले प्राथमिकता हेरेर सबै भन्दा पहिला आत्यावश्यक सेवालाई दिएको छ। त्यसपछि अस्पताल, अपांग, आश्रम। मागेजति दिन नसके पनि आवश्यकता हेरेर दिन्छौँ। जस्तो, ल्याबमा चौबिसै घण्टा जेनेरेटर चलेन भने कामै रोकिँदो रहेछ। त्यस्तो ठाउँमा हामीले दिने गरेका छौँ। हामीसँग लिइसकेपछि त्यसको अपचलन गर्छ भने त्यसमा आयल निगमको केही दोष भएन नि।कालोबजारीको आरोपमा थानकोट डिपोका प्रमुख नै पक्राउ पर्नुभयो। दिनेशकुमार यादव अनियमितता आरोपमा तानिनुभयो। निगमको नेतृत्वमा बसेर कसरी हेरिरहनुभएको छ?
हाम्रा केही सिस्टम नसुध्रेको स्थिति पनि हो। हामीले नेपाल आयल निगममा धेरै सुधार गर्नुपर्ने छ। आगामी वर्षमा ट्यांकरहरुमा लकिङ सिस्टम, ट्र्याकिङ गर्ने योजना छ। हाम्रो डिपोहरुमा चुहावटको समस्या छ। यी सबैलाई नियन्त्रण गर्न हामीले गृहकार्य गरिरहेका छौँ। डिपोहरुका बारेमा जनगुनासो आए। भैरहवा डिपोका बारेमा धेरै जनगुनासो आयो। हुन त त्यहाँ सिडिओले कोअर्डिनेसन गरिरहनुभएको थियो तर त्यति हुँदाहुँदै पनि समस्या भयो। त्यो हिसाबले उहाँहरुमाथि कारबाही गरिएको हो।जहाँसम्म थानकोटको केस छ, हामीलाई पनि स्पष्ट थाहा छैन। डकुमेन्ट हेर्दाखेरी हाम्रो निर्देशनअनुसार उहाँले काम गरेको स्थिति छ। पेट्रोल पम्पभित्र चिप्स हालेको कुरा छ, त्यो बारेमा मलाई धेरै जानकारी भएन। तर वितरणको हिसाबले अनियमितता भएको स्थिति छैन। किनभने यसमा अरु निकायले पनि अनुगमन गरिरहेका छन्। यसमा मात्रै आयल निगममात्र छैन। अघि नै भनेँ, हामीले हरेक पल्ट तेल बाँड्दा वेबसाइटमा राखेका छौँ। केन्द्रको आदेशविना उहाँहरुले त्यसो गरेको रेकर्ड छैन। ठिकै छ, कारबाहीमा पर्नुभयो, अनुसन्धानले देखाउला।
तपाईँ सडक विभागबाट यता आउनुभयो। यहाँको व्यवस्थापनको अनुभव थिएन। त्यसकारण संस्थाका व्यक्तिहरु पक्राउ पर्ने र बदनाम हुने भएको त होइन?
अनुभव भन्ने कुरा के हो? मान्छेले न्यायपूर्वक र सोचेर काम गर्यो भने अनुभव ठूलो कुरा होइन। जिम्मेवारी पुरा गर्ने हो, अनुभवको कुरा होइन। एउटा के भने सिस्टम विकास गरिदिनुपर्छ र त्यो सिस्टममा सबै पर्नुपर्छ। हामी पूर्ण रुपमा अटोमेसन (स्वचालित मूल्य प्रणाली) मा जान सकेका छैनौँ। त्यसैले सफ्टवेयर बनाउँदैछौँ। अहिले कुन डिपोले कहाँ के बेच्यो भन्ने हेर्न सक्दैनौँ, त्यो सबैले हेर्न मिल्ने बनाउँदै छौँ। आज विराटनगरमा कति तेल आयो, कसले विक्री गर्यो, कसकसले किन्यो भन्ने थाहा भैसकेपछि आफै कन्ट्रोल हुन्छ। हामीकहाँ सिस्टम विकास नभएर हो। सुधार हुँदै छ।नेपालमा तेल बेच्ने एकमात्र निकाय आयल निगम हो। तेल कसैले पाउँछ भने आयल निगमबाट मात्र पाउँछ। उपभोक्तालाई तेल दिने जिम्मा आयल निगमको हो कि होइन? भारतबाट आउन सकेन भने अर्को विकल्प खोजेर तेल दिनतिर तपाईँको ध्यान नपुगेको हो कि क्षमता?
यही ठाउँमा अर्को मान्छे क्षमतावान हुने र म क्षमतावान नहुने भन्ने होइन। म च्यालेन्ज गर्छु, कोही त्यस्तो मान्छे आओस् र यस्तो असहज बेलामा गर्न सकोस्। तर एउटा कुरा, यो असहज अवस्थामा आयल निगमको पनि दायित्व हो र सरकारको पनि दायित्व हो। आयल निगममा ९८ प्रतिशत सरकारको स्वामित्व छ। सरकारले जे नीति बनाउँछ, जे निर्देशन दिन्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम आयल निगमको हो। सरकारले के गर्यो? सरकारले जुनसुकै देशबाट पनि पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने भनेर क्याबिनेटबाट निर्णय गर्यो।हामीले पनि कुनै कम्पनीले ल्याउन सक्छ कि भनेर नो अब्जेक्सन दियौँ। तेल हामीमात्र बेच्थ्यौँ, सरकारले सबैलाई विक्री गर्न दिन भन्यो। हाम्रो तर्फबाट तपाईँहरुले ल्याएर बेच्न सक्नुहुन्छ भनेर नो अब्जेक्सन दिएपछि पनि कसैले ल्याएर बेच्न सक्ने अवस्था भएन। न हवाइमार्गबाट नै ल्याउन सक्यो। हवाइ इन्धन चाहिँ पहिला आरएलाई ल्याउन लगाएका थियौँ। त्यसपछि अर्को एउटा प्राइभेट कम्पनी (पेट्रोलिम्याक्स) ले ल्याएर कम्तिमा डोमेस्टिक फ्लाइट रेगुलर गर्न सकेका छौँ। जमिनबाट कसैले पनि पेट्रोल/डिजेल ल्याउन सकेन। विराट भन्ने कम्पनीले पेट्रोल ल्याएको थियो तर त्यसको पनि मुल्यको कारणले नियमित वितरण गर्न नसकेको स्थिति छ।
विराटकै प्रसंग उठाउनुभयो। खरिद ऐन, नियम र नियमावली मिचेर विराटलाई छानियो भन्ने आरोप छ तपाईँमाथि। राति २ बजेसम्म बसेर निर्णय गर्नुभयो। वितरणको बेलामा पनि त्यो कम्पनीलाई आयल निगमबाट नभइ सिधै पम्पलाई दिएर वितरण प्रणाली नै कमजोर बनाइयो भन्ने आरोप छ नि?
आपतको बेला सही काम गर्न राति २ बजे त के ३ बजेसम्म बसेर काम गर्दा पनि केही आपत्ति छ? त्यो ग्लोबल टेन्डर पनि होइन, एक्सप्रेसन अफ इन्टरेस्ट हो। त्यो मागेपछि २२/२३ वटा कम्पनी आए। ती कम्पनी मध्येमा विराटको सबैभन्दा कम शूल्क थियो। डकुमेन्ट हेरे हुन्छ, जहाँसुकै भेरिफाइ गरे हुन्छ। आर्थिक नियमावली अनुसार उसलाई दिन सकियो। नेपाल सरकारले के निर्णय गरेको छ भने एउटै कम्पनी आयो भने पनि प्राइस फिक्स गरेर दिन सक्नेछ। मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णय हो यो। तर हामीले त्यसो गरेनौँ। २३ वटा मध्ये सबैभन्दा कमको विराटलाई दियौँ।यस्तो आपतमा सुतेर बस्ने त? रातमा काम गर्यो भनेर धन्यवाद दिनु त कहाँ हो कहाँ, रातिमा बसेर निर्णय गर्यो भनियो। अनियमितता छ भने विभिन्न निकायले छानबिन गरेका छन् त्यहाँबाट पनि पत्ता लाग्ला। अर्को कुरा, यदि त्यो समयमा पेट्रोलियम पदार्थ त्यही रेटमा आइदिएको भए कालोबजारी यत्रो हुने थिएन। पछि जब उसले तेल ल्यायो, आयल निगमलाई बकाइदा निर्णय गरेर व्यवस्थापन गरिदिनु भनिएको छ। व्यवस्थापन गरिँदिँदा हामीकले केही पेट्रोलपम्पहरु तोकिदिएको हो। र, ती पेट्रोलपम्पमा उहाँहरुले आफ्नो माल खन्याएर बेचेको स्थिति हो।
कर्मचारीले पनि तपाईँलाई सहयोग गरेनन्। दीपक बरालले १८ करोड निकासामा हस्ताक्षर गरिदिनुभएन। त्यसैले उहाँलाई सरुवा गरेर एक्लै काम गर्नुभयो भन्ने छ नि?
मैले संसदीय समितिमा पनि भनेको थिएँ, आपतकालीन र विशेष परिस्थितिमा नियमकानुन फलो गर्यौँ भने समय लाग्छ। यसलाई छोट्याउनुपर्छ वा फास्ट ट्र्याकबाट जानुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो। जस्तो ३० दिन टेन्डर गर्नुपर्ने, त्यसपछि पनि लामो प्रोसेस लाग्ने। विशेष परिस्थितिमा छिटो काम गर्नुपर्छ भनेको हो। कोअर्डिनेसन भन्ने कुरा त अफिस त्यो हिसाबले ट्रेन नभएको भएर पनि हुन सक्छ। यो संस्था पहिला जसरी चलिराखेको थियो, त्यो हिसाबले तुरुन्त निर्णय गर्दा कार्यान्वयन हुन नसक्ने स्थिति थियो होला। विशेष परिस्थितिमा हामीले तुरुन्त डिसिजन गर्नुपर्छ र काम गर्नुपर्छ। जसले काम गर्न सक्दैन, त्यसलाई हटाएर अर्को राख्नु भनेको नयाँ कुरा होइन। काम गरिन भने मलाई पनि सरकारले हटाउँछ नि। सरकारले केही निर्देशन गर्ने अनि मैले आलटाल गरेँ भने मलाई बाँकी राख्छ र? राख्दैन नि। त्यसैले यस्तो विषम परिस्थितिमा सबैले त्यो हिसाबले कोअर्डिनेसन गरेर काम गर्नुपर्ने हो।चीनबाट तेल ल्याउने प्रक्रिया रोकियो कि अझै जारी छ?
पेट्रोचाइनासँग एमओयु गरिसकेको स्थिति छ। त्यसपछि दुईतीनपटक हाम्रो टोलीहरु पनि गएको छ। रेट र त्यसलाई कसरी टान्सपोर्ट गर्ने भन्ने अध्ययन भैरहेको छ, गृहकार्य पनि भएको छ। भौगोलिक कारणले गर्दा तुरुन्तै ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। तीनचार महिना त्यहाँ हिउँ पर्छ। ढुवानी कसरी गर्ने र रेटको स्थिति के हुने भन्ने गृहकार्य भैसकेको छ। अब छिट्टै नै यो अगाडि बढ्छ, सम्भवतः प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बेलामा यो कुरा टुंगो लाग्छ।विराटमा तपाईँको पनि संलग्नता छ भन्ने आरोप छ नि?
कसैले प्रमाणित गरुन्, गोपालबहादुर खड्काको विराट भन्ने कम्पनीमा संलग्नता छ भन्ने कुरा। जे सजाय हुन्छ भोग्न तयार छु। त्यहाँभन्दा मैले भन्ने के? कहीँ देखिनुपर्यो नि। तेल ब्यापारीहरु यहाँ आउँछन्, चिनजान हुनु अर्को कुरा हो। नत्र कुनै पनि सम्बन्ध छैन।तपाईँ निर्णय गर्न डराउनुहुन्न तर कर्मचारीहरुलाई अख्तियारलाई देखाएर तर्साउँदै काम लगाउनुहुन्छ रे नि?
कसैले भनेर डराउने होइन, आफू नै सुझबुझ समझदारी गरेर काम गर्ने हो। तर हामीमाथि पनि निगरानी गर्ने निकाय छ भन्ने याद गर्नु जरुरी छ। निर्णयमा आलटाल गर्नु हुँदैन। जे हुन सक्छ हामीले गर्न सक्नुपर्छ। गर्न सकिँदैन भने हुँदैन भन्नुपर्छ। स्पिडअप होस् भन्ने हिसाबलेमात्र हो। मैले पहिला सडक विभागमा काम गरेँ।त्यहाँ पनि नियम कानुनका कुरा थिए, मान्छेका घरबासका कुरा थिए, रातारात घर भत्काउनुपर्थ्यो, संवेदनाका कुरा त थिए नि तर हामीलाई एउटा निश्चित टार्गेट दिइसकेपछि त्यसलाई कसरी पुरा गर्ने, उहाँहरुलाई कसरी कन्भिन्स गराउने भन्ने हाम्रो पनि दायित्व हो। त्यसरी काम गर्नुपर्छ। आयल निगममा बिजनेस पनि जोडिएको हुनाले तुरुन्तै असर पर्छ होला, त्यसैले आरोप आउँछन्। आज मैले कुनै डिसिजन गरेँ भने, उसको त्यहाँ करोडजति जान्छ होला। यस्ता चिजहरुले गर्दा यो मान्छे खतरा र'छ, यसले त बिताउँछ भन्ने लागेर मान्छेहरु मेरो पछाडि लागेको पनि हुन सक्छ। मेरो आशय र इच्छा के भने आयल निगमले गर्न सक्ने दायित्व पुरा गर्न एउटा टिम बनाएर अगाडि बढौँ भन्ने मात्र हो। त्यसबाहेक अन्यथा केही पनि छैन।
तपाईँलाई आरोप लगाउनेहरुले तपाईँ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीबीच पारिवारिक सम्बन्ध भएकोले तपाईँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्छन् नि?
बाबुछोरा जस्तो बलियो सम्बन्धमा त कुरा मिल्दैन। कसैको स्पिरिट कसैले बुझेको छ भने त्यो स्पिरिटमा उसले काम गर्छ। मेरो नेचर के हो भने जुनै काम पनि निर्णय हुनुपर्छ, अनिर्णय गरेर कसैलाई पनि राख्नु हुँदैन। अख्तियारले जसले निर्णय गर्न सपोर्ट गर्छ भने त्यसलाई नाता सम्बन्ध भन्दिनु गलत हो। नाता सम्बन्धि कुनै कुरा होइन। यो कुरा बारम्बार आइराखेको छ, अस्तिनै टिभीमा पनि दियो, १९ जनाको फ्ल्यास हुँदा उहाँ लोकमानको नातेदार भन्छ। नातेदारको कुरा होइन। र, यदि नातेदार हो भने पनि त्यसमा केही अपराध छैन। नाता हुनु कुनै अपराध होइन तर त्यो मान्छेले जिम्मेवारी पूरा गरेको छ कि छैन भन्ने महत्वपूर्ण हो।जतिबेला प्रहरीले पेट्रोलपम्पमा रिमोट प्रयोगबारे अनुसन्धान थाल्यो, त्यतिबेला तपाईँले कारबाही गर्नु हुँदैनथ्यो भनेर सार्वजनिक टिप्पणी गर्नुभयो। यो उपभोक्ताको हित विपरीत भएन?
मेरो आशय के थियो भने, संकटको बेलामा चोरै रहेछ भने पनि मान्छेको ज्यान बच्छ भने त्यो चोरलाई कारबाही गर्नुभन्दा पनि ऊबाट फाइदा लिनुपर्छ। अनुसन्धानले पत्ता लगायो भने त कारबाही गर्ने कुरा त छँदै छ नि। यस्तो अभाव भएको बेला त्यसो गर्न हुँदैन कि भनेर मैले भनेको हो। ठिकै छ कारबाही गर्न सुरु गर्यो, अब जसले गल्ती गरेको छ उसलाई कारबाही हुन्छ, त्यो सिस्टम त छँदैछ नि।एलपी ग्यासमा नेपाली बुलेटहरु थप्ने निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले पैसा लिएर प्रतिबुलेटको दरले ७८ हजार पैसा लिएर तपाईँले थप्न लाग्दै हुनुहुन्छ भन्ने आरोप छ नि?
पैसा लियो भन्ने कुराको के आधार? जस्तै तपाईँहरु आउनुभयो। पैसा लिएर राम्रो राम्रो कुरा लेख्दिएछन् भनेर कसैले भन्यो भने त्यसको कुनै आधार हुन्छ? यी निराधार कुराहरु हुन्। सबैभन्दा मुख्य कुरा हामीलाई के अधिकार दिएको छ, त्यो अधिकार हामीले निभाएको छ कि छैन भन्ने कुरा हो। बुलेटहरु नेपाली नम्बरको हुनुपर्छ भनेर संसदीय समितिले हामीलाई निर्देशन दिएको छ। नेपाल आयल निगमले त्यही अनुसार सूचना निकाल्यो। केही कम्पनीहरुले खरिद गर्छु भनेर आएका छन्। अब त्यसलाई कसरी वितरण गर्ने भन्ने क्राइटेरिया बनाउँदै छौँ। त्यो क्राइटेरिया बनिसकेपछि सबैले नियमअनुसार पाउँछन्, पारदर्शी हिसाबले पाउँछन्। यदि मैले पैसा दिएको छु भनेर कोही आउँछ त्यो अर्को कुरा भयो। त्यो दिनेले पनि भन्न सक्नुपर्यो, खानेले पनि भन्न सक्नुपर्यो।
