अठारौं सार्क सम्मेलनले गर्दा श्रृङ्गारिएको सुन्दर काठमाडौंमा क्षेत्रीय मञ्चबारे चलिरहेका एकथरी चर्चाले भने यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ। सार्कको संयन्त्रमै खोट देख्नेहरु सार्कलाई राम्रैसँग पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने बताउँछन् भने अर्कोथरीले भारत र पाकिस्तानको व्यावहारिक रडारमा नपरेसम्म यसबाट ठूलो अपेक्षा गर्न नसकिने धारणा राख्छन्। आर्थिक विषयलाई केन्द्रमा राख्नेहरु झन् वैदेशिक व्यापारमा अन्तर सार्क हिस्साको निकै कम (झण्डै पाँच प्रतिशत) देखेर यहाँ सार्क हुनु नहुनुको केही आभाष नभएको बताउँछन्। सबैका चासो र चिन्ता हेर्दा बलियो सार्क संरचनाका लागि हामी त्यसको जडमै पूगेर मुल्यांकन गर्नुपर्ने बेला आएको छ।
दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुको आर्थिक र सामाजिक उत्थान, हित र सहकार्यको उद्देश्यसाथ स्थापना भएको यो संगठनको तीस वर्ष लागिसक्दा पनि उपलब्धी भने ठोस र सामान्य जनता तहमा अनुभूति गर्न सकिने खालको छैन। त्यसैले युवा अवस्थाको समय पार गर्दा पनि सधै सार्क शिशु अवस्थामै रहेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। पहिले पहिले हुने परम्परागत क्षेत्रीयतामा बाह्य शक्तिलाई रोक्दै आन्तरिक रुपमा बलियो हुँदै भित्र उन्नति गर्ने हुन्थ्यो। सन् १९९० यता चलेको नव क्षेत्रीयता अर्थात् खुला क्षेत्रीयतामा विश्व अर्थतन्त्रमा सामेल हुँदै, उनीहरुलाई व्यापारमा संलग्न गराउँदै अगाडि बढ्ने भन्ने हुन्छ। सार्कमा हामी अझै त्यो अवस्थामा आएका छैनौं। परम्परागत क्षेत्रीयतामा पनि अगाडि बढ्ने कसरी भन्ने छैन। जसले गर्दा राम्रा सम्झौताहरु पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन्।
निर्माणका लागि ससाना देशहरु नै सबैभन्दा बढि उत्साहित थिए। भारत र पाकिस्तान बरु उत्साहित थिएनन् किनकि उनीहरु साना देशहरु मिलेर आफूप्रति ‘गुटबन्दी’ गरुन भन्ने चहाँदैनथे। त्यसैले मतैक्य हुने र द्विपक्षीय मामिलामा छलफल नहुने कुरा सार्क बढापत्रमा त राखियो, तर भारत र पाकिस्तानी मानसिकतामा अझै त्यसको धङधगी रहेको अनुभूत गर्न सकिन्छ। भूमि, अर्थतन्त्र, जनसंख्या, सैन्य शक्तिमा ठूलो भारतलाई उसका साना साना छिमेकीहरुलाई कुनै पनि बाहय शक्तिले दक्षिणी एसियाली क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ भन्ने डर छ।
अमेरिकी राजनीतिशास्त्री स्याम्युल हङटिंगटनको पुस्तक ‘क्ल्यासेस अफ सिभिलाइजेसन’ अनुसार एक्काइसौ शताब्दीको युद्ध भनेको भिन्न सभ्यता र धर्मबीचको युद्ध हो। उनको सिद्धान्तले अधिकांश हिन्दू जनसंख्या रहेको भारत र इश्लामिक राष्ट्रहरु पाकिस्तान, बंगलादेश, माल्दिभ्सबिच पनि सभ्यता र धर्मको युद्ध नै देख्छ। र, त्यस द्वन्द्वबीच राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सहकार्यमा दरारहरु खडा हुन्छन्।
अर्कोतर्फ ‘डेमोक्र्याटिक पिस थेउरी’ का लेखकहरु ‘प्रजातान्त्रिक देशहरु एक अर्कासँग नलड्ने’ भन्छन् अर्थात प्रजातन्त्रको एउटै मूल्यमा आस्था राख्ने देशहरुबीच युद्ध हुने सम्भावना न्युन हुन्छ या युद्ध नै हुँदैन। क्षेत्रीयताको सफल मोडल मानिएको युरोपियन युनियन यो सिद्धान्तको उत्कृष्ठ उदहारण हो। युरोपियन युनियनको सदस्य बन्नको लागि युरोपियन राष्ट्रहरुले प्रजातान्त्रिक मुल्य मान्यता, खुला अर्थतन्त्र, मानव अधिकारजस्ता मान्यतालाई एउटा प्रमुख आधार बनाएका छन्।
सार्कको सन्दर्भमा सदस्य मुलुकबीच राजनीतिक मुल्य र मान्यतामा एकरुपता नै छैन। भारत विश्वको ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भएता पनि नेपालमा प्रजातन्त्र संस्थागत हुन सकेको छैन, अफगानिस्तान युद्धको चपेटाबाट बल्ल बाहिर निस्कने क्रममा छ। पाकिस्तान कहिले सैन्य शासन त कहिल्यै प्रजातान्त्रिक शासनबीच रुमल्लिरहेको छ भने श्रीलंकामा समेत प्रजातन्त्र संस्थागत भइसकेको छैन। एउटै मुल्य मान्यतालाई जोड दिने सिद्धान्तकारहरु राजनीतिक विविधता र भिन्नै भिन्न सभ्यताको असर हावी हुनु सार्कको अप्रभावकारिताको कारण हुन सक्छ। सार्कमा राजनीति र द्विपक्षीय मुद्धा नउठाइने हुँदा तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध र त्यसले पार्ने असरको छायाँमा रहन्छ सार्क र यसका घोषणा र निर्णयहरु। जसकै असर सर्वपक्षीय सम्बन्धमा परिरहेको हो।
राजनीतिक अस्थिरताकै बीच पनि दुई देशहरुको सम्बन्ध सुधारको सेतु अर्थतन्त्र हो। तर अर्थतन्त्रको आँखाबाट हेर्दा सार्क सुरु हुँदा र अहिलेको अवस्थामा केही फरक छैन। साफ्टा र साप्टा अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। अहिलेसम्म पाकिस्तानले भारतलाई ‘मस्ट प्रिफेनसियल नेसन’को स्टायाटस दिएको छैन । यो नभइकन उनीहरुको आपसी व्यापार बढ्दैन। सबैभन्दा ठूला अर्थतन्त्रका व्यापार नबढेसम्म क्षेत्रीय अर्थतन्त्र बढ्दैन। नेपालजस्ता साना मुलुकलाई साफ्टाले केही फरक पार्दैन किनकि हाम्रो दुई तिहाई व्यापार त भारतसँग नै छ जुन हाम्रो भूगोलकै हिसाबले पनि सजिलै परिवर्तन हुँदैन। नेपालजस्तो देशले फाइदा लिने भनेको नेपालमा पूर्वाधार निर्माण बढ्यो, लगानी भित्रियो वा पयर्टकको सङ्ख्याबाटमात्र हो।
सन् १९८६ तिर द इकोनोमिस्ट पत्रिकाले भारत र पाकिस्तानको द्विपक्षीय व्यापार १६० मिलियन डलर रहेको उल्लेख गरेको छ। तर अनौपचारिक व्यापार जुन एकातर्फ सिंगापुर, दुबई हुँदै वा अर्कोतर्फ तस्करी भएर त्यसबेला एक बिलियन भन्दा बढी छ। अहिले उनीहरुको २.६ बिलियन डलरको व्यापार छ। सफ्टा पूर्ण रुपमा लागु भयो भने एसियाली विकास बैंक र नयाँ दिल्लीस्थित थिंक ट्यांक विकासशील देशको अनुसन्धान एवं सूचना प्रणाली (आरआइएस) को प्रक्षेपण अनुसार आगामी १० देखि १५ वर्षमा भारत र पाकिस्तानको व्यापार ४० बिलियन डलरभन्दा माथि हुनेछ। एडीबीकै अर्को अध्ययनले यसको फाइदा लिने अर्को देश बंगलादेश हुने भनेएको छ जुन पाकिस्तान र भारतबाट आउने सामानको अर्को मुख्य खपतकर्ता हो। त्यसैले यस्तो संगठनको राम्रो पक्ष हुँदै नभएको होइन तर सही मोडेल अपनाउनु पर्यो ।
‘सामाजिक आर्थिक विकास’ उद्धेश्य राखेर स्थापना भएका सार्कमा आर्थिक सहकार्य र सहयोग त न्यून छँदै छ सामाजिक सम्बन्ध र ‘कनेक्टभिटी‘ पनि फितलो छ । राष्ट्रबीच जनस्तरमा आवतजावत र सम्बन्ध जनु स्तरमा छ, त्यो अर्को संगठन कमजोर हुने कारण हो । नेपाल र भारतको जनस्तरमा सांस्कृतिक, एतिहासिक सम्बन्ध भए पनि अन्य सार्क राष्ट्रहरुको जनबीच सम्बन्ध खडा गरिएका भावनात्मक र राजनीतिक पर्खालका कारण पातलो छ। त्यसैले झण्डै २ अर्ब जनसंख्याको बासस्थान सार्क राष्ट्रहरु गरिबी, अशिक्षा, सरसफाइको अभाव, भोक, स्वास्थ्य र सफा पानीजस्ता समस्याबाट गुज्रिरहेको छ।
औपचारिकतामा मात्रै सीमित सार्क सम्मेलनहरु यस क्षेत्रमा बढेका बाह्य चासोको सामुहिक प्रतिरक्षा गर्दै ‘रिजनल अडर’ कायम राख्ने चुकिरहेका छन्। विश्व र्अथतन्त्र र विश्व राजनीतिक मंचमा शक्तिशाली खेलाडी बन्दै गएको भारतको क्षेत्रीय सम्पनतासँगै अन्य राष्ट्रको भूमिका निर्भर गर्छ। अन्य सार्क मुलुकलाई भारतको ‘बिग ब्रदर’ रबौयाले भन्ने त्यसमा झन् शंका थप्ने काममात्र गर्छ। भारतको कूटनीतिक शैली र विश्वासिलो छवि जसको लागि मुख्य सर्त बन्नुपर्छ अब। बिग ब्रदर बनेर रक्षात्मक भूमिकामा लालायित हुनुभन्दा पनि सारथी र सहयात्रीको रबौया राखेमा सार्कको प्रभावकारिता र उद्धेश्य पुरा हुन्छ।
सार्कमा द्विपक्षीय मामिलाको बहस र दवाव सम्म सिर्जना राख्न सक्ने संस्थाको रुपमा पुनर्गठन हुनु अब समयको माग भइसकेको छ। सार्कमा संवेदनशील र महत्वपूर्ण मुद्धाको छलफल नभएसम्म सार्कको औचित्य पुरा हुन सक्दैन। घरेलु दैनिक राजनीतिले राज्यको काम कारबाहीलाई असर पार्छ र द्विविपक्षीय राजनीतिक द्वन्द्वलाई बाइपास गरेर बहुपक्षीय मुद्धाको निकास हुन सक्दैन। किनकि त्यसमा आधारभूत रुपमा चासो पुग्न सक्दैन। भारत र पाकिस्तानको द्विपक्षीय सम्बन्धमा भएको त्यही नै हो।
पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरुको संगठन (आसियान) सुरुदेखि नै सार्कको एउटा सिको गर्ने मञ्चको रुपमा रहि आएको छ। सन १९६७ मा जब आसियान स्थापना भएको थियो दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरु विभिन्न रुपमा विभाजित नै थिए। इन्डोनेसिया मलेसियासँग युद्धबाट बल्ल उठेको थियो भने सिंगापुर पनि घरायासी समस्याबाट ग्रसित थियो। त्यसबाहेक, मलेसिया र सिंगापुर विभाजनको पीडाबाट गुज्रिरहेका थिए। मलेसिया र फिलिपिन्सबीच बोर्नियो टापुको सवाललाई लिएर द्वन्द्व चर्किरहेको थियो। थुप्रै देशबीच सिमाको किचलो थियो। भियतनाम उत्तर र दक्षिण भियतनाममा विभाजित थियो। र, दुईटा शक्तिशाली मुलुक सोभियत युनियन र संयुक्त राज्य अमेरिकाका गठबन्धनमा र सहयोगी थिए। लाओस र कम्बोडिया पनि युद्धका चपेटामा थिए। फिलिपिन्स र थाइल्याडले दक्षिण भियतनामलाई साथ दिएका थिए भने अहिलेको म्यानमार (पूर्व बर्मा) अन्तिरिक द्वन्द्वकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय साथ गुमाइरहेको थियो। मलेसिया, फिलिपिन्स र थाइल्याडमा शक्तिशाली मुलुकले सहयोग गरेको ‘कम्युनिष्ट आन्दोलन’ सुरक्षा खतरा बनेको थियो ।
यसरी सम्पूर्ण दक्षिण पूर्वि राष्ट्रहरु शीत युद्धकालमा अस्तित्वकै लागि संघर्षरत थिए। त्यस्तो निराशाजनक अवस्थाबाट इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, सिगांपुर र थाइल्याड नेतृत्वले राष्ट्रहरुको तिक्तता बिर्सिएर अगाडि बन्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरे। स्थापनाकालको मुख्य प्राथमिकता र उद्देश्य राष्ट्रहरुको सार्भभौमिकताको रक्षा गर्न पनि सफल भइसकेको छ। आसियानले त अहिले सदस्य राष्ट्रबीच मात्र नभएर बाहिरी विश्वसँग बलियो सम्बन्ध बनाइसकेको छ। जसकै प्रतिफलस्वरुप अहिले पश्चिमा लगानी र व्यापार त्यहाँ निकै बढेको छ। त्यसैले सार्कले आसियानका राम्रा उदहारणबाट पनि सिक्नु जरुरी छ।
सार्क, तब मात्र अगाडि बढ्न सक्छ, जब उसले आफूलाई फर्केर मूल्यांकन गर्दै, अन्य क्षेत्रीय संगठनबाट सिक्दै आफूमा परिवर्तन ल्याउँछ। उसले बलियो संयन्त्र समेत विकास गर्न जरुरी छ। किनकि, आम जनताले महसुस गर्न सक्ने रुपमा यो संगठनका उपलब्धी नबढेमा सम्मेलन र घोषणाका अर्थ केही हुँदैन।
(लेखक अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर अध्ययनरत छन्।)
दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुको आर्थिक र सामाजिक उत्थान, हित र सहकार्यको उद्देश्यसाथ स्थापना भएको यो संगठनको तीस वर्ष लागिसक्दा पनि उपलब्धी भने ठोस र सामान्य जनता तहमा अनुभूति गर्न सकिने खालको छैन। त्यसैले युवा अवस्थाको समय पार गर्दा पनि सधै सार्क शिशु अवस्थामै रहेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। पहिले पहिले हुने परम्परागत क्षेत्रीयतामा बाह्य शक्तिलाई रोक्दै आन्तरिक रुपमा बलियो हुँदै भित्र उन्नति गर्ने हुन्थ्यो। सन् १९९० यता चलेको नव क्षेत्रीयता अर्थात् खुला क्षेत्रीयतामा विश्व अर्थतन्त्रमा सामेल हुँदै, उनीहरुलाई व्यापारमा संलग्न गराउँदै अगाडि बढ्ने भन्ने हुन्छ। सार्कमा हामी अझै त्यो अवस्थामा आएका छैनौं। परम्परागत क्षेत्रीयतामा पनि अगाडि बढ्ने कसरी भन्ने छैन। जसले गर्दा राम्रा सम्झौताहरु पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन्।निर्माणका लागि ससाना देशहरु नै सबैभन्दा बढि उत्साहित थिए। भारत र पाकिस्तान बरु उत्साहित थिएनन् किनकि उनीहरु साना देशहरु मिलेर आफूप्रति ‘गुटबन्दी’ गरुन भन्ने चहाँदैनथे। त्यसैले मतैक्य हुने र द्विपक्षीय मामिलामा छलफल नहुने कुरा सार्क बढापत्रमा त राखियो, तर भारत र पाकिस्तानी मानसिकतामा अझै त्यसको धङधगी रहेको अनुभूत गर्न सकिन्छ। भूमि, अर्थतन्त्र, जनसंख्या, सैन्य शक्तिमा ठूलो भारतलाई उसका साना साना छिमेकीहरुलाई कुनै पनि बाहय शक्तिले दक्षिणी एसियाली क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ भन्ने डर छ।
अमेरिकी राजनीतिशास्त्री स्याम्युल हङटिंगटनको पुस्तक ‘क्ल्यासेस अफ सिभिलाइजेसन’ अनुसार एक्काइसौ शताब्दीको युद्ध भनेको भिन्न सभ्यता र धर्मबीचको युद्ध हो। उनको सिद्धान्तले अधिकांश हिन्दू जनसंख्या रहेको भारत र इश्लामिक राष्ट्रहरु पाकिस्तान, बंगलादेश, माल्दिभ्सबिच पनि सभ्यता र धर्मको युद्ध नै देख्छ। र, त्यस द्वन्द्वबीच राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सहकार्यमा दरारहरु खडा हुन्छन्।
अर्कोतर्फ ‘डेमोक्र्याटिक पिस थेउरी’ का लेखकहरु ‘प्रजातान्त्रिक देशहरु एक अर्कासँग नलड्ने’ भन्छन् अर्थात प्रजातन्त्रको एउटै मूल्यमा आस्था राख्ने देशहरुबीच युद्ध हुने सम्भावना न्युन हुन्छ या युद्ध नै हुँदैन। क्षेत्रीयताको सफल मोडल मानिएको युरोपियन युनियन यो सिद्धान्तको उत्कृष्ठ उदहारण हो। युरोपियन युनियनको सदस्य बन्नको लागि युरोपियन राष्ट्रहरुले प्रजातान्त्रिक मुल्य मान्यता, खुला अर्थतन्त्र, मानव अधिकारजस्ता मान्यतालाई एउटा प्रमुख आधार बनाएका छन्।
सार्कको सन्दर्भमा सदस्य मुलुकबीच राजनीतिक मुल्य र मान्यतामा एकरुपता नै छैन। भारत विश्वको ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भएता पनि नेपालमा प्रजातन्त्र संस्थागत हुन सकेको छैन, अफगानिस्तान युद्धको चपेटाबाट बल्ल बाहिर निस्कने क्रममा छ। पाकिस्तान कहिले सैन्य शासन त कहिल्यै प्रजातान्त्रिक शासनबीच रुमल्लिरहेको छ भने श्रीलंकामा समेत प्रजातन्त्र संस्थागत भइसकेको छैन। एउटै मुल्य मान्यतालाई जोड दिने सिद्धान्तकारहरु राजनीतिक विविधता र भिन्नै भिन्न सभ्यताको असर हावी हुनु सार्कको अप्रभावकारिताको कारण हुन सक्छ। सार्कमा राजनीति र द्विपक्षीय मुद्धा नउठाइने हुँदा तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध र त्यसले पार्ने असरको छायाँमा रहन्छ सार्क र यसका घोषणा र निर्णयहरु। जसकै असर सर्वपक्षीय सम्बन्धमा परिरहेको हो।
राजनीतिक अस्थिरताकै बीच पनि दुई देशहरुको सम्बन्ध सुधारको सेतु अर्थतन्त्र हो। तर अर्थतन्त्रको आँखाबाट हेर्दा सार्क सुरु हुँदा र अहिलेको अवस्थामा केही फरक छैन। साफ्टा र साप्टा अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। अहिलेसम्म पाकिस्तानले भारतलाई ‘मस्ट प्रिफेनसियल नेसन’को स्टायाटस दिएको छैन । यो नभइकन उनीहरुको आपसी व्यापार बढ्दैन। सबैभन्दा ठूला अर्थतन्त्रका व्यापार नबढेसम्म क्षेत्रीय अर्थतन्त्र बढ्दैन। नेपालजस्ता साना मुलुकलाई साफ्टाले केही फरक पार्दैन किनकि हाम्रो दुई तिहाई व्यापार त भारतसँग नै छ जुन हाम्रो भूगोलकै हिसाबले पनि सजिलै परिवर्तन हुँदैन। नेपालजस्तो देशले फाइदा लिने भनेको नेपालमा पूर्वाधार निर्माण बढ्यो, लगानी भित्रियो वा पयर्टकको सङ्ख्याबाटमात्र हो।
सन् १९८६ तिर द इकोनोमिस्ट पत्रिकाले भारत र पाकिस्तानको द्विपक्षीय व्यापार १६० मिलियन डलर रहेको उल्लेख गरेको छ। तर अनौपचारिक व्यापार जुन एकातर्फ सिंगापुर, दुबई हुँदै वा अर्कोतर्फ तस्करी भएर त्यसबेला एक बिलियन भन्दा बढी छ। अहिले उनीहरुको २.६ बिलियन डलरको व्यापार छ। सफ्टा पूर्ण रुपमा लागु भयो भने एसियाली विकास बैंक र नयाँ दिल्लीस्थित थिंक ट्यांक विकासशील देशको अनुसन्धान एवं सूचना प्रणाली (आरआइएस) को प्रक्षेपण अनुसार आगामी १० देखि १५ वर्षमा भारत र पाकिस्तानको व्यापार ४० बिलियन डलरभन्दा माथि हुनेछ। एडीबीकै अर्को अध्ययनले यसको फाइदा लिने अर्को देश बंगलादेश हुने भनेएको छ जुन पाकिस्तान र भारतबाट आउने सामानको अर्को मुख्य खपतकर्ता हो। त्यसैले यस्तो संगठनको राम्रो पक्ष हुँदै नभएको होइन तर सही मोडेल अपनाउनु पर्यो ।
‘सामाजिक आर्थिक विकास’ उद्धेश्य राखेर स्थापना भएका सार्कमा आर्थिक सहकार्य र सहयोग त न्यून छँदै छ सामाजिक सम्बन्ध र ‘कनेक्टभिटी‘ पनि फितलो छ । राष्ट्रबीच जनस्तरमा आवतजावत र सम्बन्ध जनु स्तरमा छ, त्यो अर्को संगठन कमजोर हुने कारण हो । नेपाल र भारतको जनस्तरमा सांस्कृतिक, एतिहासिक सम्बन्ध भए पनि अन्य सार्क राष्ट्रहरुको जनबीच सम्बन्ध खडा गरिएका भावनात्मक र राजनीतिक पर्खालका कारण पातलो छ। त्यसैले झण्डै २ अर्ब जनसंख्याको बासस्थान सार्क राष्ट्रहरु गरिबी, अशिक्षा, सरसफाइको अभाव, भोक, स्वास्थ्य र सफा पानीजस्ता समस्याबाट गुज्रिरहेको छ।
औपचारिकतामा मात्रै सीमित सार्क सम्मेलनहरु यस क्षेत्रमा बढेका बाह्य चासोको सामुहिक प्रतिरक्षा गर्दै ‘रिजनल अडर’ कायम राख्ने चुकिरहेका छन्। विश्व र्अथतन्त्र र विश्व राजनीतिक मंचमा शक्तिशाली खेलाडी बन्दै गएको भारतको क्षेत्रीय सम्पनतासँगै अन्य राष्ट्रको भूमिका निर्भर गर्छ। अन्य सार्क मुलुकलाई भारतको ‘बिग ब्रदर’ रबौयाले भन्ने त्यसमा झन् शंका थप्ने काममात्र गर्छ। भारतको कूटनीतिक शैली र विश्वासिलो छवि जसको लागि मुख्य सर्त बन्नुपर्छ अब। बिग ब्रदर बनेर रक्षात्मक भूमिकामा लालायित हुनुभन्दा पनि सारथी र सहयात्रीको रबौया राखेमा सार्कको प्रभावकारिता र उद्धेश्य पुरा हुन्छ।
सार्कमा द्विपक्षीय मामिलाको बहस र दवाव सम्म सिर्जना राख्न सक्ने संस्थाको रुपमा पुनर्गठन हुनु अब समयको माग भइसकेको छ। सार्कमा संवेदनशील र महत्वपूर्ण मुद्धाको छलफल नभएसम्म सार्कको औचित्य पुरा हुन सक्दैन। घरेलु दैनिक राजनीतिले राज्यको काम कारबाहीलाई असर पार्छ र द्विविपक्षीय राजनीतिक द्वन्द्वलाई बाइपास गरेर बहुपक्षीय मुद्धाको निकास हुन सक्दैन। किनकि त्यसमा आधारभूत रुपमा चासो पुग्न सक्दैन। भारत र पाकिस्तानको द्विपक्षीय सम्बन्धमा भएको त्यही नै हो।
पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरुको संगठन (आसियान) सुरुदेखि नै सार्कको एउटा सिको गर्ने मञ्चको रुपमा रहि आएको छ। सन १९६७ मा जब आसियान स्थापना भएको थियो दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरु विभिन्न रुपमा विभाजित नै थिए। इन्डोनेसिया मलेसियासँग युद्धबाट बल्ल उठेको थियो भने सिंगापुर पनि घरायासी समस्याबाट ग्रसित थियो। त्यसबाहेक, मलेसिया र सिंगापुर विभाजनको पीडाबाट गुज्रिरहेका थिए। मलेसिया र फिलिपिन्सबीच बोर्नियो टापुको सवाललाई लिएर द्वन्द्व चर्किरहेको थियो। थुप्रै देशबीच सिमाको किचलो थियो। भियतनाम उत्तर र दक्षिण भियतनाममा विभाजित थियो। र, दुईटा शक्तिशाली मुलुक सोभियत युनियन र संयुक्त राज्य अमेरिकाका गठबन्धनमा र सहयोगी थिए। लाओस र कम्बोडिया पनि युद्धका चपेटामा थिए। फिलिपिन्स र थाइल्याडले दक्षिण भियतनामलाई साथ दिएका थिए भने अहिलेको म्यानमार (पूर्व बर्मा) अन्तिरिक द्वन्द्वकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय साथ गुमाइरहेको थियो। मलेसिया, फिलिपिन्स र थाइल्याडमा शक्तिशाली मुलुकले सहयोग गरेको ‘कम्युनिष्ट आन्दोलन’ सुरक्षा खतरा बनेको थियो ।
यसरी सम्पूर्ण दक्षिण पूर्वि राष्ट्रहरु शीत युद्धकालमा अस्तित्वकै लागि संघर्षरत थिए। त्यस्तो निराशाजनक अवस्थाबाट इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, सिगांपुर र थाइल्याड नेतृत्वले राष्ट्रहरुको तिक्तता बिर्सिएर अगाडि बन्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरे। स्थापनाकालको मुख्य प्राथमिकता र उद्देश्य राष्ट्रहरुको सार्भभौमिकताको रक्षा गर्न पनि सफल भइसकेको छ। आसियानले त अहिले सदस्य राष्ट्रबीच मात्र नभएर बाहिरी विश्वसँग बलियो सम्बन्ध बनाइसकेको छ। जसकै प्रतिफलस्वरुप अहिले पश्चिमा लगानी र व्यापार त्यहाँ निकै बढेको छ। त्यसैले सार्कले आसियानका राम्रा उदहारणबाट पनि सिक्नु जरुरी छ।
सार्क, तब मात्र अगाडि बढ्न सक्छ, जब उसले आफूलाई फर्केर मूल्यांकन गर्दै, अन्य क्षेत्रीय संगठनबाट सिक्दै आफूमा परिवर्तन ल्याउँछ। उसले बलियो संयन्त्र समेत विकास गर्न जरुरी छ। किनकि, आम जनताले महसुस गर्न सक्ने रुपमा यो संगठनका उपलब्धी नबढेमा सम्मेलन र घोषणाका अर्थ केही हुँदैन।
(लेखक अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर अध्ययनरत छन्।)
