- पहिलोपोस्ट -
आयोगले बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार १ हजार २ सय ४४ मुद्दा विशेष अनुसन्धानका लागि र ८ हजार ३ सय २० मुद्दा अन्य प्रकृतिका भएकाले तामेलिमा राखिएको उल्लेख छ।
अख्तियारले संसदको सुशासन समितिलाई अख्तियारले २०७१ असोज १ गते बुझाएको तथ्याङ्कमा ८ हजार ९ सय ८ उजुरी तामेलीमा रहेको, २ हजार ४ सय ५० उजुरीहरु विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने खालका रहेको तथा ७ हजार १ सय २८ उजुरीमा अन्य किसिमको कारबाही भएको उल्लेख गरेको थियो।
अख्तियारमा दायर भएको कूल ३१ हजार २ सय १३ उजुरी मध्ये ३३ दशमवल ८ प्रतिशत मुद्दा तामेलीमा रहेका छन्। आयोगले प्रतिवेदनमा २१ हजार ६ सय ४८ उजुरी फर्छ्यौट भएको उल्लेख गरेको छ।
अख्तियारले तामेलीमा राखेको मध्ये सबैभन्दा चर्चित मुद्दा एन्फामा भएको भनिएको भ्रष्ट्राचार प्रकरणको हो। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले एन्फा अध्यक्ष गणेश थापाले अनियमितता गरेको भन्दै छानविनका लागि अख्तियारलाई लेखि पठाए पनि अख्तियारले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो।
अख्तियारका प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्करले मुद्दा तामेलीमा राख्नुको अर्थ 'कोल्याप्स' हुनु नभएको बताए। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले कतिपय उजुरी आयोगमा पनि हुने र कतिपय अदालतमा पनि हुने तथा कतिपय विना आधार लाञ्छना मात्र लगाएका उजुरी हुने गरेका कारण तामेली दर बढेको बताए।
'अख्तियारले गर्ने अनुसन्धान परसेप्सन बेस(अवधारणा)आधारित होइन कि इभिडेन्स (तथ्यगत) हुन्छ,' पुष्करको भनाई थियो।
विषेश अदालतमा १ सय ३५ बढी मुद्दा दायर
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वर्षको तुलनामा विशेष अदालतमा १ सय ३५ वटा बढी मुद्दा दायर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा १ सय ६८ मात्र मुद्दा दायर गरेकोमा यो वर्ष ३ सय ३ मुद्दा दायर भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ।आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेका मध्ये झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्रतर्फ ९६, सार्वजनिक सम्पतिको हानी नोक्सानीमा १०५ र घुस सम्बन्धि ६८ वटा तथा गैरकानुनी लाभ हानीमा १८ वटा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ। अकूत सम्पतिमा भने २ वटा मात्र मुद्दा दायर गरेको छ। राजश्व चुहावटमा ४ र विविधमा १० मुद्दा दायर गरको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोगले अदालतमा दायर गरेका मुद्दा मध्ये १ सय ८ वटामा फैसला प्राप्त भएको र फैसललामा सफलता दर ८२ प्रतिशत रहेको जनाएको छ।
अख्तियारका प्रवक्ता पुष्करले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसलेले जारी गर्ने भ्रष्टाचार सूचकाङ्क मानिसहरुले के सोच्छन् भन्नेमा आधारित हुने भन्दै रियल इन्डेक्स हुन नसक्ने बताए।
उनले कूल भ्रष्टाचार हुने क्षेत्र मध्ये ८० प्रतिशत बाहिर पर्ने र २० प्रतिशत मात्रै अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने उल्लेख गरे। साथै संविधानले कार्यक्षेत्र संकुचन गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
