- पहिलोपोस्ट-
उपलब्धि केही हुन नसकेपछि संयोगको खेललाई पनि रोचक मान्ने गरिन्छ। सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने सरकार प्रमुख तथा राष्ट्राध्यक्षहरुसँग सम्बन्धित एउटा त्यस्तै संयोग धेरै वर्षदेखि चर्चामा छ। त्यसो त दक्षिण एसियाको अस्थिर राजनीतिका कारण कुनै नेताको उत्थान र पतन हुनु नौलो कुरा होइन, तर त्यसैलाई कसैकसैले यसलाई सार्कको अपसगुन वा श्रापसमेत भन्ने गरेका छन्।
संयोगको शृङ्खला पनि लामो छ। सन् १९९७ मा माल्दिभ्सको राजधानी मालेमा भएको सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्कने बित्तिकै भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दरकुमार गुजराल पदबाट हट्न पुगे। गुजरालले त्यतिबेला तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफसित ऐतिहासिक वार्ता गरेका थिए।
कोलम्बोमा भएको सन् १९९८ को दशौँ सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्किए लगत्तै पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ पदच्युत भएपछि सम्मेलनको श्रापसम्बन्धी अन्धविश्वासलाई थप बल पुग्यो।
सम्मेलनमा सहभागी हुनेमध्ये कम्तिमा एक जनालाई सार्कको श्राप लाग्ने गरेको चर्चासँगै विगत खोतलिन थालियो।
सन् १९९० को माल्दिभ्समा भएको सम्मेलनमा सहभागी बंगलादेशी प्रधानमन्त्री हुस्सेन मुहम्मद एर्साद त पदच्युत मात्रै भएनन्, सिधै जेल पुगे।
पाँच वर्षपछि उनका उत्तराधिकारी खालेदा जिया पनि नयाँ दिल्लीमा भएको आठौँ सम्मेलनमा सहभागिता जनाएपछि पद्च्युत भइन्। तर एर्साद भन्दा उनी भाग्यमानी ठहरिन्, उनी जेल जानु परेन।
यस पटक काठमाडौँमा भएको सम्मेलनमा पनि सहभागी भएका नवाज सरिफ सन् १९९३ मा ढाकामा भएको सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्कँदा पनि राष्ट्रपतिबाट पदच्युत भएका थिए।
श्रीलंकाका राष्ट्रपति रणसिङ्घे प्रेमादासाको संयोग त झन् पीडादायी छ। सन् १९९३ मा बंगलादेशमा भएको सार्क सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्किएको तीन हप्ता पनि नबित्दै आत्मघाती बम आक्रमणमा उनको मृत्यु भयो।
नेपालका नेताहरु पनि यसबाट अछुतो रहेका छैनन्। १९९५ मा दिल्लीमा भएको सम्मेलनमा सहभागी भएका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी चार महिना पछि हट्न बाध्य भए।
११ औँ सार्क शिखर सम्मेलन नेपालमा हुँदा आयोजक राष्ट्रका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए। त्यसको नौ महिनामै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले उनलाई अक्षम प्रधानमन्त्री भन्दै पदच्युत गरे।
इस्लामावादमा भएको सन् २००४ को सम्मेलनमा सहभागी भएका सूर्यबहादुर थापालाई पनि पाँच महिनामै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले हटाई देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाई एमालेको भाषामा 'प्रतिगमन आधा सच्याएका' थिए।
ज्ञानेन्द्र आफै पनि सार्कको श्रापबाट भने बच्न सकेनन्। सन् २००५ मा ढाकामा १३ औँ सार्क शिखर सम्मेलन हुँदा नेपालमा राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन थियो। सम्मेलनमा उनी नै सहभागी भए। त्यसको पाँच महिनामै जनआन्दोलनका कारण उनले जनताको नासो जनतालाई नै दिएको भन्दै सत्ता छाड्नु पर्यो।
यस पटक को होला शिकार?
सम्मेलनमा सहभागी हुन श्रीलंकाली राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्ष काठमाडौँ आएकै दिन त्यहाँका राष्ट्रपतिको 'असीमित' अधिकारमा कटौती र शासनपद्धतिमा प्रजातान्त्रिक सुधारको माग राख्दै एक मन्त्री र उनको पार्टीका सात सांसद विरोधमा उत्रिएका थिए। यसले उनको सत्ता हल्लाइदिएको थियो र उनी झण्डै सार्कको समापन समारोह अघि नै फर्कन लागेका थिए।यता नेपालमा पनि 'छ महिनामा स्थानीय निर्वाचन र एक वर्षमा संविधान'को नारा दिएर प्रधानमन्त्री भएका सुशील कोइराला दुवैमा असफल हुने भएपछि सत्ता परिवर्तनको चलखेल सुरु भइसकेको छ। माघ ८ मा संविधान नआउने निश्चित भइसकेपछि कोइराला सरकारमाथि संकट सुरु भइसकेको छ। संसदभित्रको तेस्रो ठूलो खेलाडी एमाओवादीले संविधानका इस्युमा साथ दिने भए एमालेलाई सत्तामा साथ दिने संकेत दिइसकेको छ।
पहिलोपोस्टसितको कुराकानीमा एमाओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले भनेका छन्, 'सरकारमा एमालेको दावेदारी छ भने मिलाउनुस्, हामी साथमा छौं भनेका छौं। केपीजीको दाबेदारी छ। सरकार बनाउने हो भने उहाँले कांग्रेससँग मिलाउनुस्। नभए हामी साथ दिन्छौँ।'
