131.JPG)
- पहिलोपोस्ट-
नियमावली नबन्दा संसदीय सनुवाई हुन सकेको छैन। जसका कारण संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा प्रत्यक्ष असर देखा परिसकेको छ।
दलहरुबीच संसदीय सुनुवाई समिति कति सदस्यीय बनाउने भन्नेमा विवाद भएपछि टुङ्गोमा पुग्न सकेको थिएन। कांग्रेसले संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार ७३ सदस्यीय बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो भने एमाले र एमाओवादीले नयाँ संविधान अनुसार १५ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए।
१५ सदस्यीय बनाउँदा दलहरुको हैसियतलाई कसरी समेट्ने भन्ने अन्यौल अझै यथावत छ। यद्यपि दलहरु १५ सदस्यीय समितिबाट कुनै पनि संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि भएको सिफारिस दुई तिहाईले अस्वीकृत गर्ने प्रावधान राख्न सहमत भएका छन्। यसअघि सामान्य बहुमतले सिफारिस अस्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था संसदको नियमावलीमा थियो।
नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति राधेश्याम अधिकारीले भने – ‘दुई दिनपछि मैले बैठक डाकेको छु, यसबीचमा दलहरु मिल्छन् भने ठिकै छ होइन भने प्रक्रियामा जान्छ त्यो भनेको मतदान पनि हो।’
नियमावलीमाथि सांसदहरुले लामो बहस गरे पनि संसदीय सनुवाई समितिका विषयमा सहमतिमा पुग्न सकेका थिएनन्।
नियमावली मस्यौदा समितिमा रहेका एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीले पहिलोस्टसँग भने – ‘छलफल सकियो अब भोलि १२ बजेसम्म फरक मत हाल्ने समय छ। २५ गतेसम्म सहमति नभए प्रक्रिया सुरु हुन्छ।’
‘समितिले गठन गरेको उपसमितिको प्रतिबेदनमा फरक मत भए भोलि १२ बजेसम्म दर्ता हुनेछ। फरक मत दर्ता नभएमा बिहीवारको बैठकले उपसमितिको प्रतिबेदन पारित गर्ने। दर्ता भएमा मतलाई प्रश्नावली पर्सी सम्म बनाइने छ। अनि बिहीवार ३ बजेसम्म पनि फरक मतमा सहमति भए मतदान हुन्न्। नभए मतदान हुनेछ’, संसद सचिवालयका कानुनी सल्लाहकार रवि शर्मा अर्यालले भने।
नियमावली नहुँदा संसद अन्तरिम कार्यविधिका आधारमा चलेको छ।
