- सञ्जीव दाहाल -
२०१४ मा भएको लोकसभा चुनावअघि पश्चिम बङ्गालको सिलगढ़ीमा एउटा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले "गोर्खाको सपना मेरो सपना हो' भनेका थिए।
भारतका गोर्खाहरूले दार्जिलिङ्, डुवर्स क्षेत्रलाई लिएर अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको माग गरेको १ सय वर्ष नाघिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा यहाँका गोर्खाहरूले मोदीले गोर्खाको सपना मेरो सपना भन्दा गोर्खाल्याण्ड राज्य गठन गरिदन्छन् भन्ने सोचेका थिए। तर मोदीले दोस्रोपटक यस क्षेत्रमा आएर गोर्खाल्याण्डको सट्टा समग्र भारतकै गोर्खालाई जनजातिको मान्यता दिने घोषणा गरेका छन्।
गोर्खाहरूले गोर्खाल्याण्डको माग सँगसँगै जनजातिको मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने माग पनि गर्दै आएका थिए।
भारत सरकारले समग्र गोर्खालाई जनजातिको मान्यता दिलाउने विषयमा गत २ अप्रिलमा एउटा निर्देशना जारी गर्दै भूजेल, गुरूङ, मगर, नेवार, जोगी, खस, राई, सुनुवार, थामी, याख्खा (देवान) र धिमाल जातिलाई जनजातिको मान्यता प्रदान गर्ने विषयमा भारत सरकारका संयुक्त सचिवको नेतृत्वमा एउटा समिति बनाएको छ। जुन सहमतिले गोर्खाको यी ११ जात-जनगोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता दिने सन्दर्भमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।
भारत सरकारले जनजातिको मान्यता प्रदान गर्ने क्षेत्रमा छेत्री-बाहुन पनि परेको कुरा झन् महत्त्वपूर्ण बनेको छ। यसै त भारतमा कुनै पनि जातिका छेत्री-बाहुनले अहिलेसम्म जनजातिको मान्यता पाएका छैनन्। जनजातिको मान्यता मात्र होइन्, पछौटे वर्गको मान्यता पनि दिइएको छैन। तर गोर्खाका छेत्री-बाहुनलाई भारतका केही राज्यमा पछौटे वर्गको मान्यता दिइएको छ।
मोदीले गोर्खाको प्रशंसा गर्दै भने, देशको सीमाको रक्षा गर्नु पर्यो भने देशको सीमामा गोर्खाको एउटा जवान खडा भयो भने पनि मेरो भारत मातालाई छुन सक्ने ताकत विश्वमा कसैको छैन। आफ्नो त्यागले, तपस्याले, समर्पणले, बलिदानले हाम्रा गोर्खा भाइहरूले यो देशको आन, बान, शानका साथ रक्षा गर्दै आएका छन्। तर उनीहरूलाई जति आश्वासन दिइयो, कुनै पनि सरकारले पूरा गरेन। सबैले धोखा मात्र गरे। म गर्वका साथ भन्न सक्छु गोर्खाका १० जातिलाई जनजातिको मान्यता प्रदान गर्न दिल्लीमा तपाईंहरूले बसाएको सरकारले काम सुरू गरिसकेको छ।
मोदीले जनजातिको मान्यता दिएर गोर्खाल्याण्ड राज्यको गठन पञ्छाउन त खोजेका होइनन् भन्ने प्रश्न पनि यहाँ उब्जेको छ।
