काठमाडौं : सरकारले भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाको पुननिर्माणमा सघाउन ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउने तयारी गरेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा भएको रकम उपयोग गरी भूकम्प प्रभावित जिल्लाका सार्वजनिक क्षेत्रहरु जस्तै स्वास्थ्य संस्थाहरु, गाविस तथा नगरपालिकाका कार्यालयहरु, शैक्षिक संस्थाहरु, हुलाक आदिमा इन्टरनेटको सुविधा पुर्याउन लागेको हो।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को व्यवस्था अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसंचार सेवाको विकास, विस्तार र संचालनका लागि प्राधिकरणले खडा गरेको यो कोषमा अनुमति प्राप्त टेलिकम्युनिकेसन कम्पनीहरुले वार्षिक आयको दुई प्रतिशत रकम अनिवार्य जम्मा गर्नुपर्छ।
हाल यो कोषमा १२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै रकम जम्मा भइसकेको छ। रकम थुप्रिए पनि यसको उपयोग भने हालसम्म हुन सकेको थिएन।
पछिल्लो समयमा विभिन्न कार्यक्रमहरुमा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले कोषको पैसा खर्च गर्न नसकेको भन्दै सेवा प्रदायक संस्थाहरु र प्राधिकरणको निकै आलोचना गरेका थिए।
‘हामीले ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई आशयपत्रका लागि आह्वान गरिसकेका छौं' नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भने 'पुननिर्माणका लागि आइटी क्षेत्रले पनि धेरै सहयोग पुर्याउँछ र त्यसका लागि इन्टरनेटको भूमिका ठूलो हुन्छ।'
सेवा प्रदायक संस्थाहरुले भने आफूहरुले अनुमति नपाएका कारण काम गर्न नसकेको भन्दै पन्छिने गरेका थिए। यो आसयपत्र पछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक र दुरसञ्चार कम्पनीहरुलाई आफ्नो सेवा विस्तार गर्ने बाटो खुलेको छ।
'ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहुँचका लागि कम्पनी छनौट, लागत मूल्य, क्यापासिटी, र प्रक्रिया के हुने आइएसपीहरुसँग प्लान डिटेल मागिसकेका छौं' प्रवक्ता अर्यालले भने 'आगामी आर्थिक वर्ष अगाडि नै टेन्डर आह्वानको काम सकेर आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै काम अगाडि बढाउँछौं।'
गत वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पमा उपत्यकाका तीन जिल्लालगायत गोरखा, धादिङ, नुवाकोट, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाम, दोलखा, काभ्रे, सिन्धुली, रसुवा र ओखलढुङ्गा जिल्ला प्रभावित भएका थिए। सो भूकम्पमा करिब ९ हजार जनाको ज्यान लिएको थियो भने पाँच हजारभन्दा धेरै गाउँहरु ध्वस्त भएका थिए।
