​मोबाइल नम्बर पनि स्थायी : कुन कम्पनीको सेवा लिने, आफैले छान्न पाइने

• उमेश पौडेल -

काठमाडौं : एउटा मोबाइल अपरेटरबाट सेवा लिइरहेको ग्राहकले आफूले चाहे अनुसार नेटवर्क परिवर्तन गरी (मोबाइल नेटवर्क पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) सेवा लिनसक्ने सेवा नेपालमा चाँडै सुरु हुने भएको छ। यसरी अपरेटर परिवर्तन गर्दा पनि तपाइँको मोबाइल नम्बर भने एउटै हुन्छ।
 
विकसित देशहरुमा यसअघि नै सञ्चालनमा आएको यो सेवालाई नेपालमा सुरु गर्न दुरसञ्चार प्राधिकरणले तयारी थालेको छ।

एमएनपी सुरु भएपछि तपाइँलाई कुनै अपरेटरको सेवा मन परेन वा त्यो अपरेटरको नेटवर्क राम्रो लागेन वा सेवा सुविधा दिएन जस्तो लाग्यो भने अर्कै अपरेटरको नेटवर्क छान्न सक्नुहुन्छ।

उदाहरणका लागि तपाइँले एनसेलको सिमकार्ड बोकिरहनुभएको छ र यसको सेवा मन परेन वा आवश्यकताअनुसार एनसेलले सेवा दिन सकेन भने तपाईले नेपाल टेलिकम, युटिएल, स्मार्टसेल वा अरु कुनै पनि कम्पनीको सेवा लिन सक्नुहुनेछ। अरु कम्पनीको सेवा लिए पनि तपाईँको एनसेलको मोबाइल नम्बर भने कायम रहनेछ।

'कानुनी दस्तावेज तयार हुँदैछ', नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भने 'अन्तिम प्रपोजलका पेश गर्नका लागि आशयपत्र पठाएका छौं। एक महिनाभित्र टुङ्गो लाग्छ।'

प्राधिकरणले एमएनपीका लागि फाइनेन्सियल र टेक्निकल प्रस्ताव माग गरेको हो जसमा फाइनान्सियल क्वालिटी ८० प्रतिशत र टेक्निकल क्वालिटी २० प्रतिशत हुनुपर्ने भनिएको छ।

यसअघि चार वर्ष अगाडि पनि एमएनपी सञ्चालनका लागि प्रारम्भिक अध्ययनका भएको थियो। दुई टेलिकम अपरेटर बीचको ग्राहकको अनुपात नमिलेपछि त्यसै काम रोकिएको थियो। एमएनपीका लागि कमसेकम दुईवटा नेटवर्कबीच ६० र ४० को अनुपातमा ग्राहक हुनुपर्छ।
 

चारवटा विदेशी कम्पनी सर्ट लिस्टमा

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले चार महिना अगाडि आह्वान गरेको एमएनपीको विस्तृत अध्ययनका लागि नेपालभित्रका कुनै कन्सल्टेन्सीले तोकेको क्षेत्राधिकारमा पुर्‍याउन नसकेकोले चारवटा विदेशी कम्पनीलाई अन्तिम छनौटका लागि प्रकृया अगाडि बढाएको छ। 
 
नेपालमा एमएनपी सम्भाव्यता अध्ययनका लागि इन्टरनेसनल बिडिङबाट अर्नेस्ट एण्ड योङ इन्डिया, रविन कन्सल्टेन्सी नेदरल्याण्ड, निरो कन्सल्टिङ स्पेन र कमन्वेल्थ टेलिकम्युनिकेसन बेलायत छानिएका छन्। चारवटा कम्पनीमध्ये छनौट हुने एउटा कम्पनीले नेपालमा एमएनपीको बारेमा विस्तृत अध्ययन गर्नेछ र प्राधिकरणलाई प्रतिवेदन दिनेछ।  

त्यसपछि सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणले थर्ड पार्टी कम्पनीलाई मोबाइल नेटवर्क पोर्टेबिलिटी सेवाका लागि अर्को छुट्टै फ्रिक्वेन्सी दिएर आधिकारिक लाइसेन्स दिई सेवा सञ्चालन गर्न दिने अर्यालले बताए।

विश्वका धेरै देशहरुमा पोर्टेबिलिटी निःशुल्क गरिएको छ। छिमेकी देशहरुमा पाकिस्तानमा निःशुल्क गरिएको छ,  भारतमा भारु १९ रुपैंया अतिरिक्त तिर्नुपर्छ भने माल्दिभ्समा एमभिआर दुई सय तिर्नुपर्छ। नेपालमा भने यो सेवा परिवर्तनका लागि कति पैसा तिर्नुपर्छ वा निःशुल्क पाइन्छ, टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको छ।