- सुरेन्द्र पाण्डे
उत्तरतर्फको बाटो बनाउने भनेको छ, त्यो पनि राम्रो हो। हुलाकी सडकमा चार अर्ब २० करोड, मध्य पहाडी लोकमार्गमालाई २ अर्ब ८८ करोड, धरान-चतरा-हेटौडा सडकलाई ३ अर्ब १ करोड छुट्याइएको छ। यसले सडक पूर्वाधारलाई सहयोग गर्छ। तराईका सडक आयोजनाका लागि छुट्याइएको पैसाले त्यहाँको विकासमा योगदान दिने नै छ। कतिपय पुरानै कार्यक्रममा पैसा थपिएको छ।
१८ वटा तराईका सहरलाई पैसा दिने भनिएको छ। तर भरतपुर र दाङलाई सहर बनाउन किन ५० करोड दिइएन। त्यहाँ १८ सहरबाट २० बनाउनुपर्थ्यो। यसलाई किन छाडिएको हो मैले बुझ्न सकिनँ।
स्याउको केन्द्र मुस्ताङ र जुम्ला बनाउने भनेको राम्रो छ। धादिङ र चितवनलाई कुखुरा केन्द्र बनाउने भनिएको छ। यहाँ त भई पनि रहेको छ। तर गर्ने भनेको हो? कार्यक्रम छैन। बजेटमा सुनकोसी डाइभर्सन बनाउने भनिएको छ। तर कहिले बन्छ? भनिएको छैन। अहिले नै १ लाख २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुग्ने भनियो। यो त सपना बाँडेको जस्तो भयो। सुरु भएकै छैन, यति हेक्टरमा सिँचाइ पुग्छ भन्दा अलिकति सपना बाँडेको जस्तो देखियो।
बजेटमा युवा उद्यमीलाई १ अर्बको च्यालेज्न फण्ड बनाउने भनिएको छ। त्यसको सरल वितरण कसरी गर्ने भनेर कार्यक्रम आउनुपर्छ। विगतमा पनि यस्तो फण्ड बनाएर देखाउने काममात्रै भयो। ५० करोडको फण्ड बनाइयो तर १ रुपैयाँ पनि दिन सकिएन।
बजेटमा ४ हजार डाक्टर पढाउने भनेको छ। तर मेडिकल कलेज छन् कि छैनन् यसतर्फ हेरिएकै छैन। कजेल नभई डाक्टर कसरी पढाउने? सबै गाउँमा २ वर्षमा मोटरबाटो पुर्याउने भनिएको छ। ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएर २ वर्षमा कसरी सबै गाउँमा मोटरबाटो पुर्याउन सकिन्छ? जबकl सबै जिल्ला सदरमुकाममै सडक पुर्याउन सकिएको छैन।
बजेटका प्राविधिक पक्षमा पनि हेरौं। राजस्व र चालु खर्चको असन्तुलन मैले पनि देखेको छु। यो तर चालु खर्चमा शिक्षा, कृषि र स्वास्थ्यजस्ता विषय वैदेशिक सहयताअन्तर्गत पनि आउँछ। शिक्षामा राहत दरबन्दी वैदेशिक सहयताबाट हुने हुँदा चालुमा खासै दबाब पर्दैन।
भूकम्पपीडितलाई ३० अर्ब वैदेशिक सहायताबाट पर्ने हुँदा प्रेसर कम हुन्छ। तर आवश्यकताभन्दा धेरै खर्च गर्नुहुन्न भन्ने मेरो धारणा हो ।
यसरी गर्न सकिन्छ खर्च
कानुनी प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। खरिद ऐनमा न्यूनतम खर्च होइन, न्युनमत समयमा जानुपर्छ। कम समयमा केही बढी पैसा लिएर भए पनि काम गर्दा राज्यलाई नै फाइदा हुन्छ। कम समयमा बनाउँछु भन्नेलाई काम दियो भनेमात्रै विकास हुन्छ। खर्च बढाउन अन्तरनिकाय समन्वय गरौँ। चेक र नगद भुक्तानी बन्द गरौं। प्राविधिक र कर्मचारी बढाऔं। समयमै निर्णय गर्ने काम गर्यौँ भने पुँजीगत खर्च बढ्न सक्छ। अर्थमन्त्रीले यो पक्षमा ध्यान दिए पुँजीगत खर्च बढाउन सकिन्छ।वैदेशिक सहयताका विषयमा पनि बहस भएको छ। हाम्रो बजेट घोषणा गर्दा वैदेशिक सहायता ३० प्रतिशत हुने र पछि २० प्रतिशत हुने। वैदेशिक सहायतामा सर्त हुन्छन्। पहिलोको सर्त पूरा गर्न नसकेपछि दोस्रो किस्ता आउँदैन।
दिने भनेको खर्च ९ सय मिलियन डलर खर्च हुन सकेको छैन। यो दिने भनेको पैसा हो, हामीले लिन नसकेको पैसा हो । खर्च गर्ने ल्याकत नभएकाले समस्या हो, त्यसमा सुधार गर्नुपर्नेछ।
कृषिमा छुट्याइएको पैसा सबै खर्च भयो भने उपलब्धि हासिल हुन्छ। धानले जिडिपीको एक प्रतिशत धान्छ। धान कम फले जिडिपी ग्रोथ घट्छ। सिँचाइका रकम पूर्ण रुपमा खर्च गरे कृषिमा अपेक्षित रुपमा जान सक्छौँ र ग्रोथ राम्रो हुन सक्छ।
विपक्षीको चिन्ता गलत होइन
विपक्षीले पनि बजेटलाई गलत रुपमा लिएका होइनन्, कार्यान्वयनमा चिन्ता देखाउनुभएको हो। खासगरी अर्थमन्त्रीको ध्यान यता जानुपर्छ। जिडिपी ग्रोथको २५ खर्ब ७५ अर्बको आँकडा माथि जस्तो लाग्छ। बजेट कार्वान्वयनमा समस्या देखियो भने यो लक्ष पूरा हुँदैन। यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।विद्युतमा सरकारले ५५ अर्ब रुपैयाँ राखेको छ। ४ हजार तलाउ प्रोजेक्ट भनेको छ। तर पश्चिम सेती र बुढीगण्डकीबाहेक अध्ययन नै भएका छैनन्। १ सय ४० मेगावाटको पश्चिम सेतीबाहेक अन्यको अध्ययन नै भएको छैन।
अर्को काम गर्न सक्ने भनेको बुढीगण्डकीमै हो। तर बुढीगण्डकीका लागि १२ अर्बमात्र छुट्याइएको छ। यसमा बजेट बढाएर जोडतोडका साथ जान सक्यो भने राम्रो हुन्छ। नत्र १० हजार मेगावाट कसरी सम्भव हुन्छ?
(शुक्रबार संसदमा भएको बजेटको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
फोटो : रासस
