सरकार परिवर्तनका लागि कांग्रेसले के गर्दैछ? देउवाका विश्वासपात्र विमलेन्द्र निधि यसो भन्छन्

नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि कांग्रेसभित्र  सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र हुन्। केही दिनअघि सरकार परिवर्तनका लागि भएको कांग्रेस माओवादी कार्यदलका प्रमुख पात्र पनि उनै हुन्। हामीले निधिसँग सत्ता परिवर्तनमा केही दिनअघि सक्रिय देखिएको प्रतिपक्षी कांग्रेस अहिले के गर्दैछ भनेर सोधेका थियौँ। 

सरकार परिवर्तन विषयमा 

नेपाली कांग्रेस अहिले सरकार परिवर्तनका विषयमा सोचिरहेको छैन। पहिले पनि प्रचण्डजीले सरकार परिवर्तन अपरिहार्य भयो भनेकाले हामीले साथ दिएका मात्र थियौँ। अहिले गठबन्धनभित्र के हुन्छ हामी वाच गरिरहेका छौँ। त्यहाँ समस्या आयो, गठबन्धन टुट्यो भने मात्र हामीले सरकारको विषयमा प्रवेश गर्ने हो। 

अहिले प्रदेशको सीमा निर्धारण, प्रदेशका निर्वाचन क्षेत्रको, स्थानीय निकायको केन्द्रका १६५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका काम प्राथमिक हुन्। धेरै कामहरु गर्नुछ। मधेसको समस्या सम्बोधनको विषय छन्। त्यसलाई कसरी सम्वोधन गर्छ, हेर्ने हो।

पहिले प्रचण्डजीले सरकार परिवर्तनका लागि आवश्यक ठानेका र हामीले  उठाउँदै आएका विषयहरु अहिले पनि विद्यमान छन्। मधेसको समस्या समाधान गर्न यो सरकारले सकेको छैन। महँगी, कालोबजारी कायम छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। यो सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्न सक्दा पनि सक्दैन। छिमेकी देशलगायतसँगको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधार भन्दा बिगार्ने काम गरिरहेको छ। त्यसकारण नै यो सरकार परिवर्तनको आवश्यकता भएकै हो। 

तर आवश्यकताले मात्र सरकार परिवर्तन नहुँदो रहेछ। सरकार परिवर्तनका लागि त बहुमत आवस्यक हुँदो रहेछ। सरकार बहुमतबाट बनेको छ। अब सत्ता गठबन्धनका दलहरु त्यहाँ रहँदासम्म त कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका खेलेरै बसनु पर्यो नि। यदि सरकारमा रहेका दलहरुबीच समस्या आयो भने देशको आवस्यकता सम्बोधन हुन सक्यो, सकेन भनेर समीक्षा भयो भने सरकाका विषयमा प्रवेश गर्ने हो, नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषय गौण हो। 

प्रतिपक्षको राजनीति सधैं प्रतिपक्षमा बसिरहनका लागि हैन। प्रतिपक्षले सत्ता ताक्यो भनेर हचुवा तर्क हुँदैछ यसको कुनै तुक म देख्दिन। प्रतिपक्ष त्यतिवेलासम्म प्रतिपक्षमा रहन्छ, जतिबेलासम्म सरकार अल्पमतमा पर्दैन। अर्थात् प्रतिपक्षसँग बहुमत हुदैन। 

अहिले सत्ता गठबन्धनका नेता प्रचण्डले भद्र सहमति भएको छ भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँले मात्र मात्र हैन एमालेकै झलनाथ खनाल माधव नेपाल र अहिले आएर बामदेव गौतमले समेत भद्र सहमति भएको छ भन्नुभएको छ। अब त्यो सहमति भएको हो कि हैन, हो भने कस्तो सहमति हो, त्यसको परिणाम आउन बाँकी छ। परिणाम आउनु अघिसम्म परिणाम हेर्नु बाहेक अर्को विकल्पै छैन। 

राष्ट्रिय सहमतिको कुरा

एमालेले नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सहमति गर्ने आचरण देखाएकै छैन। त्यसका लागि वातावरण बनाएकै छैन। त्यसकारण अहिलेको सरकारबाट राष्ट्रिय सहमतिको अपेक्षा गर्न सकिँदै सकिँदैन। अर्को व्यक्ति प्रचण्ड वा अरु कसैका लागि त अहिले भन्ने कुरा भएन नि। पहिला प्रस्ताव आउन पर्यो। छलफल भएपछि नै भन्न सकिन्छ। 

तर मुख्य कुरा के हो भने सहमतिको सरकार र सहमतिको राजनीति अलग अलग विषय हुन्। कुरा सहमतिको राजनीति गर्ने भन्ने हो कि सहमतिका नाममा एउटै सकारमा सहभागी हुने भन्ने हो। अहिले संविधान कार्यान्वयनका लागि सहमतिको राजनीति आवस्यक छ। सहमतिको सरकार हैन। 

सहमतिको राजनीतिका लागि त सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुनुपर्यो। सबैजना सत्तामै रहने भए त विमति राख्ने नैतिकता नै हुँदैन नि। ताली बजाउनु छ भने त दुई हात मिल्न पर्यो नि। एउटै हात भएपछि त ताली भन्ने चिज नै हुँदैन। सहमति गर्ने हो भने संविधानको कार्यान्वयन गर्ने हो भने त प्रतिपक्षसँगै सहमति गरेर जानु पर्यो। 

नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादी, राप्रपा सबै सरकारमा बसेपछि संविधान कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने तर्क त बेकार हो नि। सबै सरकारमा बसेर त सहमतिको राजनीति भएन। त्यो त सत्ताको बाँडफाट मात्र भयो । 

संविधान जारी नहुँदासम्म सरकारमा सँगै बसौँ, कुनै समस्या नआउन् भन्ने कुराको एक हदसम्म तुक थियो। तर आज त्यस्तो बाध्यता छैन। संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार त सत्तापक्ष हुनुपर्यो, प्रतिपक्ष हुनुपर्यो, उनीहरुका कानुनी हैसियत हुनुपर्यो। यस्तो नभएर सबैजना सरकारमा बस्नुपर्यो भन्ने तर्क छ। अहिलेको सन्दर्भमा म त्यसलाई अवैज्ञानिक, अव्यवहारिक र अज्ञानी तर्क भन्छु। 

अहिले सबै पार्टी मिलेर सरकार बनाउनु होइन, सबै पार्टी मिलेर संविधान कार्यान्वयन गराउनु जरुरी छ। त्यसैले सहमतिको सकार हैन, लोकतन्त्रका लागि बहुमतीय सकार नै आवस्यकता हो। लोकतन्त्रमा त सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष हुन्छ। जहाँ लोकतन्त्र हुँदैन, त्यहाँ हो सबै सत्तापक्षमा हुने त। फेरि प्रतिपक्ष भनेको आफूसँग बहुमत नहुँदासम्म हो, बहुमत पुगेका दिन त ऊ सत्तापक्ष हो। यसमा माथापच्ची गर्नुपर्ने जरुरी नै छैन। नेपाली कांग्रेस संसदको लार्जेस्ट पार्टी त हो तर हामीसँग त बहुमत छैन।  

जहाँसम्म जनताका समस्या समाधान गर्न किन सकेनन् भन्ने छ। एक त, हामीसँग बहुमत छैन। सत्तामा रहेका दलहरु जनताका समस्या सम्बोधन गर्नुको साटो भोगमा र लोभमा अल्झिएका छन्। 

फेरि अहिले सत्तामा रहेका अधिकांस शक्तिहरु संघीयता र लोकतन्त्रको पक्षमा छैनन्। कम्युनिष्ट पार्टीहरु कहिलै पनि संघीयताको पक्षमा हुँदैनन् किनभने जनवादी केन्द्रीयता र संघीयता विपरीत कुरा हुन्। बाँकी रहेका दलहरु पनि संघीयता र लोकतन्त्रका पक्षमा छैनन्। त्यसैले जनताका समस्या समाधान हुन सकेनन्। हामीसँग बहुमत नहुँदासम्म सरकारमा जान सक्दैनौ। हामीले त सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने र जनताका समस्या सुनाउने बाहेकको भूमिका हुँदैन। 

विदेशीको चासो 

सरकार टिकाउन यो गठबन्धन जोगाउन चीन आयो र नेपालको मामिलामा चीनले प्रवेश गर्यो भन्ने बजार हल्ला तपाईँहरुले जस्तै मैले पनि सुनेको छु। तर त्यसको आधिकारिक पुष्टि भएको छैन। आधिकारिक तथ्य नभेट्दासम्म त त्यो गल्ली हल्लाभन्दा धेरै भन्न सकिदैन।

फेरि आजको जमानामा नेपालको मात्र हैन कुनै पनि देशको पोलिटिक्समा, इकोनोमीमा, एजुकेसन सिस्टममा, मिडिया मेनेजमेन्टमा संसारका सबै देशमा चासो हुन्छन्। आ-आफ्नो क्षमता अनुसार स्वार्थ हुन्छन्। आजको ग्लोबलाइजेसन एजमा एकांगी भएर कोही पनि बस्न सक्दैन।

त्यहाँको धर्म संस्कृतिदेखि अरु नीतिमा विदेशी चासो हुन्छ। त्यसलाई आफ्नो क्षमता अनुसार उनीहरका स्वार्थको सम्बोधन कसरी गर्ने र आफ्ना स्वार्थलाई प्राथमिक कसरी बनाउने भन्ने मात्र हो । कसैले स्वार्थै हुँदैन भन्यो वा हुनै हुदैन भन्यो भने त्यो अज्ञानता मात्र हो। अहिले चीनले कम्युनिष्ट गठबन्धन जोगाइराख्न काम गर्यो भन्ने हल्ला छ। त्यो हल्लाको कुनै पनि आधार अहिलेसम्मब  हामीले भेटेका छैनौ। त्यसलाई हल्लाबाट तथ्य खोजेर पुष्टि नगर्दासम्म त्यसको आधिकारिकता रहँदैन। यदि त्यो हो भने पुष्टी गर्ने काम तपाई मिडियाहरुको हो।

संसदीय सुनुवाइको विवाद

संसदीय सुनुवाईका विषयमा अहिले देखिएको १५ र ७५ विवाद नै हैन। १५ र ७५ को विवाद जरुरी नै छैन। ६०१ को संसद रहँदासम्म संसदीय सुनुवाई पुरानै हुन्छ ७५ सदस्यीय नै हुन्छ। जब संसदको चुनाव हुन्छ, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा हुन्छ, त्यसपछि १५ सदस्यीय हो। तर समस्या ठ्याक्कै यहाँ होइन। समस्या त प्रधानमन्त्रीले संसदको क्षेत्राधिकार हस्ताक्षेप गरेका कारण आएको हो। 

प्रधानमन्त्रीले रामप्रसाद सिटौलाको सिफारिस फिर्ता लिँदा यो संसदीय सुनुवाई समिति छैन भन्नुभयो। जबकि संसदीय सुनुवाई समिति केवी गुरुङको नेतृत्वमा बसिसकेको थियो। एमालेका सांसदले संसदीय सुनुवाई समिति नै छैन भनेर त्यही समितिमा हल्ला गर्नुभयो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले फिर्ता लिनुभयो। 

नाम फिर्ता मात्र लिएको भए त्यो छुट्टै बहसको वियष हुन्थ्यो। तर के भनेर फिर्ता लिनुभयो भन्दा संसदीय सुनुवाइ समिति नै छैन भनेर फिर्ता लिइदिनु भयो। संसदीय समिति छ कि छैन भनेर पुर्जी काटेर भन्ने अधिकार संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ?  हुँदैन। तर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाको कार्यक्षेत्र हस्तक्षेप गर्यो, पंगु बनायो। संसदमा अन्य धेरै समितिहरु छन्। ती समिति छन् कि छैनन् भन्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ? यहाँ त उहाँले बिगार्नुभएको नै त्यहीँबाट हो। 

कुनै संसदीय समिति छ वा छैन भन्ने अधिकार सभामुख एक्लैलाई समेत हुँदैन। उसले पनि यतिकै भन्न सक्दैन। संसदमा छलफल गरेर कानुनी आधार पेस गरेर मात्र भन्न सक्छ। मुखले भन्दिएर हुँदैन। तर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। 

त्यसको पछाडि त आफ्ना सांसद भइसकेका जो कानुन पनि पढेका थिए तिनलाई न्यायाधीश बनाउन रहेछ। यसलाई हामीले गम्भीर रुपमा लिएका हौ। उहाँलाई गरेजस्तै सिफारिस त भोलि अग्नी खरेल, रमेश लेखक जस्लाई पनि गर्न सकिन्छ नि। चिन्ता यहीँनेर हो। 

हामीले प्रधानमन्त्रीलाई पछिल्लो भेटमा पनि यही कुरा ध्यानाकर्षण गर्यौ। तर उहाँले अझ गैर जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुभयो। न्याय परिषदमा कांग्रेसका तर्फबाट एकजना सिफारिस गर्छु भन्नुभयो। रामप्रसाद सिटौलाको कुरा हो तपाई एकजना सिफारिस गर्नुस म एकजना सिफारिस गर्छु भन्नुभयो। उहाँले त नीतिगत कुरा नगरेको मात्र हैन अनैतिक कुरा नै गर्नुभयो। आफ्नो मान्छे बनाउने भन्ने कुरा त हैन नि। नीतिगत रुपमा उठेका समस्या नीतिगतरुपमा रुपमा समाधान गर्नुपर्यो। 

कांग्रेस पनि संलग्न भएर संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गरेकै हो। किन बाधक देखिने भनेर नै त्यो गरिएको हो। तर संसदीय सनुवाई समितिमा अघि नबढाउँदासम्म कुनै पनि सिफारिस गर्ने नै होइन, यो कुरा त प्रधानमन्त्रीले विचार गर्नुपर्छ नि!

​फेरि २०७४ माघसम्म अर्थात् यो ६०१ को रुपान्तरित संसद रहँदासम्म यही समिति रहने हो। सहमतिमा पुग्नका लागि त प्रधानमन्त्रीले संसदीय समिति नै छैन भन्नु भयो। गल्ति त्यहीँबाट भएको छ। त्यो फिर्ता लिनुपर्छ अनि त्यहीँबाट सुधार थाल्नुपर्छ।