काठमाडौँ : प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुबीच सहमति नभएपछि मध्यरातमा बसेको संविधान सभाको बैठकमा ताण्डव नृत्य देखाएर सभासद्हरु दिउँसो १ बजे फेरि आउने गरी घरतिर लागेका छन्। मध्यरातमा भएको झडपका क्रममा टाउको फुटेका र हात भाँच्चिएर घाइते तीन जना मर्यादापालकलाई राति अबेर नै वीर अस्पताल लगिएको छ। झडपका क्रममा कुर्सी र माइक तोडफोड भएका छन्।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफू र विद्या भण्डारीमाथि पनि ताकी ताकी आक्रमण भएको बताएका छन्।
मध्यरात १२ बजिसकेपछि बसेको बैठकमा संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले लामो मन्तव्य राखिसकेपछि सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले बहुमतीय प्रक्रियामा लैजाने प्रक्रिया अघि बढाए। त्यसका लागि प्रश्नावली निर्माण गर्ने प्रस्ताव समितिसम्बन्धी प्रस्ताव राख्न नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठलाई अनुमति दिएलगत्तै एमाओवादी तथा मधेसकेन्द्रित दलका सभासद्हरु नाराबाजी गर्दै एक्कासी कुर्सीबाट उठेर सभाध्यक्ष बस्ने ड्यासतिर अघि बढे।
प्रस्तावका विपक्षमा रहेका सभासद्ले मुख्य सचेतक श्रेष्ठलाई रोस्ट्रममा जान रोकेका थिए। बल्लतल्ल मञ्चमा पुगेका उनलाई मर्यादापालकले चिन्न नसकेर रोकेका थिए। कुर्सी फोड्ने, माइक भाँच्ने र सभाध्यक्षको आसनतर्फ जुत्ताले प्रहार गर्नेसमेत काम भए।
मर्यादापालकहरुले घेरा हालेर रोक्न खोज्दाखोज्दै पनि त्यसलाई तोड्न एमाओवादी सभासद्हरु जनार्दन शर्मा, अमनलाल मोदी लगायतका भिडेका थिए। करिब सात मिनेटको झडपपछि नेम्वाङले संविधान सभाको बैठक दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको घोषणा गरे।
तर घोषणापछि पनि झडप रोकिएन। विपक्षी सभासद्हरुले कुर्सी उचाल्दै भूँइमा बजारिरहेको दृश्य निकै अबेरसम्म देखिएको थियो। 'संविधान सभाका दलालहरु मूर्दावाद' नारा लगाउँदै सभासद्हरुले लामै समय उपद्रो मच्चाए।
संविधान सभा भवनमा रहेका पहिलोपोस्ट संवाददाता मनोज सत्यालका अनुसार झडपका क्रममा तीन जना मर्यादापालक घाइते भएका छन्। विष्णु केसीको हात भाँच्चिएको छ भने चरित्र तिवारीको टाउको फुटेको छ। त्यसैगरी एक महिला सभासद् सुनीता सुब्बा पनि घाइते भएका छन्। उनीहरुलाई राति अबेर नै एम्बुलेन्समा राखी वीर अस्पताल लगियो।
झडपपछि बाहिरिँदै गरेका एमाओवादी सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले सहमति नजिक पुग्दापुग्दै पनि बहुमतीय प्रक्रियामा लान खोजेकोले उत्पीडित समुदायले आक्रोश पोखेको प्रतिक्रिया सञ्चारकर्मीलाई दिए। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पनि बहुमतीय प्रक्रियामा नलैजान पटक पटक भन्दा पनि जबर्जस्ती गर्न खोजिएकोले यसको सम्पूर्ण दोष सभामुखलाई जाने उनले बताए।
त्यसअघि संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईलाई संवाद समितिको प्रतिवेदनमाथि उठेका विषयमा जवाफ दिने क्रममा जसरी पनि संविधान ल्याउनाको साटो अझै छलफल गरी सबैलाई मान्य हुने संविधान ल्याउन आग्रह गरे।
उनले न्याय र निर्वाचन प्रणालीका बारे धेरै कुरा मिले पनि राज्य पुनःसंरचना र शासकीय स्वरुपका केही बुँदा मात्र मिल्न बाँकी भएकाले त्यसमा पनि सहमति गर्नका आग्रह गरे। अघिल्लो संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समितिले पारित गरेको पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार तथा केही अल्पसङ्ख्यक समूह रहेको एक गरी १० प्रदेश बनाउन सकिए पनि त्यसबाट दलहरु पछि हटेकाले समस्या समाधान हुन नसकेको उनले बताए।
संविधानसभाबाटै संविधान बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले नेपाली जनताको आकाङ्क्षा पनि त्यही भएकाले विपक्षीका चासोलाई सम्बोधन गर्दा नै सहमति हुने बताए। केही नेतामा बहुमतको दम्भ रहेको आरोप लगाउँदै सभापति भट्टराईले १२ बुँदे समझदारी र त्यसयताका सहयात्रीबीच एकता भई सहमति भएमा संविधान जारी गर्न कठिन नहुने विचार व्यक्त गरे।
प्रमुख विवादित विषयका रुपमा रहेको न्याय प्रणालीमा सहमति भएको, निर्वाचन प्रणालीमा पनि सहमति भएको तर समानुपातिक प्रतिनिधित्व कति रहने र प्रत्यक्षतर्फ के कति रहने भन्ने विषय मात्रै बाँकी रहेको जानकारी उनले दिए। “शासकीय स्वरुपमा पनि बीचको बाटो खोज्न सकिने स्थिति छलफलका क्रममा उत्पन्न भएको तर राज्य पुनः संरचनाको विषयमा विवाद कायम रहेको भए पनि मिल्नै नसक्ने स्थिति भने छैन” –उनले भने।
संविधानसभामा बहुमत र अल्पमत नरहने भन्दै भट्टराईले इतिहासको आवश्यकता र चाहनाअनुसार सहमतिमा नै संविधान जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
विगतमा दलबीच भएका सहमति र सम्झौताका आधारमा संविधान लेखन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदा मुलुक र जनताले अपनत्व महसुस गर्ने सभापति डा भट्टराईको कथन थियो ।
सत्तरीवर्षदेखि नेपाली जनताको चाहनाअनुसार संविधानसभाबाटै संविधान गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा आफूहरु रहेको र त्यसमा सहमति हुनुपर्ने र अल्पमत र बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न नहुनेमा उनले जोड दिए ।
सहमतिको प्रक्रिया सहज र सरल भएको भन्दै उनले प्रक्रियाका आधारमा अगाडि बढ्ने बाटो भनेको लामो र असहज रहेको र त्यसमा जानु प्रक्रियागत हिसाबले पनि गलत हुने तर्क गर्नुभयो।
यही माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने दलहरुको प्रतिबद्धता भए पनि एक दुई दिन तलमाथि गरेर जनपक्षीय संविधान जारी गर्नु र सबैले अपनत्व गर्ने वातावरण तयार पार्नु आजको आवश्यकता भएको उनको भनाइ थियो । दुई दिन सहमतिका लागि कुर्ने कि १६० दिन लामो बहुमतीय प्रक्रियामा जाने, उनको प्रश्न थियो।
'मेरा कमजोरी भए मलाई समितिको सभापतिबाट हटाइयोस्, प्रमुख शक्तिले पनि आत्मसमीक्षा गरेर सहमतिको संविधान बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ, अब गल्ती नगरौँ, त्यसो गरेमा ऐतिहासिक भुल हुनेछ,' उनले भने।
