काठमाडौं : अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डेविड रिचर्डसनसहितको तीन सदस्यीय टोली नेपाली क्रिकेटको विवाद समाधान गर्ने योजनासहित नेपाल आयो।
आइतबार दिनैभरी रिचर्डसनसहित एसोसिएट क्रिकेटका विकास निर्देशक इमरान खुवाजा र एकाउण्टेन्ट अमर शेखको टोली नेपाल सरकारीदेखि क्रिकेट सम्बद्ध सरोकारवाला निकायसँग छलफलमा व्यस्त रह्यो।
रिचर्डसनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई उनकै निवास बालुवाटारमा भेटे, युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजित श्रीपालीलाई भेटे। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टलाई भेटे।
भेटका क्रममा नेपाल क्रिकेट संघ विघटन गरी नयाँ बोर्ड गठन गर्ने सहमति भएको कुरा आयो। त्यसका लागि सल्लाहकार समिति गठन गरेर अगाडि बढ्ने सहमतिसमेत भएको थियो। र, उक्त समितिमा बस्ने सदस्यहरुको समेत करिब-करिब टुङ्गो लागिसकेको थियो।
यस क्रममा निर्वाचित कमिटीका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द लगायतका पदाधिकारीसँग पनि रिचर्डसनको टोलीले आइतबारै भेट्यो। यदि आइसीसीले भनेको नेपाली सरोकारवाला निकाय सबैले मानेको भए रिचर्डसनको टोली आइतबार बेलुका एड्भाइजरी कमिटी घोषणा गरेर फर्किने तयारीमा थियो।
तर ४ बजे सोल्टी होटलमा गरेको करिब १५ मिनेटको पत्रकार सम्मेलनमा आइसीसीका सिइओले उक्त कमिटीको घोषणा गर्न सकेनन् र दुई सातापछि कमिटी बनाउने घोषणा गरे।
के कारण थियो जसले गर्दा रिचर्डसनको टोलीले एभ्भाइजरी कमिटी घोषणा गर्न सकेनन्?
चतुरबहादुर चन्दसँग रिचर्डसन लगायत पदाधिकारीले करिब पौने दुई घण्टा भेट गरेका थिए। यस क्रममा नेपाली क्रिकेटलाई लगाइएको अन्तर्राष्ट्रिय निलम्बनदेखि अहिले एड्भाइजरी कमिटी घोषणा गर्नेसम्मको कुरा भएको थियो।
'हामीले करिब पौने दुई घण्टा रिचर्डसँग भेट गर्यौँर, भेटमा नेपाली क्रिकेट निलम्बनदेखिको कुराकानी भयो। रिचर्डसनले गलत रिपोर्टिङका आधारमा नेपाली क्रिकेट निलम्वन भएको कुरा बताए।' निर्वाचित क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले पहिलोपोस्टसँग भने।
'अब सल्लाहकार समितिमा तपाईँहरु पनि बसेर क्रिकेटलाई निकास दिनुपर्यो भनेर उनीहरुले आग्रह गरेका थिए। तर हामीले यो समिति नै किन चाहियो भनेर प्रश्न गर्यौँ ।'
'यदि सल्लाहकार समितिले विधान बनायो रे ल, तर त्यो कसले पास गर्छ भनेर हामीले सोध्दा उनीहरुले एजिएमले भने। आखिर साधारण सभा त हामीले नै गरेका हौं।'
‘साधारण सभा हाम्रै हो। त्यो हामीले नै पास गर्छौं नि किन अरु चाहियो’ भनेर रिचर्डसनसँग कुरा राखेको चन्दले बताए।
'हामीहरु स्पष्ट अडानमा छौं, कानुनी लडाईं लडिरहेका छौं, त्यसैले लेगल्ली र मोरल्ली पनि हामी त्यो समितिमा बस्न मिल्दैन। हामीलाई निर्वाचित कमिटीको मान्यता छ,' चन्दले आफ्नो अडान स्पष्ट पारे।
'हामीले रिचर्डसनसँग हामीलाई सहयोग गर्नुस् भनेर कुरा राख्यौं, आइसीसीले भनेकै कुरा मान्नुपर्छ भन्ने छैन।'
'हाम्रो मुख्य विमति केमा हो भने सल्लाहकार समितिमा बसेर कुनै निकास निस्कनेवाला छैन। यो सिधै राजनीतिक हस्तक्षेप हो। राजनीतिक हस्तक्षेप भन्दै नेपाललाई निलम्बन गरेको आइसीसीले फेरि राजनीतिक व्यक्तिकै संलग्नतामा समिति गठन गर्न मिल्छ?' चन्दले उल्टै प्रश्न गरे।
'आइसीसीले समेत अहिले डबल भूमिका खेलेको छ। आइसीसीले हामीलाई सहयोग गर्नुको सट्टा उल्टै सरकारी हस्तक्षेपलाई बढfवा दिन खोजिरहेको छ। जुन हामीलाई कुनै पनि हालतमा मान्य हुने छैन।'
नेपालमा अहिले प्रस्ट रुपमा दुई वटा मात्र क्रिकेट सरोकारवाला निकाय रहेको चन्दले बताए। 'एउटा हाम्रो निर्वाचित कमिटी, अर्को सरकारी सरोकारवाला निकाय, तर यहाँ त विभिन्न व्यक्ति-व्यक्तिको नाममा समिति खडा गर्न खोजिएको छ। यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा केही हुँदैन, नेपाली क्रिकेट विकासको लागि।'
'हाम्रो अडान भनेको इथिक्समा टेकर हुनेछ, अडान राख्छौं, आइसीसी सिईओ रिचर्डसनले समेत नेपाली कोर्टको निर्णय मान्दै त्यसैअनुरुप आफुहरु अगाडि बढ्न तयार रहेको हामीसँग बताएका छन्।' चन्दले भने।
कसरी भयो विवाद?
.JPG)
गत वर्ष मंसिर २८ गते राजधानीको कमलादीस्थित होटल राजघरानामा नेपाल क्रिकेट संघको साधारण सभा भयो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले मान्यता नदिएको र निवर्तमान अध्यक्ष टंक आङबुहाङको समूहले बहिष्कार गरेको साधारण सभाले चतुरबहादुर चन्दलाई अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित गर्यो। त्यसअघि चन्द उपाध्यक्ष थिए।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले यसलाई मान्यता दिएन र सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टले रमेश सिलवालको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय क्यान तदर्थ समिति गठन गर्यो।
गएको पुसमा चन्द नेतृत्वको क्यानले राखेपद्वारा गठित तदर्थ समितिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्यो।
दुई पक्षबीच विवाद जारी रहँदा आइसिसीले गत वैशाख १३ गते क्यानलाई निलम्बन गर्यो। आइसिसीले विधानको दफा २.९ अनुसार सरकारी हस्तक्षेप हुन नहुने र स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव हुनुपर्नेमा नभएको कारण देखाउँदै क्यानको सदस्यता निलम्बित गरेको बताएको थियो।
