PahiloPost

Oct 18, 2021 | १ कात्तिक २०७८

ओलीको भनाईमा संसद् खुलाउन माओवादीले लगेको २ अर्बको सम्झौता यो हो



ओलीको भनाईमा संसद् खुलाउन माओवादीले लगेको २ अर्बको सम्झौता यो हो

  • ऋषिकेश दाहाल -
काठमाडौं : संविधान निर्माण प्रकृयाको खिचातानीकै क्रममा हिजो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १० अर्ब रुपैयाँ दिने हो भने एमाओवादीसहितका मोर्चाको आन्दोलन स्थगित हुने ठोकुवा गरे। त्यतिमात्र होइन पार्टी मुख्यालयमा आयोजित भेलामा अध्यक्ष ओलीले यसअघि माओवादीले झण्डै एक महिनादेखि गरेको संसद अवरोध २ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ दिने कागज गरेपछि रोकिएको सुनाए। 

गत असोज २२ गते नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच पाँच बुँदे सहमति भएपछि संसद खुलेको थियो। सहमतिको दोस्रो बुँदा यस्तो थियो:
 
सशस्त्र द्वन्द्व र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा मारिएका तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रत्येक व्यक्तिका आधारमा नेपाल सरकारले निर्देशिका बनाई यसै आर्थिक वर्षमा रु २ लाख दुई किस्ता गरी दिने।

सहमतिको यही बुँदाअनुसार पीडितले २ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ दुई किस्तामा यसै आर्थिक वर्षभित्र पाउनेछन्। तीन दलका शीर्ष नेताले हस्ताक्षर गरेको सहमतिपछि भदौ १३ देखि अवरुद्ध संसद असोज २२ गते बल्ल सुचारु भयो। हिजो केपी ओलीले भाषणमा उल्लेख गरेको रकम यही सहमतिको उपज हो।

एमाओवादीविरुद्ध कडा रुपमा उत्रिँदै आएका ओलीले २ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ दिने लिखित गरेको भने पनि उक्त रकम २ अर्ब ४९ करोड हो। यसबाहेक संसद् बैठक खुलाउन तीन दलबीच अरु कुनै लिखित सहमति भएको छैन।
 

कसलाई दिन तयार पारियो २ अर्ब ४९ करोड?

बृहत शान्ति सम्झौतासँगै मूलधारको राजनीतिमा आएको माओवादी र राज्य पक्षबीच द्वन्द्व व्यवस्थापनको विषयमा भएको सहमतिमा द्वन्द्व र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा मारिएका तथा बेपत्ता पारिएका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो।

शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका त्यसअनुसार अहिलेसम्म १४ हजार ३ सय ७५ मृतकका परिवार र १५३० जना बेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्यले ३ लाख रुपैयाँका दरले रकम पाइसकेका छन्। पहिलो पटक एक लाख र दोस्रो पटक दुई लाख रुपैयाँ दिइसकेपछि थप रकम निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयले रोक्यो। शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका सहप्रवक्ता दामोदर भण्डारीका अनुसार १० लाख पुर्‍याउने पुरानै सहमति हो जुन बीचमै रोकियो।

एमाओवादीले उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गराउन दबाब दिने क्रममा यही विषयलाई पनि मुद्दाको रुपमा उठायो। समितिमा दुई-दुई महिनामा नेतृत्व फेर्ने सहमति भयो जसअनुसार प्रचण्डको नेतृत्वमा समिति बन्यो। समितिसँगै २ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ निकास गर्ने सहमति पनि भयो।

ओलीले सहमतिलगत्तै आफ्नो असन्तुष्टि फेसबुकबाट पोखेका थिए-
 
 

माओवादीलाई दिइएको थियो रकम ?   

आइतबार प्रकाशित पत्रिकाहरुले माओवादीलाई रकम दिने सहमति गरेको ओलीले बताएको छापेका छन्। केपी ओलीलाई उदृत गर्दै कान्तिपुर दैनिक लेख्छ :
 
'व्यवस्थापिका रोकिएको थियो, त्यो खोल्न २ अर्ब ३ करोड दिन्छु भनेर कागज गरेपछि खुलेको थियो,' उनको दावी थियो, '५ देखि १० अर्ब दिन्छु भने संविधानसभा चल्छ। बाहिर उफ्राइ बन्द हुन्छ।'

यही विषयलाई अन्नपूर्ण पोष्टले भने यसरी उल्लेख गरेको छ:
 
यसअघि पनि एमाओवादीलाई दुई अर्ब तीन करोड रुपैयाँ दिने कागज गरेपछि मात्रै अवरुद्ध संसद् खुलेको उल्लेख गर्दै ओलीले अहिले पनि पाँचदेखि दश अर्ब रुपैयाँ दिए गतिरोध खुल्ने दावी गरेका हुन्। एमाओवादीले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजक पद माग्दै एक महिनासम्म गरेको संसदको अवरोध उसलाई दुई अर्ब तीन करोड रुपैयाँ दिने कागज गरेपछि मात्रै खुलेको ओलीले बताए।

फरक - फरक रुपमा केपीको भनाईलाई मिडियाले उदृत गरेको भए पनि एमाले अध्यक्ष ओलीको निशाना माओवादीप्रति नै लक्षित छ।

उनले रकम माओवादीलाई दिइएको दावी गरे पनि यो रकमको ठूलो हिस्सा द्वन्द्वमा परेका गैर माओवादी तथा सरकारी कर्मचारीका लागि पनि छुट्याइएको थियो। सहमतिअनुसार द्वन्द्वका क्रममा मारिएका र बेपत्ता पारिएकामध्ये ३ हजारभन्दा धेरै सरकारी कर्मचारी, सेना र प्रहरीका छन्। यी परिवारले अहिलेसम्म ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ पाइसकेका छन्।

ओलीले उल्लेख गरेको रकम अर्थ मन्त्रालयबाट निकास हुने हो भने निजामति कर्मचारी, सेना र प्रहरीका द्वन्द्वमा मारिएका र बेपत्ता पारिएका परिवारले पनि एक/एक लाख रुपैयाँ थप पाउने तय थियो।

'मन्त्रालयले २ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको माग गरेको हो। जसअनुसार पहिलो चरणमा अर्थ मन्त्रालयले १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ निकास दिने तयारी गरिरहेको छ,' भण्डारीले पहिलोपोस्टसँग भने, 'मागेको पूरै रकम यो आर्थिक वर्षमा आउने हो भने मारिएका सेना र प्रहरीका परिवारका सदस्यले पनि एक/एक लाख पाउँछन्।'

द्वन्द्वका क्रममा माओवादी र राज्य दुवै पक्षबाट मानिसहरु मारिएका छन्। शान्ति मन्त्रालयले द्वन्द्वमा दुवै पक्षबाट मारिएकाको सूची नै सार्वजनिक गरिसकेको छ। हिंसात्मक द्वन्द्वसँगै जनआन्दोलनका क्रममा मारिएकाका परिवारलाई पनि राहत उपलव्ध गराउने पनि सहमति भएको थियो।
 

बाँकी ५ लाख रुपैयाँको सेयर

द्वन्द्वमा मारिएका र बेपत्ता पारिएका परिवारलाई ५ लाख रुपैयाँ पुर्‍याएपछि बाँकी ५ लाख रुपैयाँ बराबरको तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको सेयर दिने तय गरेको छ। 'रकम दिँदा उनीहरुमा आश्रित परिवारको भविष्य अन्यौलमै हुनसक्ने भएपछि सेयर दिने तय भएको हो,' भण्डारीले भने।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell