​'समितिले पर्याप्त आधार छैन भनेर सिफारिश गर्‍यो भने महाभियोग लाग्दैन'

संसदमा मंगलबारदेखि अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोगबारे छलफल सुरु हुँदैछ। छलफलपछि यो विषय संसदको महाभियोग सिफारिश समितिमा जानेछ। ११ सदस्यीय यो समितिमा कांग्रेस र एमालेका ४/४, माओवादी केन्द्रका २ र राप्रपा नेपालका १ सदस्य छन्। समितिमा माओवादी केन्द्रबाट सदस्य रहेका रामनारायण बिडारीले पहिलोपोस्टका मनोज सत्यालसँग महाभियोग प्रस्ताव र समितिको कार्यविधिबारे गरेको कुराकानी- 

• रामनारायण बिडारी-

संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुने विषयमा मेरो हस्ताक्षरबारे मलाई कुनै जानकारी थिएन। मैले साँझ थाहा पाएँ महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको। अनि राति दश बजे मात्रै धैरै कुरा थाहा भयो। मेरो पनि हस्ताक्षर छ भन्ने कुरा मलाई भोलिपल्ट (बिहीबार) बिहान मात्र थाहा भयो। 
मैले गरेको हस्ताक्षर अर्कै प्रयोजनका लागि थियो जसको दुरुपयोग भएको रहेछ। तर अब अहिले हामीले त्यसलाई हाम्रो होइन भन्यो भने के हुन्छ? महाभियोगमा एक चौथाई पुग्दैन। त्यसैले हामीले त्यसलाई स्वीकारेका छौँ। हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि प्रस्ताव निरन्तरता गर्ने भनेपछि हस्ताक्षरको विवाद अब बाँकी रहेन। अहिले हामी सबै अब के भन्छौँ भने – 'हामीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्‍यौँ।' 
...

प्रस्तावमा लेखिएको कुराको पुष्टि प्रस्तावकले गर्नुपर्छ

म महाभियोग सिफारिस सिमितिको सदस्य हुँ। अहिले नै मैले लोकमानसिंह कार्कीलाई महाभियोग लाग्छ भन्न असजिलो छ। मेरो कुरा के हो भने - प्रस्तावमा जे लेख्नुभएको छ त्यो कुरा पुष्टि प्रस्तावकहरुले गर्नुपर्ने हुन्छ। 

• पढ्नुस् के लेखिएको छ प्रस्तावमा?

लोकमानजीले के के गर्नुभयो भन्ने प्रस्ताव अब संसदमा छलफल हुन्छ। सांसदहरुले धारणा राख्छन्- त्यो प्रमाणित हुन पनि सक्छ। संसदमा र महाभियोग सिफारिस समितिमा पक्ष विपक्षमा छलफल हुनेछ।

नेपालको संविधानमा कानुनको गम्भीर उल्लघंन गरेमा महाभियोग लगाउने प्रावधान छ। अब गम्भीर उल्लघंन कहाँ देखिन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ। 
खासमा लोकमानले पछिल्लो समय स्वतन्त्र अदालतको गरिमा र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई नटेरेकाले उहाँमाथि महाभियोगको प्रस्ताव आयो। 

लोकमानले गरेका दुई ब्लन्डर

खासमा ठूलो पदमा बसेको मान्छेले सर्वोच्चले म्याद पठाउँदा लोकमानसिंह कार्की भनेको म नै हुँ – म विदेशमा छु। मेरो घरमा छोरो, भाञ्जो, श्रीमती को-को छन्। तिनीहरुलाई बुझाइदिनुहोस्, मैले के सहयोग गर्नुपर्छ भनेर सोध्नुपर्थ्यो। 

अझ उनी आफैँ गाडी चढेर सर्वोच्च गएर मेरो बारेमा म्याद जारी भएको छ रे, म्याद पाउँ अदालतलाई किन दुःख। मैले म्याद पाउँ भन्नुपर्थ्यो। उनी त्यस्तो पदमा छन्। 

अहिले यदि राष्ट्रपतिलाई कुनै म्याद गयो भने राष्ट्रपति भागेर घरमा हुनुहुन्न भन्यो भने के हुन्छ? लोकमानले त्यो गम्भीर गल्ती गरेको त्यो देखियो। जुन संविधान र कानुनको र स्वतन्त्र अदालतको बर्खिलाप भयो। 

दोश्रो अदालतले कार्कीको नियुक्तिको फाइल माग्यो। उनले प्रभावमा पारेर त्यो फाइल मन्त्रिपरिषद्माक गायब बनाइदिए। त्यो अर्को ब्लण्डर थियो। त्यो उनको आचरण र पदीय हैसियतले गर्न गराउन नहुने कुरा थियो। यी दुई कुरा ज्वलन्त देखियो। 

अहिले नै लोकमान दोषी भन्न मिल्दैन

बाँकी विषय भने छानबिनबाट हेर्नुपर्छ। महाभियोग सिफारिस समितिले सफाईको मौका पनि दिन्छ। समितिले स्पष्टिकरण माग गर्छ। समितिले आवश्यक पर्‍यो भने उनलाई झिकाउन पनि सक्छ। 

छानविन समितिको संवैधानिक हैसियत छ। संसदका अरु समिति संसदको नियमावलीको समिति हो तर यो समिति संवैधानिक हो । यसले छानविन गर्छ साथै अनुसन्धान समेत गर्छ। यसले महाभियोग लाग्न सक्दैन भनेर सिफारिस गर्‍यो भने महाभियोग लाग्दैन। 

महाभियोग सिफारिस समितिले महाभियोग लगाउन उचित र पर्याप्त आधार छैन भन्यो भने क्राइसिस हुन्छ। छ भन्यो भने संसदमा जान्छ र पारित गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ। तर छैन भन्यो भने जटिल हुन्छ। यो समितिमा रहेका सदस्यले अहिले नै लोकमान दोषी हुन् भनेर भनिराख्न मिल्दैन। 
...  

अदालतको मुद्दा र प्रस्ताव फरक 

अहिले अदालतमा लोकमानको नियुक्तिको विषय उठिरहेका र यता महाभियोग प्रस्ताव छलफल गर्नु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित भएको तर्क आइरहेको छ जुन गलत हो। अरु कानुनविद्ले पनि यो विषय उठाएका छन्। 

खासमा नियुक्तिका बेला २० वर्ष सेवा पुगेको थिएन? त्यो अदालतले छानविन गर्छ। उहाँको उच्च नैतिक आचरण छैन? यो पनि अदालतले छानविन गर्छ। तेश्रो रायमाझी आयोग लगायतमा दोषी भए नभएको टुङ्गो र छानविन पनि अदालतले गर्छ। 

यो विषय र महाभियोग विषय एक होइन। यो महाभियोग विषय पदमा बसेपछि के के दुरुपयोग गर्योो? पदमा बसेपछि गरेको दुरुपयोगलाई मात्र हेर्छ। 

उहाँ गैरकानुनी ढंगबाट पदमा बस्नु भएको रहेनछ भने त्यो अदालतले बोल्ने हो। यहाँ पदमा बसेर बेठिक गरिरहेको विषय हेर्ने हो। यो अदालतले हेरिराखेको छैन। महाभियोग भनेको संसदको विशेषाधिकार हो। यो संसद बाहेक कसैले लगाउन सक्दैन। यो यस्तो विषय हो जसमा अदालतमा मुद्दा चल्दैन। सर्वोच्चमा महाभियोग पारित भएकोमा रिट लाग्दैन। 

३० दिनमा टुङ्गिन्छ

संसदको बैठकमा लोकमान माथिको छलफल महिना दिनसम्म समेत जान सक्छ। थोरै मानिसले बोलेको खण्डमा दुई तीन दिनमा सिद्धिन पनि सक्छ।

तर महाभियोग सिफारिस समितिले भने ३० दिनमा टुङ्ग्याउँछ। नियमावलीमा प्रावधान नै छ। महाभियोग समितिले महाभियोग प्रस्तावमा लेखिएको कुरा उचित कारण र पर्याप्त आधार देखिएन भनेर भन्यो भने अर्को महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ। यो प्रस्तावबाट काम अगाडि बढ्दैन। यो जटिलता छ। 

...

राजीनामा दिँदैमा उन्मुक्ति पाइन्न

महाभियोग प्रक्रियामा गएकाले अब लोकमानले कम्प्रमाइज गरेर राजीनामा दिँदैमा उन्मुक्ति पाउँदैनन्। दिएपछि प्रस्तावकहरुले प्रस्ताव फिर्ता लिए भने मात्र कुरा टुङ्गिन्छ।

प्रस्तावकहरुले प्रस्ताव फिर्ता लिएनन् भने त छानबिन हुन्छ नै। किनभने महाभियोगको औचित्य राजीनामा गराउने मात्र होइन। 

त्यो पदमा बसेर गरेको काम बेठिक थियो भनेर प्रमाणित गराउने काम महाभियोगको हो। त्यो प्रमाणित गर्ने काम संसदले गर्छ। 

प्रस्तावकले प्रस्ताव झिकिदिए र उनले राजीनामा दिए भने अरु कारवाही हुँदैन। भ्रष्टाचार सम्बन्धि कारवाही हुँदैन। अन्य नियुक्तिमा जान छुट हुन्छ। तर महाभियोग अगाडि बढेर पारित भयो भने मुद्दा लाग्छ र मान्छे खोटो हुन्छ। 
... 

कांग्रेसलाई थाहा नदिई गर्न हुन्न थियो

कांग्रेसले महाभियोगमाथि निर्णय लिन ढिला हुनुमा हाम्रो पार्टीले ढंग नपुर्‍याउनु पनि कारण हो। गल्ती हाम्रो पार्टीले गरेको हो। सत्ता साझेदार त कांग्रेस हो। कांग्रेसलाई थाहा नदिइकन सत्तारुढ पार्टीले केही पनि गर्न हुँदैन थियो। त्यो बेइमानी हो। त्यो राजनीतिक बेइमानी हो। 

तर कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई थाहा नै नभएको विषय भने यो होइन। तर उहाँले 'डन, गर्नुस्' भनेर सहमति नदिएको अवस्था थियो। देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल भएकै हो। तर शेरबहादुरजीले सहमति छ भन्नुभएको थिएन। पार्टीमा छलफल गरेर बताउँछु भन्नुभएको थियो। 

महाभियोगबारे हाम्रो अध्यक्ष (प्रचण्ड) लाई जानकारी थिएन। हन्ड्रेड प्रतिशत जानकारी थिएन। 

हामी सांसदहरु किन झुक्कियौँ भने दोश्रो तहका नेताहरुलाइ पत्यायौँ। तर वास्तवमा अध्यक्षलाई यो प्रस्ताव दर्ता भएको दुई घण्टामा मात्र थाहा भयो।
... 
कांग्रेसले महाभियोग प्रस्ताव अहिले आएर पारित गरेन भने कांग्रेसविरुद्ध जनमत जान्छ।  पारित गर्‍यो भने माओवादी वा एमाले प्रस्ताव भन्ने हुन्छ। 

संसदमा कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारी, गगन थापा, रामहरी खतिवडा, धनराज गुरुङले महाभियोगको विषयमा बोलेका छन्। संसदमा बोल्ने कांग्रेस नै हो। प्रस्ताव कसले दर्ता गर्‍यो भन्ने ठूलो कुरो होइन। 

तर अहिलेको अवस्थामा अवस्थामा त्यो 'ग्याप'लाई प्रचण्डले मिलाउँदै हुनुहुन्छ। सरकारको कोअर्डिनेसनमा केही फरक नपार्ने र गल्ती स्वीकार गर्ने गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले त्यहाँ गल्ती भएकै हो अलिकति 'एक्सक्युज' गर्नुपर्ने हो कि! के गर्नुपर्ने हो गर्नुपर्छ।
 
यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले महाभियोग पारित गर्ने कुराको विकल्प नै हुँदैन।