- सरोज काफ्ले -
तर, एनसेलको केसमा भने अवस्था सामान्य छैन। त्यसैले यो एक्सक्लुसिभ समाचार बन्यो। यसमा जोडिएका अन्य प्रसंगले एक्सक्लुसिभ बनाउन थप बल दिएका छन्। एउटै उदाहरणले प्रष्ट बनाउँछ, पैसा लैजान दिने नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णय किन गोप्य बनाइयो?
हामी वैदेशिक लगानीमा स्थापित कम्पनीले कमाएको नाफा सजिलै लैजान पाउनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं। यसमा हामीलाई रत्तिभर द्विविधा छैन। कमाएको नाफा लैजान नपाउने हो भने कुनै पनि लगानीकर्ता नेपालमा आउँदैनन्, यो कसैलाई बुझाइराख्नु पर्ने विषय पनि होइन। नेपालमा सञ्चालित दर्जनौँ कम्पनीले वर्षेनी अर्बौँ लाभांश लगिराखेका पनि छन्। त्यो एक किसिमको नियमित प्रकृया नै हो। त्यसो भए किन एनसेलले लाभांश लगेको विषय किन समाचार बन्यो त?
एनसेलले लाभकर तिर्न नचाहेको विषय सबैलाई जानकारी भइसकेकै छ। सरकारी अनुमान अनुसार अहिले पनि एनसेलले २५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लाभकर तिर्न बाँकी छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रतिपादन गरेको प्राकृतिक सिद्धान्त अनुसार पनि पुँजीगत लाभकर नेपालले पाउँछ।
यो विषयमा अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव र केही सहसचिव पूर्णरुपमा जानकार छन्। केही पूर्वप्रशासक र पूर्वसचिव, नागरिक समाजका अगुवाले पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्। ‘नो ट्याक्स नो एनसेल’ भनेर अभियान नै चल्यो। हामीले प्रमाणसहितका चार दर्जन भन्दा बढी खोजमुलक समाचार प्रकाशित गर्यौँ।
तीन वटा संसदीय समितिले पनि एनसेलले तिर्नुपर्ने लाभकरका विषयमा छानविन र छलफल गरे। तीनवटै समितिले लाभकर तिर्नु पर्दैन भनेका छैनन्। अर्थसमितिले त लाभकरको विषय टुंगो नलाग्दासम्म अन्य विषय थाति राख्न दूरसञ्चार प्राधिकरण, उद्योग विभाग लगायतलाई निर्देशन नै दिएको छ। त्यो 'अन्य' विषयमा लाभांश नपर्ने भन्ने कुरै आउँदैन।
जुन कम्पनीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने करिब ४० अर्ब रुपैयाँ लाभकर छल्ने प्रपञ्च गर्छ र राज्यले ताकेता गर्दा पनि तिर्न आनाकानी गर्छ, त्यही कम्पनीलाई राज्यकै अर्को निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले धम्कीयुक्त अमुक आदेशको भरमा नाफा बाहिर लैजाने कसरी अनुमति दियो? त्यो पनि गोप्य रुपमा!
हाम्रो चासो यसैमा हो। संसदीय समितिहरु, अर्थमन्त्रालय र यो सँग सम्बन्धित विभाग तथा कार्यालयहरु, दूरसञ्चार प्राधिकरण राज्यका निकाय होइनन्? नत्र उनीहरुले निर्णय, निर्देशन र चालेका कदम बारे राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनु नपर्ने कारण के?
अझ दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाभकरको विषय टुंगोमा नपुगेको भनेर एनसेललाई फोरजी चलाउने अनुमति समेत दिएको छैन। तर राष्ट्र बैंक भने गोप्य रुपमा पैसा लैजाने अनुमति दिन्छ।
यही राष्ट्र बैंकले तीन बर्ष अघि एनसेललाई प्रारम्भिक चुक्ता पुँजीको स्रोत देखाउन निर्देशन दिएको थियो, जुन अहिलेसम्म प्रष्ट्याइएको छैन। पैसा कहाँबाट आयो भनेर देखाउन नसक्दासम्मका लागि रोकिएको पैसा एकाएक गोप्य रुपमा किन लैजान दिइयो भनेर यहाँ प्रश्न उठाइएको हो ।
अझ स्पष्ट पारौं, विदेशी लगानीकर्तालाई आफूले कमाएको नाफा लैजान हाम्रा नीति नियमले कतै समस्या पारेको भए त्यसलाई सहज बनाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ। वैदेशिक लगानीबिना हाम्रो समृद्धि असंभव जस्तै छ। तर विदेशी कम्पनीले हाम्रो नीति नियम मान्नु पर्छ र नेपाललाई ठग्ने नियत राख्नु हुँदैन, नेपालले पाउने लाभबाट वञ्चित गर्ने दुस्साहस गर्न पाइँदैन।
नेपाल राज्य हो, यो कसैको कम्पनी होइन। सरकारका लागि आठ अर्ब रुपैयाँ ठूलो नहोला। तर, सार्वभौम संसदलाई समेत छल्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई कसले दियो?
नेपालमा आफ्नो स्वार्थका लागि लगानी मैत्री वातावरण छैन भनेर चिच्याउने प्रवृत्ति उच्च छ। यतिसम्म कि आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले पुँजीगत लाभकर लिने विषयमा संसदीय समितिमै वैदेशिक लगानी हतोत्साहित हुनसक्छ भनेर प्रवचन दिए।
उनको भाषण सुन्दा लाग्थ्यो हाम्रो मुलुकमा वार्षिक खर्बौ वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ र हामी त्यही लगानीका भरमा रोजगारी सिर्जना गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र सिर्जना गरिररहेका छौं। तर लगानीको तथ्यांक ठीक उल्टो छ, जुन कुरामा सरकारी अधिकारी बुझ पचाउँछन्।
यही एनसेलको उदाहरण काफी छ, लगानीमैत्री वातावरणको लागि। १० करोड चुक्ता पुँजीमा करिब एक दशकअघि स्थापित एनसेललेको ब्राण्ड भ्यालु अहिले खरब रुपैयाँ कसरी पुग्यो? अनि यसको वार्षिक नाफा २० अर्बको हाराहारीमा कसरी भइरहेको छ? वैदेशिक लगानीमै स्थापित अर्को कम्पनी छ युनिलिभर नेपाल लिमिटेड।
युनिलिभर स्टक एक्सचेन्जमा सूचिकृत कम्पनी हो जसको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी छ। त्यस्तै सोल्टी क्राउन प्लाजा, युनाइटेड ब्रुअरी अरु उदाहरण हुन्। नीतिगत रुपमा केही समस्या होलान, केही व्यवहारगत समस्या र केही मजदुरसँग सम्बन्धित समस्या पनि होलान् तर जुन कम्पनीले ती समस्या व्यवस्थापन गर्न सके, उनीहरुले निकै ठूलो उपलब्धि हासिल गरे ।
यी अरु कम्पनीले कमाएको नाफा लाभांश बापत बाहिर लगेकै छन्। हामीले रोक्नु पर्छ पनि भनेका छैनौं। युनिलिभरले, क्राउन प्लाजाले, पञ्जाब नेशनल बैंकले, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लगायतलाई नाफा लैजान रोकिएको छैन।
त्यसैले नाफा लैजान दिनु हुँदैन भन्ने आशय होइन, विवादित विषय टुंगो नलाग्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अमुक आदेश भनेर किन नाफा लैजान दिइयो? कर जनताले तिरेको पैसा हो, आफूलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्ने अधिकार अख्तियार प्रमुख, गभर्नर वा प्रधानमन्त्री जो कसैलाई हुँदैन। यस्ता विषयमा जनताले थाहा पाउनै पर्छ ।
प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गभर्नर, अर्थसचिव, संसदीय समितिका सभापतिहरुलाई जनताले सोध्ने छन्- के तपाई कानुनी राज्य बनाउँदै हुनुहुन्छ वा मुलुकलाई प्राइभेट कम्पनी बनाउने अभियानमा हुनुहुन्छ? तपाईहरु लोकमानसिंह कार्की वा अर्को कुनै बहादुरको नाममा राज्यलाई ठग्ने कामको मतियार हुन किन उद्यत हुनुभयो?
र, यो पनि
अख्तियारकै हवाला दिने हो भने पनि राष्ट्र बैंक प्रति उसको चासो यो पहिलो होइन। तत्कालीन कार्यवाहक प्रमुख ललितबहादुर लिम्बु र अनियमितता गर्न नाम कमाएको एनबी समूहको साँठगाँठकै कारण राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराईलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइयो। उनलाई जेल हाल्ने प्रयास भयो।
अन्ततः भट्टराईले मुद्दा जिते र गभर्नरमा पुनः बहाली गरे। त्यो उनको निष्ठा र इमानको जित थियो। प्रमूख पक्ष के हो भने विजयनाथले एनबी समूहमाथि कारवाही नगरेको भए मात्र पनि उनलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइँदैनथ्यो। उनले राम्रो आर्थिक लाभ लिन पनि सक्थे। तर उनले एउटा समूहको लाभका लागि मुलुकको वित्तीय क्षेत्रको भविष्यमाथि खेलवाड गरेनन्। राष्ट्र बैंक, एनबी समूहको नेतृत्वमा स्थापित बैंक तथा वित्तीय संस्था र अख्तियारको कदमलाई विश्लेषण गर्ने सबैले यो कुरा राम्रैसँग बुझेका छन्। भट्टराईले नैतिक रुपमा पनि जिते, एनबी समूह पतनकै बाटोमा छ।
घटना बारे तत्कालीन अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका थिए– 'अख्तियारको कदमले वित्तीय क्षेत्र तहस नहस बनाउने काम हुँदैछ, यो कदमबाट वित्तीय क्षेत्र सुधारमा ठूलो गतिरोध आउने छ, म अत्यन्तै चिन्तित छु।' उनको यो भनाई मैले अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार बनाएको थिएँ, अहिले पनि रेकर्ड हेर्न सकिन्छ ।
अहिलेको मुद्दा पनि यस्तै प्रकृतिको हो। एउटा समूहको लाभका लागि प्रयोग भएका छन् दुई वटा राज्यका प्रमुख निकाय राष्ट्र बैंक र अख्तियार। र, यसमा लाभ लिएको छ एनसेल कम्पनीले।
एउटा कम्पनीको लाभको यो केसमा वर्तमान सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरुको धारणा के हो? सरकार भनेको सिंहदरबारमा आसिन मन्त्री मात्रै हुन्? कि राष्ट्र बैंक, संसदीय समिति, अख्तियार सबै हुन्? अर्थात व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सबै सरकारका अंग होइनन्? कसैको अमुक दवावमा राज्यलाई अर्बौ घाटा लाग्ने निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रीय बैंकलाई कहाँबाट प्राप्त भयो? हाम्रो चासो यसैमा मात्र हो।
