.JPG)
नायिका अशिष्मा नकर्मीलाई नेपालभाषाको फिल्म सुटिङ हुँदा पारिवारिक वातावरणमा काम गरेको महसुस हुन्छ। उनलाई लाग्छ परिवारभित्रकै कुनै दायित्व पूरा गर्दैछिन्। भन्छिन्, 'नेपाली भाषाको फिल्ममा छुट्टै मज्जा छ तर मातृभाषाको फिल्ममा खेल्दा आफ्नै समुदायको भावना पनि मिसिएको महसुस हुन्छ।'मूलधार र जनजाति दुबै फिल्ममा काम गर्ने नायिका मात्र होइन निर्देशकहरुको पनि यस्तै अनुभव छ। उनीहरुलाई लाग्छ कुनै समुदाय, जाति, भाषा विशेष फिल्ममा कला, साहित्य मात्र नभएर भावना पनि मिसिएको हुन्छ। मूलधारका नेपाली, छिमेकी देशको हिन्दी र हलिउडका अङ्ग्रेजी फिल्महरुका अगाडि पनि नेपालभित्रका जनजातिहरुले बोल्ने भाषामा बनेका फिल्मले अस्तित्व जोगाउन सक्नुको कारण यही हो। तर जनजाति फिल्मभित्रको कथा र व्यथा अरुभन्दा फरक छ।
पहिलो जनजाति फिल्म
सरकारकै लगानीमा पहिलो नेपाली भाषाको फिल्म बनेको २१ वर्षपछि बल्ल निजी लगानीमा पहिलो जनजाति फिल्म बन्यो- २०४४ सालमा नेपालभाषाको 'सिलु' । त्यस समय मूलधारको फिल्ममा हुने गरेको लगानीभन्दा बढी लगानी गरिएको यो फिल्मले नाफा पनि राम्रै उठाएको थियो। नेपालभाषाका पटाचारा (२०६५ मा राष्ट्रिय पुरस्कार जित्न सफल), कृषा गौतमी (२०७२ नेफ्टा अवार्ड मनोनित) जस्ता फिल्मका निर्देशक रामकृष्ण खड्गी भन्छन्,'उपत्यकाभित्र मात्र फिल्म देखाउँदा पनि त्यत्रो व्यवसाय हुनुले जनजाति दर्शकको फिल्मप्रतिको लगाव कस्तो थियो दर्शाउँछ।'खड्गीलाई लाग्छ अहिले दर्शकको अवस्था खस्किएको छ। नेपाली मूलधार र अन्य विदेशी भाषाको फिल्मको बर्चश्व बढेको छ जसका कारण आदिवासी फिल्म निर्माण गर्नु रिस्क मोल्नु सरह भएको छ। भाषा र संस्कृतिको संरक्षणमा ध्यान दिनु बाहेक व्यवसायिक पाटोमा जनजाति फिल्म जोखिमपूर्ण भएको उनको धारणा छ।
निर्देशक भन्छन्,'समुदाय विशेष भएकाले प्रदर्शनमै समस्या आउँछ। सबै समुदायले हेर्न भाषा मिल्दैन, त्यसैले हल लिन गाह्रो। यहि हो जनजाति फिल्मको मार्केट बढाउन नसक्नुको मूल कारण नै।'
गुरुङ फिल्मको क्रेज
पहिलो जनजाति फिल्मका रुपमा नेपालभाषाको फिल्म बनेको आठ वर्षपछि २०५२ सालमा 'पातें' अर्थात् माइली नामक गुरुङ फिल्म पहिलोपटक बनेको थियो। त्यसयता थुप्रै गुरुङ फिल्म निर्माता, निर्देशक र कलाकारहरु आए। २०० भन्दा बढी गुरुङ भाषाको फिल्म बनेको गुरुङ फिल्म निर्देशक प्रितम गुरुङको दाबी छ।मूलधार सरह लगानी, बजार, कलाकार, क्रु र दर्शक नभए पनि गुरुङ समुदायमा गुरुङ भाषा फिल्मको छुट्टै क्रेज छ। भन्छन्,'काठमाडौंमा गुरुङ फिल्मले हल पाउँदैन तर पोखरामा १०० दिन मनाउन सफल हुन्छ। किनकी त्यहाँ गुरुङहरु धेरै छन्। जति छन् ती छरिएका छैनन्।' उनलाई लाग्छ समुदाय छरिएर रहेको ठाउँमा मात्र जनजाति फिल्म प्रदर्शन गाह्रो हुन्छ।
गुरुङ भाषाको फिल्मको हकमा व्यवसायिक पाटो अन्य समुदायको फिल्ममा भन्दा राम्रो छ। विशेष गरी विदेशमा हुने शोहरुले फिल्मको लगानी उठाउने उनी बताउँछन्। नेपालभित्र समुदाय साँघुरो भएपनी युके र हङकङमा गुरुङभाषी फिल्मको छुट्टै महत्व रहेको प्रितमको भनाई छ। भने,'ती देशहरुमा रहेका लाहुरे प्राय गुरुङ समुदायका छन्। उनीहरुको भाषाको फिल्म प्रदर्शनीले राम्रो व्यापार गर्छ।'
नेपाली भाषामा गुरुङ फिल्म
उनका अनुसार भाषाका कारण अन्य समुदायलाई गुरुङ संस्कृति र जीवनशैली बारे थाहा होस् भनेर आजकाल भेषभूसा र कथा गुरुङ सम्प्रदायको तर भाषा नेपाली नै प्रयोग गरेर पनि फिल्म बन्न थालेका छन्। लगानी कम हुने भएकाले डब गर्न गाह्रो पर्छ, त्यसैले सिधै नेपाली भाषा प्रयोग गर्ने चलन बढेको उनी बताउँछन्।तामाङ फिल्मलाई च्यारिटीकै भर
.jpg)
काठमाडौं वा नेपालभित्रको अन्य शहरमा जनजाति विशेष फिल्म देखाउनु कुनै महोत्सव वा पर्वमा ठीक हुन्छ। तर नियमित प्रदर्शनले कुनै फाइदा नगर्ने तामाङ फिल्म निर्देशक रोशन फ्युबाको अनुभव छ। भन्छन्,'प्रविधि एउटै, प्रस्तुति एउटै भए पनि जनजाती फिल्मको सोच र कथा कहिले पनि मूलधारको फिल्मसँग मेल खाँदैन। त्यसैले यी दुई फरक धारका फिल्मको दर्शक एकै हुन सक्दैनन्।'अहिलेसम्म बनेका १२० भन्दा बढी तामाङ भाषाको फिल्महरु च्यारिटीकै भर परेर निर्माण हुँदै आएको रोशन बताउँछन्।
छुट्टै सेन्सरबोर्ड?
केही समय यता आदिवासी जनजाति फिल्म संघले जनजाति फिल्मको लागि छुट्टै सेन्सरबोर्डको माग गरेको थियो। तर चारवटा तामाङ फिल्म निर्देशन गरेका फ्युबा भन्छन्,'फिल्मको भाषा हुँदैन। भाषा बिनाको पनि त फिल्म बनेका छन्। जनजाति फिल्म भनेको त कुनै जाति वा समुदायको जीवनशैली वा संस्कृतिलाई प्रस्तुत गर्ने माध्यम हो।' त्यसैले पनि उनलाई लाग्छ छुट्टै सेन्सरबोर्डको आवश्यकता छैन। अहिले भइरहेकै सेन्सरबोर्डमा कुनै पनि समुदायको भाषा, चलन बुझ्ने मान्छेलाई राख्न पर्ने उनले देखेका छन्।रोशनले केही प्रष्ट पार्दै भने,'प्राय जनजातिको मामाचेला, फूपूचेला विवाह गर्ने चलन छ। त्यही विषय फिल्ममा उठाउँदा अन्य समुदायले स्वीकार्न सक्दैनन्। र त्यही विषयवस्तु सेन्सरले काटिदिन्छ। यस्तै समस्या नहोस् भनेर हो छुट्टै सेन्सर माग भएको।'
निर्देशक रविन्द्र शाही जनजाति फिल्मको बजार बढाउन सबटाइटलको प्रयोग र निश्चित हल र समय लिनुपर्ने आवश्यकता देख्छन्। 'गत भदौदेखि नेपालभाषाको फिल्म उत्थानका लागि बागबजार सिटी म्याक्समा हरेक महिनाको अन्तिम शुक्रबार नेपालभाषाका फिल्म देखाउन सुरु गरिएको छ', शाही सुनाउँछन्।
दर्ता हुँदैनन् फिल्म
धेरै जनजाति फिल्म दर्ता नगर्ने प्रचलनमाथि व्यङ्ग्य गर्दै उनी भन्छन्- 'हरेक जनजाति फिल्म निर्माता निर्देशकले व्यवसायिक हुन खोजेर मात्र हुँदैन, फिल्मको दर्तादेखि प्रदर्शनसम्ममा फिल्म विकास बोर्डको नियम भित्र बाँधिएर काम गर्नु पर्छ।'फिल्म विज्ञ राजेश गोंगजु जनजाति फिल्मको मार्केट सानो हुनुको कारण खुलाउँदै भन्छन्, 'भाषा, सानो समुदाय आदि जनजाति फिल्म मार्केटको समस्या होइन। समस्या त फिल्म दर्ता नगर्नु नै हो। दर्ता नभएपछि विकास बोर्डले सर्टिफिकेट दिँदैन। सर्टिफिकेट नभएपछि हल पाउँदैनन्।'
उनका अनुसार जनजाति फिल्म आफ्नो समुदायमा सीमित हुनुको प्रमुख कारण समुदायमुखी हुनु नै हो। भन्छन्, 'उनीहरुलाई सुविधा, रकमको हिसाबमा सहज गरिदिंदा पनि त्यसको सही उपयोग भएको छैन।'
फिल्म विकास बोर्डका सदस्य आनन्द घिमिरे भन्छन्,'जनजाति फिल्म निर्माण निर्देशन प्रक्रिया मूलधारभन्दा सहज छ तर पनि बनेका सबै जनजाति फिल्म दर्ता भएका छैनन्।'
मूलधार फिल्म निर्माण गर्न निर्माताले घटिमा एक फिल्ममा सह निर्माताको भूमिका गरेको हुनुपर्छ र निर्देशकले घटीमा तीन फिल्ममा सह निर्देशन गरेको हुनुपर्ने नियम छ। तर जनजाति फिल्मको हकमा यो नियम लागू हुँदैन। फ्रेसरले पनि फिल्म निर्माण वा निर्देशन गर्न पाउँछन्। भने, 'जनजाति फिल्मले दर्ता शुल्क पनि कम तिर्न पर्छ। मूलधारले पाँच हजार जनजातिले तीन हजारमात्र।'
सहुलियत भएपछि नेपाल भाषा, गुरुङ, तामाङ आदि फिल्महरु दर्ता हुने क्रम बढ्दो भएको फिल्म विकास बोर्डका अध्यक्ष राजकुमार राई बताउँछन्। तर मधेसी कथामा आधारित मैथली, थारु फिल्म दर्ता भएका छैनन्। फिल्म 'सहलेश'बाट नेपालमा बन्ने पहिलो मैथिली फिल्म निर्देशक बन्ने होडमा रहेका अतिमेश शाह भन्छन्,'नेपालमा तराईको संस्कृति, विषय, कथामा आधारित फिल्म नै बनेका छैनन् त कसरी दर्ता हुन्छन्? जति पनि थारु वा मैथली फिल्म बने ती सबै भारतमा बनेका हुन्।'
नेपालमा तराई केन्द्रित डकुमेन्ट्री, सर्ट मुभी, टेलिसिरियल बने पनि तराईका आदिवासी सम्बन्धी फिचर फिल्म नबनेको उनको दाबी छ।
तथ्याङ्क छैन
फिल्म विकास बोर्डका अध्यक्ष राजकुमार राईले पहिलोपोस्टसँगको कुराकानीमा भने, 'दस्तावेजको लागि नयाँ बन्ने फिल्म मात्र दर्ता गरेर हुँदैन। पुरानो पनि कतिवटा बन्यो भन्ने जानकारी चाहिन्छ। त्यसैले हामीले नयाँ बन्ने जनजाति फिल्मलाई केही शुल्क तोकेर र पुराना वा बनि सकेकालाई नि:शुल्क फिल्म दर्ता गर्न लगाएका छौं।'हालसम्म पच्चिस सयदेखि तीन हजारसम्म जनजाति फिल्म दर्ता भएको राई दाबी गर्छन्।
६ महिना अघिदेखि विकास बोर्डले आदिवासी फिल्म महासंघलाई हरेक जाति र समुदाय फिल्मको फिल्म कति बने र बन्दैछन् भन्ने विषयको तथ्याङ्क बटुल्न निर्देशन दिएको छ। राईले यी जानकारीसँगै सुनाए,'प्रदर्शनको हकमा दर्ता भए र हलले शो दिए जति सानो बजेटको फिल्म पनि प्रदर्शनमा ल्याउन मिल्छ। भाषा, संस्कृति, समुदाय भनेर रोक लाग्दैन।'
