PahiloPost

Nov 29, 2022 | १३ मंसिर २०७९

यसकारण नेपाल आउँदैन स्विस बैंकको रकम



यसकारण नेपाल आउँदैन स्विस बैंकको रकम
फोटो: अंगद ढकाल

  • मनोज सत्याल/पहिलोपोस्ट-
काठमाडौं : स्विस बैङ्क एचएसबिसीमा १२ नेपालीको ५ करोड ४० लाख डलर बराबरको सम्पति राष्ट्र बैंकसँग अनुमति बेगर नै राखिएको खुलेको छ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा युवराज खतिवडाले आइतबार संसदको अर्थ समितिमा राष्ट्र बैंकको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट स्विस बैंकमा पैसा राख्न अनुमति लिएको नदेखिएको बताए।

'पाँच अर्ब रकम कसको भन्ने विषयमा पत्रपत्रिकामा आएको नाम पढियो। हाम्रो स्वीकृति दिएको लिस्टमा भेटेका छैनौँ। प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट स्वीकृति लिएको देखिएको छैन,' खतिवडाले भने।
 
उनले कसले बैंकमा रकम राख्यो भन्ने सूचना लिन समेत सहज नभएको बताए।

'स्विस बैङकबाट सूचना लिन गाह्रो छ,' खतिवडाले भने, 'उच्चतम निकाय र पारस्परिक सहयता सम्झौताबाट त्यो सुचना लिनुपर्ने हुन्छ।'
 
अर्थ सचिव सुमनप्रसाद शर्माले स्विस बैंकमा नेपालीको रकम रहेको विषयमा अध्ययन आवश्यक रहेको बताए।

'बैध, अवैध के हो अध्ययन गर्नुपर्छ। अर्थ मन्त्रालय सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग कोअर्डिनेसन मिलाउन जुटेको छ,' शर्माले भने।
 
केही दिनअघि खोज पत्रकारहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आइसिआइजेले ‘स्विस लिक्स’ शीर्षकमा सार्वजनिक गरेको विश्वको सबैभन्दा ठूला बैँकहरुमध्ये एक एचएसबिसीको स्विट्जरल्यान्ड शाखाको खाता विवरणमा नेपालसम्बन्धी तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो।

आइसिआइजेको तथ्याङ्क अनुसार आठ ग्राहकले खोलेका ३६ वटा बैँक खाताको तार नेपालसँग जोडिएको छ। यी खाता २०५० सालदेखि २०६२ सम्मको अवधिमा खुलेका छन्। सबै खातामा रहेको कूल रकम पाँच करोड ४० लाख डलर छ। त्यसमध्ये एउटै खातामा साढे चार करोड डलर जम्मा भएको छ। बाँकी ९० लाख डलर सात ग्राहकसँग सम्बन्धित रहेको खबर सार्वजनिक भएको थियो
 

के भन्छ सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग?

सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक केवल प्रसाद भण्डारीले स्विस बैंकमा कालो धन नै राखे पनि सहजै फिर्ता पाउने अवस्था नरहेको बताए।

स्विस बैंकमा प्रतिवर्ष ८ सय ५० बिलियन डलर कालोधन जम्मा हुने गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता रकम प्राप्त गर्न विभिन्न देशले गरेका कयौँ पहल सफल नभएको भण्डारीले बताए।

उनले पछिल्लो समय पत्रपत्रिकामा समाचार अनुसार नेपालीको जम्मा भएको भनिएको रकम स्विस बैंकमा जम्मा हुने निकै सानो रकम भएको उल्लेख गरे।

उनले स्विटजरल्याण्डमा ३ सय १२ बैंकका ३ हजार ३ सय ८६ शाखा रहेको र तीनमा नेपालीको रकम जम्मा भएको हुनसक्ने बताए।

'विगतको पृष्ठभूमी सबै हेर्दा खेरी हामीले सहजै नेपालका मान्छेले कालो धन त्यहाँ राखे फिर्ता गरिदिनु पर्‍यो भनेर चाँही फिर्ता हुन सक्दैन। तर हाम्रो देशले न्यायीक प्रक्रिया पूरा गरेर त्यो देशसँग सहमति सम्झौता गरेर यो चाँही कालो धन हो प्रमाणित भएको अवस्थामा मात्र फिर्ता हुन सक्ने अवस्था छ', भण्डारीले भने।

उनले स्विटजरल्याण्डमा नेपाली राजदूतावाससँग सम्बन्धित विषयमा खाताको जानकारी प्राप्त गर्ने विषयमा मौखिक कुराकानी भएको बताए।  

के गर्नुपर्छ खाता र रकमबारे जानकारी पाउन

नेपाल र स्विटजरल्याण्डबीच पारस्परिक हित सम्बन्धी सम्झौता भएको छैन। त्यो सम्झौता लागू भएको खण्डमा मात्र स्विटजरल्याण्डले नेपाललाई जानकारी दिन सक्छ। तर, स्विस बैंकहरुले रकम दिन अस्वीकार गर्दै आउने गरेका छन्। स्विस बैंकले ग्राहकको ब्यक्तिगत सम्पतिको सुरक्षाका लागि नाम समेत परिवर्तन गरेर खाता सञ्चालनको ब्यवस्था मिलाइदिने गरेका छन्।

नेपालले हालसम्म जानकारी माग्न त्यस्तो प्रकारको सम्झौता कुनै पनि मुलुकसँग गरेको छैन।

नेपालमा बैंक खाता खोलेका अमेरिकी नागरिकबारे जानकारी मागेको बखतमा नेपाल राष्ट्र बैंक जानकारी दिन बाध्य छ।

'अमेरिकी संसदले पारित गरेको एउटा ऐन अनुसार अमेरिकी नागरिकले खाता सञ्चालन गर्न नेपालले उनीहरुको जानकारी अनिवार्य दिनुपर्ने हुन्छ,' राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले भने, 'त्यस्तो सम्झौता नेपालले पनि अमेरिकासँग गर्नुपर्छ।'

के भन्छन् सभासद?

अर्थ समिति बैठकमा सभासद्हरुले कानुनत: नेपालीले विदेशी रकममा खाता राख्न नपाउने ब्यवस्था भएकाले खातामा कालो धन भएको शंका गर्नु उचित भएको बताए।

सभासद् केदार सञ्जेलले खेती किसानी गरेर वा भएभरको सम्पति बेचेर स्विस बैंकमा राख्ने कुन नेपाली होला भन्ने तर्क गरे।
सभासद् बिदुर सापकोटाले राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत नलिएका कारणले पनि स्विस बैंकमा भएको धन कालो धन भएको बताए।
 

के निर्देशन दियो समितिले?

यसबीच संसदको अर्थ समितिले एचएसबीसी बैंकमा नेपालीको खाता भएको विषयमा तत्काल अवस्था पत्ता लगाउन, छानविन गरी कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

'कालो धन भए वा नभए पनि यो विषयमा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी त हुनुपर्‍यो नि,' सभापति प्रकाश ज्वालाले भने।
समितिले तत्काल स्विटजरल्याण्ड लगायत अन्य मुलुकहरुसँग पनि आवश्यक पारस्परिक सहायता सम्झौता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell