- वीपी कोइराला
नत्र, इतिहासको क्रमलाई ध्यान नदिई वैधानिक वादविवाद गरी रह्यौ भने 'अन्धोले नभएको कुरोलाई अध्यारो कोठामा खोजेजस्तो' हुन्छ। २००७ सालको शाही घोषणामा अत्यन्त स्पस्ट शब्दमा भनिएको छ – 'अब उप्रान्त हाम्रा प्रजाको शासन निजहरुले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतान्त्रात्मक विधानअनुसार होस् भन्ने हाम्रो इच्छा र निर्णय छ।'
उपरोक्त घोषणाको वैधानिक महत्वको चर्चा गर्नु अनावश्यक छ। यस घोषणाले पुरानो शासन व्यवस्थालाई खुकुरीको एक चोटले छिनाले झै अन्त्य गर्यो र त्यही एक चोटले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पनि बिजारोपण गरेको छ। प्रजातन्त्रको सिद्धान्तलाई पूर्णरुपमा स्वीकार गरेको हुनाले यो घोषणालाई प्रजातन्त्रको मौलिक अधिकारपत्र भने पनि हुन्छ। 'निज (प्रजा)हरुले निर्वाचित गरेको वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको विधान' यस घोषणामा ध्यान दिनुपर्ने शब्दहरु हुन्।
प्रजातन्त्रमा कुनै व्यक्तिमा सर्वोच्च अधिकार निहित नभई सामुहिक रुपबाट जनतामा निहित रहन्छ भन्ने कुरा प्रजातन्त्रवादीहरुको सिद्धान्त भएकाले प्रजातन्त्रका अटल पुजारीहरुको कुरा छाडौं। तर यसको विपरित राजामा प्रभुसत्ता निहित रहन्छ भन्ने महानुभावहरुका लागि पनि यो शाही घोषणाको ठूलो अर्थ छ। राजामा प्रभुसत्ता निहित हुन्छ भने पनि राजाले आफ्नो अधिकार २००७ को घोषणाद्वारा जनतालाई स्वच्छाले बुझाइसकेका छन्।
प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तअनुसार स्वभाविक रुपले जनतालाई देशको विधानको रचना गर्ने अधिकार उपलव्ध छ। जनताको यो स्वभाविक अधिकारका सम्बन्धमा कानुनी वा वैधानिक कुनै अप्ठेरो रहेको भए पनि त्यसलाई २००७ सालको शाही घोषणाले फुकाइदिएको छ। राजाले जनताको अधिकारलाई स्वीकार गरेको कुरा शाही घोषणामा स्पस्ट छ। यस्तो कुरा प्रस्ट हुँदाहुँदै कहीँबाट प्रजातन्त्रको त्यस प्रथम अधिकारपत्रलाई महत्वहीन पार्ने प्रयत्न हुन थालियो भने विधान र ऐनमा लेखिएअनुसार कानुनको रक्षा र पालन गर्ने शान्तिप्रिय नागरिकहरुको मनमा वैधानिक उपायलाई त्यागेर अरु कुनै उपायद्वारा प्रजातन्त्रको रक्षा गर्ने विचार उत्पन्न हुनु स्वभाविक हुन जान्छ। राजाको कुरामा अविश्वास गर्ने कुनै पनि स्थिति वैधानिक राजतन्त्रका लागि मात्र होइन, अहिलेको अवस्थामा देशका लागि पनि संकटमय हुन्छ।
२००७ सालको शाही घोषणा इतिहासक्रमको एउटा परिणाम हो। यसलाई समकालीन राजनीतिक परिस्थितिबाट अलग वा भिन्न राखेर श्री ५ को एउटा मानसिक तरङ्गको परिणाम हो भन्नु वा सोच्नु इतिहासलाई चटक्कै बिर्सेकोजस्तो हुनेछ। यो घोषणा इतिहासको शिशु हो। त्यस समयको इतिहास के थियो ? नेपालका जनता र नेपालका नरेश दुवै राणाशाही बाट आक्रान्त थिए। राणाशाही व्यवस्था एकतन्त्रवादी थियो।
जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकार र राजाको वैधानिक अधिकार दुवै हरिएका थिए। जनता र राजा दुवै कैदीजस्ता थिए। त्यस समय राजा र प्रजा दुवै स्वेच्छाचारी शासनको अन्त्यका लागि उकुसमुकुस गरिरहेका थिए। त्यसका लागि देशमा समय-समयमा फाटफुट साना ठूला प्रयत्न भइरहेका थिए। त्यस प्रयत्नमा राजाले पनि परोक्ष रुपमा मद्दत दिइरहेको सबेलाई थाहा भएकै छ।
यो सबै प्रयत्नको लक्ष्य राजसत्ताको पुनर्स्थापना मात्र थियो भन्ने तर्क कसैले गरे भने प्रजापरिषदलाई राजाको भरौटे संस्था भन्नुपर्छ। र, त्यस समय राजाले राणाशाहीको स्थानमा आफ्नो प्रभुसत्ता स्थापना गर्ने लक्ष्यमात्र लिएर राजनीतिक प्रयत्नहरुलाई परोक्ष रुपले मद्दत दिएका थिए भन्ने तर्क कसैले निकाल्यो भने पनि त्यसमा राजाको विशुद्ध स्वार्थमात्र प्रकट हुन्छ। यी दुवै कुरालाई मान्न हामी तयार छैनौं। हाम्रो दृष्टिबाट २००७ सालको क्रान्तिभन्दा पहिलेका व्यक्तिगत वा सामुहिक यावत् प्रयत्न प्रजातन्त्रका लागि थिए र राजाको परोक्ष सहयोग पनि यही महान उद्देश्यका लागि नै थियो।
त्यस समयदेखि नै २००७ सालको शाही घोषणाको नजानिँदो किसिमले ऐतिहासिक सूत्रपात भएको हो। त्यसपछि, नेपाली कांग्रेसको जन्म भयो र द्वितीय महायुद्धपछि त्यसले जन्माएको 'नेपालका जनतामा आधारित राजनीतिक आन्दोलनको इतिहास'ले लामो लामो र छिटो छिटो पाइला सार्न थाल्यो। नेपाली कांग्रेसले समयको पूरा लाभ उठाएर क्रान्तिको तयारी गर्यो।
राजाले पनि गद्दी त्यागेर जनताको मागमा परोक्ष रुप आफ्नो स्वीकृति दिँदै राजा र जनताको लक्ष्यलाई एकताको सूत्रमा बाँधे। राजा र जनता दुवैको लक्ष्य थियो – प्रजातन्त्र ! अकलुषित प्रजातन्त्र !! श्री ५ त्रिभुवनको आह्वानमा २००७ सालको क्रान्ति स्थगन गरियो। र, दिल्ली सम्झौताको आधारमा राजा र प्रजा दुवै स्वतन्त्र भए।
त्यही स्वतन्त्रताको प्रथम ध्वनी श्री ५ त्रिभुवनको घोषणा थियो। २००७ को घोषणा र दिल्ली सम्झौता स्वर्गवासी महाराजधिराजको मनको लहडको परिणाम नभई कांग्रेस र राजाबीचको सम्झौताको परिणाम हो। राष्ट्रिय दृष्टिबाट हेर्दा त्यो घोषणा क्रान्तिको फल हो। राजाका दृष्टिबाट हेर्दा राजाले बन्धनमुक्त भएपछि जनताप्रति प्रकट गरेको कृतज्ञता हो।
राणाशासकहरुका दृष्टिबाट हेर्दा त्यो घोषणा परिस्थितिलाई स्वीकार गरेको अवस्था हो। हामीले यावत् इतिहासलाई बिर्सेर २००७ को शाही घोषणालाई दरबारिया राजका लागि भएको क्रान्तिको प्रकाशमा मात्र हेर्न थाल्यौं भने त्यो एउटा ठूलो अव्यवहारिक र प्रतिक्रियावादी कार्य हुनेछ। २००७ सालको शाही घोषणा २००७ को क्रान्तिद्वारा प्राप्त भएको जनताको अधिकार हो।
(२००७ सालको शाही घोषणाको पृष्ठभूमि शीर्षकमा सन् १९५६ मा नेपाल पुकारमा प्रकाशित सामग्रीलाई सान्दर्भिक भएकाले यहाँ प्रस्तुत गरिएको हो।)
