ओरालोमा प्राज्ञिक अनुसन्धान

• रविराज बराल/पहिलोपोस्ट-

काठमाडौं : मेडिकल शिक्षामा भएको ‘बेथिति’ विरुद्ध एकजना डाक्टर राज्यसंयन्त्रसँग ‘लडिरहँदा’ प्रश्न गर्नुपर्ने र उत्तर खोज्नुपर्ने अरु पनि धेरै विषय छन्। यत्रतत्र गन्जागोल भएकाले विषय छान्न धेरै अन्कनाउनुपर्दैन।

एउटा विषय प्राज्ञिक निकाय अर्थात स्कुल, कलेज वा विश्वविद्यालय। अहिलेको ‘संक्रमणकालीन’ अवस्थामा मुलुकलाई मार्गनिर्देशन गर्नुपर्ने यस्ता प्राज्ञिक निकाय आफै अस्तव्यस्त छन्।

उदाहरणका लागि उच्चशिक्षामा मुलुककै जेठो त्रिभुवन विश्ववद्यालय (त्रिवि) लिउँ। त्रिविको अवस्था बुझ्न टाढा गैरहन पर्दैन, पञ्चायतकालमा खुलेका त्रिविका चार अनुसन्धान केन्द्रको सामान्य अध्ययनमात्र पनि त्रिविको अधोगति बुझ्न काफी हुन सक्छ।
    

चार अनुसन्धान केन्द्र

मानविकी, व्यवस्थापन, विज्ञानप्रविधि तथा शिक्षाशास्त्र संकायसँग सम्बन्धित अध्ययनअनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले पञ्चायतकालमा त्रिविअन्तर्गत चारओटा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना भए।

त्रिविमा स्थापना भएको पहिलो अनुसन्धान केन्द्र हो- सेडा। त्रिविअन्तर्गत आर्थिक विकास तथा प्रशासन केन्द्र (सेडा) सहित नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास), व्यावहारिक विज्ञान तथा प्राविधिक अनुसन्धान केन्द्र (रिकास्ट) र शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (सेरिड) गरि चारवटा अनुसन्धान केन्द्र छन्।

आर्थिक मामला, विकास नीति र योजना निर्माण गरि नीति निर्मातालाई कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नु सेडा (२०२६) को मुख्य उद्देश्य हो। यस्तै सिनास (२०२६) ले विकास, सामाजिक-सांस्कृतिक अवस्था आदिको अनुसन्धान गर्छ। रिकास्ट (२०३४) ले विज्ञान तथा प्रविधिक्षेत्रमा अनुसन्धान गर्छ। यस्तै सेरिड (२०३५) ले विद्यालय तथा उच्च शिक्षा सम्बन्धी अनुसन्धान गर्छ। सेडाको सम्बन्ध व्यवस्थापन संकाय, सिनासको मानविकी संकाय, रिकास्टको विज्ञानप्रविधि संकाय तथा सेरिडको शिक्षाशास्त्र संकायसँग छ।
 
निर्दलीय र निरंकुश पञ्चायतकालमा स्थापना भएका यी अनुसन्धान केन्द्र प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको केही वर्ष नबित्दै प्रभावहीन बन्दै गए। न बजेट, न काम न सरकारको अनुगमन। प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि त्यस्तो के भयो जसले प्राज्ञिक अध्ययनअनुसन्धान संस्कृतिलाई झन् कमजोर बनायो?
 

अति राजनीतिकरण पहिलो कारण

३२ वर्षसम्म रिसर्चरका रुपमा सेडामा काम गरेर यही वर्ष निवृत्त डा. हरिध्वज पन्तको बुझाईमा पञ्चायतकालसम्म राम्रोसँग काम गरेका सेडालगायत अनुसन्धान केन्द्र २०४६ सालमा वहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि अति राजनीतिकरणका कारण बिस्तारै ओरालो लाग्न थाले।
‘वर्षौँदेखि संस्थामा बसेर काम गरेका मानिस नभइ बाहिरबाट कार्यकारी निर्देशक छान्ने प्रचलन सुरु भयो’, पन्त भन्छन्, ‘वहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनापछि सार्वजनिक संस्थामा आफूनिकट मान्छे राख्ने जुन कुसंस्कृति राजनीतिक दलले सुरु गरे, त्यसको नकारात्मक असर हरेक क्षेत्रमा पर्‍यो।‘

६२/६३ सालको जनआन्दोलनपश्चात मौलाएको ‘दलीय भागबन्डाको संस्कृति’ ले प्राज्ञिक क्षेत्रलाई समेत छोडेन। चार वर्षका लागि नियुक्त हुने अनुसन्धान केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा पनि दलीय भागबन्डा भयो।

सिनास कांग्रेसलाई, रिकास्ट मधेसकेन्द्रित दललाई, सेरिड एमालेलाई र सेडा एमाओवादीलाई।

भागबन्डाले अनुसन्धान केन्द्रमात्र नभइ विश्वविद्यालय र अन्य सामाजिक संस्थालाई नै दुषित बनाएको पन्त बताउँछन्। ‘नेतृत्व नै दलीय ट्याग लगाएको भएपछि राजनीतिक दलनिकट कर्मचारी संगठनमा आवद्ध ठग कर्मचारीलाई तह लगाउने नैतिक आधार नै उसँग हुँदैन’, डा. पन्त भन्छन्।  

नीति अभाव दोश्रो कारण

सिनासका पूर्व कार्यकारी निर्देशक प्रा. डा. यज्ञ अधिकारी  राज्य प्राज्ञिक अनुसन्धानप्रति गम्भीर नहुँदा समस्या आएको बताउँछन्। ‘सामान्य निष्कर्षका आधारमा नीति निर्माण गर्ने चलन छ’, अधिकारी भन्छन्, ‘कहीँकतै कमसल जनशक्ति होला तर समग्रमा हाम्रो जनशक्ति गुणस्तरीय नै छ। यसलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने राष्ट्रिय नीति हुनुपर्‍यो।‘

सेडाका कार्यकारी निर्देशक डा. रामचन्द्र ढकाल त्रिवि पदाधिकारीमा दूरदृष्टिको अभाव रहेको  आरोप लगाउँछन्। ‘उनीहरुलाई शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थी संगठनका कुरा मिलाउँदै फुर्सद छैन। उत्प्रेरणा छैन‘, ढकाल भन्छन्, ‘रेक्टर, रजिस्टारदेखि उपकुलपतिसम्मलाई भनेका छौँ। आश्वासन मिल्छ, नतिजा शून्य।‘

तर सिनासका डा. मृगेन्द्रबहादुर कार्की भने अनुसन्धान केन्द्रको नेतृत्व र रिसर्चरले राज्यलाई विश्वासमा लिन नसकेको बताउँछन्। ‘हामीले ठिक ढंगले अप्रोच नै गरेनौँ जस्तो लाग्छ। अनुसन्धानबारे राज्यको पोलिसी नहुँदा समस्या आयो।‘

सेरिडका कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. कृष्णचन्द्र शर्मा उत्पादन सम्बन्ध र ज्ञानलाई सँगसँगै लैजान नसक्दा देशले अहिलेको दूर्गति भोग्नुपरेको बताउँछन्। ‘पश्चिमा मुलुकमा विकासलाई एकाडेमियासँग जोडियो। यसबाट ज्ञान अलग भएन। तर नेपालमा बजार, एकाडेमिया र विश्वविद्यालयले दिने ज्ञानलाई सँगै जाने वातावरण बनाउनै सकिएन’, शर्मा भन्छन्, ‘पढेलेखेका मानिसले आफूलाई एनजिओ/आइएनजिओमा बेचे। ज्ञान र विवेक नै बेचियो।‘

बजेट अभाव तेश्रो कारण

सेडाका कार्यकारी निर्देशक डा. ढकाल त्रिविले अनुसन्धानका लागि छुट्टै बजेट उपलब्ध नगराएका कारण कामविहीन बन्नुपरेको दाबी गर्छन्। ‘त्रिविले टाउको गनेर तलब दिन्छ,  अनुसन्धानका लागि छुट्टै रकम उपलब्ध छैन’, उनी भन्छन्। तै पनि रिसर्चरको पहलमा गएका डेढ वर्षमा ठूलासाना १० ओटा अनुसन्धान भएकाले कामै नभएको भन्न नमिल्ने ढकालको दाबी छ।
  
‘निजी संस्था तथा एनजिओले पनि अनुसन्धानमा गर्न थाले। बिडिङ, प्रतिस्पर्धा वा लबिङ गरेर अनुसन्धानका काम ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ’, ढकाल भन्छन्, 'झोलामा अफिस बोकेर हिँड्नेले सस्तैमा पनि गर्दिन्छन्, तर हाम्रो अनुसन्धान सतही हुँदैन। सस्तोमा गर्न सक्दैनौँ।‘

२०५० सालसम्म त्रिविले अनुसन्धानका लागि छुट्टै रकम (ग्र्यान्ट सिस्टम) उपलब्ध गराउँथ्यो। बजेटअभावलाई कारण देखाएर त्रिविले ‘रिसर्च फन्ड’ बन्द गरेपछि अनुसन्धानका काम पनि रोकिए। अनुसन्धान केन्द्र बिस्तारै ‘क्लाइन्टको डिमान्ड मिट गर्ने’ इन्स्टिच्युटमा फेरिए।  
ढकालका अनुसार २०६० साल अघिसम्म लघुअनुसन्धान (मिनिरिसर्च) का लागि पनि बजेट आउँथ्यो। तर त्यो पनि रोकिएपछि अनुसन्धान केन्द्रले गर्ने प्राज्ञिक काम सीमित हुँदै गए।

प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रा. डा. दयानन्द बज्राचार्यले एउटा लेखमा आर्थिक श्रोतको अभावलाई अनुसन्धान संस्कृति खस्कनुको मुख्य कारण मानेका छन्। ‘अनुसन्धानका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउन नसक्दा त्रिविका अनुसन्धान केन्द्रहरूमा अनुसन्धानका गतिविधि बन्द प्रायः भएका छन्। फलतः रिकास्टजस्ता वैज्ञानिक अनुसन्धान केन्द्रका वैज्ञानिक वषौँदेखि हात बाँधेर बस्नु परेको छ’, उनले लेखेका छन्, ‘प्रमुख कारण विश्वविद्यालयमा अध्यापन र अनुसन्धानलाई एक अर्काको पूरकको रूपमा नभई अलग र असम्बन्धित गतिविधिको रूपमा हेर्ने त्रिविको त्यतिबेलाका पदाधिकारीको त्रुटिपूर्ण सोच पनि हो।‘

किन जुट्दैन आर्थिक श्रोत?

अनुसन्धानका लागि आन्तरिक फन्ड जुटाउने पहल पनि संस्थाको नेतृत्व गर्न आउनेले नबुझेको ३२ वर्ष सेडामा काम गरेका डा. पन्तको अनुभव छ।

‘एकजना कार्यकारी निर्देशकलाई भन्यौँ- सर प्रोजेक्ट ल्याउन पर्‍यो। दौडधुप गर्नपर्‍यो।‘

उनले भने- ‘एक करोड रुपैयाँको प्रोजेक्ट ल्याएमा पाउने ११ लाख हो। त्यति त म भनसुन गरेर त्रिविबाटै ल्याइदिन्छु। किन अनुसन्धान गर्नुपर्‍यो? चुप लागेर बस्नुस्।‘

‘हामीले त्यो अवधिमा काम पनि गरेनौँ। ४ वर्ष एउटा पनि काम नगरी सेडा बित्यो’, पन्त भन्छन्, ‘त्रिवि नेतृत्वमा रहेकाहरु अनुसन्धान केन्द्रका रिसर्चरले केही कामै गर्दैनन् भन्ने प्रचार गर्थे, जुन अहिलेसम्मपनि कायम छ। हामीसँग प्रोजेक्ट नै छैन कसरी हुन्छ काम?’

स्वार्थको थलो चौँथो कारण

रिकास्टका कार्यकारी निर्देशक प्रा. डा. रामप्रसाद चौधरी ‘समस्या बाहिरभन्दा पनि भित्र रहेको’ स्वीकार्छन्। अनुसन्धान केन्द्र विभिन्न स्वार्थ जोडिएका मान्छे भेटघाट हुने थलो बनेको उनको अनुभव छ। ‘आउने, हाजिर गर्ने र जाने पनि देखिए’, वर्षौँदेखि प्रयोग नभएर जीर्ण बनेको अनुसन्धान केन्द्र पुनःनिर्माणमा जुटेका चौधरी भन्छन्, ‘यता रिसर्चका काम ठप्प। उता त्रिविको अनुगमन छैन।

अनुसन्धान केन्द्रमा आफू काम नगर्ने तर सरकारको दोष मात्र देख्ने चौधरीको आरोप छ। ‘सुधारका लागि हाम्रा रिसर्चरको सक्रिय भूमिका नै देखिँदैन। तर दोषजति सरकारलाई लगाउने प्रवृत्ति छ’, उनी भन्छन्, ‘त्रिविले पैसा दिँदैन भन्दै जिम्मेवारीबाट भागेर काम चोर बन्न पाइन्छ?’

सेडाका कार्यकारी निर्देशक ढकाल पनि प्राध्यापक तथा रिसर्चरमा तलब आइहाल्छ भनेर हाजिर गरेर हिँड्ने प्रवृत्ति देखिएको स्वीकार्छन्।
सेरिडका कार्यकारी निर्देशक प्रा. डा. कृष्णचन्द्र शर्मा अनुसन्धानका लागि बजेट नदिने तर अनुसन्धान केन्द्रले केही कामै गरेनन् भन्ने कुरा प्रचारका लागि मात्र भनिएको तर्क गर्छन्। ‘अनुसन्धान मनगढन्ते लेख लेखे जस्तो हैन। कार्यालयमा बसेर दिमाग घुमाएर हुँदैन, फिल्ड जानुपर्छ। यसका लागि न्युनतम खर्च चाहिन्छ। सरकारले दिँदैन‘, उनी भन्छन्, ‘बस तलब खाउ। चुप लाग भने जस्तो छ। काम नदिनुको अर्थ त यही न हुन्छ।‘

बजेट अभाव बाहानाबाजी : त्रिवि

त्रिविको योजनाविहीनता र बजेटका कारण अनुसन्धान केन्द्रहरु धरासायी भएको आरोप केन्द्र नेतृत्वले लगाएपनि त्रिवि भने यो कुरा स्वीकार्दैन। शिक्षाध्यक्ष प्रा. गुणनिधी न्यौपाने आफूभित्र उत्प्रेरणा नआएसम्म जतिसुकै ठूला कुरा गरेपनि सम्भव नहुने बताउँछन्। ‘उहाँहरु जहिले पनि बजेटको समस्या देखाउनुहुन्छ। हामीसँग पूर्वाधार छ। राष्ट्रिय-अन्तराष्ट्रिय संघसंस्था छन्। यत्तिका राजनीतिक-आर्थिक-सामाजिक समस्या छन्। मिलेर काम गर्न हामीलाई के ले छेक्यो?’, शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक गुणानिधी न्यौपाने प्रश्न गर्छन्, ‘तलब आएकै छ, चलेकै छ भनेपछि प्राज्ञिक उन्नयनका काम त नहुने नै भए।‘

कुनै बेला काम गरेबापत अतिरिक्त पैसा आउँथ्यो अहिले आएन भनेर आफूले सक्ने काम पनि गर्न छोड्न नहुने न्यौपाने बताउँछन्। ‘विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई अनुसन्धानमा सहभागी बनाउने, फिल्डमा खटाउने, आफूपनि फिल्डमा जाने गर्न कुनै कानुनले रोक्दैन’, न्यौपाने भन्छन्, ‘यो भएन, उ भएन भन्नु बहानाबाजी मात्र हो।‘

आफू काम नगर्नेहरुले अन्य काम गर्न खोज्नेलाई पनि काम गर्न नदिने प्रवित्ति अनुसन्धान केन्द्रहरुमा देखिएको उनी बताउँछन्।  
 

साख जोगाउँदै सिनास

नेपाली संस्कृति र सम्पदा, सामाजिक परिवर्तन र विकास, नेपाली राजनीति र दक्षिणपूर्वी एसिया तथा हिमाली अध्ययन गरि पाँचवटा कार्यक्षेत्र भएको सिनास चार अनुसन्धान केन्द्रमध्ये फरक ढंगले सञ्चालन भैरहेको छ। १० वर्षअघिसम्म सिनासलाई अनुसन्धानका लागि त्रिविले ७ लाख दिन्थ्यो। तर त्रिवि तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अनुसन्धान बजेट रोकेपछि यसको अवस्था पनि अन्य अनुसन्धान केन्द्रकै जस्तो भयो। तैपनि यसले अनुसन्धानका काम रोकेन। जर्नल तथा पुस्तक प्रकाशनको काम जारी राख्यो।

‘हाम्रो काम गर्ने शैली अलि फरक छ’, सिनासका डा. मृगेन्द्रबहादुर कार्की भन्छन्, ‘हामीकहाँ अनुसन्धानकर्ता निष्कृय छैनन्।‘ करिव ५०-६० जना त विदेशका स्कलर नै यहाँ अनुसन्धान गरिरहेका छन्। सिनासले हालस्मम दुई सय अनुसन्धानमूलक पुस्तक प्रकाशन गरेको छ। जर्नल २०३० सालदेखि निरन्तर प्रकाशित भैरहेको छ। अर्धवार्षिक रुपमा विशेषांकहरु पनि छापिइरहेकै छन्।

सिनाससँग व्यवस्थित पुस्तकालय तथा जेस्टोरसहितको डिजिटल पुस्तकालय पनि छ। यहाँ सदस्यता लिएर सशुल्क यहाँका सेवा प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था छ।

अनुसन्धान महाशाखा पनि

चार अनुसन्धान केन्द्रका अतिरिक्त त्रिविमा छुट्टै अनुसन्धान महाशाखा पनि छ। शिक्षाध्यक्ष कार्यालयअन्तर्गत रहनेगरि २०३० सालमा स्थापित यो महाशाखाले त्रिविअन्तर्गतका क्याम्पसमा लघु अनुसन्धान परियोजना सञ्चालन, आर्थिक अनुदान तथा तथा मूल्यांकन गर्छ।

त्रिविका चार अनुसन्धान केन्द्र ‘रकम अभाव’ सँग जुधिरहेका बेला यो महाशाखाले भने वार्षिक २० लाख रुपैयाँ अनुसन्धानका लागि पाउँछ। त्यो बाहेक विश्वविद्यालय सेवा आयोगले बेलाबेलामा दिने अनुदान त छँदैछ।

सिनासका पूर्व कार्यकारी निर्देशक प्रा. डा. यज्ञ अधिकारी आफैमातहत चारचारवटा अनुसन्धान केन्द्र हुँदाहुँदै अनुसन्धानकै लागि अर्को महाशाखा पनि चलाउनु व्यर्थ देख्छन्। ‘उही कामका लागि फरकफरक निकाय किन चाहियो? नीति निर्मातामा यत्ति पनि भिजन नभएपछि के भन्नु?’

पुनर्जीवन सम्भव छ?

के अब अनुसन्धान केन्द्रहरुको पुनर्जीवन सम्भव छैन? ‘यो एकदम गार्हो काम हो’, डा. पन्त भन्छन्।

उनकाअनुसार पञ्चायतकालमा सेडामा करिब दुईसय कर्मचारी थिए। सबै कोठा खचाखच। अहिले कर्मचारीको संख्या लगातार घटिरहेको छ।
‘अब पाँच वर्षसम्म नयाँ कर्मचारी नथप्ने हो भने कार्यकारी निर्देशक बाहेक अरु कोही पनि रहँदैन’, पन्त भन्छन्, ‘पुस्तकालयमा किताव किन्न पैसा छैन। पत्रिका किन्न पैसा छैन। चारैवटा रिसर्च सेन्टरलाई सरकारले बेमतलब गर्ने हो भने आउँदो पाँच वर्षमा यी सबै केन्द्रहरु बन्द हुन्छन्।‘
अनुसन्धान केन्द्रका समस्याबारे छलफल गर्न चारवटै केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकहरु महिनाको एकपटक भेटघाट गर्छन्। भेटमा सुधारका विषयमा छलफल हुन्छ। छलफलमा उठेका कुरा केन्द्रसम्म पुर्‍याउँछन्। मुखले ‘हुन्छ’ भन्ने जबाफ मिल्छ तर व्यवहारमा लागू हुँदैन।

‘चार केन्द्र सञ्चालनका लागि वार्षिक करिव पाँच करोड खर्च भैरहेको छ। हामी अनुसन्धानका लागि मात्र वर्षको २०/२० लाख मागिरहेका छौँ’, सिनासका कार्यकारी निर्देशक नानीराम खत्री भन्छन्, ‘त्यति २० लाख अभावमा बाँकी पाँच करोड व्यर्थ खर्च भैरहको छ। बजेट विनियोजन गर्दा वचन पालना कहिल्यै भएन।‘

डा. पन्त पनि अब पुरानै ढाँचामा रिसर्चरले व्यक्तिगत तवरबाट काम ल्याएर गर्दैमा संस्था नबँच्ने बताउँछन्। ‘अनुसन्धानका लागि पैसा चाहिन्छ। संस्थागत पहल चाहिन्छ। नत्र यी अनुसन्धान केन्द्र विघटनको दिन कुर्नुको विकल्प छैन’, उनी भन्छन्।