- मनोज सत्याल/पहिलोपोस्ट -
तर संसदको विधायन समितिले यो कानुन खारेज गरेको छ। लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले जारी सम्बन्धी महल खारेज गरेको हो।
.jpg)
१९१० मा बनेको मुलुकी ऐनको जारी सम्बन्धी महलमा कसैकी श्रीमति भगाए भगाउनेले पहिलो श्रीमानलाई बढीमा १ हजार रुपैँया तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर महिलाको पुरानो श्रीमानले पैसा लिन नचाहेको खण्डमा ५ वर्ष जेल सजाय गराउसक्ने प्रावधान थियो।
(3).jpg)
जारी महलमा भगाएर ल्याएकी श्रीमती पुन: अर्कोले भगाएमा वा करणी गरेमा विवाह खर्चको आधा मात्र पाउने र आफूले जेल सजाय भोगेको भए त्यसको आधा नयाँ जारलाई गराउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो। यसरी नयाँ जारले जेल सजाय भोग्नुपर्ने अवस्थामा करणी गराउने महिलालाई समेत चार भागको एक भाग सजाय हुने व्यवस्था थियो।
नेपालको कानुनमा रहेको लैङ्गिक समानता अन्त्यका लागि ल्याउन लागिएको संशोधन विधेयक संसदमा विचाराधीन छ।
जारी सम्बन्धी महलको सट्टा बहुविवाह सम्बन्धी कानुनबाट कारवाही गर्न सकिने भएकाले खारेज गर्न लागिएको सभासद्हरु बताउँछन्।
तर बहुविवाह सम्बन्धी कानुनमा अविवाहित केटाले अर्काकी श्रीमती भगाए के हुने भन्ने उल्लेख छैन। बहुविवाह कसुर ठहरिने व्यवस्था भएपनि अविवाहित पुरुषले विवाहित महिलासँग विवाह गरे के हुने भन्ने विषय भने अन्यौलमा पर्नेछ।
(3).jpg)
विधायन समितिले गत १७ गते यो संशोधन विधेयक अनुमोमदन गरिसकेको छ। यो संशोधन ऐन पारित भएर लागुभएपछि कुनै अविवाहित केटाले अर्काको श्रीमती भगाएको अथवा विवाह गरेको खण्डमा कारवाही भोग्नु पर्ने छैन।
तर मुलुकी ऐनमा रहेको विहाबारी महलको संशोधनमा यसरी विवाह गरेकी श्रीमतीले पहिलो लोग्नेको धनमाल लिएर जान नपाउने व्यवस्था गरेको छ। पुरुष विदेशमा रहेका बेला अथवा मृत्यु भएको अवस्थामा अर्को पुरुषसँग विवाह गरेको खण्डमा महिलाले हकदारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
मुलकी ऐनको बिहाबारी महलले पुरुषले दोश्रो विवाह गर्ने परिकल्पना गरे पनि महिलाले अर्को विवाह गर्ने परिकल्पना नै छैन। त्यस्तै अविवाहित पुरुषले विवाहित महिला भगाउने विषय कल्पना गरिएको छैन। सौता बनेर जाने महिलालाई ७ दिन कैद र ५० रुपैँया जरिवानाको व्यवस्था भएपनि अविवाहित केटासँग विवाह गर्नेबारे कुनै कानुनी व्यवस्था छैन।
(1).jpg)
