काठमाडौं : प्रचण्ड सरकारले काम चलाउ भइसकेपछि १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको ठेक्का चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सिजिजिसी)लार्इ दियो। सरकारी स्वामित्वको चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसनको ‘सब्सिडरी’ यो कम्पनी पहिलो पटक नेपाल आउन लागेको होइन। यो त्यही कम्पनी हो जसलाई सान्जेनको ठेक्कामा सर्त बमोजिम काम नगर्दा चिलिमे जलविद्युत आयोजनाले कालोसूचीमै राखेको थियो।
वर्षौं धकेलिएको र अर्बौँ लागत बढेको चमेलियाको ठेकेदार पनि सिजिजिसी नै हो। सिजिजिसी मात्र होइन गेजुवा समूहकै नाम चीनमा समेत सफा मानिन्न। आफूले फन्डिङ गरेका परियोजनामा घोटाला गरेपछि विश्व बैंकले गेजुवा ग्रुप अन्तर्गतका तीन कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको थियो।
पहिलो चरणको स्थानीय तह चुनाव सफल गराएकोमा प्रचण्डको तीब्र गुणगान चलिरहेका बेला सरकारले बुढीगण्डकी सिजिजिसीको जिम्मा लगाउने निर्णय गर्यो। तात्कालीन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले हतारहतार हस्ताक्षर गरे। सुशासनका मुद्दामा मौसमी आवाज उठाउनेहरुले पनि यसमा आँखा चिम्लिदिए। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं प्रचण्डसँग राजनीतिक पारपाचुके गरेर नयाँ शक्ति पार्टी खोलेका बाबुराम भट्टराईले यो निर्णयमा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाए पनि उनी फिक्का सुनिए। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा विना औचित्य ठेकेदार सिजिजिसीकै प्रस्तावमा माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए परियोजनाको क्षमता ६० मेगावाटबाट बढाएर ९० मेगावाट पुर्याउन चर्को दवाव दिएका भट्टराईले अहिले त्यही कम्पनीको विरोध गर्दा धेरैले ‘भाग नपाए पछि बोलेको’ टिप्पणी गरे।
यो प्रकरणलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने धेरै आँखा प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी ओली तिर फर्किए। तर, उनी सबैभन्दा मौन थिए। सत्तारुढ कांग्रेस, माओबादीका नेता त विना टेन्डर ट्र्याक रेकर्ड खराब भएको कम्पनीलाई तीन खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको परियोजना जिम्मा लगाएपछि औचित्य सावित गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्। तर, आश्चर्य त्यसबेला फैलियो जतिबेला यो प्रकरणमा प्रश्न सोध्ने कोही भएनन्।
संसदीय परम्परामा सरकारका लागि प्रेसभन्दा पनि पहिलो चुनौती प्रतिपक्षी नै हुन्छ। तर, विपक्षी एमालेले सरकारले यो निर्णय गरे/नगरेको मेसो नै नपाए झैं गर्यो। लोकप्रियताका लागि बुढीगण्डकी जस्ता परियोजना स्वदेशी पूँजीमा बनाउने ‘राष्ट्रबादी अडान’ सहित बजेट मार्फत पेट्रोलियममा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ कर उठाउन थालेका ओलीले अहिलेको मौनता नबुझेर या थाहा नपाएर देखाएका होइन। एमालेले यसरी आँखा चिम्लिनुको भित्री कथा भने अर्कै छ।
गतवर्ष चीन भ्रमणमा जाँदा तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तामझाम अर्कै थियो। भारतीय नाकाबन्दी बिरुद्ध अडान लिएर हाईहाई पाएका ओलीले चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेपछि अर्को उचाइ प्राप्त गरे। तर, त्यही भ्रमणमा बाहिर नआएको अर्को तथ्य पनि थियो। बेइजिङको व्यस्तताबीच ओली त्यहाँ स्थित सिजिजिसीको शाखा कार्यालय पनि पुग्न भ्याए।
हुवे प्रान्तको उहानमा मुख्यालय रहेको सिजिजिसीका प्रमुख त्यहाँ थिएनन्। कम्पनीका भाइस प्रेसिडेन्ट एवं इन्टरनेसनल बिजनेस प्रमुख चेन सिआहुआले ओलीको स्वागत गरे। त्यसबेला ओली भ्रमण मण्डलको एउटा ठूलो हुटहुटी थियो- सिजिजिसीलाई कसरी बुढीगण्डकी जिम्मा लगाउने होला भन्ने बारे।
ओलीको टोलीका सदस्यहरु बूढीगण्डकीका लागि लगानी जुटाउन चीन सरकार समक्ष प्रस्ताव राखेको बताउँदै आएका थिए। तर, भित्री छलफल सिजिजिसीलाई उक्त परियोजना जिम्मा लगाउने बारे नै भइ रहेको थियो। आयोजना जिम्मा लगाउने योजना कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो।
नयाँ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि सिजिजिसीसँग नौला थिएनन्। सत्ता साझेदार शेरबहादुर देउवालाई मनाउन त झन् अफ्ठ्यारो हुने कुरै थिएन। विपक्षमा पुगेका एमाले अध्यक्ष ओली पनि सरकारले जति सक्दो चाँढो यो निर्णय गरिदेओस् नै भन्ने चाहन्थे। उपयुक्त मौकाको प्रतिक्षामा रहेका प्रचण्डले चुनाव सकिएर काउ चलाउ भएका बेला निर्णय गरिदिए। तीन जनानै नेताले आपसमा मुखामुख गरे र सफलताको स्वास फेरे।
बुढीगण्डकी प्रकरण राजनीतिक तहमा मौलाएको भ्रष्ट आचरणको पछिल्लो र ज्वलन्त उदाहरण हो। सत्ताको स्वेच्छाचारीलाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्न नै लोकतन्त्रमा विपक्षी दलको अवधारणा आएको थियो। तर, जब वेथिती र भ्रष्टाचारको प्रवर्द्धनमा सत्ता र विपक्ष एक ठाउँमा उभिन्छन् लोकतन्त्रको जगमा त्यही दिन धमिरा लाग्न थाल्छ। बूढीगण्डकीसम्म आइपुग्दा उक्त धमिरा धेरै सबल भइसकेको आभाष मिल्न थालेको छ। यसअघि अर्बौँको एनसेल लाभकर प्रकरणमा एक ठाउँ उभिएका सत्ताधारी र विपक्षी बूढीगण्डकीमा आइपुग्दा खर्बको परियोजनामा उक्लिएका हुन्।
एनसेल प्रकरणमा नागरिक दबाब तीब्र थियो। त्यती हुँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मौन बसेर नै लाभकर उठाउने प्रकृयालाई सामसुम पार्न खोजे। तात्कालिन विपक्षी नेपाली कांग्रेस नेतृत्व चुप बसिदियो। ओली पछि प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले त बिक्रेता टेलियाबाट कर उठाउने आशयको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मै लगेर एनसेललाई उन्मुक्ति दिने योजना बनाए। मिडियाको चर्को दबाबबीच सचिवहरुले माइन्युट उठाउन नमानेपछि सरकार उक्त निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भयो।
राज्यले पाउने अर्बौं कर सत्ताधारीले उन्मुक्ति दिन खोज्दा बिपक्षीको आवाज चर्को हुनुपर्ने थियो। तर, एमाले अध्यक्ष ओली प्रचण्डभन्दा ‘क्रान्तिकारी’ देखिए। उनले आफ्नो पार्टीका सांसद एवं विकास समिति सभापति रबिन्द्र अधिकारीलाई फोन गरे र एनसेललाई फोर जी सञ्चालनको बाटो खुलाइदिन निर्देशन दिए। त्यही अनुरुप विकास समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिच्दै एनसेललाई फोर जी लगायतका सबै सेवा खुलाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो।
एनसेल प्रकरणमा नागरिक आवाजका कारण चाहेर पनि सत्ता र विपक्षी दलले कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिलाउन सकेनन्। तर, बूढीगण्डकीमा समाजको मौनताले उनीहरुलाई विशेष राहत प्रदान गरेको छ। भोलीका दिनमा घोटालाका निर्णय गर्दा उनीहरुले कस्तो समय छान्ने भन्ने राम्रै ‘शिक्षा’ बूढीगण्डकीमा पाएका छन्।
ठूला परियोजना नबनी देश सम्पन्न हुन सक्दैन। र, त्यसका लागि विदेशी पूँजी पनि अपरिहार्य छ। तर, कमिसन या भ्रष्टाचारको चक्करमा विना प्रतिस्पर्धा खर्बौँका परियोजना विदेशी कम्पनीलाई सुम्पनु कुत खाने ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’को प्रवर्द्धन मात्र हो। यो अवस्था बढ्दै गएर थिती बसाउने देखि कर उठाउने प्रकरणसम्म विदेशी लगानी प्रभावित हुने दुहाइ दिएर भ्रष्टाचारको प्रवर्द्धन गर्ने नेताहरुको चरित्रले संस्कारकै रुप लिने छाँट दिएको छ।
सार्वजनिक नियुक्तीमा भागबण्डाबाट सुरु भएको राजनीतिक सिन्डिकेट क्रमशः मौलाउँदै खुलेआम खर्बौँको भ्रष्टाचारसम्म आइपुग्दा संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थानै धरापमा पर्ने जोखिम बढेको छ। आफूले भाग नपाउने अवस्था आयो भने कुनै एक देशका विरुद्ध चर्को आवाज उरालेर राष्ट्रबादी कित्तामा उभिने र भाग पाउने बित्तिकै चुप बस्ने संस्कारले ०६२/०६३ को जनआन्दोलनलाई नै दिनप्रतिदिन तिरस्काेर गरि रहेको छ।
यो राजनीतिक सिन्डिकेटको एउटै उदेश्य छ- मुलुकलार्इ सँधै अस्थिरतामा राखेर बढी आफ्नो आर्थिक लाभको आधार बलियो बनाइ रहने। यो कुतखाने प्रवृत्तिले सरकार र विपक्षीको औचित्यलाई नै गौण बनाइदिएको छ। सरकार र विपक्षी दल राजनीतिक हिस्साका लागि होइन कमिशनमा भागबण्डा नमिल्दा मात्र लड्छन् भन्न तथ्य उजागर भएको छ। जब, उनीहरु सबैको भाग पुग्छ अनि देशको मुद्दा गौण बन्छ। जब कसैले भाग पाउँदैन, राजनीतिक निहुँ झिकेर विरोधका स्वर उराल्न थाल्छन्।
एनसेल र बुढीगण्डकी प्रकरणमा सत्ता र विपक्षको सहकार्यले प्रमुख दलको सिण्डिकेट मुलुकका लागि कति घातक हुँदैछ भन्ने संकेत गरेको छ। र, त्यो सिन्डिकेट आम जनतालार्इ भूलभूलैयामा पारेर दिन प्रतिदिन आर्थिक रुपमा शक्तिशाली बनिरहेको छ। कसैले राष्ट्रबादी त कसैले चुनाव गराउने सफलताको पगरी गुतिरहँदा सबै नेता भित्रको छद्म चरित्रले मुलुक भ्रष्टिकरणको नयाँ अध्याय तर्फ धकेलिएको यथार्थमा अब समाजले आँखा चिम्लिन मिल्दैन।
