- चन्द्रकला भण्डारी -
इँटाभट्टा चोकबाट दक्षिण डेढ किलोमिटर पारिजात टोलमा उनी बस्छिन्। सेतै फुलेको कपाल, मासु सकिएर मुजामुजा परेको अनुहार। छरछिमेकले दयामाया गरेर दिएको खाएर उनको जीविकोपार्जन भइरहेको छ। केही वर्ष त सरकारले दिएको ज्येष्ठ नागरिक भत्ताले उनलाई राहत दिएको थियो। तर सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न बनाएको परिचयपत्रका लागि नागरिकता अनिवार्य गरेपछि पाउँदै आएको उनको भत्ता गत जेठदेखि रोकिएको छ।
फुलफुलीको नाम मतदाता सूचीमा पहिल्यैदेखि छ। त्यसकै आधारमा यसअघि उनले भत्ता पाउँदै आएकी थिइन्। तर अहिले सरकारले नागरिकता अनिवार्य गरेको छ। विदेशीले भत्ता नपाऊन् भनेर नागरिकताको प्रावधान राखिए पनि फुलफुलीजस्ता नागरिकता नबनाएका नेपाली वृद्धाका लागि त्यस नियमले बुढेसकालमा भत्ता खोसेको छ।
पञ्चायतकालमा गाउँमा गाउँमा नागिरकता टोली आउँदा धेरैले नागरिकता बनाए। तर नागरिकता बनाउन कर्मचारीले पाँच सय रुपैयाँ घूस माग्दा दिन नसकेको कारण त्यसबेला फुलफुलीको नागरिकता बनेन। अर्काको जनमन गरेर जीवन गुजारा गरिरहेका राजवंशी दम्पतीलाई नागरिकता चाहिन्छ भन्ने कुनै ज्ञान नै भएन उसबेला। 'आ, यतिञ्जेल त चाहिएन अब मर्ने बेलामा के काम भनेर खासै वास्ता पनि गरिएन,' उनले भनिन्। तर जब सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता बाँड्न नागरिकता अनिवार्य गर्यो तब फुलफुलीजस्ता थुप्रै यो सुविधाबाट वञ्चित भए।
फुलफुलीको नागरिकता अब कसले बनाइदिने? उनका पति बिरेन राजवंशीको १० वर्षअघि नै मृत्यु भइसकेको छ। छोराहरूको नागरिकता त छ, तर छोराको नागरिकताबाट आमाको नागरिकता बन्दैन। धेरै चोटि भत्ता माग्न नगरपालिका धाउँदा नागरिकताबिना हुँदैन भन्दै रित्तै फर्काइदिएका छन् कर्मचारीले। बल्ल नागरिकताको महत्व बुझेकी फुलफुलीको जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पुगेर नागरिकता लिने हैसियत पनि छैन। सरकारले दिने भत्तामा लोभिएकी उनले भनिन्, 'अहिले सदरमुकामसम्म लगिदिने मान्छे पनि छैन, कसरी बनाउने हो थाहा पनि छैन।'
उनका दाजुका छोरा मैन राजवंशी आफूले नागरिकता बनाइदिँदा मिल्ने भए फुफूलाई सहयोग गर्ने बताउँछन्। मैन भन्छन्, 'सबैको सहयोग पाए माइतीका नाताले नागरिकता बनाइदिन्थें, फुफूले अनागरिक भएर मर्नुपर्ने थिएन।' आफू जन्मेको देशको नागरिकता पाउने हरेक सार्वभौम नागरिकको जन्मसिद्ध अधिकार हो। तर फुलफुली मात्र होइन त्यही गाउँमा उनीजस्तै ८० वर्षीया बुधनी उराउ, ८५ वर्षीया भाका राजवंशी र ८९ वर्षीया बुद्धिमाया तामाङले नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र नपाएका मात्र होइनन् उनीहरु सबै ज्येष्ठ नागरिक भएर राज्यबाट पाउने सुविधाबाट समेत वञ्चित भएका छन्।
नागरिकताको अभावमा सेवाबाट वञ्चित यी गरिब तथा वृद्धा आमाहरूलाई राज्यले वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएर भए पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्न अपरिहार्य रहेको बताउँछन् पारिजात टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष मनोज गौतम। नागरिकताको अभावमा राज्यबाट पाइने सेवाबाट वञ्चित भएका गाउँका हजुरआमाहरूलाई नागरिकता दिलाउनका लागि सबै गाउँले नै सर्जमिन र सनाखतमा बस्न मञ्जुर रहेको गौतम बताउँछन्। 'फुलफुलीले भेटेसम्मका सबै मानिससँग गुहार माग्ने गरेकी छन्,' गौतम भन्छन्, 'उनी रुन्छिन्, सहयोग माग्छिन् तर उनको कुरा कसैले सुनिदिएको छैन।'
आँखाको ज्योति गुमेकी ८० वर्षिया बुधुनी उराउ भने भत्ताबारे बेखबर छिन्। घरको वरिपरि समेत हिँड्डुल गर्न नसक्ने र कान पनि राम्रो नसुन्ने बुधुनीलाई सरकारले वितरण गरिरहेको ज्येष्ठ नागरिक तथा विधवा भत्ताबारे केही पनि थाहा छैन। उनका पति माव्री उराउको १६ वर्षअघि नै मृत्यु भएको थियो। तीन छोरा र दुई छोरीकी आमा बुधुनीले सरकारले वृद्धा तथा एकल महिलालाई भत्ता दिन्छ भन्ने कुरा पहिलोचोटि थाहा बताइन्। 'कति दिन्छ? मलाई पनि दिलाइदिए हुन्थ्यो,' उनले भनिन्।
टोलमै भाका राजवंशी सबैभन्दा पुरानी बासिन्दा हुन्। आफ्नो उमेरसमेत थाहा नभएकी राजवंशीका १७ सन्तानमध्ये दुई मात्र बाँचेका रहेछन्। छोरीसँग बसेकी भाका पनि नागरिकता नभएकै कारण भत्ताबाट वञ्चित छिन्। 'हामीजस्ता गरिबको भत्ता किन बन्द गरेको होला?,' राजवंशीको दुखेसो छ, 'नागरिकताबिना भत्ता दिन मिल्दैन भने नागरिकता बनाइदिनु पर्यो नि!' हिँड्डुल गर्नसमेत अर्कोको सहारा चाहिने उनका पति साउनिया राजवंशीको पनि मृत्यु भइसकेको छ।
उनाननब्बे वर्षीया बुद्धिमाया तामाङको कथा पनि फरक छैन। निर्वाचन आयोगले दिएको मतदाता परिचयपत्र देखाउँदै उनले त्यसकै आधारमा २०६५ सालदेखि भत्ता खाँदै आएकामा गत असारदेखि नगरपालिकाले रोकिदिएको बताइन्। २०४५ सालमा पति लालबहादुर तामाङको मृत्युपछि उनी छोरा बुहारीसँग बस्दै आएकी छिन्। उनका छोरा बुहारी सबैसँग नागरिकता छ। तर उनीसँग नागरिकता छैन।
सामाजिक विश्लेषक गोविन्द नेउपाने भने नागरिक समाज, राजनीतिक दल वा समाजका बुद्धिजिवीले यस्ता वृद्ध वृद्धाको नागरिकता बनाउन पहल गर्नुपर्ने बताउँछन्। 'नागरिकताकै कारण वृद्धा भइसक्दासमेत राज्यले दिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न नसकेका मकवानपुर र चितवनका चेपाङलाई त्यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले घरमै पुगी नागरिकता दिलाएर भत्ताको व्यवस्था मिलाएका थिए,' नेउपाने भन्छन्, 'के झापाका सिडिओले फुलफुलीलाई त्यसरी नै नागरिकता दिलाउन सक्दैनन्?'
मेचीनगर नगरपालिकाका अनुसार पाँच हजार ७६ जनालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिँदै आएको छ। नगरका कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद पन्थीले फुलफुलीको अवस्थाबारे खोजी गर्ने र आफन्त कोही नभए रेखदेख गर्ने संस्थामा पठाउन सकिने तर नागरिकता दिन नसकिने बताए। रासस
