निजामती सेवाका पूर्णचन्द्र 'जसका कारण मन्त्रीको पद गुम्यो'

८ चैत २०६८। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सिंहदरवारस्थित आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर श्रममन्त्री सरिता गिरीलाई पदबाट राजीनामा गर्न निर्देशन दिए। तर गिरीले राजीनामा दिन चाहिनन्। त्यसको उल्टो उनले आफ्नो मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको इमेज 'नेगेटिभ' हुने गरी सञ्चारमाध्यममा वक्तब्य दिइन्।

प्रधानमन्त्री भट्टराईले गिरीलाई दुई दिन कुरे, राजीनामा नआएपछि गिरीलाई मन्त्री पदबाटै बर्खास्त गरे। गिरीलाई बर्खास्त गर्नुको जम्माजम्मी कारण थियो, वैदेशिक रोजगार विभागमा कार्यरत पूर्णचन्द्र भट्टराईको मन्त्रालयमा सरुवा।

सहसचिवमा बढुवा भएपछि भट्टराईको पोस्टिङ श्रम मन्त्रालयमा भएको थियो। उनले तीन वर्षसम्म श्रम मन्त्रालयमा काम गरिसकेका थिए। १२ भदौ २०६८ मा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि सुधारका लागि छानिएको ठाउँमध्ये एक थियो, वैदेशिक रोजगार विभाग।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत सचिव लीलामणि पौडेल र मुख्यसचिव माधव घिमिरेले वैदेशिक रोजगार विभाग सुधारका लागि पूर्णचन्द्र भट्टराईलाई जिम्मा दिए। भट्टराईले विभागमा सुधारका थुप्रै प्रयास थाले। त्यसको प्रभाव वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमा देखियो। उनीहरुले भट्टराईलाई सरुवा गर्न गिरीलाई दवाव दिए। गिरीले भट्टराईलाई विभागबाट फेरि श्रम मन्त्रालयमा तानिन्।

त्यो समाचार मिडियामा छाएपछि सरकारमाथि दबाब सिर्जना भयो। त्यसको परिणाम सरिता गिरीले सरकारबाट हात त धुनु पर्‍यो नै राजनीतिमा समेत उनको च्याप्टर झण्डै बन्द भयो। त्यो पनि एउटा सहसचिवका कारण।

सचिवका रुपमा अख्तियारबाट बिदा

३४ वर्ष सरकारी सेवामा बिताएपछि पूर्णचन्द्र भट्टराईले गत शुक्रवार उमेर हदका कारण अवकाश पाए। सेवाबाट अवकाश पाउँदा उनी निजामती सेवाको सबैभन्दा माथिको खुड्किलोभन्दा एक स्टेप तल सचिव पदमा थिए। र उनी शक्तिशाली संवैधानिक निकाय अख्तियारको सचिवबाट बिदा भएका थिए।

सचिवबाट अवकाश पाएपछि निजामति सेवामा उनको अनुभवका बारेमा हामीले कुराकानीका लागि प्रस्ताव गर्‍र्यौं। उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयको अण्डरग्राउण्डमा रहेको पुस्तकालयमा आउन निम्तो दिए। त्यहाँ उनको अनुभव सुन्ने क्रममा गिरीसँगको विवादका विषयमा हामीले कुरा कोट्यायौं।

उनी सकेसम्म त्यसबाट पन्छिन चाहे। म शान्त मान्छे, यो पुरानो विवादमा धेरै नजाउँ उनले भने, मलार्इ वैदेशिक रोजगार विभागमा ल्याउनुको मुख्य कारण विभागलार्इ सुधार गरि भ्रस्टाचार मुक्त बनाउनु थियो। यसबीचमा दुर्इवटा मुख्य घटना घटे। जसको करण मन्त्रीज्यूले राजीनामा समेत दिनुपर्ने अवस्था आयो।

तर मैले यो काम गर्नै पर्छ भन्ने ढङ्गले गरेको थिइन्, मात्र इमान्दारीपूर्वक गरेको थिएँ। विभागमा पनि मैले शान्तपूर्ण ढंगले परिवर्तन गर्न चाहेको थिएँ। तर यो क्षेत्र नै हो हल्लाको बीचमा गर्नु पर्ने खालको रहेछ। केही गर्न खोज्यो कि होहल्ला भैहाल्ने।

मैले गरेको काम स्थापित भयो। म चर्चाको लागि काम गर्न चाहन्न थिएँ। तर चर्चामा ल्यायो। हो-हल्लाको काम दीर्घकालीन नहुन सक्छ शान्तपूर्वक गरिएका परिवर्तन दीर्घकालीन हुन सक्छ। वैदेशिक रोजगार विभागमा हो-हल्ला बढी हुन्थ्यो। त्यहाँ कर्मचारीले भन्दा दलालले बढी काम गर्ने अवस्था थियो।

 

पर्वतारोही खरिदबिक्रीमा रोक

भट्टराई वैदेशिक रोजगार विभागबाट पर्यटन मन्त्रालय सरुवा भएर गए। उनी भन्छन्, हो-हल्लाको क्षेत्र छाडेर म शान्तपूर्वक परिवर्तन गर्न सक्ने ठाउँमा काम गर्न चाहन्थेँ। उनी त्यहाँबाट पर्यटन मन्त्रालयमा गए।

त्यहाँ हामीले शान्तपूर्वक परिवर्तनको प्रयास गर्यौं, भट्टराई भन्छन, त्यहाँ हामीले सुधारका काम गर्न सफल पनि भयौँ। हिमाल आरोहीको लागि उनले दोब्बर बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाए। हिमाल आरोहण गर्दा व्यक्ति वा सानो समूहभन्दा ठूलो समूहले आरोहण गर्दा शुल्क सस्तो पर्दथ्यो।

त्यसका लागि पर्वतारोहीले समूह किन्ने बेच्ने काम गरेर ठुलो समूह बनाउँथे। त्यसले एक त राजस्वमा असर गरिरहेको थियो भने हिमाल आरोहणमा काम गर्ने कामदारको रोजगारीमा पनि असर परिरहेको थियो। किनभने ठुलो समूह बनाउँदा गाइडदेखि अन्य सहायक कामदारसम्म थोरै भए पुग्थ्यो। भट्टराईको समूहले प्रतिव्यक्तिको आधारमा शुल्क लिने व्यवस्था मिलायो। यसले राजस्वमा वृद्धि भयो भने समूह खरिदविक्री बन्द भयो।

त्यहाँ बस्दा उनले पर्यटन क्षेत्रबाट ६ बर्षदेखि उठेको रोयल्टी बाँड्ने व्यवस्था समेत मिलाए। रोयल्टी त उठेको थियो तर कुन मोडलमा कसरी बाँड्ने कुनै सुत्र थिएन। उनले त्यसका लागि गाइडलाइन तयार गरे। अनि रोयल्टी बाँड्ने व्यवस्था मिलाए। ६ वर्षदेखि अड्किएर बसेको रोयल्टी प्रत्येक जिल्ला विकास कार्यालयमा पठाइयो। यसरी पठाउँदा कुनै-कुनै जिल्लाले ३२ करोड रुपैयाँसम्म पाए। यसले धेरै खैलाबैला समेत भयो। त्यसपछि उनले जिल्लामा पुगेको पैसा कसरी सदुपयोग गर्ने भनेर समेत गाइडलाइन तयार गरिदिए।

 

खुल्यो सिलप्याक फाइल

पर्यटन मन्त्रालयमा बस्दा सबैभन्दा टिठ लागेको विषय थियो, नेपालको एउटा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चर्चा समेत हराउन थालेको बेला एकाएक त्यसलार्इ वाहिर ल्याउने प्रयास गरे। दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन थन्क्याइएको थियो र विर्सने अवस्थामा पुगेको थियो।

‘दोस्रो विमानस्थलको चर्चा हराइसकेको थियो। प्रतिवेदन सिलप्याक गरेर थन्क्याएर राखिएको थियो’ पर्यटन मन्त्रालय रहँदाको अनुभव साँट्दै भने, त्यसपछि तात्कालीन पर्यटन सचिव सुशील घिमिरे, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्याल र म बसेर यो परियोजनालार्इ अघि बढाउने निधो गर्‍याैँ। अहिले खासै प्रगति नभए पनि वर्षेनी बजेट विनियोजन भएर केही न केही काम भएको छ।‘

यो मात्रै होइन भैरहवामा रहेको गौतम बुद्ध क्षेत्रीय विमानस्थलको दाता रहेको एसियाली विकास बैंक(एडीबी)सँग वार्ता गरेर सहयोग राशी बढाउन भट्टरार्इले भूमिका खेले। यो परियोजनाका लागि एडीबीले ३ करोड ५० लाख डलर रकम सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो।

तर भट्टरार्इ लगायतका तात्कालीन प्रशासकले यो विमानस्थल क्षेत्रीय होइन अन्तर्राष्ट्रियस्तरकै बनाउन चाहेका थिए। यही रणनीतिक योजनाअनुसार एडीबीलार्इ सहयोग राशी दोब्बर बनाउन लविङ सुरु भयो र एडीबीले ८ करोड २० लाख डलर दिन राजी भयो। एडीबीको सहयोगसँगै निर्माण भइरहेको यो विमानस्थल वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्दैछ।

यो विमानस्थल सन् २०१८ भित्र संचालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ। यो विमानस्थलप्रति उनी धेरै आशावादी पनि छन्। ‘यो परियोजना सन् २०१८ भित्र निर्माण भइसक्छ। यो प्रोजेक्ट नेपालका लागि गेम चेन्ज गर्ने प्रोजेक्ट हो’ उनले भने।

 

सोलारबाट सडक उज्यालोको सुरुवात

स्थानीय निकायमा पोष्टिङ भएपछि पनि उनले ‘शान्त’ सुधारलार्इ नै ध्यान दिए। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम उनकै पालामा कार्यान्वयनमा आयो। सीमा क्षेत्रका गाउँ विकास समिति मानव विकास सूचांकमा धेरै पछाडि परेको उनले देखे। ‘नेपालभित्रै भएपनि देशले राम्रोसँग सम्वोधन गरेको थिएन।

हुम्ला, कर्णालीभन्दा साक्षरता कमजोर भएको पाएपछि त्यहाँ सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम लग्यौं,भट्टरार्इले भने, त्यसले राम्रो नतिजा ल्याउनेमा विश्वस्त छु। ‘काठमाडौं उपत्यकाका लगायत उपत्यका बाहिरका सडकमा सौर्य उर्जा झिलिमली भएको देखिन्छ। त्यो झिलिमिली बनाउने योजनाकार उनी नै हुन्। ‘सडकमा भएको बत्ति कसको स्वामित्वमा भन्ने प्रश्न आयो’ उनले भने, त्यसपछि हामीले पार्टनरशीपको अवधारणा ल्यायौँ।

नगरपालिका, वरपरका टोलबासी र सरकारको लगानी गर्ने अवधारणा ल्यायौं। यो अवधारणाले देशभरकै सडकमा सौर्यबत्तिको लहर चलेको छ। त्यो महत्वपूर्ण काम हो जस्तो लाग्छ। ‘जेन्डर बजेटलार्इ स्थानीयकरण गर्ने प्रयास पनि उनकै पालामा भयो। अर्थमन्त्रालयले जेन्डरमा आधारित बजेट भएपनि स्थानीय बजेट भने हुन सकेको थिएन। उनकै पालामा सुरु भएको जेन्डरमा आधारित बजेट धेरै जिल्लामा कार्यान्वयनका चरणमा छन्।

स्थानीय विकास अधिकारीको रुपमा पनि बसेको अनुभवले स्थानीय विकास मन्त्रालयमा बस्दा धेरै राम्रा काम ल्याउन सहज भयो।

 

मद्रसा विद्यालय बने

उनी स्थानीय विकास अधिकारी समेत भएर काम गरे। उनलार्इ स्थानीय विकास अधिकारी भएर काम गर्दा ताकाको धेरै घट्नाले अझै पनि तानिरह्न्छ। उनलार्इ अहिले पनि तान्ने घट्ना हो कपिलवस्तु।

कपिलवस्तुमा मदरसा स्कुल थियो जसमा १०० भन्दा बढी पढ्ने गर्थे। जसमा मौलबीले उर्दु भाषा पढाउँथे। उनलार्इ यसरी शिक्षा दिँदा नागरिक सक्षम बन्न नसक्ने लाग्यो। त्यसपछि जिल्ला विकास समितिले एकजना स्वंयसेवक शिक्षक र पाठ्यपुस्तक पनि नि:शुल्क पठाउने निर्णय भयो।

एउटा जिल्लामा सुरु गरिएको अभियानलार्इ अहिले सरकारले नै स्वीकार गरेर मदरसामा शैक्षिक कार्यक्रम बनेको छ। प्राथमिक विद्यालय खोल्दा धरौटी राख्ने व्यवस्था थियो। उनले जिल्ला विकास समितिको तर्फबाट धरौटी राख्ने व्यवस्था गरे। समुदायले जग्गा र भवन बनाउने प्रतिवद्धतासँगै धरौटी राख्ने व्यवस्था मात्रै हटाएनन् महिला शिक्षा राखेमा अनुदान पाउने व्यवस्था उनले नै गरे।

‘महिला शिक्षाको लागि महिला नै शिक्षिका राख्नु उपयुक्त हो जस्तो लाग्यो। यसले राम्रो रिजल्ट पनि आयो।’ उनले विगत सम्झिँदै भने, जागिरको धेरै समय विताउँदा सम्झिन लायक योजना पनि हो जस्तो लाग्छ। ‘यो वाहेक मकवानपुर आएपछि जलविद्युतको रोयल्टीलार्इ समेत बाँडफाँड राम्रोसँग गरे। कुलेखानीका जनता बत्तिमुनि अध्याँरोमा थिए। कुलेखानीको रोयल्टी त्यो वरपर खर्च गर्ने कुनै आधार थिएन। उनी गएपछि निश्चित रकम दिनैपर्ने प्रावधान राखे।

‘शिक्षा,स्वास्थ्य खानेपानी लगायतका कुनै पनि ठाउँमा खर्च गर्न पाउनेगरि गाविसमा जाने व्यवस्था गरियो’, उनले भने, यसले त्यहाँका जनताको जीवनस्तर उकास्न सहयोग पुग्यो जस्तो लाग्छ।‘ निजामती प्रशासनमै रहेर उनले तीनवटा हुलाकमा काम गरे।

उनले जहाँ काम गरे त्यहाँका कार्यालय मोडल कार्यालयको रुपमा स्थापित छन्। भक्तपुर, गोरखा र मकवानपुरको हुलाक अहिले पनि उत्कृष्ट कार्यालयमै दर्ज छ।

 

बन्यो सरुवा र बढुवाको मापदण्ड

उनी सामान्य मन्त्रालयमा समेत पोष्टिङ भए। सामान्य अलि जटिल मन्त्रालय समेत मानिन्छ। स-साना सरुवा बढुवा पनि हो-हल्ला हुने ठाउँ हो। उनी जाँदा सरुवाको सिजन आएको थियो। उनले त्यो सामना पनि गरे, व्यवस्थापन पनि। उनी त्यहाँ गएपछि तीन वटा क्षेत्रमा हात हाल्ने प्रयास गरे।

स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्ने भनिए पनि कर्मचारी खटाउनेबारेमा केही प्रणालीगत विषय उल्लेख थिएन। ‘सानो ड्राफ्ट बनेको रहेछ। मैले त्यसलार्इ अन्तिम रुप दिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रस्ताव बुझाएँ’ उनले भने, अहिले त्यो विधेयक संसदमा समेत दर्ता भएको छ।

‘योबाहेक संघीय निजामती सेवा ऐन मस्यौदा बनाएर दुर्इ पटक छलफल गरे। तीन तहको सरकार भएपछि निजामती सेवा ऐन चाहिन्छ भनेर तयार गरियो। अहिले यो ऐन समेत अन्तिम छलफलपछि टुंगो लाग्दैछ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐनको कन्सेप्ट नोट र खाका बनाउने काम पनि उनकै पालामा सुरु भएको थियो। उनकै पालामा निजामती सेवा नीतिको मस्यौदा तयार भयो। विकास समितिमा छलफल गरेर प्रारम्भिक मस्यौदा उनले नै निकाले। यो मस्यौदाले ७ सय ४४ स्थानीय तहले कर्मचारी भर्ना, सरुवा र बढुवा गर्दा निश्चित मापदण्ड तय गर्नेछ।

 

अख्तियारमा चुनौतीका चाङ

उनी सामान्यपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगे। अख्तियार पुग्दा लोकमानसिंह कार्कीको वर्हिगमन र निमित्त प्रमुखमा दीप बस्न्यात थिए। उनी संक्रमणकालका बेलामा अख्तियार पुगे। ‘ठूलो हावाहुरी अख्तियार गएको बेला चलेको थियो। एउटा असमजस्यताको अवस्था थियो’ उनले भने, के कारण हो अख्तियार जान भनियो।

मेरो अख्तियार बसार्इ साढे तीन महिना थियो। मैले तत्काल सुधार कार्ययोजना बनाए। अड्किएका विषयलार्इ स्वचालित रुपमा अगाडी बढायौं। म्यानुअलहरुको विकास गरियो। ‘अख्तियारको ऐन कानुनमा कुनै दुविधा थिएन तर एउटा साइकलमा हिडाउनुपर्ने चुनौती थियो। त्यही चुनौतीका आधारमा तीन महिनाको अवधिमा उनी बस्दा अख्तियारमा धेरै प्राणालीगत सुधारहरु गरे। ती सुधारका कामले अख्तियारको कामलार्इ विश्वसनीय पनि बनाउन सहयोग पुगे।

उनले कर्मचारी नोमिनेशन गर्ने आधारहरु तयार गरे। अख्तियारमा मुद्दा अभियोजन नीति तयार भयो। अख्तियारभित्र फरेन्सिक युनिट थियो तर त्यसको कुनै प्रारुप थिएन। त्यो बाहेक साइबर अपराध हेर्नका लागि फरेन्सिक युनिट स्थापना गरेर म्यानुअल बनाउने र त्यहाँका कर्मचारीलार्इ तालिम दिएर लाइसेन्स दिलाए।

अख्तियारले इन्जिनियरिङ ल्याब समेत स्थापना गर्दैछ। अख्तियारमा आउने उजुरी सबैभन्दा बढी गुणस्तरमा हुने गर्छ। गुणस्तर जाँच्नका लागि जसबाट उजुरी परेको छ त्यसमै पठाउनुपर्ने बाध्यता समेत अब अन्त्य हुनेछ।

उनकै कार्यकालयमा स्टिङ अपरेशनले पनि उचार्इ लियो। स्टिङ अपरेशनले साना भष्ट्राचार रोक्नका लागि सहयोग पुग्छ। अख्तियारले धेरै संसदीय समिति, मन्त्रालयका सचिव लगायतसँग छलफल गर्यौ। अख्तियारको धेरै निर्देशनको कार्यान्वयन भएका थिएनन् र अटेर गरेर बसेका थिए। अख्तियारले दिएको निर्देशनलार्इ लिपिबद्ध गरेर पठाइएको छ। अख्तियारमा कर्मचारीको त्यति ठूलो भूमिका हुँदैन तर पनि नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने सबालमा भने उनी सफल देखिए।

‘अख्तियारमा ब्यूरोकेसीको त्यति ठूलो भूमिका हुँदैन। आयोगको दायरा ठूलो छ। आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनौ’ भट्टरार्इले भने। अख्तियारको संस्थागत विकास राम्रो भएको अनुभव लिए। अख्तियारबीचमा केही कमजोर भए पनि कानुनअनुसार चलेको संस्थाको रुपमा उनले पाए।

‘बीचमा हावाहुरीले गर्दा अलिकति कस्तो कस्तो भएको मात्रै हो। हावाले ढल्काउने पल्काउने भयो तर रुख त्यही रहन्छ नी’ उनले भने, अख्तियारको संस्थागत जग निकै बलियो छ। कानुनी आधार पनि राम्रो छ।

 

सडकबाट आएको हुँ, सडकमै हुनेछु

उनले निजामती सेवामा ३४ वर्ष ४ महिना काम गरे। निष्ठावान भएर निजामती सेवामा लागेका भट्टरार्इ आफ्नो अनुभवलार्इ यही क्षेत्रमा लगाउने सोचमा छन्। नागरिक समाज वा कुनै राजनीतिक जीवनसँग आवद्ध भएर जाने सोच राखेका छैनन्।

‘आफूसँग भएको अनुभव पनि यसैसँग जोडिएर बसेका छन्। कुनै न कुनै रुपमा राज्यको कुनै प्रणालीलार्इ सहयोग पुर्‍याउने भूमिकामा रहने चाहना उनको छ। उनले निजामती सेवामा बसेर धेरै कमाउने कर्मचारी पनि नदेखेका होइनन्। तर उनले कहिल्यै पनि पैसा कमाउनमा ध्यान दिएनन्।

कुराकानीको विट मार्दै गर्दा उनले भने, म सामान्य घरपरिवारबाट आएको मान्छे हुँ। मेरो बाउबाजे चितवन बसार्इ सरेर आउनुभयो। मलार्इ प्रयोग गरेर पुग्ने चिजहरु त्यहाँ छन्। सडकबाट आएको हुँ सडकमै जान्छु भन्ने मैले विर्सिएको छैन। हिजो पनि सडकमा हिडेको हो आज पनि सडकमा आएको छु, त्यसलार्इ ठूलो रुपमा लिएको छैन। जीवन कसरी चलाउने हो भने मेरो च्वार्इसको विषय हो त्यसमा कहाली मानेर बस्नुहुँदैन।