काठमाडौं : नेपालमा अब ७७ जिल्ला कायम भएका छन्। नेपाल सरकारले रुकुम र नवलपरासीलाई दुई-दुई जिल्ला मानेर जिल्ला समन्वय समिति गठन गरेसँगै ७७ जिल्ला कायम भएका हुन्।
मन्त्रिपरिषद बैठकले भदौ ५ गते नवलपरासी र रुकुमका छुट्टाछुट्टै प्रदेशमा परेका भूभागलाई छुट्टाछुट्टै जिल्ला कायम गर्ने निर्णय अनुसार आज निर्वाचन आयोगले सदर गरेको हो। आयोगले छुट्टाछुट्टै जिल्लाका रुपमा जिल्ला समन्वय समिति बनाउने गृहकार्य सुरु गरेको छ।
'प्रदेश नं. ४ मा पर्ने नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) र प्रदेश नं. ५ मा पर्ने नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) गरी दुई जिल्ला कायम भएको तथा प्रदेश नं. ५ मा पर्ने रुकुम (पूर्वी भाग) र प्रदेश नं. ६ मा रहने रुकुम (पश्चिम भाग) गरी दुई जिल्ला गरी जम्मा ४ जिल्ला कायम भएको हुँदा आयोगले उक्त ४ जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नका लागि चारजना माननीय जिल्ला न्यायाधीशहरूको नामावली उपलब्ध गराउन कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ,' आयोगले निर्णय सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनेको छ।
मन्त्रिपरिषदले छुट्टै जिल्ला कायम गर्ने निर्णय गरेपनि ती जिल्लाको नाम के हुन् भन्ने बारे निर्णय नगरेकाले आयोगले पनि त्यसबारे बोलेको छैन।
निर्वाचन आयोगले नवलपरासी र रुकुम जिल्लाका थपिएका दुई जिल्लाका लागि जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय तथा स्थानीय विकास अधिकारीको व्यवस्था गर्न पनि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
'माथि उल्लिखित जिल्लाहरूमा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय तथा स्थानीय विकास अधिकारीको व्यवस्था गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने,' निर्वाचन आयोगको निर्णयमा भनिएको छ।
आयोगले नवलपरासी र रुकुम जिल्लाहरूको जिल्ला सभाको बैठक राखी जिल्ला समन्वय समितिको सदस्य संख्या निर्धारण गरी मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई उपलब्ध गराउन पनि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित स्थानीय विकास अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ।
निर्वाचन आयोगले चितवन जिल्लामा 'जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनका लागि हाल चितवन जिल्लाको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको रूपमा कार्यरत जिल्ला न्यायाधीश कविप्रसाद न्यौपानेलाई नै थप जिम्मेवारी दिने' पनि निर्णय गरेको छ।
