PahiloPost

Apr 19, 2024 | ७ बैशाख २०८१

गोपाल खड्कालाई कारबाही गर्न आपूर्ति मन्त्रालयको सिफारिस



विज्ञान अधिकारी

गोपाल खड्कालाई कारबाही गर्न आपूर्ति मन्त्रालयको सिफारिस

काठमाडौं : नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई कारबाही गर्न आपूर्ति मन्त्रालयले सिफारिस गरेको छ। सोमबार साँझ आपुर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्ण देवकोटाले खड्कालाई कारबाहीका लागि मन्त्रीपरिषद् लैजाने निर्णय गरेका हुन्। खड्कालाई कारबाही  सिफारिसपछि सचिव देवकोटा सोमबार राति नै चीन भ्रमणमा गएका छन्।

व्यवस्थापिका संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले खड्काले तीन महिनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्न खरिद गरेको जग्गामा अनियमितता गरेको ठहर गरेको थियो। यसैका आधारमा सचिवले खड्कालाई कारबाहीको सिफारिस गरेका हुन्। खड्कालाई निगमबाट आपूर्ति मन्त्रालय तान्ने तयारी भइरहेको स्रोतको दावी छ। मन्त्रिपरिषदमा आज फाइल जाने छ।

जग्गा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले स्थलगत अध्ययनपछि पेस गरेको प्रतिवेदनमा चलेको मूल्यभन्दा १० गुणा बढीसम्म तिरेर खरिद गरिएको उल्लेख छ। निगमले झापा, सर्लाही, चितवन र रुपन्देहीमा ९० दिनसम्म पुग्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्ने संरचना निर्माण गर्न बोलपत्रका माध्यमबाट जग्गा खरिद गरेको थियो।

समितिले निगमले तीन महिनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्न खरिद गरेको जग्गामा अनियमितता भएको प्रतिवेदन पारित गरेको थियो। साथै खड्कालगायतलाई कारबाही गर्न सिफारिस समेत गरेको थियो।

जग्गा खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको फेला परेकाले व्यवस्थापिका–संसद् नियमावलीको नियम १८२ अनुसार आवश्यक अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्न आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। यसैका आधारमा मन्त्रालयले कारबाही सिफारिस गरेको हो।

उपसमिति संयोजक सांसद सुवासचन्द्र ठकुरीले स्थलगत अध्ययनका क्रममा जग्गा धनीले पाएको मूल्य र निगमले तिरेको मूल्यमा आकाश जमिनको फरक परेकाले आर्थिक अपचलन भएको पुष्टि हुने बताएका छन्।

खड्काका कर्तुत

खड्काले निजी कम्पनी मालिकालाई पनि पेट्रोलियम पदार्थ दिन इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी) लाई ‘नो अब्जेक्सन लेटर’  पठाएका थिए।

निगम र आइओसी बीच भएको आपूर्ति सम्झौतामा तेस्रो कम्पनीलाई तेल खरीद बिक्री गर्नुअघि एकले अर्कोलाई स्वीकृति दिनु पर्ने प्रावधान छ। यसैअनुसार निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्काले एकल निर्णय गर्दै मालिका आयललाई पनि तेल बिक्री गर्न मिल्ने भन्दै आइओसीलाई पत्र पठाएका थिए।

सरकारी स्वामित्वको आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्काले निजी क्षेत्रलाई पोस्ने गरी निर्णय गराउन थालेपछि निगमका कर्मचारीहरु एकजुट भएका थिए। संकटको बेला पारेर खड्काले पचास वर्ष इतिहास बोकेको निगमलाई धरासायी पारेर निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउन खोजेको भन्दै कर्मचारी एकजुट भएका थिए।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell