काठमाडौं: २०५१ साल मनमोहन अधिकारीको सरकारले वृद्धवृद्धाका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने प्रणाली सुरु गर्यो। सामाजिक सुरक्षा भत्ताको यो अवधारणाले एमालेलार्इ सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक लाभ भयो र भबिष्यमा पनि भइरहने देखिन्छ।
एमालेले हरेक निर्वाचनमा मुलुकको आर्थिक विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने एजेण्डालाई भन्दा पनि चुनाव जित्नका लागि बृद्धबृद्धा भत्तालाई नै भजाउने गरेको छ। ‘कांग्रेसले हाम्रो सरकार आयो भने बुढाबुढीलार्इ मार्छ भन्थे तर हामीले वृद्धवृद्धालार्इ पैसा दिएर सम्मान गर्यौ। हामी यो भत्ता पाँच हजार पुर्याउँछौ’ भर्खरै सम्पन्न चुनाबी सभामा एमालेका नेताहरुले प्रमुखताका साथ भाषण गरे।
तीन सय रुपैयाँबाट सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अहिले दुर्इ हजार पुगेको छ। यो भत्ताका कारण एमालेले राजनीतिक लाभ लिएपछि कांग्रेसले पनि यसलार्इ मलजल गर्न थालेको छ। कांग्रेसका अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले पाँच सय रुपैयाँको भत्तालार्इ एक हजार रुपैयाँ पुर्याए। ५०० को भत्ता नबढेको धेरै लामो समय भइसकेको थियो। त्यसैले महतले बजेटमार्फत १००० रुपैयाँ पुर्याए। महत लगत्तै आएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले एक हजारलार्इ दुर्इ हजार रुपैयाँमा बढोत्तरी गरे।
सामाजिक सुरक्षा भत्तामा प्रतिस्पर्धा रोकिएको छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले रकम बढाउन नसके पनि भत्ता पाउने उमेर घटाइ दिए। कामचलाउ सरकारको नेतृत्व गरिरहेका उनले बुधवार वृद्धवृद्धा भत्ता पाउने उमेर परिमार्जन गरे ७० बाट ६५ वर्षमा झारिदिए। देउवा सरकारले बजेटमार्फत होइन मन्त्रिपरिषद्बाट दीर्घकालिन आर्थिक भार पर्ने निर्णय गरे। राजनीतिक फाइदाका लागि गरिएको यो निर्णयले वार्षिक रुपमा राज्य कोषमा ४० अर्बको दायित्व थपिएको छ।
अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि ४० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा दायित्व छ। अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि करिब २३ लाख लाभग्राही थिए। त्यसमध्ये १० लाख जेष्ठ नागरिक थिए। उमेर परिवर्तनपछि यो संख्या बढ्नेछ। केन्द्रीय सरकारले आफूखुशी यस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमलार्इ बढावा दिएपछि स्थानीय तहमा समेत यो कदमलार्इ पछ्याउने लहर चल्नेछ। केन्द्र सरकारले वितरणमुखी कार्यक्रममा अंकुश लगाउनु पर्नेमा उल्टै फूर्मासी कार्यक्रमलार्इ बढावा दिएपछि स्थानीय तह समेत यसमै रमाउने निश्चित छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा रकम प्रयोग गर्नु पर्नेमा यस्तै फूर्मासी कार्यक्रममा पैसा बाँड्ने संस्कृतिले बढावा पाउनेछ।
स्रोतको सुनिश्चितता नगरि गरिएको यो पपुलिष्ट कार्यक्रमले विस्तारै मुलुकको अर्थतन्त्रलार्इ खोक्रो बनाउँदै लैजानेछ। जनतालार्इ क्रियाशिल बनाएर उत्पादनमूलक कार्यमा लैजानुको साटो पैसा बाँडेर अनुत्पादकतर्फ उद्धत बनार्इँदैछ। एमालेले ल्याएको लोकप्रिय नाराको मोहपासमा सबै राजनीतिक दल परेका छन् जुन मोहपासले अर्थतन्त्रनै अप्ठेरोमा पर्ने अवस्था छ। सिमित राजनीतिक लाभले राज्यको स्रोतको ठूलो हिस्सा सामाजिक सुरक्षाजस्ता वितरणमुखी कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। मुलुकको आफ्नै स्रोत र साधन बलियो छैन। मुलुकको राजनीतिक संरचनासँगै राज्यको ढुकुटीमा खर्चको बोझ बढ्दो क्रममा छ। तर राजस्व वृद्धि उत्साहजनक छैन। यो वर्षको ६ महिनामा बल्तल्ल राजस्वको लक्ष्य पूरा भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा राजस्वको करिब पाँच प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि खर्च हुने अवस्था छ।
यो वितरणमुखी कार्यक्रमको बढावाले आम्दानी भन्दा खर्च बढी भएर मुलुकनै टाटा उल्टने अवस्थामा पुग्न सक्छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दुरुपयोग रोक्न आवश्यक संयन्त्र तयार गर्नेतर्फ कुनै ध्यान छैन।
अहिले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि विनियोजन गरिएको ठूलो रकम दुरुपयोग भइरहेको छ। अर्कोतर्फ राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएर सामाजिक सुरक्षा भत्तामा बाँड्नेमा पनि कुनै दललार्इ चासो छैन। विगत पाँच वर्षभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन, त्यसमा पनि राजनीतिक कारणनै कारक छ। निश्चय पनि राज्यले आफ्ना नागरिकको सामाजिक सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ।
तर यसो भन्दाभन्दै पनि राज्यले आम नागरिकलार्इ पैसा बाँडेर अरु दायित्वबाट पन्छिन् मिल्दैन। राज्यको दायित्व भनेको स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार विकास हो। अल्पकालिन नाफाका लागि पैसा बाँडेर राज्यलार्इ टाट उल्टाएर ती प्रमुख दायित्व पूरा हुन सक्दैनन्। त्यसैले राजनीतिक दलले अलोकप्रिय हुने डरले यस्ता फूमार्सी कार्यक्रमलार्इ बढावा दिनुभन्दा बैकल्पिक उपाय अबलम्बन गर्नुपर्छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अवधारणा नल्याएमा अर्थतन्त्रसँगै मुलुक टाट उल्टिनेछ। सामाजिक सुरक्षाका नाममा मनपरी पैसा बाँड्दा ग्रीस टाट उल्टियो र नागरिकले औषधीका समेत नपाएको उदाहरण ताजै छ।
यूरोपेली मुलुक ग्रीस तीन सय अर्ब यूरोभन्दा बढी ऋण भारमा पर्यो बैंकहरु धमाधम बन्द भयो। ऋणबाट मुक्ति पाउन विभिन्न मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय दातासँग हारगुहार गरिरहेको छ। कम्युनिष्ट मुलुक भेनेजुयलाको हालत पनि त्यस्तै छ। सामाजिक सुरक्षाका अनुपम उदाहरण रहेको मुलुकमा अहिले खानाका लागि बाटोमा लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता छ। केही वर्षअघि सम्म भेनेजुयला र ग्रीसमा सामाजिक सुरक्षाका लागि पैसाको खोलो बगाएको थियो। तर यसरी बाँडेको पैसा केही वर्षमै सकियो। राजनीतिक सस्ता नाराले जनता केही वर्ष भ्रममा बाँचे र यसको नियति भोग्दैछन्। हामी अहिले त्यही बाटोमा लम्किदैछौं।
