यसरी 'रिकभर' गर्न सकिन्छ नेपालको अर्थतन्त्र

• अनुज अग्रवाल -

भूकम्पले निम्त्याएको विपतपछि पनि हाम्रा समस्यामा ठूलो फरक छैन, प्राविधिक रुपमा मुलुक र व्यवसायिक जोखिम पहिले जे थियो अहिले पनि त्यही नै छ। त्यसमा कुनै परिवर्तन भएको छैन, विपतपछि अरु जोखिमहरु थपिएका छन्।

निजी क्षेत्रले विपतपछि अर्थतन्त्रमा पर्ने जोखिमको अनुमान गरिरहेको छ। महाभूकम्पले निजी क्षेत्रमा पारेका प्रभावको अनुमान गर्न कठिन छ। यो क्षेत्रगत रुपमा फरक पर्न सक्छ ।

विपत्ती पछि केही क्षेत्रले राम्रो गर्न सक्छन तर केही क्षेत्र समस्यामा पर्न सक्छन्। जस्तो निर्माण क्षेत्रले भविष्यमा राम्रो गर्न सक्छ भने पर्यटन क्षेत्रलाई समस्या पर्न सक्छ। सरकारले विपतपछि लिने मध्यावधि र दीर्घकालीन आर्थिक नीतिले आगामी दिन निर्धारण गर्छ।

विपत्तीपछि पाइपलाइनमा रहेका लगानीका योजनालाई एक/दुई वर्षपछि सार्ने सोच बनिरहेको छ। यो विपत्तीले तत्कालै कुन-कुन क्षेत्रमा प्रभाव परेको छ? यो बारेमा सोच्न आवश्यक छ।

सबै व्यवसायको लागत एउटै छ । अधिकांश व्यवसाय वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर संचालन भएका हुन् । बैंकको ब्याज, कामदारको ज्याला, ओभरहेडलगायतको लागत छ। भूकम्पपछि सबैजसो व्यवसायको आम्दानी घटेको छ । यसले सबै व्यवसायीलाई प्रभाव पारेको छ, कसैलाई एक प्रतिशत होला कसैलाई १० प्रतिशत होला।

दोस्रो कुरा, हाम्रो ‘इकोसिस्टम’नै खल्वलिएको छ। सप्लाई चेनको कुरा गर्रौं। उदाहरणको लागि हाम्रा डिलर र रिटेलर छन्। डिलरले कसैलाई उधारो दिएका छन्। यो इकोसिस्टमको एउटा क्षेत्र समाप्त भयो भने त्यसको प्रभाव कति आउँछ भनेर अनुमान गर्न कठिन छ। ‘डेथ साइकल’ कति समय रहन्छ भन्ने त्रास पनि छ, तर सम्भावनाका क्षेत्रलाई अघि बढाउनुपर्छ।

दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक

भूकम्पले पारेको प्रभावसँगै अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन दीर्घकालिन रणनीति बनाउनुपर्छ। भूकम्पपछि नेपाल उद्योग परिसंघले विभिन्न दातासँग छलफल गर्यो। पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेस्मेन्ट(पीडिएनए) बनाउँदा समेत हामीसँग छलफल भएको थियो। परिसंघ व्यवसायिक रुपमा राम्रो अध्ययन गर्ने निजी क्षेत्रको संस्था पनि हो।

परिसंघले आफ्ना सदस्य रहेका ४/५ सय साना ठूला व्यवसायमा अध्ययन समेत गर्यो। क्षति अनुमान गर्नु अत्यन्तै कठिन काम हो । भूकम्पले औद्योगिक कोरिडरमा कुनै क्षति पुगेको छैन। पूर्वाधारमा कुनै क्षति नभएको सही हो, तर मागमा कमी आएपछि त पक्कै  पनि क्षति भएको छ। कुनै सिमेन्ट उद्योग सिमरामा होला कुनै सिमेन्ट उद्योग हेटौंडामा होला तर यसको प्रभाव सबैलाई बराबर परेको छ।

परिसंघले यो सबै अनुमान गरेर पीडिएनएका लागि पठाएको थियो। पीडिएनएमा ६ खर्ब ६६ अर्बको क्षति भएको उल्लेख गरिएको छ। पूर्वाधारमा भएको क्षतिलाई आंकलन गर्न सकिएला तर मागमा आएको कमी लगायतका कारण भएको क्षतिलाई अनुमान गर्न सकिदैन।  

मागमा आउने कमीको अवधि कतिलाई मानिएको हो ? एक वर्ष-दुई वर्ष, कति हो ? अनुमान गर्दा के आधार बनाइएको हो ? हामीले गरेको अध्ययनमा ४०/४५ प्रतिशत ‘आउटपुट लस’ छ भन्ने देखिएको छ । भूकम्पअघिकै अवस्थामा आउन अझै दुईदेखि तीन वर्ष लाग्ने व्यवसायीहरुको भनाई छ। यो व्यवसायीको सेन्टिमेन्ट हो। सेन्टिमेन्ट सकारात्मक भयो भने राम्रोसँग अघि बढ्छ, नकरात्मक भए बढ्दैन।

 

व्यावसायिक अवसर

यो एउटा ठूलो अवसर पनि हो। मानवीय सहायताको कुरा छँदैछ । भूकम्पले ठूलो क्षति भएको छ । तर यो विनासमा पनि मुलुकको विकासको दृष्टिकोणबाट ठूलो अवसर छ ।

नेपालको सन्दर्भमा साना र मझौंला व्यवसायले रोजगारी सिर्जना गरेका छन्। परम्परागत रुपमा यो व्यवसायलाई अघि बढेको छ। उदाहरणको लागि एउटै पसलमा परिवार केन्द्रित भएको छ।

व्यवसाय गर्ने कोही विरामी पर्यो भने बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। रोजगारीको हिसाबले पनि त्यति ठूलो योगदान दिएको मान्न सकिदैन। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दिएको योगदानलाई हेर्ने हो भने खासै ठूलो छैन। तर विश्वव्यापी रुपमा हेर्ने हो भने साना तथा मझौंला उद्योग अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा बनेका छन्।

प्रभावित ठाउँमा साना र मझौला उद्योग

भूकम्पले प्रभावित भएका १४ जिल्लामा साना तथा मझौंला व्यवसायको राम्रो अवधारणा बनाइदियो भने त्यसले दीर्घकालिन रुपमा निकै ठूलो योगदान दिन्छ । परिसंघले साना तथा मझौंला उद्योगको अबधारणा सरकारलाई समेत दिइसकेको छ । घर बनाएर मात्रै हुँदैन । पीडितलाई आर्थिक उपार्जनको योजनासमेत सँगसँगै लैजानुपर्छ ।

पहिलो, यो अबधारणाले तत्कालै त्यहाँको जनताले फाइदा लिन सक्छन् । दोस्रो, अर्थतन्त्रलाई समेत गति दिने काम गर्छ । तेस्रो, त्यहाँ जनताले आफ्नो जीवनकालसम्मका लागि काम पाउँछ ।

उदाहरणको लागि पर्यटन व्यवसायीलाई बोलाएर कुनै गाउँ जिम्मा दिऊँ । पर्यटन व्यवसायीले गाउँको पुर्ननिर्माण गर्छन । त्यहाँको संस्कृति, रहनसहनलाई कायम गरेर सरसफाईदेखि अर्गानिक कृषिलाई अगाडी बढाउँछ । यसले पर्यटन क्षेत्रमा परिवर्तन गर्छ ।

विश्वव्यापी रुपमै अहिले ‘होमस्टे’ ठूलो पर्यटन क्षेत्रमा रुपान्तरित हुँदैछ । यो बनाउन ठूलो खर्च पनि लाग्दैन । पर्यटन व्यवसायीले त्यो गाउँमा पर्यटक लिएर आउँछन । त्यहाँका जनताले पर्यटक बसेको निश्चित रकम पाउँछन् । पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन सहयोग पुर्याउने व्यवसायीले पनि निश्चित रकम पाउँछ ।

यो अवधारणामा अघि बढियो भने व्यवसायी र त्यहाँको जनताको आयस्रोत बढ्न सहयोग पुग्नेछ । यो अत्यन्तै सम्भावना भएको विजनेश मोडल हो । परिसंघले यो मोडलमा कुनै उद्यमी जान चाहेमा सस्तो ब्याजदरमा ऋणको व्यवस्था गर्न सरकालाई सुझाव दिएको छ । कुनै उद्यमीलाई २० वर्षको लागि १० करोड रुपैयाँ दिएमा त्यसले दीर्घकालिन रुपमा अर्थतन्त्रलाई नै सहयोग गर्छ ।

यो एउटा मोडल मात्रै हो । जिल्लाको अवस्था र व्यवसायिक सम्भावना हेरेर साना तथा मझौंला व्यवसाय अघि बढाउन सकिन्छ । कुनै जिल्लामा प्राविधिक सल्लाहसहित डेरी, पोल्ट्रीलगायतको व्यवसायलाई अघि बढाउन सहयोग गरेर बजारसँग जोड्न सके त्यहाँका जनता आर्थिक रुपमा सबल बन्छन् । यस्तो व्यवसायका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति र जग्गा सबै त्यही छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हरेक घरमा ट्वाइलेट अभियानलाई अघि बढाएका छन् । तपार्इलार्इ लाग्ला यो त सामाजिक काम हो । राज्यको दायित्व हो । तर यसमा पनि एउटा ठूलो अर्थतन्त्र जोडिएको छ । हरेक घरमा ट्वाइलेट बनाउनु यो भारतको सन्दर्भमा चुनौतिपूर्ण काम हो । नेपालमा पनि त्यो समस्या नभएको होइन ।

हामीले नेपालमा पानी र ट्वाइलेटको समस्या समाधान गरिदिन सकेमा हरेक व्यक्तिको दैनिक एकदेखि दुई घण्टा समय बच्छ । पानी ल्याउनको लागि चार घण्टासम्म र ट्वाइलेटको लागि समेत समय खर्चिनुपर्ने अवस्था छ ।

ट्वाइलेट र पानीको लागि दैनिक दुई घन्टा समय खर्चिन्छौ भने पचास लाख  मान्छेको दुई घन्टा बच्यो भने  एक करोड घन्टा बच्यो । एक करोड घन्टाको आर्थिक मूल्य निकालियो भने दशौं करोड रुपैयाँ हुन्छ ।

यो अभियानले सामाजिक-आर्थिक स्तरलाई नै रुपान्तरण गरिदिन्छ । यो अभियानमा ठूलो पैसा पनि खर्च हुँदैन । हामीले आफ्नो सोचाईलाई मात्रै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

अब कसरी अघि बढ्ने ?

हामीले दिएको सुझाव सरकार एक्लैले गर्न सक्दैन । सरकारले व्यापार गर्न पनि सक्दैन । यो विश्वव्यापी रुपमै प्रमाणित भइसकेको छ । सरकारको संरचनानै क्षमतावान छैन ।

सहकार्यमा काम गर्न परिसंघले सरकारसँग प्रस्ताव गरेको छ । उदाहरणको लागि कुनै जिल्लाको पुनर्निर्माणको लागि परिसंघ र सहसचिवस्तरको सरकारी संयन्त्र र दाता राखेर एउटा टीम बनाएर काम अघि बढाउन सकिन्छ । सरकारको सहसचिवले टिमको नेतृत्व गरेपछि उसको नियन्त्रणमा पुनर्निर्माणको काम हुन्छ । पुनर्निर्माणमा निजी क्षेत्र र दाताको दक्षता समेत आउँछ । यो  एउटा उदाहरण मात्रै हो ।

पुनर्निर्माणमा मुलुकभित्र रहेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, एनबीआई लगायतका संस्थाहरुलाई परिचालन गर्न सकिन्छ । यी संस्थाले पुनर्निर्माणबाट कुनै फाइदा लिनुपर्ने अवस्था छैन । एउटा/एउटा जिल्ला जिम्मा दिंदा पनि चाहिने जम्मा डेढ/दुर्इ दर्जन संस्था हो।

 

भूकम्पपछि निजी क्षेत्रको अपेक्षा

भूकम्पपछि प्रत्येक उद्योगको समस्या समाधान गर्न सक्दैन। साना, मझौंला र ठूलो उद्योगको लागि एउटै योजना ल्याउनुपर्छ। विपत्तिबाट बच्नको लागि प्रत्येक उद्योगले सावधानी अपनाउनुपर्ने थियो। तर सरकारले यस्तो प्रतिकुल अवस्थामा केही प्रोत्साहन भने दिनुपर्छ। सरकारको प्रोत्साहनले अर्थतन्त्रलाई समेत सहज बनाउँछ। अर्थतन्त्रलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनैपर्छ।
 
भूकम्पले कुनै एउटा उद्योगलाई समस्या परेर के हुन्छ भन्ने पनि होला । उद्योग समस्यामा पर्ने वित्तिकै बैंकको ऋण तिर्न सक्दैन । यसले विस्तारै बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई प्रभावित बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई समेत समस्यामा पार्न सक्छ।

बैंकमा तरलता बढा‌औं 

यो अवस्थाबाट पार पाउन परिसंघले तीन/चार वटा सुझाव दिएको छ। तरलता कम गर्न सुझाव दिएका छौं। तरलता कम हुने वित्तिकै ब्याजदर घट्छ । यसले लगानी र खर्च बढाउन सहयोग गर्छ । अमेरिकामा आर्थिक मन्दी आउनेवित्तिकै ब्याजलाई शुन्य गरेको थियो। विश्वका अन्य मुलुकले समेत ब्याजदर घटाए, जसले अर्थतन्त्र पुर्नउत्थानमा सहयोग पुगेको छ।

न्यूजिल्यान्डमा भूकम्प आयो भने एक हप्तापछि प्रत्येक परिवारलाई एक हजार डलर दिएर खर्च गर्न भन्छ । खर्च नभई अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन। अर्थतन्त्र चलायमान भएन भने नोक्सानी हुन्छ। यो नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त नभए पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले केही कदम चाल्नुपर्छ भन्न खोजेको हो।

करका दरहरु घटाऔं

परिसंघले कर्पोरेट आयकर तीन वर्षलाई पाँच प्रतिशतले घटाउन सुझाव दिएको छ । यो पनि लगानीकै लागि हो । कर्पोरट आयकर घटाउँदा पैसा बढी आयो भने लगानी पनि बढी हुन्छ भन्ने मान्यताले यो सुझाव दिइएको हो । परिसंघले भ्याटको दर १० प्रतिशतमा झार्न प्रस्ताव गरेको छ ।

आर्थिक संकटको समयमा बेलायत, सिंगापुरले भ्याट घटाएका छन्। कसैको खर्च दुई लाख भएमा तीन प्रतिशत घटाउनेवितिकै ६ हजार प्रत्यक्ष रुपमा उसको खल्तीमा आउँछ। दुई लाख खर्च गर्दा तीन प्रतिशत कम खर्च लाग्यो। सरकारले एकातर्फबाट लिने र अर्कोतर्फबाट दिने भएमा राजस्व पनि बढ्छ र खर्च पनि बढ्छ।

मुलुकभित्रका दुई करोड ७० लाख जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा फाइदा हुने भ्याटले नै हो। परिसंघले विश्वकै राम्रा परामर्शदाता, विज्ञ ल्याएर अध्ययन गरेर यो सुझाव दिएको हो । सुझाव कार्यान्वयन भए बैंक, व्यवसायी र उपभोक्तालाई समेत सहयोग पुग्नेछ।

उत्पादनमूलक क्षेत्र के हुन्छ ?

उत्पादनमूलक क्षेत्रको लागि रणनीति स्पस्ट हुनुपर्छ । हामी अहिले कहाँ हिडिरहेका छौ ? नेपालले कहाँ जाने भन्ने योजनानै बनाएको छैन ।  एउटै उद्देश्य लिए पनि फरक-फरक बाटो हिडिरहेको अवस्था छ । उत्पादनमूलक क्षेत्र कस्तो हुने ? त्यो पनि स्पस्ट हुन आवश्यक छ ।

हाम्रो दक्षता समेत हेर्नुपर्छ । उदाहरणको लागि मैले मोबाइल फोनको प्लान्ट लगाएँ । प्लान्ट लगाएपछि प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको भन्दै सरकालाई मोबाइलमा एक सय प्रतिशत भन्सार लगाउन दबाब दिए भने  ५० प्रतिशत भार उपभोक्तालाई पर्छ ।


के मोबाइल उत्पादन गर्ने मेरो अधिकार हो त ? यस्तो अवस्थामा  सरकारले कुनै उद्योगीलाई पाँच देखि १० प्रतिशतको भन्सार सुरक्षा (ड्युटी प्रोटेक्सन) दिएर लगानीको स्वागत गर्नसक्छ । विश्वमै कुनै पनि देशले सबै वस्तु उत्पादन गर्दैन् ।

चीनकै कुरा गर्ने हो भने पनि लगानी बाहिर गइरहेको अवस्था छ । नेपाललाई सुहाउने उद्योग के हो ? कृषिमा आधारित उद्योग हो कि ? यदि कृषिमा आधारित उद्योग हो भने सरकारले केही सहयोग गर्नुपर्छ । हरेक वस्तु नेपालमै बनाउने हो भने भोलि हामी प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्दैनौ ।

सबै वस्तु आफैले बनाउने भन्ने एक सय वर्ष अघिको सोच हो । विश्व स्पेसलाईज्ड भइसकेको छ । हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने क्षेत्रलाई अघि बढाउनुपर्छ । सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रको रणनीति र दृष्ट्रिकोण नै देखिएको छैन ।

औद्योगिक क्षेत्रको कलस्टरनै बनाउनेतर्फ सोच्नुपर्छ । हलिउड, सिलिकन भ्याली, बैंगलोर लगायतमा कलस्टर नै बनाएकोले त्यहाँ सम्वन्धित उद्योगको हब बन्यो र सफल पनि भए । औद्योगिक क्षेत्रको हकमा पनि एकै स्थानमा ल्याउन सक्यो भने सफल हुनसक्छन् । उदाहरणको लागि न्यूरोडमा ज्वेवलरी बजारको रुपमा फष्टाएको छ र उनीहरु सफल पनि भएका छन् ।

५० वर्षको अनुभवमा समेत एकै स्थानमा उद्योग स्थापना गर्ने अवधारणामा जानुपर्छ । यो अवधारणामा नजाँदा हामी सबै अन्यौलमा परेका छौं। उद्योगीले उद्योग संचालन गरिरहेकोले सहयोग चाहियो भनिरहेको छ । सरकार कति सहयोग गर्ने भनेर पन्छिरहेको छ। उपभोक्तालाई भन्सार मात्रै बढाएर भार पार्ने काम भइरहेको छ । उद्योग बनाउने वित्तिकै भन्सार बढाउन दबाब दिने र भन्सार बढाउँदा उपभोक्तामाथि मूल्यको अतिरिक्त भार पर्छ।