- उपेन्द्र यादव-
१६ बुँदाका आधारमा संविधान बनाउने कुरा आएपछि हामीले भन्यौँ- यो असंवैधानिक छ। पहिलो, अन्तरिम संविधानको धारा १३८ र ८२ लाई यसले ठाडै उलंघन गरेको छ। दोश्रो, यो विगतका आन्दोलनमा भएका सम्झौताको विपरित छ। तेश्रो, यसले विगतको संविधानसभाले गरिसकेका सहमतिलाई उल्ट्याउने काम गरेको छ। चौँथो, यसले यो विगतमा राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनको विपरित छ। समष्टिगत रुपम भन्ने हो भने- आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, महिला जस्ता सीमान्तकृत समुदायले पाएका अधिकार खोस्ने काम गरेको छ।
नागरिकता दिँदा लैंगिक विभेद नगर्ने पहिलेको सहमति उल्ट्याइएको छ। यो समावेशीकरणको विपरित छ। यसको राजनीतिक चरित्र पुरै प्रतिगामी छ। विगतमा शासनलाई घुमाइ फर्काइ आफ्नै हातमा ल्याउने र विभेदहरुलाई कामय राख्नु १६ बुँदेको चरित्र हो।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश लगत्तै उनीहरु अदालतमाथि खनिएका छन्। यसले उनीहरु कसरी न्यायपालिकाको अधिकार कार्यपालिकामा ल्याउन चाहन्छन् भन्ने देखिन्छ। अब भन्नुस् कानुनी राज्य कहाँ रहन्छ? यो स्वेच्छाचारिता हो। अहंकारी मानसिकता देखिएको छ। सर्वोच्चलाई संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार छ। यसको कार्यान्वयन सरकारले गर्नुपर्छ। यदि व्यवस्थापिकाले गरेको निर्णय न्यायालयले उल्ट्याउने, न्यायालयको निर्णय कार्यपालिकाले उल्ट्याउने हो भने त्यो भन्दा ठूलो अनिष्ट अर्को हुँदैन।
भूकम्पले जनता आहत भएका बेला विरोध हुँदैन भनेर फास्क ट्र्याकका नाममा संविधान ल्याउन खोजिएको छ। फास्ट ट्र्याक भनेको के भने, जनतालाई विचार विमर्स गर्न नदिने। यसरी संविधान बन्दैन।
मधेस विद्रोहबाट आएको मधेसी जनअधिकार फोरम, जनजाति अधिकारका लागि लड्दै आएको संघीय समाजवादी र उत्पीडित खसहरुको प्रतिनिधित्वका लागि संघर्ष गर्दै आएको खस समाजवादी एक ठाउँमा आएका छौँ। किन? हामी एक्ला एक्लै लडेका थियौँ, अब एक ठाउँमा आएका छौँ। अब शोषित पीडित पार्टीको एउटै शक्ति बन्छ। तराईदेखि लिएर हिमालसम्म, जसको आवाज दबाइएको छ, ती शक्तिहरु एक ठाउँमा आउँदा मुलुकमा क्षेत्रीय विभेद, लैंगिक असमानता, जातीय उत्पीडन, वर्गीय विभेद, सांस्कृतिक असमानताविरुद्ध लड्न शक्तिको निर्माण भएको छ। हामीले घोषणा गर्नेवित्तिकै नयाँ तरंग आएको छ।
हामी सरकारमा जान वा चुनावमा जान एक भएका हैनौँ। अब हामी पुराना सहमति सम्झौता कार्यान्वयनका लागि हिमालदेखि तराई र मेचीदेखि महाकालीसम्म अभियान चलाउँदै छौँ। मधेसका मुद्दा छोडेको वा जनजातिका मुद्दा वा सीमान्तकृतको अधिकारको मुद्दा छोडेको होइन, बरु मुद्दालाई दह्रो गरी समातेर कार्यान्वयन गर्नका लागि यो एकता भएको हो। भ्रम फैलाउनेहरुलाई यति भन्दा पुग्छ होला।
स्पष्ट नीति, लक्ष्य, मुद्दा, राष्ट्रिय सवालमा एक मत भएर हाम्रो एकता भएको हो। हामीहरु संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा पनि छौँ, ३० दलीय गठबन्धनमा पनि छौँ, २० दलीय मोर्चामा पनि छौँ। हामी आदिवासी जनजाति अभियानमा पनि छौँ। हरेक ठाउँ र मोर्चामा रहेर विभेदमा पारिएका जनताको अधिकारका लागि लड्ने कार्य अघि बढाइने छ। कतिपय सडकबाट एकैचोटी सिंहदरबार र सितलनिवासमा लङ जम्प हानेर छलाङ लगाउनेहरु पनि छन्। त्यस्तो अवस्थामा आवश्यक पर्यो भने मोर्चा पुनर्गठन गरेर मोर्चाबन्दी गरेर भए पनि अघि बढिनेछ।
संविधानसभामा अन्तरिम संविधान, विगतमा भएका सहमति र सम्झौतालाई मूल आधार बनाएर भूमिका खेल्ने छौँ। पहिचान सहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधान निर्माण गर्नका लागि, समानुपातिक समावेशिता र समावेशी लोकतान्त्रिक चरित्रको संविधान लागू गराउन संविधानसभामा हाम्रो सशक्त भूमिका रहनेछ। सकेसम्म हामी संविधानसभामा लड्छौँ। त्यतिले मात्र प्रतिगमन रोकिएन भने सडकमा लड्छौँ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली र दक्षिण भारतको बोर्डरदेखि उत्तर चीनको बोर्डरसम्म लड्छौँ।
अब नेपालमा मधेसी, जनजाति, आदिवासी, महिला लगायत सीमान्तकृत समुदायलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने संविधान लागू हुन सक्दैन। संविधान बनाउने भनेकै यी समुदायलाई सम्बोधन गर्न बनाउने हो। अहिलेसम्म ६ वटा संविधान बनेकै हुन्। संसारकै उत्कृष्ट भनिएको ४७ को संविधान बनाउने त अहिले पनि छन्। ती संविधानहरु किन समाप्त भए? बहुमतका आधारमा संविधान बनाएर लागू गर्न खोजियो भने, त्यसको हालत पनि विगतका संविधानकै जस्तो हुन्छ।
अहिलेको सरोकार भनेको अधिकार हो सरकार होइन। हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण छ। संविधान निर्माण र भूकम्प पीडितलाई राहत अहिलेको मुख्य कार्यभार हो। यी मुद्दा भुलेर अन्यत्र लाग्ने भनेको देशले अनाहकमा दुख पाउनुमात्र हो।
(हालै घोषणा गरिएको संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आइतबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गरेको सम्वोधनको सम्पादित अंश)
