८ प्रदेशको खाका संघीयता सिध्याउनका लागि ल्याइएको हो : अशोक राई

• अशोककुमार राई

जेठ ३२ गते तीनवटा पार्टी मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल र खस समाजवादी पार्टीबीचमा ऐतिहासिक एकता सम्पन्न भयो। तीन पार्टीबीचको एकताबाट हामीले संघीय समाजवादी फोरम नेपाल घोषणा गरेका छौँ। यो घोषणा पश्चात नेपाली सञ्चार जगतमा, नेपाली जनमानसमा र नेपाली राजनीतिक जगतमा विभिन्न किसिमका टिकाटिप्पणी तथा राय विचार आइरहेका छन्- संघीय समाजवादी फोरमका सम्बन्धमा, पार्टी एकीकरणका सम्बन्धमा र एकीकरण सम्बन्धित व्यक्तिव्यक्तित्वका सम्बन्धमा। यो स्वभाविक मात्र होइन, हाम्रा निम्ति खुसीको कुरा पनि हो। वास्तवमा हामीले ऐतिहासिक एकता भनेर जुन विशेषण प्रस्तुत गरेका छौँ, त्यो विशेषण प्रयोग औचित्ययुक्त भएको यी तथ्यहरुले बताउँछन्।

हामीले नेपाली समाजलाई परिवर्तन गर्ने तथा नेपाल राष्ट्रलाई एकताबद्ध र सुदृढ बनाउने प्रयोजनका निम्ति मिलेर संघर्ष गर्ने उद्देश्य बनाएका छौँ। नेपाली जनता, जो सदियौँदेखि अन्यायमा छन्, अत्याचारमा छन्, थिचोमिचो र शोषण सहेर बसेका छन्, ती उत्पीडित समुदाय, जाति, क्षेत्र, वर्ण (दलित वा शिल्पी समुदाय), नारीहरु र क्षेत्रीय हिसाबले उत्पीडनमा रहेका मधेसी र खसहरु, सबै उत्पीडित समुदायको मुक्तिका निम्ति एउटा न्यायपूर्ण राजनीतिक प्रणाली स्थापित हुनुपर्छ, पहिचानसहितको संघीय राजनीतिक प्रणाली लागू हुनुपर्छ, जहाँ समावेशी लोकतन्त्र फलेफुलेको हुनुपर्छ, यसकिसिमको राजनीतिक व्यवस्था स्थापनाका लागि आआफ्नो ठाउँबाट खटिरहेका, डटिरहेका र लडिरहेका राजनीतिक दलहरु अब एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्छ, हाम्रा विचार, भावना, सिद्धान्त, सोच, मुद्दाहरुलाई मिलाउनुपर्छ र अझै सशक्त बनाउनुपर्छ। मधेसका जनताहरु, मधेसी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुको समानता, सम्मान र अधिकार प्राप्तिको संघर्षमा हिमालका पहाडका जनताले पनि लड्नुपर्छ। त्यस्तै आदिवासी जनजातिको पहिचान, अधिकार र सम्मान प्राप्तिको संघर्षमा तराईवासी मधेसी दाजुभाइ दिदीबहिनीले पनि संयुक्त भएर संघर्ष गर्नुपर्छ। त्यस्तै खसान क्षेत्रको पहिचान, सम्मान र इतिहासलाई गौरवशाली र समानता र अधिकार सम्पन्न बनाउनका निम्ति हामी सबै मिलेर संघर्ष गर्नुपर्छ।

शिल्पी समुदाय, जसलाई हाम्रो समाजमा दलित भनेर चिनाउने गरिन्छ, उनीहरुलाई अमानवीय उत्पीडन छ, त्यसबाट मुक्ति दिने मात्र होइन, समानताको तहमा उठाउने, सम्मानयुक्त अवस्थासम्म उठाउने काममा हामी सब एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्छ। नारीहरुको मुक्तिका निम्ति, समानता र अधिकारका निम्ति पनि अब हामीले लड्नुपर्छ। अब नेपाल राष्ट्रलाई सबल,  एकताबद्ध बनाउन अब हामीले भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य लिएर यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि हामीले नेपालकै वास्तविकतामा आधारित विचार निर्माण गर्ने, त्यसलाई अगाडि बढाउने, विकसित गर्ने अठोटका साथ, संघीय समाजवादलाई अगाडि बढाउने अठोटका साथ हामी संघीय समाजवादी फोरम नेपाल घोषणा गरेका छौ।
 
हामीकहाँ एकखाले पार्टीहरु छन्, साम्यवाद वा कम्युनिज्मलाई आफ्नो आदर्श बनाएका, अर्काखाले पार्टीहरु छन्, सामाजिक लोकतन्त्र वा सोसल डेमोक्रसीलाई आदर्श बनाएका। सामाजिक लोकतन्त्रलाई आदर्श मान्ने पार्टी पार्टी नेपालमा १६/१७ वटा छन् भने साम्यवाद वा कम्युनिज्मलाई आदर्श बनाएर हिँडेका पार्टीहरु त्यो भन्दा धेरै छन्। तर हामी आज देखिरहेछौँ चाहे साम्यवाद भनौँ वा सामाजिक लोकतन्त्र, दुइटै खाले सिद्धान्त बोकेका पार्टीहरु एउटै ठाउँमा उभिएर पहिचान र संघीयताको विरुद्धमा, समावेशी लोकतन्त्रको विरुद्धमा, उत्पीडित समुदायका जनताहरुका विरुद्धमा काम गरिरहेका छन्। यहाँ उनीहरुको मतभिन्नता छैन। उनीहरु एउटै रायका साथमा अगाडि आएका छन्, र उत्पीडनलाई जारी राख्ने, असमानतालाई जारी राख्ने, भेदभावलाई जारी राख्ने र नेपाली समाज नेपाली राज्य व्यवस्थामा कायम रहेको एकल जातीय प्रभुत्वलाई निरन्तरता दिने, जातीय राज्यलाई निरन्तरता दिने, जातिवादी राज्यलाई निरन्तरता दिने, त्यस किसिमका नियम, कानुन र परम्परालाई यथावत राख्ने कुरामा एकजुट भएर उहाँहरु अगाडि बढिरहनुभएको छ।

असंवैधानिक र प्रतिगामी १६ बुँदे

यथार्थमा १६ बुँदे सम्झौता एउटा प्रकट अभिव्यक्ति हो, अप्रकट (ल्याटेन्ट) विषयवस्तुहरु कति छन्, खोतल्न सजिलो छैन। तर नेपाली समाज र राजनीतिमा कार्यसूचिका रुपमा प्रस्तुत भएको १६ बुँदे सम्झौता त्यही परम्परागत राजनीति, त्यही परम्परागत शासन प्रणाली, त्यही परम्परागत सामाजिक प्रणालीलाई यथावत राखेर जानुपर्छ भन्ने मान्यताको उद्घोष हो।

त्यो १६ बुँदे सम्झौता संवैधानिक हिसावले असंवैधानिक छ र संविधानको विरोधमा छ, जुन कुरा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट पनि प्रष्ट भएको छ। राजनीतिक हिसाबले पनि १६ बुँदे सम्झौता प्रतिगामी छ। नेपाली जनताले सात सालदेखि यता गरेका/लडेका युद्ध, क्रान्तिकारी संघर्ष, बगाएका रगत पसिना र बलिदानलाई संस्थागत गर्नका निम्ति यो संविधानसभा संगठित भएको छ। यो संविधानसभालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भन्ने ढंगले व्याख्या गर्ने राजनेताहरुको कमी म देख्दिन। तर मैले निरन्तर संविधानसभा, समिति, सार्वजनिक रुपमा पनि निरन्तर बहस गर्दै आएको विषय के हो भने, जनताबाट निर्वाचित वा निर्मिति कुनै पनि संस्था असीमिति सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुँदैन। असीमित सार्वभौमसत्ता (अनलिमिटेड सोभरिन्टी) कुनै संस्थामा पनि हुँदैन। जनतामा मात्रै असीमित सार्वभौमसत्ता हुन्छ। जनताको आदेशलाई आन्दोलन, क्रान्ति र संघर्षमार्फत जनताले प्रकट गरेको जनादेशलाई कुनै संस्थाले पनि उल्लंघन गर्न मिल्दैन।

हाम्रै देशका राजनीतिज्ञहरु संविधानको सर्वोच्चता लोकतन्त्रको एउटा सौन्दर्य हो भन्छन्। उनीहरु कानुनको शासनको कुरा गर्छन्। तर संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार भएको सर्वोच्च अदालतले संविधान मिचियो भन्दा राजनीतिक निर्णय भयो भन्छन्। संविधानको सर्वोच्चतालाई चुनौति दिने गरी १६ बुँदे सम्झौता गर्नु संविधान विपरित छ। हामी सम्झौता भएदेखि नै त्यसको विरोधमा छौँ। अन्तरिम संविधानले नै कस्तो संविधान बनाउने भनेर संविधानसभाका अधिकार र कर्तव्यका क्षेत्रहरु स्पष्ट निर्देशन गरेको छ। संविधानको प्रस्तावना र धारा १३८ १ (क) मा। अनि तिनीहरुलाई राजनीतिक सम्झौताको नाममा, सत्ता चलाइरहेका पार्टीहरुले, सत्तासीन प्रधानमन्त्रीले दस्तखत गरेर संविधानको विपक्षमा जाने जुन कुरा गरिएको छ, संविधानको घोर उल्लंघन हो, यो अलोकतान्त्रिक मानसकिताको उपज हो। वास्तवमा यो स्वेच्छाचारिताको चरम नमूना हो। त्यतिमात्रै होइन, अदालतले काम रोक भनेपछि त्यसलाई मान्न जरुरी छैन हामी काम जारी राख्छौँ। यो भन्दा तानाशाही प्रवृत्ति के हुन सक्छ? दुर्भाग्य।

नेताहरुको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति

लोकतन्त्र मान्छु भन्ने कसैले पनि लज्जावोध गर्नुपर्ने हो। मैले सोधेँ नेताहरुलाई- यस्तो संविधान विरुद्धको कागजमा हस्ताक्षर गर्ने बेलामा तपाईँहरुको हात कामेन? वास्तवमा अहिले प्रमुख भनेर विशेषण जोड्न चाहने नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुमा स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति (अटोक्रेटिक मेन्टालिटी) यति गम्भीर रुपमा छ, कि उनीहरुलाई लाग्दछ, हामी दुईचार जना मिल्यौँ भने यो देशमा जे चाह्यो त्यो हुन्छ।
यो मनोविज्ञानलाई कसै न कसैले चुनौति दिनुपर्छ, चाहे त्यो सर्वोच्च अदालत होस् वा संविधानसभाले होस्, वा जनताले होस् या कुनै राजनीतिक शक्तिले। अन्यथा त्यो मानसिकताले अहिले भएका भन्दा ठूला दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ। यही चुनौति दिन क्रममा संघीय समाजवादी फोरमको जन्म भएको हो। हामी यो मुलुकमा कसैको स्वेच्छारिता चल्न दिदैनौँ।

मधेसी, आदिवासी, जनजाति, खस, नारी, मुसलमान, शिल्पी समुदाय आदि सबैले आआफ्नो पहिचान, अधिकार, सम्मान र समानताको लागि संघर्ष गरेका छन्। जनताले संघर्षमार्फत् अभिव्यक्त गरेका भावनालाई राज्यले सहमति, सम्झौताद्वारा म मान्छु, आउँदो संविधानमा उल्लेख गर्छु भनेर राज्यले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको हुन्छ। जसजसलाई राज्यले कागज गरिदिएको छ, त्यसलाई अक्षरस पालना गर्नुपर्छ।

राज्यको विश्वसनीयताले नै राज्यलाई बलियो बनाउँछ। राज्यलाई हतियार र सशस्त्र शक्तिले मात्रै बलियो बनाउने होइन। राज्यप्रति जनताको अटुट आस्था, विश्वास, निष्ठा नै त्यो तागत हो, जसले राज्य गर्ने नैतिक बलमात्र होइन भौतिक बल पनि दिन्छ। राज्य भनेको आफैमा शक्ति हो। त्यो शक्ति हतियारबाट मात्र प्राप्त हुँदैन, त्यो शक्ति आस्था, विश्वास, समर्पण, राज्यप्रतिको भावना, सद्भावबाट पैदा हुन्छ। जब जनताहरु उठ्छन् जे पनि दस्तखत गर्ने तर जब सहमति लागू गर्नुपर्ने बेला हुन्छ, नमान्ने। अब कल्पना गर्नुस्, त्यस्तो राज्य कति सुदृढ होला वा त्यस्ता नेताहरुले नेतृत्व गर्दा राज्य कति बलियो हुन सक्ला? कति अगाडि जान सक्ला? जनताको विश्वास, आस्था र निष्ठा कति जित्न सक्ला त्यसले? गम्भीर प्रश्नहरु छन्।
 

अहिले नसकेको काम भोलि कसरी?

आज हाम्रा नेताहरुले १६ बुँदे सहमति गर्ने र आफूखुसी आफूलाई चाहिएजस्तो संविधान बनाउने जुन बाटोमा लागेका छन्, यसले नेपालमा दूरगामी नकारात्मक असर सिर्जना गर्ने छ। राज्यप्रति जनताको विश्वास टुट्ने छ। आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि जनता उठ्दा, फेरि विद्रोह गर्नुपर्दा त्यसले मुलुकमा   अशान्ति, द्वन्द्व, अस्थिरता पैदा गर्ने खतरा छ। यो कुरा गम्भीर नेताहरुले, राजनेताहरुले बुझ्न जरुरी छ। उहाँहरु बुझेर पनि बुझ पचाउनुहुन्छ किनभने उहाँहरुको मानसिकतामा जे गर्न चाह्‍यो त्यही हुन्छ भन्ने सोच छ। ‘देखा जाय’ भन्ने सोच छ।

प्रधानमन्त्रीलाई भेट्यौँ। उहाँ भन्नु हुन्छ- नेपाली कांग्रेसलाई विश्वास गर्नुस्, हामी संघीयताको पक्षमा उभिन्छौँ। संविधान त बनाइहाल्न पर्छ भन्नुहुन्छ। हामीले सोध्यौँ- नाम र सीमाना निश्चित गरेर संविधान जारी गर्नुस्, कम्तिमा संविधानको उल्लंघन त हुँदैनथ्यो नि। उहाँको जवाफ थियो- ‘तपाईँहरुले भन्ने गरेको ९० प्रतिशतभन्दा ठूलो बहुमत नाम र सीमाना तोक्ने विषयमा कुरा सहमतै छैन। आठ प्रदेशमा मरेर कुरा मिलाइएको छ।‘ हामीले भन्यौँ, तपाईँहरुले अहिले अनुकूल समयमा पनि गर्न नसकेको काम भोलि कसरी सम्भव हुन्छ जबकि अहिले तपाईँको काम नै यही हो।’ अब प्रधानमन्त्रीसँग जबाफ छैन। ‘नेपाली कांग्रेसलाई विश्वास गर्नुस् भैहाल्छ’, उहाँ भन्नुहुन्छ। तर अहिले नभएपछि भोलि नहुन सक्ने कुरा झन् प्रवल, तिख्खर भएर आउँछ।
 
स्थानीय विकास मन्त्रालयले गाविस मर्ज गर्ने तयारी थालेको समाचार आएको छ। पहिचान र संघीयताका विरुद्ध ठूलो षड्यन्त्र चलिरहेको छ। त्यसका छनक र झलक देखा परिरहेका छन्। ८ प्रदेश भनेर जुन ल्याइएको छ, यो पहिचान र संघीयता सिध्याउन ल्याइएको हो। यी सबै षड्यन्त्रका विरुद्ध संघीय समाजवादी फोरम नेपाल लड्छ, संघर्क्ष गर्छ। संविधानसभा भित्र संघर्ष गर्छ, बाहिर संघर्ष गर्छ। एक्लै संघर्ष गर्छ, मित्र शक्तिहरुसँग सहकार्य गर्छ। विभिन्न रुपमा संघर्ष गर्दै संघीय समाजवादी फोरम स्वाभिमान, आत्मस्वाभिमान, संघीयता, समानता, पहिचान, शान्तिका लागि अघि बढ्छ। 

(हालै घोषणा गरिएको संघीय समाजवादी फोरम नेपालका वरिष्ठ नेता अशोककुमार राईले आइतबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गरेको सम्वोधनको सम्पादित अंश)