- सुजन पन्त -
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै अहिले विश्वका अधिकांश सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालहरुमा समलिङ्गी विवाहप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने होड नै चलेको छ। समलिङ्गी विवाहसम्बन्धी सो फैसलाको प्रभावबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन। यसै क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति तथा अधिकारकर्मी बाहेक सहजै समलिङ्गी/तेस्रो लिङ्गी बारे खुलेर कुरा गर्न नचाहने नेपालीहरुले समेत खुलेरै समलिङ्गी विवाहको पक्षमा सामाजिक सञ्जालमा ऐक्यबद्धता जनाए।अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलालगत्तै फेसबुकले आफ्नो प्रोफाइल पिक्चरमा रेन्बो फ्ल्याग राख्न मिल्ने गरी सेलिब्रेटिङ्ग प्राइड भन्ने फिचर नै राखिदियो। विगत दुई दिनदेखि आफ्नो प्रोफाइल पिक्चर रेन्बो फ्ल्यागले रङ्गाउनेहरुको लहर नै चलेको छ। नेपाली फेसबुक प्रयोगकर्ताहरुले समेत आफ्नो प्रोफाइल पिक्चर रेन्वो फ्ल्यागमय बनाएका छन्। यसले नेपाली समाज अधिकारको विषयमा अत्यन्त उदार भैसकेको भनी बुझ्न सकिन्छ। यो रुपान्तरित नेपाली समाजको सकारात्मक पक्ष पनि हो।
अप्राकृतिक होइन समलिङ्गी/तेस्रो लिङ्गी
विगतमा समलिङ्गी/तेस्रो लिङ्गीका अधिकारका कुरा गर्दा समलिङ्गी/तेस्रो लिङ्गी नै हुन् भनी आरोप लगाउने तथा यो अप्राकृतिक विषय हो भनी विरोध गर्ने तथा पश्चिमाहरुको उपज भन्दै कटु आलोचना गर्ने एवम् घृणा र हेयको दृष्टिले हेर्ने र मनोरञ्जनका विषयका रुपमा लिनेहरुको ठूलै जमात भएको नेपाली समाजमा एकाएक परिर्वतन आउनुलाई सकारात्मक नै मान्नु पर्दछ। वास्तवमा समलिङ्गी/तेस्रो लिङ्गीको विषय विशुद्ध मानव अधिकारको विषय थियो र हो। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको मर्म सबै व्यक्ति जन्मँदै स्वतन्त्र र समान हुन्छन् भन्ने हो। र, अरुको स्वतन्त्रता र समानताको सम्मान गर्नु हरेक सचेत व्यक्तिको कर्तव्य पनि हो। समलिङ्गी/ तेस्रो लिङ्गीको विषय न पश्चिमाहरुको उपज थियो न कुनै अप्राकृतिक विषयवस्तु नै थियो। धेरै समय अघिदेखि हिन्दु दर्शनको प्रभाव नेपाली समाजमा रहिआएको छ।वास्तवमा समलिङ्गी/ तेस्रो लिङ्गीको विषयमा हिन्दू धर्म जति उदार अरु धर्म छैन। समलिङ्गी/ तेस्रो लिङ्गीका प्रसङ्गहरु हिन्दु ग्रन्थ, महाभारत, रामायणमा त पाइन्छ। साथै हिन्दु मठ–मन्दिरमा कुँदिएका टुँडालहरुमा देखिने समलिङ्गी/ तेस्रो लिङ्गी सम्बन्धका कलाहरुले यो विषय सदियौँदेखि अस्तित्वमा रहेको प्रमाणित गर्छ। तसर्थ समलिङ्गी/तेस्रो लिङ्गी न अप्राकृतिक हो न आयातित विषय नै। यो विशुद्ध मानव अधिकारको विषय हो र यसलाई यसरी नै बुझिनु पर्छ।
अमेरिकी अदालतभन्दा अग्रगामी फैसला नेपाली अदालतको
धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, जुन अमेरिकी फैसलाको लहरमा नेपालीहरुले फेसबुकमा आफ्नो प्रोफाइल पिक्चरमा रेन्बो फ्ल्याग राखी ऐक्यवद्धता जनाइरहेका छन्, समलिङ्गी/ तेस्रो लिङ्गीको अधिकारका विषयमा सोभन्दा पनि अग्रगामी तथा ऐतिहासिक फैसला नेपालको सर्वोच्च अदालतले सन् २००७ मा नै गरिसकेको छ। सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरु बलराम के.सी तथा पवनकुमार ओझाको संयुक्त इजलासले निलहिरा समाजको तर्फबाट सुनिलबाबु पन्त समेतले दायर गरेको रिट निवेदन उपर निर्देशात्मक आदेश जारी गर्दै महिला, पुरुष बाहेक फरक लिङ्गीमा लैङ्गिक स्वरुप परिर्वतन हुँदैमा तिनीहरु मानव जाति वा नागरिक होइनन् भन्न नमिल्ने भनी समलिङ्गी/ तेस्रो लिङ्गीहरुलाई पनि पहिलो पटक मान्यता दिएको हो। उक्त ऐतिहासिक फैसलामा महिला, पुरुषबाहेक अन्य तेस्रो लिङ्गी लगायतका व्यक्तिहरुलाई उनीहरुको यौनिकताको आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने तथा अरुसरह संविधानप्रदत्त मौलिक हकहरुबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने भनी महिला, पुरुषबाहेक समलिङ्गी/तेस्रो लिङ्गीलाई समेत मान्यता दिएको छ।उमेर पुगेका जो कोही व्यक्तिहरु बीच हुने यौन सम्पर्क प्राकृतिक/अप्राकृतिक के हो भनी प्रश्न गर्ने अधिकार कसैलाई नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले महिला र पुरुषको यौन सम्पर्कमा हुने गोपनियता समलिङ्गी/तेस्रो लिङ्गीका हकमा पनि लागू हुने भनी समलिङ्गी सम्बन्धलाई मान्यता दिएकै हो।
सर्वोच्चले दिएको आदेशमा सरकारले आवश्यक अध्ययन गरी समलिङ्गी/तेस्रो लिङ्गीले समेत अरु सरह निर्वाध, बिना भेदभाव आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी कानून बनाउन र भैरहेको कानून संशोधन गरी आवश्यक प्रवन्ध गर्नू भनी नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। विश्वका अधिकांश मानव अधिकारका दस्तावेज उल्लेख गरिएको सो ऐतिहासिक फैसलामा समलिङ्गी विवाहको बारेमा एउटा उमेर पुगेको व्यक्तिले अर्को बालिग व्यक्तिसँग राजिखुशी मन्जुरीले विवाह गर्न पाउनु उसको नैसर्गिक हक र अधिकार भएको उल्लेख छ। समलिङ्गी विवाहबारे अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गरी सो प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नू भनी सात सदस्य समिति समेत सो फैसलाले बनाएको थियो। सो समितिले आवश्यक अध्ययन गरी समलिङ्गी विवाहको बारे हालै नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको छ।
अतः यसरी समलिङ्गी विवाहदेखि समलिङ्गी/ तेस्रो लिङ्गीको अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्नुभन्दा करिब आठ वर्ष अघि नै नेपालको सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको हो। विश्वका कतिपय मुलुकका सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी/तेस्रो लिङ्गीका मुद्दामा फैसला गर्दा नेपालको सर्वोच्च अदालतको यो फैसला उल्लेख गर्ने गर्छन्। सर्वोच्च अदालतको सो फैसलापश्चात् समलिङ्गी/तेस्रो लिङ्गीको अधिकारको क्षेत्रमा नेपालले अग्रगामी छलाङ्ग मारिसकेको छ।
ऐतिहासिक संविधान सभामा समलिङ्गी/ तेस्रो लिङ्गीका तर्फबाट सुनिलबाबु पन्त सभासदसमेत भएका हुन्। पन्तलाई एसियाकै पहिलो समलिङ्गी सांसद पनि भनिएको छ। २०१२ मा नागरिकतासम्बन्धी नियमावली संशोधित भई समलिङ्गी/ तेस्रो लिङ्गीले 'अन्य' उल्लेख गरेर नागरिकता समेत प्राप्त गरिसकेका छन्। पासपोर्टमा समेत 'अन्य' उल्लेख गरी लिन मिल्ने गरी नियमावली संसोधित भइसकेको छ।
टेलिफोनको लाइन लिन, बैङ्क खाता खोल्न, कम्पनी दर्ता गर्न लगायतका कामकाजमा समेत समलिङ्गी/ तेस्रो लिङ्गीले 'अन्य' उल्लेख गरी आफ्नो पहिचानको आधारमा सुविधा लिन सक्छन्। यसरी हेर्दा समलिङ्गी/तेस्रो लिङ्गीको अधिकारको क्षेत्रमा नेपालले गरेको उपलब्धि आफैमा उल्लेखनीय छ। आशा गरौँ उमेर पुगेका व्यक्ति सँगै बस्न पाउने कानूनी व्यवस्था भएको नेपालमा छिट्टै समलिङ्गी विवाहलाई आधिकारिकता दिने गरी कानून निर्माण भई नेपाल समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने विश्वको १८ औँ तथा एसियाको पहिलो राष्ट्र हुनेछ।
साँच्चै नै समलिङ्गी/ तेस्रो लिङ्गीप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने गरी फेसबुकमा रेन्बो फ्ल्यागको प्रोफाइल पिक्चर राख्न नेपालीले कुनै देशको सर्वोच्च अदालतको फैसला कुरिरहनु पर्दैन, नेपालकै उपलब्धि उल्लेखनीय छ।
(लेखक समलिङ्गी/तेस्रो लिङ्गी अधिकारका लागि कार्यरत निलहीरा समाजका कानुन व्यवसायी हुन्।)
