काठमाडौँ : सार्वजनिक सरोकारको एउटा रिटमा सुनुवाई गर्दै महत्त्वपूर्ण आदेश दिने क्रममा सर्वोच्च अदालतले देशभरका अस्पतालहरुमा बाहिरी व्यक्तिलाई भाडा वा ठेक्कामा औषधि पसल चलाउन रोक लगाएको छ।
वैद्यनाथ उपाध्याय र दीपकराज जोशीको संयुक्त इजलासले अस्पतालहरु आफैले औषधि पसल सञ्चालन गरेर सरकारले निःशुल्क दिने भनेर घोषणा गरिएका औषधि वितरणको व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो।
निःशुल्क पाउने भनेर सरकारले घोषणा गरेका ७० प्रकारका औषधि पनि किन्नु पर्ने गरी उपभोक्ता मारमा परेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले यही असार ३ गते रिट निवेदनमा दर्ता गरेका थिए।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति–२०७१ र अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका–२०७० मा सबै अस्पतालले आफ्नै स्वामित्वको फार्मेसी सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
वीर अस्पतालले पसल भाडामा दिनको लागि गएको गत जेठ ७ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। तर सर्वोच्चले वीर अस्पताललाई साउन १ गतेदेखि अरुको फार्मेसी अस्पतालभित्र नराख्न र राख्न नलगाउन पनि अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
वीरले सटर नम्बर ३ देखि ७ सम्म र ओपीडीको तल औषधि पसल सञ्चालनका लागि भाडामा दिई हाल निजी औषधि पसल सञ्चालन भइरहेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालतले सो टेण्डरबमोजिम कुनै पनि करार नगरी अरुको फार्मेसी सेवा अस्पतालको परिसरभित्र नराख्नु र राख्न नलगाउनु भनी अन्तरिम आदेशमा भनेको छ।
यस्तो छ सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश-
