- पवित्रा राउत -
संविधानको धारा २१ देखि ५१ सम्म राखिएका ३० वटा मौलिक अधिकार संविधानलाई सिङ्गार्न राखिएको गहना होइन। धारा ५१ मा रहेको संवैधानिक उपचारको हकले मौलिक हकलाई प्रचलन गर्नै पर्ने ग्यारेन्टी गरेको छ। तर के नेपाल शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता संवेदनशील विषयको ग्यारेन्टी गर्ने सामर्थ्य राख्छ त? भोलि मौलिक हक “टोक्नु न बोक्नु” को अवस्था आयो भने यो संविधानको स्थिति पनि विगतका जस्तै कागजमा मात्र राम्रा संविधानका रुपमा रुपान्तरण हुनेछ।धारा ३६ मा रहेको शिक्षा सम्बन्धी हकले राज्यका प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षाको ग्यारेन्टी गरेको छ। अपांगता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क शिक्षा, दृष्टिविहिनलाई ब्रेल लिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपांगता भएका ब्यक्तिलाई सांकेतिक भाषाको शिक्षाको ग्यारेन्टी संविधानले गरेको छ।
यसैगरी धारा ३८ मा रोजगारीको हकभित्र प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हुनेछ। रोजगारीका सर्त र अवस्था कानून बमोजिम हुनेछ। तर रोजगारी उपलब्ध नहुँदासम्म बेरोजगार नागरिकलाई कानुन बमोजिम बेरोजगार भत्ता पाउने हक हुनेछ। धारा ४१ मा रहेको खाद्य सम्वन्धी हक र ४२ मा रहेको आवासको हक, यी सबै हक हेर्दा लाग्छ राज्यले अब शिक्षा, स्वास्थ्य, गाँस, बास कपास सवैको ग्यारेन्टी गर्छ। सबै जनता खुशी र सुखी रहन्छन्। अझ महिला हक, दलित हक जस्ता अरु मौलिक हकले त संविधान अहिलेलाई भन्नु पर्दा सुन्दर बनाएको छ। तर मेरो बुझाइमा मौलिक हक गहना होइन, जसलाई हेरेर आहा कति राम्रो संविधान रहेछ भन्न सकियोस्।
धेरैलाई लाग्ने गरेको छ, मौलिक हकभित्र आफैले भनेको अनुसारको शब्द राखियो भने सबै कुरा पूरा हुन्छ। तर वास्तविकता त्यो होइन। सही व्याख्या र कार्यान्वयन मात्रै भयो भने पनि थोरै मौलिक हकले धेरै कुराको प्रत्याभूत गर्न सक्छ। जस्तै सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक र समानताको हक भन्ने शब्दहरुले आफैले यति गहन ओज बोक्छ कि त्यसको व्याख्या र विश्लषणको साथ कार्यान्यवन हुने हो भने मौलिक हकको लामो सूचीका धेरै विषयलाइ यसैले समेटन सक्छ। यस विपरीत अहिले मौलिक हकको माला निकै लामो गाँसिएको छ। यही लामो माला भोलि गलामा फन्दा बन्ने सम्भावना उत्तिकै छ।
लेखकका अन्य विचार
उदाहरणको लागि वर्तमान अन्तरिम संविधानको कुरा गरौँ। मौलिक हक अन्तर्गत रहेको सूचनाको हकको कार्यान्यवनका लागि ऐन बनेको छ। ऐन अन्तर्गत सूचनाको हकको ग्यारेन्टी गर्न सूचना आयोगको स्थापना भएको छ। तर विडम्बना, आयोग अहिले सूचनाको हकको प्रचलनको लागि सर्वोच्च अदालतमा जानु अघि औपचारिकता निभाउन पुग्नै पर्ने ठाउँ भन्दा बढी बन्न सकेको छैन। त्यसमाथि राजधानीमा मात्र सीमित आयोगले सूचनाको हकको प्रचलनमा कस्तो सहयोग गरेको छ, त्यो जो कोहीले अनुभव गरेको छ। हकको कार्यान्वयन कै कुरा गर्दा “माग्न आए सूचना दिने” सम्बन्धी हक त अहिले यो गति छ, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको विषय कार्यान्वयन कति चुनौतीपूर्ण होला?
संविधानमा राखिने मौलिक हक लेखिने मात्र होइन ग्यारेन्टी गरिने विषय हो। त्यसैले त हरेक संविधानमा मौलिक हकको प्रचलनका लागि संवैधानिक उपचारको हक दिइएको हुन्छ। यस हकले नागरिकलाई मौलिक हक प्रचलनका लागि सर्वोच्च अदालतसम्म पुर्याउने गर्दछ। यसपटकको मौलिक हकको सूची र यसले गरेको महत्वाकांक्षी ग्यारेन्टीको दोहोरी न्यायालयमा राम्रै चल्ने संकेत देखिएको छ।
दोस्रो संविधान सभाले लगभग ६ वर्ष लगाएर तयार पारेको नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा गत मंगलवार संविधान सभामा प्रस्तुत भएको छ। यसले ढिलो भए पनि संविधान त आउछ भन्ने संकेत दिएको छ। देशको मूल कानून अन्तिममा कस्तो रुपमा तयार भएर आउँछ, त्यो हेर्न बाँकी छ। प्रारम्भिक मस्यौदाले अवलम्बन गरेको संघीयताको बाटो सहज छैन भन्ने कुरा नामाकरण र सीमाङ्कनको विवादले देखाइसकेको छ। राज्यको स्वरुप, सरकारको स्वरुप जस्तो होस्, भौगोलिक विभाजन जस्तोसुकै प्रणालीमा होस, तर राज्यको सफलता र असफलता भनेको संविधानमा ग्यारेन्टी गरिएका मौलिक हकको प्रचलनको हिसाबमा गरिन्छ। नयाँ संविधान अन्तिम रुपमा आउँदा र कार्यान्वयन हुँदा मौलिक हकको अपनत्व नागरिकले कति पाउनेछन त्यसैमा यसको आयु पनि तय हुनेछ।
लेखक अधिवक्ता हुन्।
