भूकम्प होइन, नेतृत्व जिम्मेवार

१९९० सालपछि नेपालमा ठूलो भूकम्प आउन सक्ने बलियो अनुमान थियो। थाहा हुँदाहुँदै पनि देशको राजनीतिक नेतृत्व तहले गरेको चरम लापरबाहीका कारण हजारौं निर्दोष नेपालीको हताहती भयो।
 
विश्वमा भूकम्पीय जोखिमको क्षेत्रमा रहेका देशहरुले नियमित रुपमा गइरहने भूकम्पको लागि तयारी गरेका हुन्छन् ताकि कम भन्दा कम मात्रामा जन धनको क्षति होओस्। नेपालको नेतृत्वले चाहीँ कस्तो तयारी गरेको रहेछ भन्ने कुरा त यो भूकम्पमा हामी सबैले छर्लङ्ग देखिहाल्यौं। तर पनि नेतृत्व पङ्क्तिको अकर्मण्यताले गर्दा यति धेरै क्षति भएको कुरा अझै स्वीकार्न चाहँदैन।
उदाहरणका लागि, फेब्रुअरी २७, २०१० मा चिलीमा ८.८ रेक्टर स्केलको भूकम्प अनि त्यसपछिको सुनामीले करिब ८०० जनाको ज्यान लियो। नेपालमा आएको भन्दा १० गुणा ठूलो भूकम्प आउँदा पनि हताहत हुनेको संख्या नेपालको भन्दा १० गुणा कम भयो। फरक के रह्यो ? नेतृत्वको पूर्वतयारी। सन् १९६० मा चिलीमा गएको ९.५ रेक्टर स्केलको भूकम्पपछि, जुन विश्वकै अहिले सम्म मापन गरिएको सबै भन्दा ठूलो भूकम्प हो,  चिलीले भवन निर्माण आचार संहिता बनाई बारम्बार सुधार गर्दै आएकोले संरचनाहरुमा कम क्षति हुन पुगेको हो। चिली सरकारको प्रशासकीय क्षमता र पूर्व तयारीले गर्दा मानवीय क्षतिमा कमी देखियो। विशेषत : प्रशासनको दुईवटा पक्ष सबल रह्यो - सरकारको प्रभावकारिता र भ्रष्टाचारको नियन्त्रण।

चिलीले अतितबाट पाठ सिक्दै भुकम्प प्रतिरोधक भवन निर्माण संहिता बनाई कार्यन्वयन गर्यो तर नेपालमा त्यसो भएन। ब्रह्मशमशेर राणाले आफ्नो किताबमा उल्लेख गरे अनुसार १९९० को भूकम्पबाट काठमाडौं उपत्यकामा ५५ हजार ७ सय ३९ घर क्षतिग्रस्त भएका थिए, जसमा १२ हजार ३ सय ९७ वटा पूरै भत्किएका थिए। तैपनि काठमाडौंमा घर बनाउनुअघि नक्सा पास गर्नुपर्ने नियम २०३३ मा मात्र सुरु भयो। २०४५ को भूकम्पपछि तयार गरिएको भवन संहिता २०६० सालमा बल्ल जारी भयो। २०६३ मा जारी भएको भवन निर्माण नियमावलीको कार्यन्वयन पक्ष एकदमै फितलो रहेको कुरा नेपाल सरकारद्वारा जारी गरिएको विपत्ति पश्चात् आवश्यकता मूल्यांकन (पीडिएनए ) मा पनि उल्लेख छ।   

काठमाडौं महानगरपालिकामा काम गरिसकेका इन्जिनियर विमल रिजालका अनुसार पुर्खाले अब्बल, दोयम, सिम र चहारमा जग्गाको वर्गीकरण गरी उब्जनी नहुने तर घर थेग्ने बलियो माटोमा बस्ती बसालेका थिए। नदी किनारका गहिरो भाग (डोल) मा घर बनाउने चलन थिएन। पुराना बस्तीमा जीर्णबाहेकका घरमा खासै क्षति पुगेन पनि। पुर्खाका पालामा किन यस्तो गरियो भन्ने विचार नपुर्‍याई जथाभावी घर बनाउने/बनाउन अनुमति दिने गरिएका कारण बढी क्षति बेहोर्नुपर्‍यो। आम मान्छेभन्दा सरकारी निकाय नै बढी दोषी रहेको उनी बताउँछन्।

सरकारले कमसल माटोमा घर बनाउने इजाजत त दियो नै, डोल क्षेत्रमै सरकारी योजनाका आवास योजना बने। ल्यान्ड पुलिङ गरिएका गोंगबु, मनहरालगायत आवास योजना घर थेग्न नसक्ने कमसल माटोमा रहेको पुष्टि भइसकेको रिजाल बताउँछन्। वि. सं २०४५ को भूकम्प पछि तत्कालीन सरकारले तरलीकरणको समस्या भएको गोंगबु क्षेत्रतिर नयाँ भवन बनाउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो तर उक्त प्रतिबन्ध पछि फुकुवा गरियो जसको परिणाम यस पालीको भूकम्पमा उक्त क्षेत्रमा भएको जन धनको क्षतिले देखाउँछ। साथै विभिन्न कारणले काठमाडौँमा ओइरिएको जनसंख्यालाई नियन्त्रण गर्नुको साटो विगतका सरकारहरुले केन्द्रिकृत नीति अपनाए र विकासका परियोजनाहरु काठमाडौँ उपत्यकामा केन्द्रित गराए जसले गर्दा यहाँ वार्षिक ६ प्रतिशतले जनसंख्या वृद्धि भयो जब कि पूरा देशको जनसंख्या वृद्धि दर मात्र १.५ प्रतिशत रहेको छ।

प्राकृतिक प्रकोपले निम्त्याएको विपत्तिको बेला सरकारले गर्ने गम्भीर गल्तीलाई साधारण अपरिपक्वताको संज्ञा दिन मिल्दैन। नेतृत्वको सही मुल्याङ्कन भनेको राज्यका संयन्त्रहरुको उक्त विपत्तिलाई उचित सम्बोधन गर्ने क्षमता हो। चिलीमा पनि सुरुमा सम्हालिन गाह्रो भए पनि सरकारले आफुले गरेका गल्तीहरुलाई छिटो पहिचान गरी त्यसलाई सुधार गर्न निर्णायक तवरले लागि पर्‍यो। जसको फल स्वरूप शान्ति स्थापना गर्न सफल रह्यो। भूकम्पमा क्षति १५ अरब देखि ३० अरब डलर तथा विमानस्थल, राजमार्ग तथा पुलहरू बन्द भए पनि राज्यले चुस्त रुपमा कार्य सम्पादन गर्‍यो। राष्ट्रपतिले भूकम्पको केही घण्टापछि रातको समयमा पनि मिनेट मिनेटको खबर दिइराख्नुले पनि प्रकोप व्यवस्थापनको संवेदनशीलताको संकेत गर्‍यो।

प्रशासनको परीक्षाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको स्थानीय तहको प्रतिक्रिया। चिलीमा स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरु, समुदायका नेतृत्वहरु तथा गाउँलेहरुको अथक प्रयासले केन्द्रीय सरकारको प्रयासलाई बल पुर्‍याउने काम गर्‍यो। उदाहरण : केन्द्रबाट सुनामीको चेतावनी आउन असफल भएपछि तटीय सहरका स्थानीय अधिकारीहरुले भूकम्प आउनेबित्तिकै माइक प्रयोग गरेर बासिन्दाहरुलाई सहर खाली गराउने निर्देशन दिएका थिए। तर नेपालमा १४ वर्ष देखि स्थानीय निकायको चुनाव हुन सकिरहेको छैन जसको प्रत्यक्ष प्रभाव यस भूकम्प पश्चात् तत्काल हुनपर्ने उद्धार र राहत कार्यमा भएको चरम कमजोरीले देखायो।

भूकम्प गएको कति समय पछि पनि उद्धार र राहत कसरी गर्ने र त्यसको तह कस्तो हुनेमा नै अन्यौल रहिरह्यो। राजनीतिक नेतृत्वले यो कुरा महसुस गरी ठीक समयावधिमा स्थानीय सरकारको चयनलाई निरन्तरता दिन सकेको भए जनतामाझ विश्वासको वातावरण पैदा भइ यति क्षति हुने नै थिएन। तसर्थ, नेतृत्वको अदुरदर्शीपनाले नै यति धेरै क्षति हुन पुगेको कसैले नकार्न सक्दैन।

माथि प्रस्तुत गरिएका तथ्यहरुबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि भूकम्प आफै जिम्मेवार नभई हामीले चुनेर पठाएको नेतृत्व भूकम्प पछि देशमा आम सर्बसाधारणले भोग्नु परेको क्षतिको लागि जिम्मेवार छन्। यो भूकम्पले एउटै पाठ सिकाएको छ : जस्तो नेतृत्व, त्यस्तै परिणाम। नेपालमा भूकम्पपछि देखिएको बिपत प्राकृतिक होइन। यो देशको असफल नेतृत्वले निम्ताएको बिनाश हो। यसको लागि भुकम्प होइन, राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार छ।

चिली र नेपाल भूकम्पका केही तथ्यांक

मापक	चिली	नेपाल
रेक्टर स्केल	८.८	७.८ (१० गुणा कम शक्तिशाली)
सतहभन्दा कति मुनि ?	३५ किमि	१५ किमि
मृत्यु	>७९५	> ८७००
ध्वस्त भवन संख्या	५०००००	>५१००००
कार्यकारी प्रमुखको पहिलो सम्बोधन	२ घण्टा पछि	७२ घण्टा पछि

लेखक उर्जा उद्धमी तथा विवेकशील नेपालीको संस्थापक सदस्य हुन्।