यी हुन् नयाँ ​प्रधानन्यायाधीशका ५ चुनौति र ११ अपेक्षा

• केशवप्रसाद दाहाल-

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले नेपालको २५ औं प्रधानन्यायाधीशको रुपमा केही दिनअघि पदवहाली गर्नुभयो । प्रधानन्यायाधीश आउँछन् जान्छन् तर हरिप्रसाद प्रधान र विश्वनाथ उपाध्यायको बाहेक अरुको नाम अवकाशपछि त्यति सुनिएको छैन।

राम्रो गर्छु भनेर नेतृत्वमा पुग्ने कसैले धेरथोर गरेका छन् तर कसैले थप फोहोर थुपारेर जान्छन्। अदालत एउटा प्रणालीमा चलेको संस्था भएकोले प्रधानन्यायाधीशले कुनै सुधार गरेपनि नगरेपनि संस्था भने अविछिन्न रुपमा चलिरहन्छ।

नयाँ प्रधानन्यायाधीशले पदवहाली गर्दा परम्परालाई निभाउदै आफूले गर्ने केही कामहरु सार्वजनिक गर्नुभयो। अदालतको हतियारको रुपमा रहेको जनआस्था यसका क्रियाकलापमा निर्भर हुने गर्दछ। राम्रो काम भयो भने जनताको विश्वास बढ्छ भने नराम्रो कामले गर्दा अदालतप्रतिको आस्था कमजोर हुन्छ।

जनआस्था कमजोर हुनु भनेको संस्थाप्रतिको विश्वासमा घट्नुु हो। यस्तो अवस्थामा जनताले आफ्नो विवाद समाधानको लागि अदालत जानु भन्दा अर्कै विकल्प खोज्न सक्छन्। त्यसैले अदालतको खस्कदो जनआस्थाको अभिवृद्धि गर्नु नै नयाँ प्रधानन्यायाधीशको प्रमुख चुनौती हुनसक्छ।

यसअघिका प्रधानन्यायाधीशहरुमा भन्दा केही विशिष्ट गुणहरु भएकाले श्रेष्ठबाट धेरै अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो। तथापि छोटो समयको लागि नेतृत्व सम्हाल्नुभएका र परिस्थिति पनि सहज नभएकोले उहाँबाट अपेक्षा गरिए अनुसार काम भएन भने पनि आश्चर्य नहुन सक्छ। न्यायपालिका सुधारका क्षेत्रमा दशक लामो अनुभवका अधारमा यो पंक्तिकारले उहाँका चुनौती र अपेक्षाहरुका बारेमा संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु।

चुनौतीको पहाड

कल्याण श्रीमान् अत्यन्तै असहज परिस्थितिमा प्रधानन्यायाधीश हुनुभएको छ। त्यो पनि जम्माजम्मी ९ महिनाका लागि। चुनौतीको लामै सूची होला तर केही प्रमुख चुनौतीलाई यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु।

पहिलो, अहिले न्यायपालिकाको छवि धुमिल भएको छ। यो क्रम खिलराज रेग्मी कार्यकारी प्रमुख हुने कुरा उठेपछि शुरु भएको हो। त्यसपछि नेतृत्व गर्ने दुई जना प्रधानन्यायाधीशहरुको कार्यकालमा त झनै खस्केर गएको भन्ने कुरा त यहाँ टिप्पणी गर्नैपरेन। सर्वोच्च अदालतबाट हालै भएका फैसलाहरु, अदालतमा सार्वजनिक खरिदमा भएको अनियमितता, न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा प्रकरण आदि  कारणले न्यायालय अहिले त्यति जस पाउने अवस्थामा छैन।

दोश्रो, १६ बुँदे सहमति विरुद्धको अन्तरिम आदेश जे जस्तो भएपनि त्यसले न्यायपालिका र मुख्य राजनीतिक शक्तिहरुबीच टकराव सिर्जना गरेको छ। जसले गर्दा राज्यका तीनैअंगहरु आपसी द्वन्द्वमा फसेको जस्तो देखिएको छ। यसबाट विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई क्षति पुग्नु बाहेक अरु केही हुदैन।

तेश्रो, प्रस्तावित संविधानको मस्यौदामा उल्लेखित न्यायपालिका सम्बन्धी प्रावधानहरुको पुनर्लेखन जरुरी छ। सर्वोच्च अदालत न्यायपालिका सम्बन्धी प्रावधानप्रति सन्तुष्ट नभएको कुरा सार्वजनिक भएको छ। सर्वोच्च अदालत मस्यौदाप्रति धारणा बनाउन अहिले व्यस्त छ ।

अदालतको सरोकारलाई संविधानसभाले कसरी सम्बोधन गर्छ यो पनि महत्वपूर्ण छ। १६ बुँदेको विरुद्ध अन्तरिम आदेशपछि अदालतलाई प्रमुख विपक्षीको रुपमा राजनीतिक दलहरुले राखेको कारणले अदालतको असन्तुष्टि सहजै सम्बोधन हुने स्थिति देखिदैन।

चौथो, भूकम्पका कारण अदालतका भौतिक पूर्वाधारहरुमा ठूलो क्षति पुगेको छ। सर्वोच्च अदालत मूल पुरानो भवनबाट आफै अन्यत्र सर्नुपरेको छ। अदालतवाट हुने कार्य सञ्चालनका लागि भवन एक प्रमुख आवश्यकता हो र यसमा भएको क्षतिले न्याय सम्पादनमा ठूलो असर पारेको छ।

पाँचौ, कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनले अदालतमा भएको भ्रष्टाचारको विषयलाई आफ्नो सम्मेलन मार्फत उठाई त्यसप्रति न्यायपालिकाको नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउदा बार र बेञ्चबीच जुहारी नै चल्यो। फलस्वरुप यी दुईको सम्बन्धमा अहिले पनि सुधार हुन सकेको छैन। यी दुईबीचको टकराव न्याय क्षेत्रको लागि राम्रो होइन। न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा कमजोर गराउन यो पनि एक सहायक हुन सक्छ।

मैले देखेको कल्याण श्रीमान्

उहाँसँग यस्ता चुनौतीलाई सामना गरी अघि बढ्न सक्ने भरपुर क्षमता छ। मेरो उहाँसँगको भेट करिब २० वर्ष अघि उहाँकै इजलासमा वहस गर्दा भएको हो। भरखर २२ लागेको ठिटो वकिललाई उहाँले गर्नुभएको प्रश्नबाट प्रभावित भएको थिएँ। त्यसपछि वहाँको सरुवा उपत्यका बाहिर भएकोले भेट भएन । पछि एकैचोटी राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक भएर आएपछि उहाँसँग ६÷७ वर्ष काम गर्ने अवसर मिल्यो ।
बेपत्तासम्बन्धी, जग्गा फिर्ता, संक्रमणकालीन न्याय, महिलाका अधिकारसम्बन्धी लगायत दर्जनौ उहाँका फैसलाहरु उल्लेखनीय छन्। उहाँका फैसलाहरुमा विधिशास्त्रको विवेचना घनीभूत रुपमा रहेको हामी पाउन सक्छौं। भरखरै भएको संसदीय सुनुवाईमा उहाँको प्रस्तुति सञ्चार माध्यममा जसरी आए त्यसबाट पनि उहाँको वौद्धिकता र क्षमता प्रष्ट भएको छ । उहाँका प्रस्तुतिहरुबाट विदेशीहरु समेत प्रभावित हुन्थे र सोध्थे "Justice Shrestha, which law school did you go to?”  उहाँ मुसुक्क हाँसेर “नेपाल” भनेर जवाफ दिँदा, उनीहरु हतपत्त पत्याई हाल्दैन थिए ।

अपराध संहिताको मस्यौदा, छुट्टै दण्ड नीतिको मस्यौदा, अपराधको वार्षिक सर्वेक्षणको अवधारणा, सर्वोच्च अदालतमा बिभिन्न विषय अनुसन्धान गराउने परम्पराको थालनी, न्यायाधीशहरुलाई पनि तालिमको व्यवस्था, अदालतमा रणनीतिक योजनाको थालनी, मुद्दा व्यवस्थापनमा नयाँ नयाँ आयामहरुको थालनी गर्ने श्रेय उहाँलाई नै जान्छ।

कल्याण श्रीमान् एक हक्की र निर्भिक न्यायाधीश हुन्। उहाँले कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसार फैसला गर्न कहिले डराउनुभएको मलाई थाहा छैन। खुमबहादुर खड्का विरुद्धको भ्रष्टाचारको मुद्दा फैसला गर्दा त विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई आफ्नो आदर्श ठान्ने नेपाली कांग्रेसबाटै पनि विरोध खप्नुपरेको थियो । उहाँले न्यायाधीशले आफ्नो विवेकले देखेको फैसला गर्नुपर्छ त्यो फैसलाले कस्तो परिणाम ल्याउछ भन्ने सोचेर होइन भन्नुहुन्थ्यो।

उहाँमा पद र पैसामा लोभ भएको मैले कहिले देखिन। उहाँलाई केहीले ‘तपाई प्रधानन्यायाधीशको लाईनमा भएको मान्छे अलि संयमित भएर फैसला गर्नुहोला’ भन्ने गर्थे। तर उहाँ भन्नुहुन्थ्यो ‘आफूले आजीवनको लागि पाएको राज सिंहासन त पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले छोड्नुप¥यो भने मैले पाउदै नपाएको, पाएमा पनि केही महिनाका लागि पाउने त्यो पदको नपाए मलाई के होला र?’

अदालतमा भ्रष्टाचार छ, न्यायाधीशले कमाउनु कमाएका छन् भन्ने हल्ला सर्वत्र छ तर उहाँको जीवनलाई हेरे त्यो आरोप झुठा जस्तो लाग्छ। दुई दाजुभाइको आलिशान घर वीच उहाँको पुरानो र सानो घर छ ।

उहाँको अर्कोे गुण, सबै (साना ठूला) को उचित तथा जायज सल्लाह सुन्ने र त्यसलाई लागू पनि गर्ने। उहाँ फौजदारी कानुन सुधार कार्यदलको संयोजक हुँदा मैले पनि एक आमन्त्रित सदस्य र कार्यदलको सचिवालय संयोजकको हिसावले काम गरे।

उहाँले सबै सदस्यहरुलाई आफ्ना कुरा राख्ने अवसर दिनुहुन्थ्यो । अन्य सदस्यहरुले ल्याएको प्रस्तावहरुलाई छलफलमा ल्याउनुहुन्थ्यो र उनीहरुलाई अझ अध्ययन गरी नयाँ प्रस्तावहरु ल्याउन उत्प्रेरित गर्नु हुन्थ्यो। विदेश भ्रमणमा उहाँलाई भ्रमण दलका अन्य सदस्यलाई अध्ययन गर्न र विदेशीहरुसँगको छलफलमा भाग लिन उत्पेरित गर्नु हुन्थ्यो।

उहाँबाट गरिएका केही अपेक्षाहरुः

जम्माजम्मी ९ महिना कार्यकाल भए पनि प्रधानान्यायाधीश श्रेष्ठबाट धेरैका धेरै अपेक्षाहरु रहेका छन्। यो अवधिमा उहाँले न्यायपालिकाको साखलाई उचाईमा पुर्‍याउन सक्नुहुन्छ। संस्थालाई डोर्‍याउने एक पद्धति बनाउन सक्नुहुन्छ। मुख्यतः मेरा सुझावहरु हाल देखिएका चुनौतीको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छन्।

क. अदालतको जनआस्थामा अभिवृद्धि

कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय खासगरी अदालत कमजोर भयो भने राज्यका अन्य सबै अंगले गर्ने काम प्रभावित हुन्छन् फलस्वरुप राज्य संचालन नै खलबलिन पुग्छ । अदालतले गर्ने राम्रा कामले जनआस्था वढ्ने र नराम्रा कामले यसमा जनताको विश्वास गुम्ने हुन्छ । अहिलेको अवस्था भनेका यसले जनताको विश्वास गुमाएको स्थिति हो। यसलाई कसरी उकास्ने भन्नेमा नयाँ प्रधानन्यायाधीशको ध्यान जानु जरुरी छ । न्यायालयले मुद्दाको छिटो, छरितो र निष्पक्ष ढंगले गर्ने कारवाही र किनारा नै यसको पहिलो शर्त हो। त्यसैले सर्वोच्च अदालतमा वर्षौदेखि थाती रहेका राष्ट्रिय महत्व गाँसिएका मुद्दाहरु खासगरी भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्धालाई शीघ्र किनारा लगाउनुपर्छ।  

ख. न्यायाधीश नियुक्ति

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको चाङ न्यायाधीशको कमीले दिनदिनै बढ्दो छ जसले गर्दा जनताले न्याय समयमा पाउन सकेका छैनन्। खिलराज रेग्मीकै पालादेखि रोकिएको न्यायाधीशको नियुक्तिले अहिले सम्मपनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। ढिलो न्याय दिनु पनि न्याय नदिनु हो भन्ने कुरा सम्झाउन जरुरी छैन। न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा व्यक्तिको क्षमता, योग्यता, इमान्दारिता, निष्पक्षता लगायतका कुराहरुलाई उहाँले ध्यान दिनुहुनेछ । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने झै यसमा राजनीति हुन दिनुहुन्न ।

ग. संविधानको मस्यौदामा सुझाव

संभवतः उहाँकै कार्यकालमा नयाँ संविधान पनि जारी हुँदैछ । २०४७ सालको संविधानको मस्यौदाकार  विश्वनाथ उपध्यायका प्रमुख सहयोगीको रुपमा काम गरिसकेका श्रेष्ठलाई संविधान लेखनको विषयको ज्ञान पनि यथेष्ठ छ। संविधानको प्रारम्भिक मसौदामा सर्वोच्च अदालत असन्तुष्ट रहेको र त्यसमा फुलकोर्टले नै धारणा बनाउने कुरा स्वयं प्रधानन्यायाधीशबाट बाहिर आइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो सुझाव संविधानसभालाई दिनसक्छ र दिनु पनि पर्छ । यसले संविधानको मस्यौदालाई निखार ल्याउने काम गर्नसक्छ । यस्तो मौका बार बार आउने पनि होइन । व्यवस्थापिकालाई कुनै कानुन बनाउन निर्देशनात्मक आदेश दिने हैसियत राख्ने सर्वोच्च अदालतले संविधानको मस्यौदामा संस्थागत रुपमा सुझाव दिनु कुनै नौलो र अचम्म मान्नुपर्ने कुरा पनि होइन ।

घ. मुद्दा व्यवस्थापन

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्नका कारण न्यायाधीशको कमी हुनु एउटा कारण त हुँदै हो। अर्को कारण व्यवस्थापकीय कमजोरी पनि हो। अन्तरिम आदेशको सुनुवाईमा अदालतको धेरै समय खर्च भइरहेको छ । कतिपय सुनुवाईले हप्तौंसम्म पनि लिने गरेको छ । मुद्दाका पक्षहरुले हरेक राजनीतिक दलसँग आवद्ध कानुन व्यवसायीलाई राख्ने प्रवृत्ति भएकोले कतिपय मुद्दामा कानुन व्यवसायीको संख्या अनावश्यक बढ्न गई अदालतको समय अनाहकमा खर्च हुने गरेको छ।

जसले गर्दा अन्य पुराना मुद्दाको सुनुवाईलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पारेको छ। विषयको गम्भीरतालाई हेरी प्रत्येक पक्षलाई सुनुवाईको निश्चित समयसीमा अदालतले तोक्नै पर्दछ । त्यसैगरी सरकारी वकिलको कुरा नसुनी एकपक्षिय सुनवाईवाट अन्तरिम आदेश जारी गर्ने परिपाटी वन्द गरिनु पर्दछ । अहिले न्यायाधीशको संख्या थोरै भएकोले अदालतले अतिरिक्त समयमा पनि ईजलास लगाउनु उपयुक्त हुनसक्छ ।

ङ. न्यायपरिषद्को पारदर्शिता

प्रधानन्यायाधीश न्यायपरिषद्को अध्यक्षसमेत हुने भएकोले परिषद्ले गरेका कामको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। खासगरी न्यायाधीश विरुद्ध कति उजूरी परे, कतिमा कारबाही भयो, के कस्तो कारबाही भयो भन्ने विषय जनताले थाहा पाउनुपर्छ। न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश विरुद्धको उजुरीलाई गम्भीर रुपमा लिई शीघ्र कारवाही अगाडि बढाउनुपर्छ। यसले न्यायाधीशमाथि पनि कारबाही हुँदोरहेछ भन्ने सन्देश जनता माझ जानेछ र न्यायाधीशले गरेका अनियमितता, भ्रष्टाचार इत्यादी विरुद्ध उजूरी दिन सबैलाई प्रेरित पनि गर्नेछ ।  

च. नेपाल बारसँगको सम्बन्ध

खिलराज रेग्मी कार्यकारिणी प्रमुख हुने चर्चा चलेपछि शुरुभएको बार र बेञ्चको द्वन्द्व अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ। नयाँ प्रधानन्यायाधीशले यसलाई हलगर्न पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। बार र बेञ्चको टकरावले न्यायालयलाई नै कमजोर बनाउन सक्छ र न्यायालय कमजोर हुँदाको बेफाइदा कानुन व्यवसायीलाई पनि हुन्छ। बारका उचित र जायज मागलाई न्यायालयले सुन्ने विश्वव्यापी प्रचलनै हो। तसर्थ दुवै पक्षका नेतृत्व तह एकठाउँमा बसी असमझदारीलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भनेर छलफल गर्न जरुरी छ।

छ. न्यायालयको अन्य अंगसँगको सम्बन्ध

क्यानडामा न्यायालयले राज्यका अन्य अंगलाई दिने आदेशलाई न्यायालयको ती अंगहरुसँगको सम्वाद भनेर लिइदो रहेछ । न्यायालयको आदेशपछि ती अंगहरुले उक्त आदेशानुसार काम गर्ने रहेछन् । तर कहिलकाँही आदेश अनुसार काम भएन भनेर पुनः विवाद न्यायालयमा आउने गर्छ। सरकारले आफ्नो धारणा राख्छ। न्यायालयले पुनः आदेश दिन्छ। यसरी संवादले निरन्तरता पाउदो रहेछ। हाम्रो सन्दर्भमा पनि अदालतको आदेशलाई यसरी नै बुझ्नु र बुझाउनुपर्ने जरुरी छ। न्यायालयबाट भएका आदेश चित्त नबुझे राज्यका अन्य अंगले संविधान र कानुनले सुझाएको बाटाहरु अवलम्बन गरी आफ्ना गुनासाहरुको हल गर्नुपर्छ। त्यस्तै सरकारलाई आफ्नो भनाई राख्ने अवसर नै नदिई दुरगामी प्रभाव पार्ने खालका अन्तरिम आदेश न्यायालयले पनि जारी गर्नुहुदैन। न्यायालयवाट भएका फैसलालाई न्यायाधीशले सार्वजनिक मञ्चमा प्रतिरक्षा गर्ने अभ्यास बन्द गरिनुपर्दछ।

ज. मुद्दाको सुनुवाइमा कम संलग्नता

प्रधानन्यायाधीश न्यायपालिकाका नेता हुन्। नेता भएको नाताले न्यायालयले पाउने जस अपजस त व्यहोर्नुपर्ने छदैछ। त्यसैले उहाँको ध्यान मुद्दा छिन्नेमा मात्र नगई समग्र न्यायालयलाई कसरी विकृति विहीन, छरितो, छिटो र सर्व सुलभ बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ। उहाँले राष्ट्रिय महत्व राख्ने या जटिल संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न समावेश भएका बाहेक अन्य मुद्दाको सुनुवाईमा समय खर्चिनु हुदैन।

सरोकारवालाहरुसँगको छलफल, योजनाको कार्यान्वयनको अनुगमन, अदालतमा देखिएका अनियमितताको छानबिन, न्यायपरिषद्को कार्य सम्पादन, न्यायाधीश नियुक्ति जस्ता विषयमा आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ। हरेक अदालतमा भएका गतिविधिका वारेमा जानकार र कुनै गम्भीर किसिमको गुनासा कतैवाट आए त्यसलाई तुरुन्त छानबिन गरी सम्बोधन समेत गर्नुपर्छ।  

झ. अध्ययन अनुसन्धानको सुझावको कार्यान्वयन

समय समयमा सर्वोच्च अदालत, सरकार तथा अन्य निकायहरुवाट भएका अध्ययन अनुसन्धानबाट आएका सुझावहरुलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्छ। खासगरी श्रेष्ठकै अगुवाईमा सर्वोच्च अदालतले बिभिन्न विषयहरुमा गहन अनुसन्धान गरेको मलाई जानकारी छ। कतिपय अनुसन्धानका थुप्रै सुझावहरु तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजान सकिने खालका पनि रहेका छन्।

ञ. भौतिक पूर्वाधार

भूकम्पबाट सर्वोच्च अदालतनै मूल भवनवाटै सर्नुपर्ने गरी क्षतिग्रस्त भएको छ । नयाँ इजलास सञ्चालन गर्न उपयुक्त ठाउँ छैन। कतिपय जिल्ला अदालतहरुपनि पालबाटै सञ्चालनमा छन्। अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालिन योजना बनाई अघि बढ्नु जरुरी छ।

ट. न्यायपालिकाको रुपान्तरण

हाम्रो न्यायपालिका अझैपनि पुरानै ढर्राबाट चलिरहेको छ। त्यहाँ प्रयोग हुने कतिपय भाषा, व्यवहार र गतिविधिहरु अहिलेको समाजलाई सुहाउने खालका छैनन्। राजतन्त्र सकिएर कहाँ पुगिसक्यो न्यायालयमा पूर्व राजपरिवारमा प्रयोग हुने शव्दहरु प्रयोग हुन्छन्। तल्ला कर्मचारीहरुले हाकिम र न्यायाधीशलाई धनुषटंकार नमस्कार गर्नुपर्ने, न्यायाधीशसँग आँखा जुधाएर कुरा गर्न नहुने, खासगरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश त्यसमा पनि प्रधानन्यायाधीशको लाइन भएकासँगको त कुरै बेग्लै हुन्छ। अब यस्ता व्यवहारको रुपान्तरण हुनु जरुरी छ।

र, अन्त्यमा,

चुनौतीको पहाडको बीचमा न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न लाग्नुभएका श्रेष्ठको वौद्धिकता, क्षमता, परिश्रमी स्वाभाव, कुशल नेतृत्वका धनी हुनु र लोभ लालच नहुनु आदि कारणले यस चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सक्नेमा यो पंक्तिकारलाई कुनै शंका छैन। उहाँबाट धेरैले धेरै अपेक्षा गरेका छन् र ती अपेक्षाहरु यथार्थमा बदलिएको हामी पक्कै हेर्न पाउनेछौं । 

लेखक अधिवक्ता हुन्