- निकुञ्ज भण्डारी-
नेपालमा म्यानपावर व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय नै धरापमा पार्ने गरी आएको निर्णय भनी आन्दोलन गरिरहँदा, विदेशमा भएका लाखौँ कामदारहरू सरकारको निर्यणको समर्थन गरिरहेका छन्। तर, यो निर्णय दीर्घकालमा कामदार र व्यवसायी दुवैको पक्षमा छ।नेपालमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायको प्रक्रिया कसरी चलेको छ त? समान्यतयाः बुझाइ यस्तो रहेको छः गन्तव्य मुलुकमा भएको कम्पनीले माग जारी गर्छ र त्यही माग अनुसार नेपालका म्यानपावर कम्पनीले विज्ञापन गरेर नेपाली युवालाई विदेशमा रोजगारीमा लगाउँछन्। तर भित्री पक्षहरू थुप्रै रहेका छन्ः मागपत्र ल्याउनका लागि नेपाली म्यानपावर कम्पनीहरूले विदेशमा भएका मानव संसाधन (म्यानपावर) कम्पनी वा व्यक्तिसँग कमिसनमा काम गर्छन्। जसले जति बढी कमिसन तिर्छ, उसैलाई बढी माग।
यस्तोमा, बढी माग ल्याउने कम्पनीहरू मागको थोक वा ‘होलसेल’ बिक्रेता बन्छन् र नेपालमा भएका अन्य कम्पनीलाई माग बिक्री गर्छन्। यी प्रत्येक प्रक्रियामा थप रकमको लेनदेन हुन्छ। यसैबीचमा वास्तविक माग भएको कम्पनीबाट आउने धेरै कुरा हराउँछन्, र प्रत्येक चरणको कमिसनको रकम प्रत्येक कामदारको लागत खर्चमा जोडिन्छ।
खाडी मुलुकमा प्रचलित कफला (प्रायोजन) प्रणालीका अनुसार कुनै पनि कामदारलाई आफ्नो कम्पनीमा बोलाउने सम्पूर्ण खर्च र आवासको खर्च बहन गर्ने जिम्मेवारी रोजगारदाता कम्पनीको नै हुन्छ। मलेशियाको कानून (वर्कमेन कम्पनसेसन एक्ट) र विदेशी कामदारसम्बन्धी नीतिअनुसार पनि खाडी मुलुकको झैँ व्यवस्था लागु हुन्छ।
विगतमा मलेसियामा एप्पल फोन बनाउने कारखानामा कामदारबाट पैसा उठाएकोमा निकै विवाद भइ एप्पलले अमेरिकी डलर १ करोड ९८ लाख बराबारको कामदारको पैसा मलेसियाको कानून बमोजिम एजेन्ट कम्पनीबाट उठाउन सहयोग गरको थियो। यो सबै तथ्यले के दर्शाउँछ भने, कुनै पनि कामदारलाई खाडी वा मलेसियामा बोलाउदा त्यहाँसम्म पुग्ने टिकट खर्च वा भिषाको लागत कामदारले बेहोर्नुपर्दैन, यो सम्बन्धित कम्पनीकै दायित्वमा पर्छ।
तसर्थ, नेपालमा टिकट र भिषाको लागि लिइने रकम सरासर ठगी हो। सोचौँ त, यदि हामीले कुनै काम पाउनका लागि रकम तिर्नुपर्यो भने हामी त्यसलाई के भन्छौ? अवश्य पनि घुस वा भष्टाचा।। यसैगरी, विदेशमा काम गर्नका लागि पनि कुनै कामदारसँग पैसा लिइन्छ भने त्यो भष्टाचार नै हो।
यस्तोमा नेपालका म्यानपावर कम्पनीले निःशुल्क भिषा र टिकटको प्रावधान अंगाल्दा गन्तव्य मुलुकका वास्तविक रोजगारदाताकोमा नै पुग्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ यस्ता वास्तविक रोजगारदाताहरूलाई कमिसन भन्दा पनि राम्रो काम गर्ने कामदारको खाँचो हुन्छ। नेपालीहरु इमानदारिता, लगनशिलता र जुझारुपनका लागि प्रशंसाको पात्र बन्दै आएका छन्। नेपालीका यिनै गुणले नेपाली कामदारको माग कायमै रहनेछ र नेपालका म्यानपावर व्यवसायीले पनि वास्तविक रोजगारदाता कम्पनीले दिने सेवा शुल्क पाउनेछन्।
यदि नेपाली म्यानपावर कम्पनीले सिधै वास्तविक रोजगारदाता कम्पनीसँग सम्पर्क गरेमा गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाता कम्पनीले पनि कामदारका लागि नेपाली कम्पनी नै खोज्ने छन् – उनीहरूलाई पनि मध्यस्तता गर्ने कम्पनी मार्फत जाँदा बढी समय र खर्च लाग्ने हुन्छ। यसका लागि नेपाली म्यानपावर कम्पनीहरू विश्वासिलो हुनुपर्नेछ।
नेपाली म्यानपावर कम्पनीहरूको विश्वसनीयता खासै राम्रो छैन। उनीहरुले कामदारसँग चर्को शूल्क उठाएकै कारण नेपाली कामदारलाई इजरायलमा लागेको रोक अझै खुल्न सकेको छैन। कमिसनको खेलमा नेपाली म्यानपावर कम्पनीहरूबीच भइरहेको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको फलस्वरुप म्यानपावर कम्पनी बदनाम हुने त छदैँछ, कामदारहरूले पनि दुःख पाएका छन्।
यदि सिधै वास्तविक रोजगारदाता कम्पनीबाट मागपत्र ल्याउन नेपाली कम्पनीहरू अघि बढेमा, त्यस्ता कम्पनीहरूले केही निश्चित सीप र योग्यता भएका कामदारहरूका मात्रै छनोट गर्नेछन् (यदि अयोग्य कामदार छनोट गरेमा उनीहरूको विश्वसनीयतामा कमी आउँछ, र भविष्यमा व्यवसाय धरापमा पर्न सक्छ)।
म्यानपावर कम्पनीले योग्यताका आधारमा कामदार छनोट गर्ने क्रम बढाएसँगै कामदारहरू पनि आफूलाई योग्य बनाउन अभिप्रेरित हुनेछन् – दक्षिण कोरियामा जाने कामदारहरू यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हो। अहिले म्यानपावर कम्पनीलाई तिर्दै आएको रकम कामदारहरूले आफ्नो सीप र क्षमता बढाउनका लागि खर्च गर्नेछन्। यसो हुन सकेमा भाषा र अन्य प्राविधिक ज्ञानको अभावमा दुःख पाइरहेका नेपाली कामदारको संख्या उल्लेख्य कमी आउने छ।
यसका साथै, म्यानपावर कम्पनीहरूले लागत घटाउन एजेन्टको प्रयोग गर्न छाड्नेछन्, जसको कारण कामदारहरू ठगिनबाट धेरै हदसम्म जोगिने छन् र दीर्घकालमा नेपाली कामदारको आयस्तरमा वृद्धि भइ नेपालको विप्रेषण आयमा पनि बढ्नेछ। म्यानपावर कम्पनीहरूले स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका आधारमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने हो भने, गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाता कम्पनीसँगको विश्वसनीयताको आधारमा गलत काम गर्ने कम्पनीहरू स्वतः हराएर जानेछन्। यसले राम्रा म्यानपावर कम्पनीहरूलाई अझ राम्रो काम गर्न प्रोत्साहन मिल्नेछ।
बङ्गलादेशको सरकारसँग मलेसियाको सरकारले १५ लाख कामदार ल्याउने सम्झौता गर्यो भनेर आत्तिनुपर्दैन। बङ्गलादेशी कामदारको भन्दा नेपाली कामदारको छवि उच्च रहेको छ, र विगतमा पनि बङ्गलादेशी कामदारका नराम्रो छवि कै कारण मलेसिया सरकारले उनीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। फेरि, निःशुल्क भिषा र टिकटको रकम मलेसिया सरकारले तिर्ने होइन, त्यहाँका रोजगारदाता कम्पनीहरूले तिर्ने हो, र उपलब्ध कामदारहरूमध्ये कुन देशको कामदार ल्याउने भन्ने अधिकार कम्पनीमा निहित हुन्छ। तसर्थ, तत्कालका लागि माग न्यून देखिएपनि दीर्घकालमा यो समस्या आफैँ हराएर जानेछ।
अतः निःशुल्क भिषा तथा टिकटको प्रावधानका लागि नेपाल सरकारलाई कामदार र व्यवसायी दुवैले साथ दिदैँ नेपाली कामदार तथा म्यानपावर कम्पनीको हितका लागि अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ। ‘फेयर हाइरिङ’सम्बन्धी पहिलो खुड्किलो चढेकोमा नेपाल सरकारलाई बधाइ। वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषण देशको विकासका लागि दिगो उपाय त होइन, तथापी हामीले सँधै उदाहरण दिने फिलिपिनो कामदारसरह भने नेपाली कामदारलाई पुर्याउन सकिन्छ।
यसका लागि, सरकारले आफ्नो प्रावधानको कार्यान्वयन कडाइका साथ लागु गर्नुपर्छ र म्यानपावर कम्पनीबीच हुने तथा कथित सिण्डिकेटलाई रोक्नुपर्दछ।
(लेखक आप्रवासनको अनुसन्धानमा संलग्न रहेका छन्)
