- पहिलोपोस्ट-
बुधबार सिंहदरबारमा बोर्ड अध्यक्ष राजकुमार राईले नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिलाई सुझाव बुझाउने भएका छन्।
दुई पेज लामो सुझाव पत्रमा मस्यौदाको धारा ५५ को राज्यको नीतिअन्तर्गत फिल्मलाई सम्बोधन गर्न भनिएको छ। स्वदेशी सिनेमाको सम्वर्द्ध र विकासमा जोड दिन आग्रह गरिएको छ।
राष्ट्रिय सम्पदाको रुपमा रहेका कला, साहित्य, संगीतको बुँदामा सिनेमालाई उल्लेख गर्नुपर्ने पनि सुझाव समावेश छ।
चलचित्र नीति सम्बन्धी खण्डमा यस क्षेत्रलाई सिर्जनशील, सांस्कृतिक एवं मनोरञ्नात्मक उद्योगको रुपमा विकास गर्ने, सांस्कृतिक एवं सामाजिक सदभाव, सहिष्णुता र एकताका निम्ति चलचित्रको माध्यमबाट टेवा पुर्याउने,सबै भाषा, संस्कृति, जातिको संरक्षण, सवर्द्धन र विकासको निम्ति चलचित्रका माध्यमबाट भूमिका निर्वाह गर्न सुझाइएको छ।
मस्यौदामा सिनेमालाई सम्बोधन गरिएको छैन। संगीत र कलालाई सम्बोधन गरेर पनि सिनेमालाई वास्ता नगरिएपछि सिनेकर्मी निराश थिए। देशब्यापी मस्यौदा सुझाव संकलन अभियान मंगलबार सकिँदैछ।
