- बद्रि चुडाल -
तर भित्रैबाट भन्ने हो भने नागरिकले दिएका यी सुझावका चाङ सम्बोधन हुने छैनन्। यी औपचारिकताका लागिमात्र गरिएको हुन्। तर मैले बोलेका कुरा अरुले सुन्छन् वा सुन्दैनन् भन्ने आधारमा धारणा बनाउनु गलत हुनेछ। सचेत नागरिकले आफ्ना धारणा प्रस्टसँग राख्दा सम्बोधन होओस् वा नहोओस्, त्यसको अर्थ हुन्छ। संविधान जारी हुँदा हाम्रा सुझावहरु सम्बोधन भए पनि नभए पनि अब नेपाली समाजले यी विषयमा बहस गर्न छोड्ने छैन।बहुसंख्यक नागरिक जस्तै म पनि कानुन जान्दिन, मैले भनेका कुरा कानुनको परिधिभित्र पर्छन् वा पर्दैनन् ज्ञान छैन। तर एक नागरिकका रुपमा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि मेरो विचारलाई सुझावका रुपमा बहसमा लैजानु अधिकार हो भन्ने ठान्छु।
२००७ सालबाटै उठेको संविधान सभाबाट संविधान बनाउने नेपाली नागरिकको चाहना विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक संघर्षका कारण बल्ल २०७२ सालमा सम्बोधन गर्ने अन्तिम प्रयास हुँदैछ। नागरिकको यति लामो त्याग र संघर्षको बलमा आउन लागेको यो संविधानले जनताका हकअधिकारलाई सम्बोधन गर्छ भन्ने धेरैको विश्वास छ। तर संविधानको मस्यौदा पढ्दा थाहा हुन्छ यो कति परम्परागत सोंच र पुरातन शैलीबाट ग्रसित छ भन्ने।
सबैभन्दा पहिलो समस्या नागरिकताको सबालमा छ। अंगीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा संविधानमा महिला र पुरुषबीच प्रस्ट विभेद गरिएको छ। एउटा नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेकी विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया थाल्नासाथ नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था छ। तर नेपाली महिलाले कुनै विदेशी पुरुषसँग बिहे गरेमा उक्त पुरुषले नेपालको नागरिकता लिन कम्तिमा १५ वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्छ। यहीँनेर प्रश्न उठ्छ हामी कस्तो समाजमा बाँचिरहेका छौँ र कस्तो समाज निर्माण गर्दैछौँ। संविधानको धारा ४३ मा ‘प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावविना समान वंशीय हक हुने’ उल्लेख छ। तर अंगीकृत नागरिकता दिने सम्बन्धमा यो हकको उपयोग नेपाली महिलाले गर्न पाए त? यो संविधानको एक धारा नै अर्को धारासँग बाझिएन?
दोश्रो, धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने उल्लेख छ तर यसै धाराको उपधारा ५ मा कानुन बमोजिम विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्न पाउने हक हुनेछ भनिएको छ। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नागरिकको मौलिक हक भैसकेपछि माध्यमिक तहसम्मको विद्यमान शिक्षालाई कानुन बनाएर निश्चित समयभित्र राष्ट्रियकरण गरिनुपर्ने होइन? अनि पो राज्यले नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क गराउन लागेको अनुभूति हुन्छ।
तेश्रो, धारा ६६ मा उल्लेख राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँग सम्बन्धित विषयमा पनि चर्चा गर्नैपर्ने भएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचनबाट हुने यस धारामा उल्लेख छ। संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यको मतभार फरक हुने गरी कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ भनिएको छ। यस्तो किन आवश्यक पर्छ? कि संघीय संसद र प्रदेश सभाका सदस्यबीचको मतको अंकभार के कारणले फरक फरक हुनुपर्ने? त्यसै धाराको उपधारा २ देखि ५ सम्म विभिन्न प्रक्रियाको कुरा गरिएको छ र त्यति हुँदा पनि कुनै दुई मध्ये एक निर्वाचित नभइ दुवैको मत बराबरी आएमा गोलाप्रथाद्वारा राष्ट्रपति निर्वाचित गरिएको घोषणा गरिनेछ भनिएको छ। के मेरो देशको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति चिठ्ठा जितेर आउनुपर्ने हो? यो कस्तो बिडम्बना? कस्तो लोकतन्त्र, कस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास? के यही हो त जनमतको सम्मान?
चौँथो, धारा ७७ मा देशको शासकीय स्वरुप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ भनिएको छ। संसदीय शासन प्रणालीका रुप र उपरुपहरु नेपालले हजुरबुबाको पालादेखि नै भोग्दै आएको हो। राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न तथा आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक रुपान्तरण गर्न संसदीय व्यवस्था पूर्णतः असफल भैसकेको छ। वर्षैपच्छे सरकार परिवर्तन र संसदको किनबेच संसदीय जोडघटाउका उच्चतम रुप हुन्। यसैबाट सिर्जित समास्यका कारण नेपालमा पटक पटक हिंसात्मक तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलन भए। विगतमा भएका संघर्षको समष्टिगत अभिव्यक्ति संविधान सभाबाट व्यवस्था परिवर्तन नै हो। त्यसैले नेपालको शासकीय स्वरुप जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ। राष्ट्रपति हुँदैन भने प्रधानमन्त्रीमा भए पनि सहमति गर भन्ने जनमत देखिन्छ। नेपालमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न र दिगो आर्थिक विकास गर्न यो व्यवस्था अनिवार्य छ। जनता सधैँ परिवर्तनका निम्ति लडिरहने तर मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता भइरहने बिडम्बना अब हल हुनुपर्छ। नत्र आउँदा दिनमा मुलुक र नागरिकले झन् दुःख पाउने स्थिति आउन सक्छ।
पाँचौ, धारा ६८ राष्ट्रपतिको योग्यतासम्बन्धि व्यवस्था उल्लेख छ। राजनीतिक दलका नेताहरु र ६०१ सभासदलाई मेरो प्रश्न छ- तपाईँ कसका लागि संविधान बनाउँदै हुनुहुन्छ? तपाईँहरु कसको त्याग, समर्पण र बलिदानीबाट यहाँसम्म आइपुग्नुभएको हो? त्यतातिर ध्यान दिनुस्। किनभने यो संविधानमा सबैभन्दा अपमान युवाहरुको भएको छ। युवालाई दास ठान्ने मानसिकताबाट राजनीतिक दलका नेताहरु मुक्त भएको देखिएन। हरेक ऐतिहासिक क्रान्ति र आन्दोलनमा रगत बगाएका युवाहरुको राजनीतिक अधिकारमाथि अहिलेको संविधानले कानुनी बन्ध्याकरण गरेको छ। नेपालको राष्ट्रपति बन्न जुन उमेर हद (४५ वर्ष) तोकिएको छ, यसले देखाउँछ नेपाली युवाहरुले प्रत्येक न्यायपूर्ण आन्दोलनमा गरेका बलिदानको विरुद्ध नेताहरुले कस्तो षड्यन्त्र गरेका छन्। राणा शासनविरुद्धको आन्दोलन होओस् वा त्यसपछि भएका सबै खालका विद्रोहमा युवाहरुले खेलेको भूमिका म नेताहरुलाई स्मरण गराउन चाहन्छु।
अन्त्यमा नेता र संविधान सभालाई मेरो प्रश्न छ- देशमा भएका सबै युवाहरुले यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर अगाडि बढेको दिन के तपाईँको यो संविधानले काम गर्ला? के तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ युवा विना नै राजनीतिक, सामाजिक सांस्कृतिक क्रान्ति गर्न सक्छौँ भन्ने?
