- तुलानारायण साह -
करिब ८ लाख जनसंख्या रहेको मधेसको धनुषामा ५ जना कांग्रेसबाट, एक जना नेकपा एमाले र एक जना सदभावनाबाट सभासद चुनिएका छन्। तर अधिकारको आन्दोलनको आगो सल्किँदा यहाँका मानिसहरु दलीय वादमा विभक्त भएनन्। नेता – कार्यकर्ताले दलीय आग्रह छाडे र आन्दोलनमा सहभागिता जनाए। केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु आफूले जितेको ठाउँ भनेर आत्मरतिमा रमाइरहँदा यहाँ भने फरक दृष्य थियो। त्यो दृष्य थियो – अजेन्डाको। पार्टी र नेताभन्दा अजेन्डा प्रधान बनिरहेको थियो। त्यसैको परिणाम हो : धनुषा जिल्लामा संविधानको मस्यौदामाथि सुझावका कुनै कार्यक्रम सफल भएनन्।
यो संविधान थिएन फगत मस्यौदामात्र थियो। यही मस्यौदामा मधेसीको हक-अधिकार खुम्च्याइँदै नागरिकता, संघीयता, समावेशी लगायतका विषयमा घात गरिएको छ। यो संविधान होइन तर पनि चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिले मधेसको अधिकार कुण्ठित गर्ने र मस्यौदामा परिवर्तनको नगर्ने डर उत्तिकै देखियो। त्यसैका कारण मधेस फेरि क्रान्तिका लागि तयार भएको देखियो।
तर, मधेसको विद्रोहको सानो झिल्कोलाई सत्ता र प्रशासनले पूर्णत लत्यायो। अधिकारको मागमाथि लाठी र बुट बजार्यो। प्रहरीको दमन क्रुर त थियो नै। त्योभन्दा पनि क्रुरता त मधेसमा भएको यत्रो मानव अधिकार हननलाई आँखा चिम्लिनेहरुको व्यवहारले देखाएको छ। ५ सयभन्दा बढी मानिसमाथि लाठी प्रहार भएको छ। दुई दिनमा २ सयभन्दा धेरै घाइते भएका छन्। घाइते सबै अस्पताल पुग्न पनि सकेका छैनन्। आन्दोलनमा सक्रिय रहेका युवाहरुलाई कुरा गर्ने निहूमा बोलाएर प्रहरीले जुन व्यवहार देखाएको छ : त्यसले मधेसप्रति सत्ताको सोच पूर्णत: निरंकुश छ। सत्ता क्रुर बन्दा युवाहरुले प्रतिकारमा ढुंगामुडामा उत्रिएका पनि छन्। लाठी र बुटबाट भएको दमनले मधेसमा मिलेर बसेका तराई र पहाडका मानिस दुवैलाई चिन्तित बनाएको छ। जनकपुरमात्र होइन तराईका जिल्लाहरुमा उनीहरु सामाजिक सदभाव खल्बलिएला भन्ने त्रासमा छन्। यस्तो त्रास कम गरेर सहज बनाउनुपर्ने प्रशासन उल्टो बाटोमा हिडिरहेको छ।
जनकपुरपछि गौर र सप्तरीमा सरकारी दमन धेरै चर्को देखिन्छ। सरकारले धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, बारा र सर्लाहीमा दमन गर्ने नीति नै अख्तियार गरेको देखिन्छ। यही नै क्रुरता काठमाडौंमा भएको हुने थियो भने मुलुकको अवस्था के हुने थियो ? सत्ता के हुने थियो ?
तनावमा रहेको मधेसमा अब के होला भन्ने धेरैको शंका छ। मधेस अहिले शान्त छ। यहाँका जनता नयाँ संविधानको प्रतीक्षामा छन्। अहिले के हुन्छ र के गर्ने भन्ने यहाँका मानिसमा कुनै तयारी छैन। यतिमात्र हो मस्यौदामाथि सुझाव संकलन भएन। धनुषा एक्लै जिल्लाका ८ लाख जनताको राय सुझाव गएन। भोलि विद्रोह होला नहोला केही भन्न सकिन्न। तर, दिनको बयान बिहानीले गर्छ भने झै नयाँ संविधानमा हुने प्रावधानले यो क्रान्तिको उर्बर भूमिलाई नयाँ बाटो देखाउने पक्का छ। किनकि हरेक प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा जनकपुरले नेतृत्व लिएको छ।
पंचायत विरुद्धको आन्दोलनमा दुर्गानन्द झाले राजा महेन्द्रमाथि बम नै प्रहार गरेर विद्रोहको विगुल फुकेको यहीँ हो। २०४६ को आन्दोलनमा यदुकुहाका ६ जना सहिद भएकै हुन्। गएको सोमबार र मंलगबार यहाँका जनताले फेरि कुटाई खाए। बुटको प्रहार सहे। संविधान कुरेर बसेका यहाँका जनता त्याग गर्न पक्कै पछि पर्ने छैनन्। यतिमात्र हो राज्य उनीहरुलाई आन्दोलित गराउने चाहना लिएर अगाडि बढ्छ अथवा उनीहरुको माग सम्बोधन गर्ने उपायको खोजीमा लाग्छ। क्रान्तिभूमि जनकपुर के हुन्छ कुरेर बसेको छ।
