बाबुराम भन्छन् - चन्द्रमामा जान बयलगाडा हैन अन्तरिक्ष यान नै रोजौँ

• बाबुराम भट्टराई -

अहिले मुलुक इतिहासकै विशिष्ट मोडमा आइपुगेको छ । आफ्नो संविधान आफैं लेख्ने दशकौंदेखि थाति रहेको नेपाली जनताको आकांक्षा पूरा हुने संघारमा हामी उभिएका छौं । संविधानसभाले तयार पारेको मस्यौदाउपर जनताले आफ्नो सुझाव राख्ने क्रममा समयको सीमितताका बावजुद अपार उत्साह र अविचल विवेकको प्रदर्शन गरेका छन् । यो प्रक्रियामा अभिव्यक्त नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक पद्धति र मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणप्रतिको प्रतिवद्धता साँच्चीकै गर्व गर्न लायकको छ । यस निम्ति संवाद समिति र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट समस्त नेपाली जनतामा धन्यवाद टक्रयाउन चाहन्छु ।

 संविधानको प्रस्वावित मस्यौदामा परिमार्जन गरिनुपर्ने थुप्रै विषयहरु हुनसक्छन् । जनताका सुझावमा पनि यस्ता थुप्रै विषय समेटिएका छन्। तीमध्ये शासकीय स्वरुपको मुद्दा नेपालको भू–राजनीतिक, ऐतिहासिक र आर्थिक–सामाजिक विशिष्ठतामा अत्यन्त दूरगामी महत्वको र जनताको जीवनमा परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभुति गराउने सबभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा हो भन्नेमा दुईमत नहोला । त्यसैले यो गम्भीर मुद्दामा सबैले आ–आफ्ना वैचारिक र दलीय आग्रह पूर्वाग्रह भन्दा माथि उठेर बस्तुनिष्ठ छलफल गर्नु र निष्कर्षमा पुग्नु जरुरी भएको छ ।

तीतो सत्य

नेपालमा सम्पन्न युगान्तकारी परिवर्तनको एक सहकर्मीको नाताले यो विशिष्ट ऐतिहासिक मोडमा केही तितो सत्य बोल्ने साहस गर्नैपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ । जनताको यति ठूलो त्याग र बलिदानपछि प्राप्त उपलब्धीहरुलाई देश र जनता, विशेषत: भावी पुस्ताको समग्र हितमा संस्थागत गर्नु पर्नेमा हामी निजी र दलीय स्वार्थको दलदलभन्दा माथि उठ्नै सकिराखेका छैनौं । मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थापन र राज्यसञ्चालनको सीपमा हामी सबै दलका राजनीतिक कर्मीहरु नराम्ररी चुकेका छौं । यसले गर्दा जनताले राजनीतिज्ञहरुको इच्छाशक्ति, क्षमता, इमान्दारीता र नियत समेतमा प्रश्न उठाउनुलाई हामीले अन्यथा मान्न सक्ने अवस्था छैन । तर फेरि पनि मुलुक हाँक्ने राजनीतिले नै हो। 

परन्तु अब परम्परागत राजनीति र राजनीतिक कर्मीहरुले मात्र हुनेवाला छैन । केही समय यता वैकल्पिक राजनीतिको खोजी र स्वतन्त्र विद्वान्/विज्ञहरु तथा युवा पुस्ताको क्रियाशीलता निकै आशाजनक छ । तर हाम्रो संकीर्ण दलीय राजनीतिले मुलुकको भविष्यको समृद्धिको विवेकपूर्ण बाटो देखाउन सक्ने बौद्धिक समुदायलाई समेत नराम्ररी प्रदुषित गर्ने खतरा रहेको छ । त्यसैले अब मेरो वा मेरो परिवार वा मेरो दल होइन हाम्रो देश र हाम्रो भावी पुस्ताको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर सोचौं । नयाँ संविधानमा गरिने शासकीय प्रणाली लगायतको व्यवस्थाले हाम्रो देशलाई एशियाको दोस्रो गरीब देशको स्तरबाट माथि उठाउन सक्छ या सक्दैन ? ४०औं लाख वेरोजगार युवायुवतीलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सक्छ या सक्दैन? छातीमा हात राखेर सोचौं ।

कुनै प्रधानमन्त्रीले पूरा कार्यकाल नेतृत्व पाएनन्

नेपालमा २००७ सालदेखि अहिलेसम्म पटक–पटक गरेर कूल ३१ वर्ष संसदीय शासन प्रणाली कायम रह्यो । तर अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पूरा कार्यकाल नेतृत्व गर्न पाएका वा सकेका छैनन् । अहिलेको अन्तरिम संविधान अन्तरगत पनि ८ वर्षमा ७ जना प्रधानमन्त्री फेरिइसकेका छन् । एउटै व्यक्ति पटक–पटक प्रधानमन्त्री भइरहने वा आजीवन पदको आकांक्षी भइरहने प्रवृत्तिले नयाँ, गतिशील, लोकप्रिय नेतृत्वको विकास हुन सकिरहेको छैन । संसदीय व्यवस्था अस्थीरता, सांसद् किनबेच, आन्तरिक घातप्रतिघात र भ्रष्टाचारजन्य संस्कृतिको पर्याय जस्तै बनेको छ । 

त्यसैले नेपालको ठोस सन्दर्भमा संसदीय शासन प्रणाली अनुपयुक्त रहेको प्रमाणित भइसकेको छ, अरु प्रणालीको चाहिँ परीक्षण हुन बाँकी छ । पटक–पटकको प्रयोगमा खोटपूर्ण सावित भइसकेको प्रणालीलाई फेरि केही शृङ्गारिक सुधार गरेर कायम राख्ने धृष्टता गर्नु एउटा प्रजातिको प्राणीलाई नुहाएर अर्को प्रजातिको प्राणी बनाउन खोज्नु जस्तै निरर्थक हुनेछ । अत: नेपाली इतिहासमा पहिलो चोटि संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान बन्न लागेको सन्दर्भमा नयाँ शासकीय प्रणाली अपनाउनु नै श्रेयष्कर हुन्छ र त्यसनिम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख (राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री) नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव अहिले व्यापकरुपमा आएको छ । 

त्यसो त गत संविधानसभा निर्वाचनमा एमाओवादी, एमाले र अन्य कतिपय दलहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखका पक्षमा नै भोट मागेका हुन् । नेपाली कांग्रेसको पनि एउटा उल्लेख्य हिस्सा शुरुदेखि नै त्यसको पक्षमा रहँदै आएको हो । १६–बुँदे सहमतिमा प्रमुख दलहरुले जेसुकै सम्झौता गरेका भए पनि अहिलेको व्यापक जनचाहना र देशको ऐतिहासिक आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै संविधानसभाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त र सही हुन्छ ।

 संसदीय प्रणालीको विकल्पमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीको कुरा गर्दा प्रमुख मुद्दा सरकारको स्थायित्वको मात्र नभएर जनताका विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायका आकांक्षा पूरा गर्न सक्ने सरकारको प्रभावकारीताको पनि हो । अहिलेकै सरकारलाई हेरौं । सदनको दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ । सबैभन्दा ठूलो दलका शक्तिशाली सभापति, लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अग्रपंक्तिका सेनानी श्रद्धेय सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । सरकार त गठन भएदेखि डेढ वर्षयता स्थायीत्वकै छ । तर सरकार सञ्चालनमा हावी भ्रष्टाचार, अनियमितता, अकर्मण्यता, अनिर्णयता जस्ता विसंगतिलाई देख्दा मुलुक ‘असफल राज्य’ तिर लम्कँदै हो कि भनेर डर मान्नुपर्ने अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीकै सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा समेत यो कुरा झल्किने गरेको छ । 

विगतका संसदीय बहुमत प्राप्त सरकारहरुले हविगत पनि यो भन्दा खासै भिन्न रहेको होइन । सरकार टिकाइराख्न सहभागी अन्य दल मात्र होइन आफ्नै दलभित्रका विभिन्न स्वार्थ समूह र सांसदहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र कतिपय अवाञ्छित क्रियाकलापप्रति मुकदर्शक बन्नुपर्ने स्थितिले हाम्रो वर्तमान सन्दर्भमा संसदीय शासन प्रणाली अन्तरगत सुशासन, सुधार र विकासको कुरा गर्नु ‘आकाशको फल आँखा तरी मर्’ भनेजस्तो मात्रै हो । केही समय यता राज्य र सार्वजनिक क्षेत्रका सबै अंगमा मौलाउँदै गएको दलीय भागवण्डाको संस्कृति र ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’लाई नयाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा नगैकन सुधार्न सम्भवै छैन । देशमा व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी, परनिर्भरता र पछौटेपनको अन्त्य गर्न निरन्तर केही दशकसम्म चाहिने दुई अंकको अर्थिक वृद्धिदर विद्यमान संसदीय शासन प्रणाली भित्रको अस्थीरता, भ्रष्टाचार, भागवण्डाको संस्कृति अन्तरगत असम्भव कुरा हो ।

अर्को गल्ती नगरौँ

 प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको शासकीय स्वरुप अपनाउने वित्तिकै जादूको छडीले झैं हाम्रा सारा राजनीतिक विकृति समाप्त हुनेछन् भनेर ठान्नु पनि अर्को गल्ती हुनेछ । सबै शासकीय पद्धतिका मौलिक गुण र अवगुण हुन्छन् । नेपालको विद्यमान परिस्थितिमा वेष्टमिनिष्टर पद्धतिको संसदीय प्रणालीले धेरै विकृति ल्यायो र सरकार प्रभावकारी बन्न सकेन । अत: यो प्रणाली अनुपयुक्त रह्यो भनेर निष्कर्ष निकाल्न हाम्रो आफ्नै अनुभव काफी छ । तर यसको विकल्पमा अघि सारिएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पद्धति कति सफल/असफल होला भन्ने कुरा त अझै भविष्यको गर्भमा छ । तैपनि वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाएर यो प्रणालीको म्याक्रो–माइक्रो खाकाहरुलाई हाम्रो परिस्थितिसँग मेल खाने गरी व्यवस्थित गर्न र यसका सम्भाव्य नकारात्मक परिणामलाई न्युनीकरण गर्न सकिन्छ । 

कार्यकारी प्रमुखलाई स्वेच्छाचारी हुन नदिन व्यवस्थापिकाबाट दुईतिहाइ बहुमतले महाभियोग लगाएर हटाउन सक्ने, निश्चित विधिमार्फत मतदाताले प्रत्याह्वान गर्न सक्ने, अधिकारसम्पन्न जनलोकपालको संवैधानिक व्यवस्था गरेर भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्ने आदि मौलिक व्यवस्था गर्न सकिन्छ । साथै कार्यकारी प्रमुखलाई निरंकुश तानाशाहमा परिणत हुन नदिन उसको कार्यकाल दुई पटकभन्दा बढी हुन नदिने प्रावधान राख्न सकिन्छ । तर पहिले नै विग्रन्छ भनेर बाटो नबनाउनुभन्दा नयाँ बाटो बनाउनु उत्तम हुन्छ ।

 हाम्रो जस्तो परिपक्व लोकतान्त्रिक संस्कार नभएको मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र व्यवस्थापिकाको बहुमत अलग–अलग दलको हुन गएमा दुई अंगबीचको सम्भाव्य द्वन्दले राज्य नै नाकाम हुने जोखिमलाई पनि अक्सर औंल्याउने गरिन्छ । त्यसको निम्ति कार्यकालिका र व्यवस्थापिकाबीच सही अर्थमा शक्ति पृथकीकरण गरेर र आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र किटान गरेर त्यो जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्दछ । व्यवस्थापिका विधि वा कानून निर्माण गर्ने सर्वोच्च थलो हो र त्यसलाई त्यही रुपमा स्थापित गर्नुपर्दछ । महत्वपूर्ण राष्ट्रिय नीतिहरु यसले बनाउँछ । कार्यकारिणी तथा न्यायपालिकामाथि निगरानी राख्ने निकाय पनि यही हो र हुनुपर्दछ । तर यदि यही निकायले प्रमुख कार्यकारीको चयन गर्ने र आफ्ना सदस्यलाई मन्त्रीको रुपमा सहभागी गराउने हो भने यसले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न सक्दैन । यो व्यवहारत: पंगु हुन्छ । 

स्वाभाविक छ पंगु निकायले नियुक्त गरेको कार्यकारी पनि पंगु नै हुन्छ । यही कार्यकारीमा जाने लोभले गर्दा – इतिहास साक्षी छ – गएको सात वर्षमा हाम्रो व्यवस्थापिकाले आफ्नो कानुन बनाउने दायित्व निर्वाह गर्न सकेन । हाम्रा विकाससँग सम्बन्धित दशौं विधेयकहरु त्यसै थन्किए, बहसमै आएनन् । कार्यकारीमा जान सकिने लोभले गर्दा सभासद्हरु आफ्नो दायित्वमा प्रभावकारी हुन सकेनन् र ससानो रकमको आफ्नो मर्जीले खर्च गर्न पाइने बजेटको लोभमा रहे । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले व्यवस्थापिका/संसद् बाहिरबाट मन्त्री छान्ने पद्धति बसालेर कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुबैको प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ र राज्यका दुई अंगबीच वास्तविक शक्ति पृथकीकरण गरेर सम्भाव्य द्वन्द न्यूनीकरण गर्नुपर्दछ । साथै कार्यकारी प्रमुखलाई आफ्नो कार्यकालभरी मुलुकको बजेट व्यवस्थापिकाले अस्वीकार गरे पनि निषेधाधिकार (भिटो) प्रयोग गरेर विनियोजन ऐन बनाउने अधिकार प्रदान गरेर उसको प्रभावकारीता कायम राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । 

  नेपालको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको आवश्यकता र औचित्य देशको विशिष्ट भू–राजनीतिक अवस्थाको माग पनि हो । देशको सम्पूर्ण जनसंख्याको बहुमतद्वारा निर्वाचित र सबै जाति/क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले नै प्रभावकारी ढंगले बाह्य शक्तिकेन्द्रहरुको चलखेल र दवाव थेग्दै राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने सामथ्र्य राख्दछ । आगामी दशकहरुमा यस भूखण्डमा बढ्न सक्ने सामरिक द्वन्दको प्रभावकारी व्यवस्थापनको निम्ति आवश्यक पर्ने जनअनुमोदित र बलियो राष्ट्रिय नेतृत्व निर्माणका लागि पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली अपरिहार्य रहेको तथ्यलाई राम्ररी आत्मसात गरिनुपर्दछ । सधैं अस्थीर र बाह्य चलखेलका निम्ति अनेकन छिद्र प्रदान गर्ने कमजोर संसदीय शासकीय प्रणाली हाम्रो जस्तो विशिष्ट भू–राजनीतिक अवस्थितिमा रहेको मुलुकको निम्ति किमार्थ उपयुक्त हुन सक्दैन, बरु जोखिमपूर्ण हुनसक्छ ।

संघीय गणतन्त्रको रुपमा पुन:संरचना हुन गइरहेको मुलुकमा प्रान्तहरुलाई अधिकतम स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न बनाउँदै राष्ट्रिय एकताको अभिवृद्धि गर्न सबै स्वायत्त प्रान्तका जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गरेको कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था नै उपयुक्त र आवश्यक हुन्छ । त्यस क्रममा कुनै जाति वा क्षेत्र विशेषको मात्र एकाधिकार रहन्छ वा कुनै जाति/क्षेत्रको व्यक्ति देशको कार्यकारी प्रमुखमा कहिल्यै निर्वाचित हुन सक्दैन र समावेशी चरित्र रहँदैन कि भन्ने आशंका यस अर्थमा निराधार छ कि नेपालमा कुनै पनि जातिको एकल बाहुल्य छैन । सबै जाति/क्षेत्रको समर्थनविना कुनै व्यक्ति कार्यकारी प्रमुखमा निर्वाचत हुनै सक्दैन । बरु संसदीय प्रणाली अन्तरगत सीमित सांसदहरुलाई अनेक वैध/अवैध हत्कण्डा मार्फत प्रभावमा लिएर निश्चित जाति/क्षेत्रको एकाधिकार कायम राख्ने सम्भावना रहन्छ । साथै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले स्वतन्त्र ढंगले आफ्नो मन्त्रीमण्डल व्यवस्थापिका बाहिरबाट गठन गर्न सक्ने भएकाले उसले अझ राम्ररी समावेशी/समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सक्दछ ।

पार्टी नेता हैन राजनेता जन्माउँछ

 प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली व्यक्तिकेन्द्रित हुन्छ वा त्यसमा पार्टीको भूमिका न्यून हुन जान्छ भन्ने तर्क त्यति बलशाली बन्दैन । किनकि यो प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली अन्तरगतकै शासकीय प्रणाली हुनाले उम्मेदवार पार्टीभित्रैबाट पार्टीले नै छनौट गर्दछ र मूलत: पार्टीको संगठनात्मक शक्तिकै बलमा उम्मेदवार निर्वाचित हुन्छ । निश्चित रुपमा यो प्रणालीमा पार्टीका केही नेताहरुको मात्र हालीमुहाली रहन सक्दैन र पार्टी प्रमुख भएर वा उसको निकट रहेर मात्रै कोही कार्यकारी प्रमुख बन्न सक्दैन । ऊ आफैंमा सक्षम र लोकप्रिय पनि हुनु अनिवार्य हुन्छ । तसर्थ यो प्रणालीले पार्टीहरुको आन्तरिक लोकतान्त्रीकरण पनि गर्छ र ‘पार्टी नेता’ मात्र होइन वास्तविक ‘राजनेता’ जन्माउँछ ।

 तत्काल व्यवहारिक रुपले सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के भने नयाँ संविधानमा जनताले अपनत्वका लागि केही न केही नयाँ कुराको अपेक्षा गरेका छन्, जसले जनतालाई आशावादी बनाउन सकोस् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रणालीले निश्चय पनि विकासका योजनाहरुको शीघ्र कार्यान्वयन लगायतका कुरामा उल्लेख्य परिणाम ल्याउनेछ । कार्यकारीले विना राजनीतिक किचलो विकासलाई गति दिन सक्छ । आम रुपमा लोकतन्त्रको जरो देशका कुनाकाप्चामा विस्तारित हुनेछ । यसका अतिरिक्त नयाँ पुस्ताले राजनीतिक नेतृत्वको अवसर पाउनेछन् । दलको रोलक्रमको प्रधानमन्त्री हुने पालो कुर्दा ८० वर्ष नाघ्ने नौवतबाट नयाँ पुस्ताले मुक्ति पाउनेछ ।

यो माओवादी वा कम्युनिस्ट एजेन्डा होइन

 सारमा, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी वा संसदीय शासकीय प्रणालीको मुद्दा कुनै ठूलो वैचारिक वा दार्शनिक मुद्दा नभएर विशुद्ध व्यवहारिक र उपयुक्तताको मुद्दा हो । यी दुबै पूँजीवादी लोकतन्त्रकै भिन्न भिन्न शासकीय मोडेल मात्र हुन् । प्रश्न खालि अढाइ सय वर्षदेखिको निरंकुश राजतन्त्रात्मक र एकात्मक राज्य प्रणालीबाट भर्खरै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यप्रणालीमा रुपान्तरित भएको, अनुपम जातीय/क्षेत्रीय/भाषिक/साँस्कृतिक विविधता भएको र दुई महादेशीय आकारका ठूला छिमेकीहरुको बीचमा अति संवेदनशील भू–राजनीतिक अवस्थितिमा रहेको समकालीन नेपालमा सबभन्दा राम्रो र उपयुक्त शासकीय ढाँचा कुन हो भन्ने मात्र हो । झन् यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली कुनै ‘माओवादी’ वा ‘कम्युनिष्ट’ एजेण्डा त हुँदै होइन । किनकि आजसम्मका कुनै पनि ‘कम्युनिष्ट’ मुलुकमा यो प्रणाली प्रयोगमा छँदैछैन । यदि कुनै व्यक्ति विशेष नै यो प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छ भन्ने आशंका हो भने संविधानमा अहिल्यै विशेष व्यवस्था गरेर उसलाई उम्मेदवारीबाट वञ्चित गर्ने हो वा के गर्ने हो सोचौं ! तर देश, जनता र भावी पुस्ताको निम्ति नयाँ संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखकै व्यवस्था गरौं ! चन्द्रमामा (अब त प्लुटोमा !) पुग्ने लक्ष्य राख्ने हो भने बयलगाडा होइन अन्तरिक्षयान नै प्रयोग गरौं !!


(प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीबारे पूर्वप्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भट्टराईले प्रस्तुत गरेको अवधारणापत्र)