- रुपक अधिकारी-
तरंग स्वभाविक पनि छ। सयौं अझ भनौँ केही हजार नेपालीका लागि मन्त्री पण्डितको निर्णय प्रितिकर छैन। आफ्नो विपक्षमा देखिएको त्यही निर्णय विरुद्ध विषवमन गर्ने पनि प्रसस्तै छन्। त्यसका लागि समाचार साइटहरुमा विचार र बहस चलेकै छ। यसो भनौँ डीभी पीआरको शान्त तलाउ हेरेर दोहोरो सुविधा लिइरहेका नेपाली त्यो तलाउमा आएको सानो छालको तरंगले नराम्ररी तरंगित भएका छन्।तरंगहरु बीच केही हप्ताअघि एक नेपाली अनलाइनमा अमेरिका निवासी एक मित्रले गैह्रआवासीय नेपालीमाथि लालबाबु पण्डितका केही सार्बजनिक अभिव्यक्तिहरु प्रति आपति प्रकट गर्दै आफ्नो विचार राखेछन्।
दुबईमा कार्यरत एक मित्रले कमेन्टसहित सेयर गरेपछि त्यो मेरो फेसबुकको भित्तामा आइपुग्यो। मैले पढुन्जेल लेखमाथि २ सय ७७ वटा कमेन्ट थिए। मैले ती हरेक कमेन्ट पढें। हरेक कमेन्ट लेखकको विचारको समर्थनमा थिएनन्।
भर्खरै उक्त अनलाइनमा फेरि अर्को लेख छापिएको छ, सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले विदेश बस्ने नेपालीहरुलाई “भू.पू.नेपाली“ भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रतिको असहमतिसहित। त्यसमा पनि बहस जारी छ।
समाचार पोर्टलहरुमा छापिएका विचार, तिनका कमेन्ट र सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रिया हेर्दा मन्त्री पण्डितले गरेका निर्णयको विपक्षमा थोरै मात्रै छन् भन्ने देखिन्छ। आम नागरिकबीच खासै लोकप्रिय नभएको, एमालेका संगठित सक्रिय कार्यकर्ताकै माझ पनि सादगी अनि त्यागीपन चर्चाको विषय नभएको एउटा नेताको चर्चा चुलिएको छ यतिखेर। पंक्तिकार पनि उनको जीवनपद्दतीको सम्मान गर्छ र त्यसप्रति प्रभावित भएको छ। उनको सादगीपन, विषय र निर्णय क्षमता प्रतिको अडान र देशभक्ति प्रति नतमस्तक नै छ यो पंक्तिकार।
हिन्दी बोल्न पाइन भनेर रोइलो गर्ने उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलाई गाली गर्दै माइक फुटाउने सांसद, देश टुक्र्याउने धम्की दिने केही मधेसी नेताभन्दा सयौँ गुणा बढी देशभक्त देखिए लालबाबु। के लगाए ठूलो कुरा होइन तर विवादका बीच उनले जसरी परिचय स्थापित गरे त्यो ठूलो कुरा हो। ढाका टोपी लगाउनु नै राष्ट्रवादी हुनु होइन तर उनी ढाका टोपी लगाएर ठाँटसित हिंडिरहेका छन्।
देश भक्तिको र राष्ट्रसेवाको कुरा गरिरहेका छन्। मन्त्री भैसक्दा पनि सडक पेटीमा किनेका सस्ता लुगा लगाउँछु भनेर अन्तर्वार्ता दिन हिच्किचाउँदैनन्। आफू थोत्रो गाडी चढेर नयाँ किन्ने पैसाले भूकम्प पीडितलाई सहयोग गर्छन्। सामान्य तर गम्भीर कुराले लालबाबुप्रतिको सम्मान ह्वात्तै बढेको चाहिँ स्वीकार्नु पर्छ।
निस्वार्थी मान्छेले मात्रै सेवा गर्न सक्छ। जो सेवाका लागि तत्पर हुन्छ उसले अडान लिन सक्छ। जसले अडान लिन्छ उसले गरेरै छाड्छ। गरीब जनताले तिरेको राजश्वबाट सेवा सुविधा भोग गर्ने निजामति लगायत अन्य राष्ट्र सेवक कर्मचारी जसले विदेशको आवासीय सुविधा लिएर बसे तिनीप्रति लालबाबु आक्रामक देखिए।
डिभी पीआर लिएर विदेशिएका राष्ट्र सेवक कर्मचारी वास्तवमै लालबाबुले भने जस्तै ‘तनमात्रै देशमा मन विदेशमै’ भएका नेपाली हुन्। यति भन्न कसैले लाज मान्नुपर्दैन। तिनको एउटै ध्याउन्न छ, नेपालको सरकारी जागिर पनि टिकाइराख्ने र विदेशको आवासीय सुविधा पनि लिइराख्ने। पक्कै निजामती कर्मचारी पनि विदेश बस्न सक्छन्, त्यो उनीहरुको व्यक्तिगत रुची र अधिकारको कुरा हो।
तर देशमा महत्वपूर्ण स्थान ओगट्ने, आफ्नो कामप्रति आफैँ विश्वास नगरेर विदेश बस्ने अनि अहिले लालबाबुलाई सत्तोसराप गर्नेहरु देशद्रोही नै हुन्। जागिर नै छाडेर हिंड्नेहरुप्रति मेरो पनि कुनै गुनासो छैन तर देशका लागि काम गर्छु भनेर सपथ खाने अनि विदेश बसेर आफ्नो स्वार्थमा काम गर्नेहरुले सोच्नै पर्छ, के उनीहरु नेपालका लागि हुन्? लालबाबु र निजामति संशोधित ऐनले भनेको पनि यही हो।
लालबाबुले भने, डीभी पीआरधारी नेपाली भूपू नेपाली, तिनलाई नारायणीमा बगाइदिए हुन्छ। झट्ट सुन्दा यो भनाइले पक्कै पनि विदेश बस्ने नेपालीको चित्त दुखाउँछ। तर गम्भीर भएर सोच्ने हो भने यसमा दुईपाटाहरु देखिन्छन्। पहिलो उनले भनेका यी कुराको सन्दर्भ के हो खेतल्नुपर्छ। दोस्रो यसलाई सोझो होइन लाक्षणिक अर्थमा बुझ्नुपर्छ।
देशको नागरिकता त्याग्ने सोचमा स्थायी आवास लिने, त्यही स्थायी आवास पाउन वा विदेशको नागरिकता पाउन मरिमेट्ने अनि मन्त्रीले भूपू नेपाली भन्दा चित्त दुखाउने? देशका नागरिकको सेवा गर्छु भनेर सपथ खाने, निजामति सेवामा जाने र जनताको करबाट तलब खाने अनि सेवा चाहि विदेशमा बसेर विदेशको गर्ने?
म पनि भन्छु, आम नागरिकको करबाट तलब खाएर तिनको सेवा नगरी विदेशी आवासीय सुविधामा बस्ने हो भने तिनको देशमा कुनै जरुरी हुन्न। ती नारायणीमा बगाए सरह हो। त्यसैले अनेक बहानामा विदेश बसेर कम्तीमा हुँदै गरेको एउटा कामलाई गाली किन गर्नु? कुन्ठा किन पोख्नु ?
हो जो सरकारी कर्मचारी थिएनन्, जसले देशका नागरिकलाई धोका दिएका छैनन् ती इच्छाले विदेशिए। ती फर्किन पनि सक्छन्। ती भूतपूर्व नहुन सक्छन् भन्ने हेक्का मन्त्रीले पक्कै राख्नुपर्थ्यो। अझ मन्त्री तहको जिम्मेवारीमा बसेको मान्छेले यस्ता हल्का, ताली पाइने र सस्ता अभिव्यक्ति नदिएकै भए हुन्थ्यो। छुद्र लाग्न सक्छ तर मलाई लाग्छ ती अभिव्यक्तिभित्र उनको अगाध देशप्रेम लुकेको छ।
उनका अभिव्यक्ति मजबुरीका बाबजूद विदेशिएका सर्बसाधारण नेपालीहरुलाई होइन। उनका अभिव्यक्ति तिनका लागि हुन्, जसले सम्मानित पदमा बसेर इज्जतको दाउ राखेर विदेशी भूमिमा शरणार्थी भिजाको लागि निबेदन दिएका छन्। तिनका लागि हो जो माओवादी युद्ध चलुञ्जेल तिनै माओवादीका पक्षमा लाग्ने, सरकारी कार्यक्रममा विदेश आउने र विदेश आएको भोलिपल्ट माओवादीले लखेटे देश फर्किनै सक्दिनँ भन्ने निर्लज्जहरुका लागि हो। भूकम्पमा केही नभएर पनि मेरो सारा सकियो भनेर रोइलो गर्दै यतै लुक्नेहरुका लागि हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ।
संसारको एउटा गरिब मुलुकका गरिब जनताको करको पैसाबाट टिकट काटेर केहीसिक्न (सरकारी कर्मचारीलाई) विदेशमा तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनारहरुमा भाग लिन पठाउँछ तिनै कर्मचारी सकभर देश नफर्किन चाहन्छन्। गोष्ठी सेमिनारको साटो ती सपिङ मलतिर भेटिन्छन्। कि लुक्छन्। सरकारले विदेश पठाएका सबै कर्मचारीले त्यसो गर्छन् भन्न खोजिएको हैन तर अधिकांशले त्यसै गर्छन। त्यो सबैसामु घाम झैं छर्लंगै छ।
ज्यानै लिने सम्मको धम्कीका बाबजूद पनि करिब १५ महिना लामो संघर्षपछि लालबाबुले गराएको निजामति सेवा ऐनको संशोधनले निजामति मात्रै नभई अन्य सबै सरकारी तलब सुबिधा लिने कर्मचारीहरुका मनामा कि त डर या आवेग पैदा भएको छ भने कतिकामा खुसी। सकारात्मक पाटो चाहिँ के छ भने खुसी हुनेहरुको विदेशी आवासीय अनुमतिपत्र छैन।
कानुनको पालना नहुने थुप्रै देशहरुमध्ये नेपाल पनि एक हो। कानुनको धज्जी उडाउन सके, कसरी हुन्छ त्यसलाई छल्न सके आफुले जितेको अनुभव गर्ने हाम्रो पुरानै रोग हो। त्यसमाथि सरकारी कर्मचारीले त झन् नियम–कानूनलाई कसरी उल्ल्याउछन् भन्ने कुरा भनिरहनु पर्दैन।
प्रसङ्ग हो संशोधित निजामति सेवा ऐन कार्यान्वयनको। मन्त्री त आउँछन् जान्छन्। सबै लालबाबुजस्ता आउँदैनन्। कानुनको आखाँमा सजिलै छारो हाल्न सक्ने निजामति कर्मचारीहरुको निजी स्वार्थसँग सोझै बाझिने कानूनको कार्यान्वयन कसरी होला? के यसमा कर्मचारीवृत्तले मन्त्रीलाई सही सही सूचना उपलब्ध गराएर सहयोग गर्लान्? अबको चुनौती हो यो। यस्ता थुप्रै प्रश्नहरुको चनाखो भएर उत्तर खोजिनुपर्छ।
मन्त्री लालबाबुले भने जस्तो “विदेशबाट समेत ती कर्मचारीहरुको रेकर्ड मगाउने“ बिषय असम्भव प्राय देखिन्छ। संशोधित ऐनले कर्मचारीलाई आवासीय अनुमतिका लागि आबेदन समेत दिन नपाउने गरी बन्चित गरेको छ तर कुनै कर्मचारीले पदमा रहँदै आवासीय भिसाको लागि आबेदन दिएको थाहा पाउने संयन्त्र के हुने? यी सबै अप्ठेराहरुलाई चिर्ने लालबाबुको अबको मिसन होस्। शुभकामना।
एडमन्टन क्यानाडा
