उँटजस्तो लागेपनि संविधान ल्याउनैपर्छ, हामी फेल हुनुहुँदैन

• डा. बाबुराम भट्टराई-

संविधानको पहिलो मस्यौदा विधेयक परिमार्जन सहितको जुन प्रतिवेदन मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको थिएँ, त्यसमाथि हिजो र आज दुई दिनसम्म करिव १ सय ८१ जना माननीय सदस्यहरुले आफ्ना महत्वपूर्ण भनाइहरु राख्नुभएको छ। यो परिमार्जित मस्यौदा प्रस्तुत भइसकेपछि देशव्यापी रुपमा जुन ढंगका आवाजहरु उठेका छन्, कतिपय ठाउ“मा असन्तुष्टीहरु फैलिएका छन्। त्यसै क्रममा सुर्खेतमा केही व्यक्तिको ज्यान समेत जान पुगेको छ। 

आन्दोलन गर्नु जनताको अधिकार नै हो। स्वतन्त्रताको रक्षाको निम्ति निरन्तर सजग भइराख्नुपर्छ। संविधानसभाबाट आफ्ना अधिकार संस्थागत गर्ने यो अन्तिम चरणमा देशमा विभिन्न ढंगले उत्पीडनको महसुस गरेका वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायका व्यक्तिहरुले आफ्ना अधिकार समेटिए कि समेटिएनन् भनेर चासो राख्नुलाई हामीले अन्यथा मान्नु हुँदैन। तर हामीले आफ्ना मागहरु उठाउ“दा राम्रो नियतले माग राखेर आन्दोलन गर्छौं तर त्यसको परिणाम उल्टो नहोस् भन्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ। 

अढाइ सय वर्षदेखिको राज्यको ढाँचालाई नयाँ ढंगले बदल्ने क्रममा आशंकाहरु उब्जनु, आ–आफ्ना क्षेत्रलाई, स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर केही अलिकति सीमा मिचेर भएपनि गतिविधि हुनुलाई हामीले अन्यथा नै मान्नु चाहिँ हुँदैन। तैपनि यतिबेला हामी सबै संयमित हुनु आवश्यक छ। हामी सबैका मागहरु पूरा नहुन सक्छन्, सबै सन्तुष्ट नहुन सक्छौं, फेरि पनि यतिबेला हामीले संविधान बनाएर प्राप्त उपलब्धी रक्षा गरेर जानु उपयुक्त हुन्छ। यसै सन्दर्भमा माननीय सदस्यहरुले हिजो र आजसम्मको यति लामो बहसको क्रममा जुन विषयहरु उठाउनुभएको छ, तीमध्ये केही मूलभूत विषयहरुमा संक्षिप्त प्रकाश पार्न म प्रयत्न गर्नेछु ।

डाँडापारि गएर खाने कि डाँडावारि खाने भन्नेमा सम्झौता भयो

संविधानमा जनता, माननीय सभासद र बिभिन्न सरोकारवालाहरुले व्यक्त गरेका सुझावहरु समेटिएनन् भन्ने कुरा एकापट्टि आयो भने यो संविधानको खाका/स्वरुप न यता न उताको जस्तो देखियो भन्ने जस्ता कुराहरु पनि आए। यो संविधानको मुख्य आधार, अन्तरवस्तु के हो भन्ने विषयमा अलिकति प्रश्नहरु उठ्यो ।

संविधान भनेको जहा“सुकै पनि तत्कालीन समाजमा विद्यमान वर्गीय र राजनीतिक शक्ति–सन्तुलनको दस्तावेज हुन्छ। वर्ग र राजनीतिक शक्तिहरुको शक्तिको अनुपात के छ त्यसको आधारमा संविधान लेखिने गर्छ। १०–वर्षे माओवादी जनयुद्ध र २०६२/०६३ को जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन लगायत थुप्रै आन्दोलनका मागहरुलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति, त्यसक्रममा भएका सम्झौताहरुलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति संविधानसभा बनेको हो।

त्यसैले ती १०–वर्षे जनयुद्धपछि भएका वृहत् शान्ति सम्झौता, मधेश लगायत थुप्रै आन्दोलनसँग भएका सम्झौताअनुरुप यो संविधान बनाउ“दाखेरि र त्यसक्रममा ती चीजहरुलाई समेट्ने कुरा नै यो संविधानको मुख्य आधार हो। 


तर यो सम्झौता हो। एउटा पक्षले जितेको र अर्को पक्षले हारेको अवस्था होइन। त्यसैले यहाँ लेनदेन गर्नु स्वाभाविकै हुन्थ्यो। त्यसरी हेर्दाखेरि पुरानो शक्ति र नयाँ शक्तिको बीचको सम्झौता गर्दा बीचमा नै हुन्छ, केही पुराना कुरा हुन्छन् केही नयाँ कुरा हुन्छन्, झट्ट हेर्दा खिचडीजस्तो, उ“टजस्तो देखापर्नुलाई अन्यथा मान्नु हु“दैन। त्यसैले संविधानको स्वरुप यस्तो भएको हो। 

थुप्रैसँग सम्झौता भएका छन्, सबैको कुरा समेट्दाखेरि उसको कुरा अलिकति, उसको कुरा अलिकति राख्दै जाँदा त्यस्तो हुन पुगेको छ, त्यो यथार्थ हो। हामीले त्यसलाई मेटाएर विशुद्ध संविधानवादीले जस्तो गरेर लेख्ने सम्भावना अहिले छैन। 

अर्को कुरा समाजमा जो बलिया र निर्धाहरु हुन्छन्, तीमध्येमा बलियाको होइन कमजोरहरुको, उत्पीडनमा परेकाहरुको अधिकार संरक्षित गर्नको निम्ति संविधान बन्ने गर्छ। बलियाले त त्यसै पनि, नियम–कानुन नभए पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गरिराखेको हुन्छ। परम्पराको आडमा, सम्पत्तिको आडमा, संस्कारको आडमा उसले आफ्नो सत्ता चलाइराखेकै हुन्छ। त्यसैले संविधान चाहिने भनेको उत्पीडन र विभेदमा परेकाहरुको निम्ति हो। ती कुराहरुमा अलिकति जोड पुगेन कि भन्ने जुन प्रश्नहरु उठेको छ त्यसलाई पनि अन्यथा मान्नु चाहिँ हुँदैन।

हाम्रो एउटा भनाइ पनि छ – अघाएकोले भन्छ डाँडापारि खाऊँ, भोकोले भन्छ डाँडावारि खाऊँ। त्यसैले डाँडापारि गएर खाने कि डाँडावारि खाने भन्नेमा सम्झौता कस्तो भयो भने – भञ्ज्याङमा बसेर खाने। हाम्रो यस्तो खालको सम्झौता भयो, वारि पनि होइन पारि पनि होइन।

त्यसैले गर्दा पनि संविधानमा अलिकति उत्पीडित वर्गका कुराहरु पनि छन्, महिला, दलित, जनजातिका कुराहरु परेका पनि छन् र केहीलाई लागेको छ – बढी भयो। केही माननीय सदस्यहरुले राख्नु पनि भयो, यो मौलिक अधिकार अत्यन्त धेरै भयो, सरकारले धान्नै सक्दैन भन्ने कुरा पनि आएको छ । त्यो अघाएको विचार त्यसरी आउँछ, यो बढी भयो, गर्न सकिन्न भनेर आउ“छ। भोकाएकाहरुको चाहिँ यो पुगेन, कम भयो भन्ने आएको छ। 

खासगरी विपन्न वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको अधिकारका निम्ति अधिकतम प्रयत्न गर्ने हो तर एकैचोटि अधिकारहरु प्राप्त हुँदैनन्। ‘ग्रीक डेमोक्रेसी’मा ‘डेमोक्रेसी’ त भनिन्थ्यो तर त्यहाँ दासहरुको निम्ति लोकतन्त्र÷प्रजातन्त्र थिएन। त्यहा“ मालिकलाई मात्रै प्रजातन्त्र थियो तैपनि त्यसलाई ‘डेमोक्रेसी’ भनिन्थ्यो। 

आजभन्दा साठी/सय वर्ष पहिलेसम्म पनि महिलाहरुलाई मतदानको अधिकार थिएन, आजका विकसित भनिएका युरोपका देशमा समेत सय वर्ष पहिले मात्रै महिलाले मतदानको अधिकार पाएका हुन् । आज हामी सबैले कमसेकम त्यति सबै महिलाले पाएका छौं । त्यसैले प्राप्त अधिकार लिने र बाँकी अधिकार थप्दै जाने पनि तरिका हुन्छ। सबै कुरा अहिले नै प्राप्त भएनन् भनेर पनि हामीले चित्त दुखाइराख्नुपर्ने अवस्था छैन। प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्दै बाँकी अधिकारको निम्ति अगाडि बढ्दै जाने नै कुरा हो। त्यसैले यो संविधानको मूल बनोटलाई यसरी बुझियोस्। 

धर्म निरपेक्षतामा छलफल जारी छ

खासगरी उदारवादी लोकतन्त्रका पक्षहरु पनि छन् साथसाथै समाजवादी भन्ने शब्द पनि राखिएको छ प्रस्तावनादेखि लिएर राज्यको चरित्र, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तसम्म। एकातिर उदारवादी लोकतन्त्रका चरित्र/गुणहरु छन् अर्कोपट्टि समाजवाद उन्मुख र समाजवादका कुराहरु पनि छन्, त्यसैले यो अमिल्दो भयो भन्ने आएको छ। 

हामीले उदारवादी लोकतन्त्रका निजी स्वतन्त्रता, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, विधिको शासन, मानवअधिकार जस्ता सार्वभौम कुराहरुलाई छोड्न मिल्दैन। त्यो अहिले विश्वव्यापी बनिसकेको छ। तर परम्परागत उदारवादी लोकतन्त्रले मात्रै पनि पुग्दैन। व्यक्तिगत निजी स्वतन्त्रतालाई मात्रै जोड दिएर पनि पुग्दैन। जुन सामूहिक हित हुन्, सामूहिक अधिकार हुन्ः शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता लगायतका जुन अधिकारहरु हुन् ती समाजवादी लोकतन्त्रका अन्तरवस्तु हुन्। त्यसलाई पनि हामीले छोड्न सकिँदैन।

त्यसैले उदारवादी लोकतन्त्रको जगमा टेकेर समाजवादी लोकतन्त्रतर्फ उन्मुखता नै यो संविधानको मूल आधार हो। अर्थात सामन्तवादी युगको अन्त्य गरेर पुँजीवादी युगलाई संस्थागत गर्दै समाजवादी युगतिर जाने यसको वैचारिक आधार हो। एउटाले आफ्नो मात्रै विचार राखियोस् भन्नु र अर्कोको निषेध गर्न खोज्नु अहिले उपयुक्त छैन। सम्झौताको संविधान यस्तो हुनु स्वाभाविक थियो । 

लोकतन्त्रको जुन समावेशी समानुपातिक चरित्र हो त्यसमा कसैलाई अलि बढी भयो भन्ने र कसैलाई कम भयो भन्ने लागिरहेको छ। तर हाम्रो अहिलेको लोकतन्त्रको मौलिकता भनेको, यो संविधानको मूल मौलिकता भनेको, एउटा गणतन्त्र हो, अर्को संघीयता हो, अर्को धर्म–निरपेक्षता हो र अर्को समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्र हो। यी चारवटा कुरालाई हामी सबैले ‘फण्डामेन्टल्स’ मानेका छौं। 


माओवादी जनयुद्धपछि भएको वृहत् शान्ति सम्झौतालाई संविधानसभाको प्रस्थानविन्दु मान्ने हो भने, त्यहाँ यी कुरा प्रष्टसँग लेखिएका छन्। त्यो सम्झौतामा नै छन् यी कुराहरु। त्यसैले अहिले त्योभन्दा बाहिर जानु भनेको सम्झौताविपरित हुन्छ। पछि आएर संघीयता भन्ने विषयमा बढी मधेश आन्दोलनपछि घोषित रुपमा नै संघीयता शब्दको प्रयोग भएको छ। 

त्यो भन्दा पहिले राज्यको पुनःसंरचना मात्रै छ, मधेश आन्दोलनपछि संघीयता भन्ने शब्द पनि त्यहा“ थपिएको छ। त्यसैले यी ‘फण्डामेन्टल्स’ हुन् हाम्रो संविधानका। यी ‘फण्डामेन्टल्स’लाई चलाउने कुरामा, कति चलाउने हो÷होइन यो सोचौं। कतिपय विषयमा त टुंगो लागिसकेको छ, यीमध्ये केही विषय चाहि“ अहिले पनि बाँकी छ। 

खासगरी गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्रको विषयमा त करिव–करिव पूर्ण सहमति भएकै छ, खालि त्यसको मात्रामा घटबढ भयो। तर यो धर्म–निरपेक्षताको विषयलाई चाहि“ हटाउनुपर्छ भन्ने विचार र होइन यो त लोकतन्त्रकै एउटा आधार हो, आन्दोलनको उपलब्धी हो, बृहत् शान्ति सम्झौताको पनि अंग हो, यसलाई हटाउँदाखेरि गणतन्त्र कमजोर हुन जान्छ, लोकतन्त्र कमजोर हुन जान्छ, समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ भन्ने विचार पनि छ। त्यसैले यो विषयमा चाहिँ हाम्रो छलफल अहिले पनि जारी छ। यसमा आवश्यक छलफल गरेर हामीले हाम्रै देशको सापेक्षतामा यसलाई टुंग्याउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

बिभिन्न अधिकारहरुमध्येमा बढी चर्चामा आएको महिला र दलितका अधिकारको विषयमा धेरै चर्चँहरु यहाँ उठे। महिलाको नागरिकता सम्बन्धी विषयमा नै अधिकार पुगेन कि, नागरिकता दिने क्रममा ‘आमा र बाबु’को सट्टा ‘आमा वा बाबु’ त भनियो तर यतिधेरै त्यहा“ शर्तहरु राखिएको छ त्यसैले व्यवहारतः पुगेन कि भन्ने कुरा पनि आएको छ। 

तर हामीकहाँ एउटा परम्परा के छ भने हामीले मौलिक अधिकारमा महिलालाई वंश र अंशको अधिकार त स्पष्टै हामीले भनेका छौं तर यो वंशको अधिकार लागू गर्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो संस्कार फरक प्रकृतिको छ। पितृसत्तात्मक चिन्तनको कारणले अहिले पनि वंश चाहिँ छोराकै नामबाट, त्यही क्रममा नै वंश परिचालन गर्ने, त्यसरी बुझ्ने संस्कार र संस्कृति हामीकहा“ छ। छोरीको वंशलाई स्वीकार गरेर जाने प्रचलन अझै आइसकेको छैन। 

हामीले सैद्धान्तिक ढंगले स्वीकार त गर्‍यौं तर व्यवहारमा लागू गर्नलाई कठिनाइ परिराखेको छ। त्यही कारणले गर्दा पनि यो अलि अस्पष्टता हुन पुगेको छ। म के मात्रै भन्न चाहन्छु भने महिलाको वंशको अधिकार सम्बन्धमा अलिकति सोंचलाई नयाँ चाहिँ सायद अब बनाउने बेला आयो। हिजो विज्ञानले पनि पुष्टि गरिसकेको थिएन र ‘जेनेटिक्स’को विकास पनि नभएको सन्दर्भमा वंश भनेको त मूलतः बाबुको तर्फबाट आउ“छ, आमाको चाहि“ कोख प्रदान गर्ने मात्रै भूमिका हुन्छ भन्ने बुझिन्थ्यो। 

अहिले ‘जेनेटिक्स’को पछिल्लो प्रयोगले, आविष्कारले, अन्वेषणले के भन्छ भने कुनै पनि बच्चामा बाबु र आमाको ५०/५० योगदान हुन्छ। मान्छेको, छोरा वा छोरीको, जुन ‘जीन’ बन्छ त्यसमा बाबु र आमाको ५०/५० नै हुन्छ। हिजो त बाबुको मात्रै १०० प्रतिशत भन्ने बुझिन्थ्यो, आमाको हुँदैन भन्ने बुझिन्थ्यो, आमाको कोख मात्रै भन्ने बुझिन्थ्यो। हाम्रा पुरानै मान्यतामा टेकिँदाखेरि चाहिँ छोरीको वंशलाई स्वीकार गर्ने कुरामा हामी हिचकिचाइराखेका छौं। तैपनि हाम्रो अहिलेको प्रावधान निकै नै प्रगतिशील छ, निकै नै अगाडि बढेको छ। 

आर्थिक क्षेत्रको चासो 

राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा सरकारी, निजी र सहकारी तीन क्षेत्रको सन्तुलन मिलेन कि भन्ने कुरा पनि आयो। एक पक्षको सरकारी र सहकारीलाई अलि बढी जोड भयो, निजी क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्ने सोंच र अर्को फेरि निजीलाई अलिकति बढी भयो, सरकारी र सहकारीलाई पुगेन भन्ने विषय यहाँ उठ्यो।

त्यसैले हामीले परिमार्जन गर्ने क्रममा – जब पुँजीवादी अर्थतन्त्रको आधार बनाउ“दै समाजवादको दिशामा जाने हाम्रो ‘ओरियन्टेशन’ भइसकेको कारणले – सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सन्तुलनमा नै ध्यान दिनुपर्छ, निजी क्षेत्रलाई चाहिँ जोड जहाँ–जहाँ पुगेको छैन बरु उचित जोड दिनुपर्छ भनियो। 

किनकि निजी क्षेत्रको नै तत्काल बढी भूमिका छ। राज्यले त निर्देशन गर्ने हो, नियम–कानुन बनाउने हो, आवश्यकताका क्षेत्रमा राज्यले लगानी गर्ने हो तर मुख्य रुपमा चाहिँ अर्थतन्त्रको विकास, उत्पादक शक्तिको विकास र लगानी चाहिँ निजी क्षेत्रबाट नै ल्याउने हो । भित्री निजी क्षेत्र र बाह्य निजी क्षेत्रको पनि लगानी हामीले आकर्षित गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रका जुन आशंकाहरु थिए त्यसलाई पनि मेटाउने गरेर हामीले त्यो कुरालाई प्रष्ट बनाएका छौं। त्यसमा आर्थिक नीतिलाई पनि त्यो ढंगको समन्वय गर्ने कोशिश हामीले गरेका छौं ।

सीमांकनको आधार पहिचान र सामर्थ्य नै हो

यसपछि बढी प्रश्न उठेको संघीयताकै विषय छ। संघीयतामा पनि जुन सीमांकनको विषयमा उठेको छ, यो विल्कुल स्वाभाविक विषय हो। एकात्मक राज्यलाई संघीयतामा लाने निर्णय गरिसकेपछि त्यसको वैचारिक ढंगले पनि बहस/छलफल हुनु स्वाभाविक थियो। तैपनि अन्ततः विगतको संविधानसभाको समिति र आयोगले तय गरेको आधार भनेको पहिचानको पाँच र सामथ्र्यको चार आधार नै हो। यहाँ थुप्रै माननीय सदस्यहरुले प्रश्न उठाउनुभयो, कुन आधारमा सीमांकन गरियो भन्नुभयो। यसको आधार भनेको चाहिँ हामी सबैले स्वीकार गरेको र पछिल्लो चोटि भएको सहमतिमा पनि मानिएको पहिचानका पाँच आधार र सामथ्र्यका चार आधार। 

तर यहाँ जोडकोणमा चाहिँ अन्तर छ । एउटा पक्षले पहिचानपट्टि जोड गर्ने र अर्को पक्षले सामथ्र्यमा जोड गर्ने। यसको सन्तुलन मिलाउँदाखेरि, एकापट्टिको कोणबाट हेर्दाखेरि पहिचानवादी जस्तो, पहिचानका कुरा आयो भन्ने एकथरिलाई लाग्ने र अर्कोपट्टिबाट भन्दा पहिचान पुरै मेटियो, सामर्थ्यपट्टी मात्रै गयो भन्ने हुने। संख्याको हिसाबले पनि हामीले पहिले १४ भन्यौं, १३ भन्यौं, ११ भन्यौं, १० भन्यौं, ८ भन्यौं र अहिले ६ मा आइपुगेका छौं। 

पछिल्लो चोटि विशेष समितिमा छलफल गरेर ६ प्रदेश बनाउँदा स्वीकार गरेको आधार भनेको पहिचानका पा“च आधार र सामर्थ्यका चार आधार नै हो। त्यसो गर्दा सबैको छुट्टा–छुट्टै पहिचान चाहिँ दिन अहिले सम्भव भएन। संयुक्त पहिचान दिने भन्ने नीति अन्तरगत यो ६ प्रदेश बनाइएको हो। पहिलेका आयोग लगायतका प्रतिवेदन भन्दा एकाध ठाउ“मा पर पुगेको छ नत्र हिजोकै प्रतिवेदनको वरिपरि रहेर नै प्रदेशहरु बनाइएको छ। 

ध्यान के दिइएको छ भने पहिचान र सामथ्र्यलाई कायम गर्नुपर्छ र प्रदेशको सीमांकन गर्दाखेरि मूल ‘क्लस्टर’हरु जसको जातीय, भाषिक, सा“स्कृतिक र ऐतिहासिक पहिचान र निरन्तरता छ सकेसम्म त्यो नखल्बलियोस् भन्ने नै प्रयत्न गरिएको छ। तर, हामीले अनेक प्रयत्न गर्दा–गर्दै पनि मैले दुःखसाथ भन्नुपर्छ एकाध ठाउ“मा त्यो कायम गर्न सकिएको छैन। त्यसैले गर्दा एकापट्टि हुनुपर्ने क्षेत्र अर्कोपट्टि पर्न गएको छ। 

पहिचानको हिसाबले, ऐतिहासिक निरन्तरताको हिसाबले, जातीय र भाषिक निरन्तरताको हिसाबले केही क्रमहरु त टुटेका छन्। यहाँ ती ठाउँमा बहस/छलफल हुनुलाई हामीले अन्यथा मान्नु हुँदैन। तैपनि अहिले पनि समय हामीस“ग छ, पछि पनि यो रहिराख्छ त्यसलाई हामी मिलाउँदै जानेछौं। ६ प्रदेशको आधार भनेको, म जोड दिएर भन्न चाहन्छु, पहिचानका पाँच आधार र सामर्थ्यका चार आधार नै हो। जहाँ–जहाँ मिलेको छैन, त्यसलाई मिलाएर जान सकिन्छ। अहिले नै यो नै अन्तिम हो भनेर हामीले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन।
 
त्यसैको निम्ति यो अहिलेको परिमार्जित मस्यौदामा संघीय आयोगको परिकल्पना गरिएको छ। जहाँ सीमाना मिलेको छैन, जहाँ मिलाउनुपर्ने हुन्छ अथवा अन्य प्राविधिक समस्याहरु आउँछन् ती कुरा चाहिँ संघीय आयोगले मिलाउनेछ भन्ने कुरा पनि हामीले त्यहाँ राखेका छौं। त्यसैगरी विशेष संरचनाको पनि थप व्यवस्था हामीले यहाँ गरेका छौं। एउटा प्रदेशभित्र केही खास क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्रको रुपमा, स्वायत्त क्षेत्रको रुपमा अथवा संरक्षित क्षेत्रको रुपमा निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यसैले एउटा प्रदेश हुनेवित्तिकै त्यहाँ सबै पहिचान हराइहाल्यो भन्ने होइन। एउटा प्रदेशभित्रका फरक–फरक पहिचानलाई कायम गर्नेगरी विशेष संरचनाहरु निर्माण गर्ने ठाउँ राखिएको छ। 

यही क्रममा अखण्डको कुरा, हिजोको प्रशासनिक इकाइहरु टुक्राइयो भन्ने कुरा आयो। संघीयतामा गइसकेपछि हिजोको प्रशासनिक संरचना सबै बदलिन सक्छन् भन्ने मान्यताबाट हामीले सुरु गर्नुपर्छ। सबै बदलिनुपर्छ भन्ने होइन तर बदलिन सक्छन्। आवश्यकता पर्‍यो भने संघीय पुनःसंरचना गर्दा हिजोका प्रशासनिक इकाइहरु नरहन सक्छन्।

त्यसैले यो अखण्ड, ऊ अखण्ड भन्नु वैज्ञानिक र उपयुक्त हुँदैन। आवश्यकता पर्दा हिजोका प्रशासनिक इकाइहरु यथावत रहन पनि सक्छन् कहिँ र कहिँ नरहन पनि सक्छन्। त्यसैले नेपाल देश मात्रै अखण्ड हो, नेपाल देशभित्रका सबै भागहरु संघीय पुनःसंरचना गर्दा ती खण्डित हुन सक्छन्। यसलाई पनि ठीक ढंगले ग्रहण गरिदिन म आग्रह गर्न चाहन्छु। 

हामीले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकाय भनेर मुख्य तीन संरचना भनेका छौं र जिल्ला सभाको पनि एउटा प्रावधान र विशेष संरचनाको प्रावधान राखेका छौं। यसरी हेर्दा हिजैका संरचना रहँदैनन् भन्ने कुराको मानसिकता बनाउनुपर्‍यो। हामीले जानेर वा नजानेर अखण्डको लहरजस्तो जुन देखापरेको छ त्यसलाई हामी सबैले बेलैमा नै जनतालाई सम्झाउनुपर्छ।

जनताको भावनाको कदर गर्नुपर्छ तर सही, बैज्ञानिक, उपयुक्त कुरा के हो भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउने, मतदातालाई बुझाउने पनि हाम्रो काम हो। जनताको पछिपछि दौडने नेता होइन। नेता भनेको त जनताको अगाडि भएर जनतालाई डोहोर्‍याउने र जनताभन्दा एक कदम अगाडि जाने मान्छे हो। 

संघीयताको विषयमा, सीमांकनको विषयमा यो नै अन्तिम होइन। मुख्य रुपमा यो ठीक छ भन्ने जुन हाम्रो मान्यता छ, अहिले जुन सहमति बनेको छ, विशेष समितिमा मुख्य नेताहरु रहेर यो तय गरियो। संवाद समितिमा प्रायः सबै नेताहरु हुनुहुन्छ, केही असहमतिका बाबजुद पनि अहिलेको सापेक्षतामा यही ठीक छ भनेर ल्याइसकेपछि यसलाई आधारभूत रुपले नै फरक गर्नेतिर भन्दा पनि यही मूल मान्यताभित्र रहेर आवश्यक फेरबदल गर्ने, आवश्यक परिमार्जन गर्ने ढंगले सोच्नु उपयुक्त हुन्छ। 

अब सबै सिद्धियो, टुंगियो भन्ने ढंगले धेरै तरंगित हुन आवश्यक छैन। कतिपय ठाउँमा सदरमुकाम कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ त्यो हामीले प्रदेशलाई नै दिने भन्ने निर्णय गरिसकेको हुनाले अहिले नै हामीले फेरि यो नै हुन्छ भन्नु पनि उपयुक्त हुँदैन, यो हुँदैन भन्नु पनि उपयुक्त हुँदैन। 

खासगरी कर्णाली जस्तो सबभन्दा पिछडिएको क्षेत्रका माननीय सदस्यहरुले विशेष ढंगले आवाज उठाउनुभयो, त्यस्तै थारुवानको धेरै नै मिलेन भन्ने प्रश्न पनि आएको छ र मगर बाहुल्य क्षेत्रको पनि अलिकति टुक्राइयो भन्ने कुरा पनि आएको छ। पूर्वी तराइका पनि कुराहरु आएका छन्। त्यसैले यी सबै विषयलाई ध्यान दिएर आवश्यक निर्णय यो संविधान जारी हुने बेलासम्म गर्न सकिन्छ। त्यसपछि पनि संघीय आयोग जुन छ त्यसले टुंग्याएर जान सक्छ। 

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा तत्कालै जान सकिएन

जहा“सम्म शासकीय स्वरुप, राज्यका अंगहरु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सुरक्षा अंग, संवैधानिक आयोग सम्बन्धमा पनि कतिपय कुराहरु उठेका छन्। खासगरी शासकीय स्वरुपको विषय अलि बढी नै चर्चामा आएको पनि हो। जनताले सुझाव दिँदा पनि, पार्टीहरुको आफ्नो अडान हुँदाहुँदै पनि, परिमार्जित प्रकारको संसदीय व्यवस्थाकै मोडेल प्रस्तुत गरिएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित नै भएको भए हुन्थ्यो भन्ने सुझाव नआएको होइन तर तत्कालै त्यसलाई हामीले परिवर्तन गर्न सकेनौं। जनताका सुझावलाई सम्मान गर्न सकिन्छ । तत्काल चाहिँ हामीले सम्झौताबाट जानु पर्ने बाध्यता भएको हुनाले शासकीय स्वरुपमा त्यही कायम राख्यौं। 

व्यवस्थापिकामा निर्वाचन प्रणाली लगायत केही परिमार्जन गरिएको छ । खासगरी विभिन्न ‘क्लस्टर’ रहने कुरामा हिजोको ‘क्लस्टर’ अलिकति बढी भयो भनेर केही ‘क्लस्टर’हरु मिलाउने काम व्यवस्थापिकामा गरिएको छ। न्यायपालिकामा पनि खासै परिवर्तन गरेका छैनौं र हिजोकै निरन्तरतामा करिव–करिव छ। सुरक्षा अंगको विषयमा चाहि“ केही परिमार्जित सुझावहरु आएको थियो सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरुबाट, त्यसलाई ध्यान दिँदै सुरक्षा अंग सम्बन्धमा केही परिमार्जन हामीले गरेका छौं। संवैधानिक आयोगको पनि हिजोको जुन मस्यौदा थियो मोटामोटी त त्यही नै छ केही चाहिँ हामीले परिमार्जन गरेका छौं। 

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,

हामीले सबैलाई सन्तुष्ट बनाउन नसक्न सक्छौं, तर हामीले धेरैलाई सन्तुष्ट पार्ने कोशिश गर्नुपर्छ। सहमति भनेको सर्वसम्मति होइन, शत प्रतिशत सहमति होइन, यथेष्ट सहमति हो। त्यही बाटोबाट नै हामी यहा“सम्म आएको हुनाले यो संविधान जारी गर्ने क्रममा पनि हामीले यथेष्ट सहमति कायम गरेर, महत्वपूर्ण मुद्दाहरुमा सहमति कायम गरेर नै अगाडि जानुपर्छ। 

जे–जति विषयहरु टुंग्याउन बाँकी छन्, केही विषयहरु टुंग्याउन बाँकी भनेर पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौं, ती लगायतका कतिपय नयाँ विषयहरु उठ्न सक्छन्, कतिपय यहाँ पनि हिजो र आज उठेका छन्, ती सबै विषयलाई समेट्ने गरी हामीले अगाडि बढाउने छौं। हामीले बढी गर्न खोज्दा भएका उपलब्धी गुम्ने खतरा पनि छ। आन्दोलन गर्नु जनताको अधिकार हो, त्यसको सम्मान त गर्नुपर्छ तर हामीले अग्रगमनकारी आन्दोलन, परिवर्तनको लक्ष्य लिएर गरिने आन्दोलनलाई फेरि परिवर्तन उल्ट्याउने, प्रतिगमनतिर लिएर जाने प्रतिक्रान्तिकारी हर्कत पनि स“गस“गै हुनसक्छ। 

अहिलेको सही बाटो भनेको प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्दै यसमा टेकेर थप अधिकारको निम्ति अगाडि बढ्नु नै उपयुक्त हुन्छ। खासगरी म नेतृत्व पंक्तिलाई आग्रह गर्न चाहन्छु– नेतृत्वले आजलाई हेरेर सोच्ने होइन, भोलिलाई हेरेर सोच्नु नै नेतृत्वको गुण हो। ‘भिजनरी’ नेतृत्व भनेको पनि त्यही हो।

आजको मात्रै सोच्ने, हिजोको मात्रै कुरा गर्ने त जसले पनि गर्न सक्छ। हो ‘पपुलर’ हुने कोशिश गर्नुपर्छ, जनभावनाको कदर गर्नुपर्छ, तर ‘पपुलिष्ट’ हुने र आफ्नो निजी स्वार्थको निम्ति केन्द्रित हुने ढंगले सोच्नु हु“दैन। हामीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, आफू जन्मेको ठाउ“, आफ्नो जिल्लाको मात्रै नेता हुने कोशिश गर्ने ढंगले सोच्ने होइन। हामीले त देशको नेता बन्ने, इतिहासप्रति जिम्मेवारी दिने, हाम्रो पुस्ताको निम्ति जिम्मेवार हुने ढंगले हामीले सोच्नुपर्छ। 

यो संविधान अहिले हेर्दा त्यति राम्रो नलागे पनि, उँट जस्तो लागे पनि, कस्तो कस्तो लागे पनि यसको हामी सबैले स्वामित्व ग्रहण गर्दै यो संविधानलाई छिटो भन्दा छिटो जारी गरेर जानु नै उपयुक्त छ। तपाईं–हामी सबै असफल हुने हो कि, यो संविधानसभा नै असफल हुने हो कि, नेताहरु नै असफल हुने हो कि भन्ने चिन्ता भइराखेको बेलामा कमसेकम अब संविधान बन्ने सुनिश्चितता भएको छ।

हामी हिजो पटक–पटक फेल भएकै हो। हामीलाई नेताहरु सफल हुँदैनन् भन्ने आरोप लागेकै हो, पहिलो संविधानसभामा फेल भएकै हौं। अहिले पनि एक वर्षभित्रको म्याद पूरा गर्न हामीले नसकेकै हो। एकजना विद्वानले भनेका छन् – हामी पटक–पटक फेल हुन सकिन्छ तर अन्तिम पटक फेल हुनुहुँदैन। यो हाम्रो अन्तिम पटक हो। अहिले हामी फेल हुनै हु“दैन र हामी सफल हुनैपर्छ। 
धन्यवाद ।

साउन २७ गते संविधानसभाको बैठकमा संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदनउपर उठेका प्रश्नहरुमा समितिका सभापति भट्टराईको जवाफको सम्पादित अंश