अहिले मलाई कत्ति पनि पश्चाताप छैन: प्रचण्ड

• पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड-

देश दुईवटा नवनिर्माणको प्रक्रियामा छ। एउटा संविधान निर्माण मार्फत राजनीतिक नवनिर्माण र  अर्को भूकम्पका कारण क्षत विक्षत अवस्थाको पूनर्निर्माण वा नवनिर्माण। हामी झण्डै ८ वर्षदेखि राजनीतिक पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा एउटा भूमरीमा परेजस्तो, चक्रब्युहमा परेजस्तो भएका थियौं। हामी सबै आआफ्ना अडान र मान्यताहरुबाट टसमस नहुँदा पहिलो संविधानसभाबाट त संविधान बन्न सकेन नै दोश्रोबाट पनि के हुने हो भन्ने अवस्था थियो।

यसकारण आम नेपाली जनतामा ठूलो चिन्ता र छटपटीको अवस्था हामीले अनुभूति गरेकै हो। यो बीचमा विनाशकारी भूकम्प आएपछि त्रासदीको अवस्था बन्यो त्यसपछि यो राष्ट्रको भविश्यबारे चिन्ता उत्पन्न गरायो। यो परिवेशले केही प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले १६ बुँदे सहमति मार्फत चक्रब्युह तोड्ने र भूमरीबाट उम्कने जमर्को गर्‍यौं‌। यो एउटा साहस थियो वा दुस्साहस थियो। यो त इतिहासले मुल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। तर फेरि अर्को संविधानसभा पनि असफल हुने हो कि भन्ने जनताको मनमा जो उठ्दै थियो। त्यसको सकारात्मक उत्तर चाहिँ दियो।
 

नअत्तालिऔ संविधानसभाको सुन्दरता नै यही हो

अहिले यहाँसम्म आइपुग्दा चौतर्फी छलफल बहस तरंग छ। प्रत्येक पार्टीभित्र छलफल बहस छ, पार्टीपार्टीबीचमा छलफल बहसहरु छन्। बिभिन्न बर्ग समुदायका जनताबीच पनि छलफल बहस छन्। बुद्धिजीविहरुबीच पनि बहस छन्। बिभिन्न जिल्ला क्षेत्रका जननताबीचमा नयाँ तरंग र बहस पैदा भएका छन्। यी बिल्कुल स्वभाविक कुरा हो। अब नयाँ संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि आम नेपाली जनताको स्वामित्वको संविधान बन्नेछ भन्ने कुराको सुनिश्चितता हुँदै गएको छ।

यदि ब्यापक बहस अन्तरक्रिया टिप्पणी आवेग आक्रोश पैदा भएनन् भने र केही एकाडेमिकहरुले कोठाभित्र बसेर बनाएको संविधान जस्तै जनतालाई चासो भएन भने त्यसमा जनताले स्वामित्व पनि लिँदैन। २००७ सालमा जुद्धशमसेरको पालामा एउटा संविधान भनेर दिइयो। २०१७ सालको कुरा पनि हामीलाई थाहा छ। २०१९ सालको संविधान कसरी आयो कसरी थाहा छ। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि निकै सुन्दर शब्दमा प्राज्ञहरुले दिएको सुन्तर संविधान पनि हामीले देखेकै हो।

तर अहिले जस्तो बहस समाजमा तरंग बहस पैदा भएको छ, नेपालको इतिहासमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन। कतिपयलाई लाग्न सक्छ। यस्तो भएर बर्बाद हुन लागेको हो कि र्चौतर्फी विरोध चौतर्फी बहस के ठीक के बेठीक मेरो समुदायले के पायो आदि इत्यादी। बहस चलेको छ। यसलाई नकारात्मक होइन सकारात्मक रुपमा नै लिनुपर्छ। यही हो संविधानसभाको सुन्दरता। संविधानसभामा आम जनतालाई सहभागी गराउने प्रक्रिया यही हो। संविधानसभाको प्रक्रियामा बहस हुनु स्वभाविकै हो। यस क्रममा केही ठाउँका घटनाक्रम आए। सुर्खेत र कर्णालीमा जनताको आक्रोश र आवेग ब्यक्त भयो।

हामी यो प्रक्रियामा इतिहासका सबै कडी छुँदै गयौं र अहिले संवेदनशील ऐतिहासिक मोडमा छौं। यो घडीमा के विर्सिदैनौं भने हामी जहाँ पुगेका छौं त्यो असाधारण राजनीतिक प्रयोगको रुपमा देखापर्ने गर्दछ।

८ वर्षसम्म बाटो बिरायौं, बल्ल गति सुरु भयो

सशस्त्र विद्रोह र शान्तिपूर्ण संघर्षका शक्तिहरु आपसमा सहमति गरेर निरंकुशता विरुद्धमा लड्ने नयाँ प्रयोगको रुपमा हाम्रो संविधानसभा छ। संविधानसभा भन्ने कुरा जहाँपनि विजेताहरुले आयोजना गर्ने गरेका छन्। आन्दोलनमा, क्रान्तिमा विजेताहरुले जनतासमक्ष जे प्रतिवद्धता जनाएका हुन्छन् तिनै प्रतिबद्धता अनुसार नै संविधानसभा निर्माण गर्ने गर्छन्।

सामन्यतः त्यस खालको प्रक्रियामा विजेताको एउटा दर्शन वा मान्यता हुने गर्छ। तर नेपालमा भिन्न खालको अनुभव गरेका छौं। हामी निरंकुशता विरुद्धको आन्दोलनमा विजेता त भयौं विजेताहरुको एउटै दर्शन वा कार्यदिशा नभएकै कारणले ठूलो राजनीतिक भूमरीमा फसेकै हो। मैले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेको कुरा सम्झिराखेको छु। हामी हिँड्दै जाँदा जंगलमा बाटो बिरायौं भने पहिलेकै ठाउँमा आउनुपर्छ र त्यही ठाउँबाट अघि बढ्नुपर्छ।

हामी झण्डै झण्डै ८ वर्षसम्म जंगलमा बाटो विराएका यात्रीजस्तो हुन पुग्यौं। हाम्रो गन्तब्य नै हराएको हो कि देशमा अनिष्टको निम्तिने हो कि भन्ने अवस्था सिर्जना भयो। हामी फेरि पहिलेको अवस्थामा फर्केकै हौं र त्यहाँबाट फेरि नयाँ गति र प्रक्रियाको सुरुवात भएको छ।

अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियाबाट अब कसैले पनि रोक्न सक्ने छैन। गति अगाडि बढ्यो। किनकी जुन ऐतिहासिक प्रयोग हामीले गर्‍यौं। त्यसलाई सफलतामा पुर्‍याउने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो। जस्तोसुकै जटिलता र चुनौंती आएपनि त्यसलाई तार्किक निश्कर्षमा नपुर्‍याएसम्म त्यो प्रयोगको सफलता र असफलताको मुल्याङ्कन गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। यसर्थमा हामी हिजो संविधानसभा मार्फत संविधान निर्माण गर्ने शर्तमा सहभागी भएका हौं। यसकारण यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउने जिम्मेवारी हाम्रै हो।

संविधानसभा जनताको हतियार हो

संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कुरा राज्यबाट बिभेद र उत्पीडनमा परेका वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अधिकार संस्थागत गर्ने प्रक्रिया पनि हो। राज्यमा जुन वर्गको प्रभुत्व वा बर्चश्व रहन्छ। उसले कहिल्यै पनि संविधानसभा माग्दैन। राज्य सत्तामा बर्चश्व हुने समुदायका लागि संविधानसभा जहिले पनि घाडो हुन्छ। स्वार्थको विपरित हुने गर्छ। नेपालको र विश्वको इतिहासमा यो कुरा प्रष्ट हुन्छ। संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने कुरा परिवर्तनका पक्षधरहरुको र क्रान्तिका पक्षधरहरुको उत्पीडनमा परेका समुदायको इच्छा हो।

२००७ सालमा संविधानसभाको कुरा उठ्यो हामी सबैलाई थाहा छ। २०१४ सालसम्म के कस्तो भयो म कसले रोक्न खोज्यो? राजा महाराजाहरु जसले यो देशमा कयौं वर्षदेखि शासन गरेका थिए उसको वरपर बसेको वर्ग समुदायले नै संविधानसभालाई हर हालतमा रोक्ने प्रयत्न गर्‍यो। अनि त्यसपछि जो परिवर्तनको विरोधी छ, जो यथास्थितिको पक्षमा छ त्यसले रोक्न खोज्यो। संविधानसभा जहिले पनि जनताको हतियार हुन्छ। त्यसकारण संविधानसभालाई असफल पार्ने त्यो वर्ग समुदायले मात्र गर्न सक्छ जसले परिवर्तनको प्रक्रियालाई रोक्न खोज्छ।

अहिले यो संविधानसभाको अन्तिम चरणमा आइपुग्दा हामीले जे सामना गर्न परेको छ। मध्यपश्चिममा भएको जनताको आक्रोश हाम्रो अधिकार गुम्ने हो कि भन्ने छ। कर्णालीका जनतामा संविधान बन्ने क्रममा पनि हामी उपेक्षित हुने हो कि भन्ने प्रत्येक जिल्लामा आवेग छ। त्यसलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु। तर संविधासनभाबाट संविधान बन्नै नदिने प्रवृत्ति देशमा छ भन्ने कुरामा पनि सबैको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। सुरुदेखि नै जुन वर्गले संविधानसभाबाट संविधान बन्यो भने आफ्नो अधिकार कुण्ठित भन्ने ठानेको छ त्यो वर्ग संविधान बन्न नदिन अनेक षड्यन्त्र गरिरहेको छ।

त्यो कुन शक्ति हो जसले ११ प्रदेश पनि हुन दिएन, ६ प्रदेश पनि हुन्न भन्छ?

संविधानसभा पहिलो विघटन हुने बेलामा हामी धेरै मेहनत गरेर ११ प्रदेशमा सहमत भएका थियौं। त्यो सीमांकन सहितकै थियो। त्यतिबेला विवाद समाधान उपसमितिको संयोजकको हैसियतले धेरै मेहनत गरेको थिएँ। मधेशका प्रमुख नेताहरुसँग समझदारी बनाएको थिएँ। अरु प्रमुख दलमा पनि समझदारी बनेको थियो। तर हाम्रै पार्टीका केही साथीहरु जसले एकैचोटी धेरै नै उपलब्धी खोज्नुभयो उहाँहरुको अवरोध र केही आफुलाई संघीयताको पक्षधर चाहिँ भन्ने तर यथार्थ धरातल के छ भन्ने चाहिँ बुझ्न नचाहने शक्तिहरुको अवरोधको कारणले त्यो खाका कार्यान्वयन गर्न सकिएन मलाइ दुख छ।

अहिले त्यो ११ प्रदेश ६ प्रदेशमा आइपुगेको छ। यसलाई पनि हामीले संघीयताको मुलभूत सिद्धान्तमा कायम रहेर दुई वा दुई भन्दा बढी पहिचानहरुलाई केन्द्रित गर्ने गरिकन सहमति गरेका छौं। मेरो पार्टीमा हिजो भएका साथीहरु त अहिले मेरो नेतृत्वमा हुनुहुन्न  बाहिर सडकमा हुनुहुन्छ। अहिले केही साथीहरु संविधानसभा बहिस्कार गरिराख्नुभएको छ ती साथीहरुलाई म सम्झिरहेको छु।

मेरो मनमा गहिरो चिसो पसेको छ। हिजो हामीले ११ प्रदेशमा किन सहमत भएर संविधा घोषणा गर्न सकेनौं। त्यो के शक्ति हो जसले ११ प्रदेशमा सहमति हुनै सक्दैन, नाम बिनाको संघीयता हुँदै हुँदैन भन्यो। कताको शक्ति हो त्यो? ११ प्रदेश पनि हुन दिएन अहिले ६ प्रदेश पनि हुनुहुँदैन भन्छ। त्यसले क्रान्ति गरेर पुरै १४ प्रदेश ल्याउने सम्भावना पनि देशमा छैन। के हो त खोजेको भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।

म सँगै युद्ध लडेका साथीहरु अहिले ढुंगा हानेर आत्मराती गरेजस्तो मात्रै लाग्छ। हुनेवाला केही छैन। संघीय गणतन्त्रको संविधान जारी हुन्छ। उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्रको लिंगको अधिकार कति संस्थागत गर्न सकिन्छ त्यसलाई लिएर जानु वुद्धिमानी हो कि संविधानसभालाई असफल पार्दिने र देशलाई अन्धकारको भुमरीमा हाल्नु वुद्धिमानी हो? म सबैलाई छातीमा हात राखेर विचार गर्न अनुरोध गर्छु।

अहिले केही पार्टीका नेताहरुले मधेशका जिल्लालाई पहाडसँग जोड्ने भन्यो भने लौ मधेशलाई पहाडमा जोडियो मधेश जोड्न पाइदैन भनेको सुन्छु। मधेशमात्रै दिने भन्दा मधेशमा पहाड खोइ भन्छन् यो के तरिका हो? बुझ्न गाह्रो भो । हिजो सीमांकन बिनाको संविधान मानिदैन भन्नुभयो साथीहरुले । साथीहरुको इमान्दारिता नै होला सीमांकन गर्न सके राम्रो भनेर जोड गरियो। अब सीमांकन भयो, फेरि मान्दैनौं भनेपछि गर्न खोज्या के हो?

भनेपछि जे गरेर भएपनि संविधान सभा सफल हुन नदिने भन्ने निश्कर्ष निस्कन्छ। के मा प्रष्ट हुनुपर्छ भने यो पटक पनि संविधान बनाएनौं भने यो सबैका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। यो कुरालाई देशभक्त नेपाली नेपालीका माया गर्ने सबैले आत्मसात गर्न जरुरी छ।

मलाई कुनै पश्चाताप छैन

मलाइ धेरैले भन्छन् १० वर्ष जनयुद्ध गरिस् सबैलाई संघीयता दिन्छु भनेको होइन ? अधिकार दिन्छु भनेको होइन, तिमीहरुकै पार्टीमाथि आशा थियो धोका दियौं भन्छन्। संविधान भनेको शक्ति सन्तुलनको दस्तावेज हो। मेरो पार्टीले जे चाह्यो त्यस्तो दस्तावेज संविधान हुँदैन। बहु राजनीतिक दल, दर्शन भएको देशमा संविधान सबैको साझा हुन्छ। अन्तिममा राजनीतिक सम्झौताको दस्तावेज हुन्छ। जुन निरन्तर परिवर्तन र परिमार्जन भइरहन्छ।

यति कुरालाई आत्मसात गर्‍यो भने अहिले हाम्रो पार्टीको हैसियत र समाजमा जे अवस्था छ त्यस अनुसार यो संविधानको मस्यौदा शक्ति सन्तुलनको अधिकतम सहमतिको दस्तावेज हो। यो भन्दा राम्रो संविधान बन्छ कि भनेर म साथीहरुसँग हिँडेकै हो। ३० दलको नेतृत्व गरेकै हो। तर अवस्था कतै शान्ति सम्झौता र हिजो आन्दोलन र सम्झौताको विरोधमा त जाँदैन भन्ने प्रश्न उठ्यो। अहिले जे अवस्थामा आइपुगेका छौं। मलाई कुनै पश्चाताप छैन।

परिवर्तन निस्तेज पार्ने षड्यन्त्र त भएको छैन?

कहिलेकाँही मलाइ के लाग्छ भने यति ठूलो आन्दोलनपछि यति दूरगामी राजनीतिक परिवतर्नको कुरा गरेका थियौं। संघीय गणतन्त्रको कुरा गरेका थियौं। तर जनताको राय संकलन गर्दा जे अवस्था देखेँ मलाई गहिरो आघात पुगेको छ। कहिँ कुनै शक्ति यो परिवर्तनको पक्षको नेतृत्वलाई र पार्टीलाई सखाप पार्ने रणनीतिमा त छैन कतै समग्र परिवर्तनको प्रक्रियालाई निस्तेज पार्ने षड्यन्त्र त भएको छैन? अब संविधान निर्माणको गति त अगाडि बढ्यो धेरै खालको प्रयत्न अझै बीचमा तुहाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयास भइरहेको छ।

अहिले भइरहेका आन्दोलनका दुई भेद छन्। एउटा, संविधानसभाको औचित्य समाप्त गर्ने गरी गरिएका विरोधहरु छन् र अर्को आफ्नो अधिकार कुण्ठित हुन्छ कि भनेर जनताको तहबाट गरिएको बिद्रोह छ। यसलाई एकै ठाउँमा छ्यासमिस गर्न हुँदैन। एउटा शक्ति संविधान बन्न नदिन पुरै उद्धत छ। आउँदो १०/१५ दिन अझै ठूलो घटना दुर्घटना र परिघटना हुँदैछ । हामी सबै सतर्क भएनौं भने सिंगै राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर भएन भने ठूल्ठूला दुर्घटना हुन सक्छ।

इतिहासमा यस्तो धेरै भएको छ। २०४६ सालको आन्दोलन पछि भएका घटना हामीलाई थाहा छ। १७ सालको घटना हामीलाई थाहा छ। आन्दोलनको उपलब्धी कसरी उल्ट्याइयो? विश्व इतिहास पनि हामीलाई थाहा छ। त्यसकारण यतिबेला हुन सक्ने घटनालाई ध्यान दिएर सबै दल माननीय सदस्य र परिवर्तन संस्थागत गर्न चाहने दल सबै सर्तक हुन जरुरी छ।

सडकमा यस्तो खिचडी देखियो

संघीयता हुँदै हुन्न र संघीयता नभइ हुन्न भन्नेहरु एकै ठाउँमा नारा लगाइरहेको पनि देख्यौं। धर्म निरपेक्ष हुँदै हुन्न र नभई हुन्न भन्नेहरु एकै ठाउँमा संगसंगै हिडेका देख्यौं। यो सहज मान्न सकिन्छ? यो सहज होइन, यसले अनिष्टको संकेत गर्छ। यो विचित्रको खिचडी देख्ने गरेका छौं।
त्यसकारण हर हालतमा संविधानलाई नष्ट पार्न खोज्ने र अधिकार खोज्न गरिएका आन्दोलनलाई गुणात्मक रुपमा विभेद गर्न जरुरी छ।

राजनीतिक नेतृत्वलाई नियोजित रुपमा परिवर्तनको प्रक्रियालाई रोक्न खोज्नेलाई जनताको भावनाबाट अलग राख्ने अहिलेको चुनौती हो। जनताले जायज रुपमा उठाएका संबोधनलाई कसरी समेट्ने भनेर ध्यान दिनु पनि जिम्मेवारी हो। मध्यपश्चिममा आएको विरोध नियोजित होइन जनताको स्वभाविक अभिब्यक्ति हो। त्यहाँको जनताको आकांक्षालाई सम्मान गर्नैपर्छ। सेती महाकाली र भेरी कर्णाली मिसाउँदा हाम्रो भविश्य के हुने होला भन्ने आशंका छ। त्यसलाई संबोधन गर्न हामी तयार हुनुपर्छ। कर्णाली अञ्चलका प्रत्येक जिल्लामा आक्रोश छ। त्यो नियोजित होइन। कर्णालालाई केही विशेष क्षेत्रको ब्यवस्था गर्ने हो भने त्यो समाधान हुन सक्छ।

थारुवान थारु समुदायको पहिचान र अधिकारको कुरा हो। सबैभन्दा पहिला अखण्ड भनेर भनियो त्यो सुदूर पश्चिमबाट सुरु भयो। त्यसले पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा संघीयता बनाउने मान्यतामा गडबड सुरु भयो। कैलाली र कञ्चनपुरको थारु बहुल इलाका वा कैलालीको निश्चित इलाका राख्दा हामी मान्छौं भन्दा पनि त्यसमा सहमति गर्न सकेनौं। यो हामी सबैका लागि दुखको कुरा हो। त्यसैले पश्चिममा देखिएको आक्रोश स्वभाविक हो। ती लगायत जनताको जायज मागलाई संबोधन गरेर छिटोभन्दा छिटो संविधान जारी गर्नुपर्छ।

ब्यवस्थापिका संसदमा दाहालले दिएको मन्तब्यको सम्पादित अंश